कट्टा

कलंदर
गुरुवार, 14 फेब्रुवारी 2019

कट्टा
 

जागा किती मिळणार?

लोकसभा निवडणूक पर्वात देशाने प्रवेश केला आहे. जनमताचा हा महोत्सव आता सुरू होत आहे. स्वाभाविकपणे देशाचे राजकारण, राजकीय समीकरणे आणि कुणाचे पारडे जड आणि कुणाचे हलके आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुणाला किती जागा मिळणार याची चर्चा सुरू झाली नाही तरच नवल ? सत्तारूढ पक्षाने म्हणजेच भाजपने तर ‘अब की बार चारसौ पार’ म्हणजे आता येणाऱ्या निवडणुकीत चारशेपेक्षा जास्त जागा मिळविण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगली आहे. अमोघ व अभेद्य नेतृत्व आणि त्यांना सहनायक पक्षाध्यक्ष चाणक्‍य यांची साथ यामुळे भाजपमध्ये आगामी लोकसभा निवडणूक आपणच जिंकणार याबद्दल खात्री आहे. अर्थात महत्त्वाकांक्षा आणि वास्तव यांचाही कुठेतरी मेळ असावा लागतो.
  भाजपच्या वर्तमान खासदारांमध्ये अस्वस्थता आहे. विशेषतः उत्तर भारतातील राज्यांमधील खासदारांमध्ये जास्तच आहे.
या पार्श्‍वभूमीवरच पक्ष व विविध संघटनांनी जनमताचा मागोवा घेण्यास सुरुवात केली आहे. यातील गंभीर किती आणि करमणूकप्रधान म्हणजेच वास्तवाशी विसंगत किती याचेही भान, माहिती पाहताना ठेवावे लागत आहे. त्यामुळेच काही चापलूस मंडळींनी मोदींना साडेतीनशे जागा देऊन टाकल्या आहेत आणि पुढचे पंतप्रधान मोदीच असतील, असे भाकीतही करुन टाकले आहे. ही चर्चा सुरू असतानाच संघपरिवाराशी निकट असलेल्या आणि भाजपबरोबरच्या मित्रपक्षाच्या एका नेत्याच्या म्हणण्यानुसार संघाने अलीकडेच केलेल्या एका पाहणीत भाजपला १४२ जागा मिळतील असे चित्र पुढे आले आहे. याबाबत भाजपमध्ये चौकशी केली असता दुजोरा मिळाला नाही परंतु गंभीर चिंता मात्र व्यक्त करण्यात आली. आणखी एका पाहणीने भाजपची उडी यावेळी १८०-१८२ पर्यंतच राहील असे भाकीत वर्तवून या परिस्थितीत मोदी पुन्हा पंतप्रधान होऊ शकतात, अशी शक्‍यता व्यक्त केली आहे.
    या सर्व पाहण्यांमध्ये उत्तर प्रदेशाबाबत उलटसुलट माहिती मिळत आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने काहीजणांबरोबर पैज मारताना म्हटले, ‘उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षाला साठपेक्षा एक जागा जरी कमी मिळाली तर मी राजकारण सोडीन’! हा किस्सा घडल्यानंतर आता उत्तरेतल्या भाजपच्या नेत्यांनी पक्ष १५० जागा तरी पार करील काय अशी शंका व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे.
एक मात्र खरे, पूर्वी ज्या जोमाने व जोषाने व विशेषतः गुरमीत भाजपचे खासदार व नेते विजयाबद्दल बेफिकीर असायचे तशी 
स्थिती आता राहिलेली नाही. त्यांना परिस्थिती सोपी नाही आणि विरोधी पक्षांनी मोठे आव्हान निर्माण केले आहे, याची जाणीव टोचू लागली आहे. 


निवडणुकीची लगीनघाई
लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होणे अपेक्षित आहे. घोषणेबरोबरच निवडणूक आचारसंहिता लागू होत असते. त्यानंतर सरकारला कोणतेही निर्णय किंवा घोषणा करण्यास मनाई असते. त्यामुळे आता पुढच्या जेमतेम तीन ते चार आठवड्यात लोकांची जेवढी कामे करणे शक्‍य आहेत ती करुन टाकण्याची घाई-गडबड सरकारमध्ये सुरू झाली आहे. सत्तारूढ पक्षाचे म्हणजेच भाजपचे खासदार तर विशेष अस्वस्थ किंवा बेचैन आहेत. कारण गेली पावणेपाच वर्षे त्यांना मंत्रीच भेटत नसल्याची सार्वत्रिक तक्रार होती.
ं मंत्री भेटले तरी ते पंतप्रधान कार्यालयाकडे बोट दाखवून
‘वरुन परवानगी मिळाली तरच काम होईल’ असे सांगत असत. पण आता खासदारांची अधीरता व बेचैनी शिगेला पोचली आहे. रेल्वे मंत्रालयाचेच उदाहरण घ्या, सध्या रेल्वे मंत्रालयाकडे खासदारांच्या सर्वाधिक मागण्या आहेत. त्यामध्ये मुख्यत्वे करुन आपल्या मतदारांच्या मागण्यांनुसार रेल्वेगाड्याच्या थांब्यांची मागणी सर्वाधिक आहे.
आमच्या मतदारसंघातल्या अमुक स्टेशनवर अमुक गाडी किंवा गाड्या थांबल्या पाहिजेत, तिचा स्टॉप पाहिजे याच मागण्यात सर्वात जास्त आहेत. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालय हैराण झाले आहे. रेल्वेगाड्या थांबविण्याच्या इतक्‍या मागण्या आल्याने अधिकाऱ्यांची पंचाईत होत चालली आहे. परंतु निवडणुका आणि मते मिळविण्यासाठीच्या धडपडीमुळे या मागण्यांबाबत काय करायचे, असा त्यांना प्रश्‍न पडला आहे.
ंमंत्र्यांना विचारल्यावर ते ‘करुन टाका, निवडणुका आहेत’ म्हणून सांगतात पण एवढ्या मागण्यांचे काय करायचे असा प्रश्‍न आहेच.
अखेर सहा महिन्यांसाठी ‘ट्रायल’ म्हणून गाड्या थांबवण्याचे मान्य करा आणि या मागण्या मान्य करा असा मधला मार्ग काढण्यात आला.
सहा महिन्यांनंतर संबंधित थांबा हा आर्थिक दृष्ट्या परवडणारा नाही आणि तोट्यात जात असल्याचे सांगून बंद करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे समजते.
 थोडक्‍यात आता कामे घेऊन येणाऱ्या खासदारांना विन्मुख 
पाठवू नका, त्यांना तात्पुरते आश्‍वासन देऊन परत पाठवा आणि
पुन्हा सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात 
येईल असे मंत्र्यांना ‘वरुन’ सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा तोंडदेखल्या आश्‍वासनांच्या आधारे कारभार सुरू करण्यात आला आहे.  


पहले आप, पहले आप 
लखनौच्या नबाबांची ही कथा नव्हे, हा प्रसंग जयपूरच्या नव्या राज्यकर्त्यांचा आहे. राजस्थानला मुख्यमंत्र्यांबरोबर उपमुख्यमंत्रीही मिळाले आहेत. ‘बाय वन, गेट वन फ्री’ प्रमाणे ‘मुख्यमंत्र्यांबरोबर एक उपमुख्यमंत्री फ्री’, अशोक गेहलोत हे मुख्यमंत्री व सचिन पायलट उप-मुख्यमंत्री. सध्या हे सरकार गुज्जर आंदोलनामुळे काहीसे अडचणीत आले आहे. गुज्जर समाजाला पाच टक्के आरक्षण हवे आहे आणि काँग्रेसने दिलेले आश्‍वासन पूर्ण करावे यासाठी त्यांनी रेल्वेमार्ग व महामार्ग अडविण्याचे ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.
यासंदर्भात जयपूरमध्ये पत्रकार परिषद झाली. दोघेही नेते ती संबोधित करत होते. प्रश्‍नांची गाडी गुज्जर आंदोलनावर आली. त्याबरोबर गेहलोत यांनी माईक पायलट यांच्याकडे सरकविला. पायलट हे गुज्जर समाजाचे आहेत त्यामुळे हेतुपुरस्सरपणे गेहलोत यांनी पायलट यांच्याकडे माईक सरकविला. आता अडचणीत आणणाऱ्या प्रश्‍नावर बोलण्याचे टाळण्यासाठी पायलट यांनी चलाखी करताना हा प्रश्‍न सरकारला आहे, की काँग्रेस पक्षसंघटनेला आहे अशी विचारणा केली. पत्रकारांनी ‘अर्थातच सरकारला’ असे सांगताच पायलट यांनी ते प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष असल्याचे पत्रकारांच्या निदर्शनाला आणून माईक सरकारकडे म्हणजेच गेहलोत यांच्याकडे सरकविला.
पण गेहलोत हे चांगलेच वस्ताद. त्यांनी सांगितले पायलट हे स्वतः त्या समाजाचे नेते आहेत, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष असले तरी उप मुख्यमंत्री म्हणजेच सरकारीही आहेत. त्यामुळे तेच यावर चांगले उत्तर देऊ शकतील. यावर सर्वत्र एकच हशा पिकला. पायलटही खो खो हसू लागले आणि गेहलोत यांच्या महाचतुराईला दाद देत त्यांनी माईक स्वतःकडे घेतला. गेहलोत हे ग्रामीण पार्श्‍वभूमी असलेले नेते असले आणि त्यांना इंग्रजी येत नसले तरी त्यांच्याकडे व्यवहारज्ञान व चतुराई भरपूर आहे. पायलट अजून लहान व तरुण तसेच अननुभवी आहेत. त्यांना गेहलोत यांच्याकडून भरपूर शिकता येण्यासारखे आहे आणि हा सुद्धा एक धडाच होता, तो पायलट यांनी शिकला.


राजकीय वातकुक्कुट?
हवामान विभागाच्या इमारतीवर एक कोंबडा लावलेला असतो. वारा येईल तसा तो गरागरा फिरतो व त्यामुळे वाऱ्याची दिशा समजते.
त्याला इंग्रजीत ‘वेदर कॉक’ किंवा मराठीत ‘वात कुक्कुट’ असे म्हटले जाते. भारतीय राजकारणात या शब्दाचा फार वापर होत असतो.
विशेषतः राजकारणाची दिशा फिरते त्यानुसार पक्ष आणि भूमिका बदलणारे राजकीय नेते खूप असतात. त्यांना ‘राजकीय वातकुक्कुट’ म्हटले जाते. ते ज्या पक्षात जातील त्या पक्षाला अनुकूल वारे वहात असल्याचे त्यांच्या हालचालींवरुन समजते. लोकजनशक्ती पक्षाचे प्रमुख रामविलास पासवान यांना ही संज्ञा दिली जाते. लालूप्रसाद यांनी तर पासवान यांना ‘मोसम वैज्ञानिक’ म्हणजेच राजकीय हवामान तज्ज्ञ म्हणून त्यांची चांगलीच चेष्टा केली होती.
 भारतीय राजकारणातले एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व अमरसिंग हे आहे. राम जेठमलानी, सुब्रह्मण्यन स्वामी यांच्याप्रमाणेच अमरसिंग यांनी ख्याती मिळवली आहे. समाजवादी पक्षात अखिलेश यादव यांच्या उदयानंतर अमरसिंग यांची गच्छंती झाली. नंतरच्या काळात त्यांनी रा.स्व.संघ किंवा भाजपशी जवळीक केली. परंतु अगदी ताज्या माहितीनुसार त्यांना भाजपमध्ये प्रवेशासाठी निमंत्रित करण्यात आले असता त्यांनी त्यास नकार दिला. आश्‍चर्यकारकपणे त्यांनी ही ‘ऑफर’ नाकारली. विशेष म्हणजे त्यांनी समाजवादी पक्ष, अखिलेश यांच्यावर टीका करणे थांबवले आहे. मोदी-अमित शहा यांची प्रशंसा बंद केली हे विशेष आणि हो, राहुल व प्रियंका गांधी यांची तारीफ करायला ते विसरत नाहीत. देशाच्या राजकारणाचे वारे कोणत्या दिशेने वाहू लागले आहेत? वातकुक्कुट काय दर्शवितात? 


आधी फोन कुणाचा?
सीबीआयने कलकत्त्यात म्हणजेच साक्षात बंगालच्या वाघिणीच्या गुहेत घुसण्याचा आणि त्याहून भयंकर म्हणजे कलकत्ता पोलिस आयुक्त राजीवकुमार यांना चौकशीसाठी वॉरंट खेरीज पकडण्याचा प्रयत्न केला. तो त्यांच्या चांगलाच अंगाशी आला.
वाघीण चवताळली. ममतादीदींनी चक्क तीन दिवश धरणे धरले. सीबीआयला आणि पर्यायाने केंद्र सरकारला म्हणजेच मोदी सरकारला त्यांची जागा दाखवून दिली. या काळात ममतादीदींना तमाम विरोधी पक्षांकडून पाठिंबा मिळाला. त्यांनी धरणे देण्यास सुरुवात केल्यानंतर अगदी सकाळीच पहिलाच फोन राहुल गांधी यांचा आला. परंतु तो फोन घेईपर्यंत दुसऱ्या फोनवर बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांचा फोन आला. पण ममतादीदींनी मायावती यांचा फोन प्रथम घेतला आणि नंतर राहुल गांधी यांच्याशी त्या बोलल्या.
मायावती आणि ममता, एकाच अर्थाचे दोन शब्द. या दोन्ही महिला नेत्या त्यांच्या आक्रमकतेबद्दल चांगल्याच प्रसिद्ध आहेत आणि हो आणखी एक साम्य सांगायचं राहिलं ना?  दोघीही पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत पण आहेत. दोघींनी प्रथम बोलणे स्वाभाविकच मानले पाहिजे. 
 हळूहळू भाजपविरोधी पक्षांची हातमिळवणी आकार घेऊ लागली आहे. बॅनर्जी यांनी १९ जानेवारीला सर्व विरोधी पक्षांची एक महाप्रचंड जाहीर सभा कलकत्त्यात घेऊन या आघाडीचा प्रारंभ केला. आता यानंतर पाटणा, लखनौ, बंगळूरु, चेन्नई, मुंबई व दिल्लीतही महासभा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. चंद्राबाबू नायडू हे विजयवाडा किंवा अमरावती (नवी राजधानी) येथे जाहीर सभा घेणार आहेत. दरम्यान, विरोधी पक्षांचा हा ‘युनिटी शो’ विविध प्रकारे सुरूच आहे. चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशाला विशेष राज्याचा दर्जा न देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात दिल्लीत येऊन आंध्र भवन येथे एक दिवसाचा उपवास केला. त्यावेळी दिवसभर सर्व विरोधी पक्षांनी त्यांना भेटून पाठिंबा दिला. सकाळी प्रथम राहुल गांधी गेले व मागाहून इतर सर्व नेते पाळीपाळीने गेले.
उपवास आणि निषेधासाठी नायडू यांनी त्यांच्या पोशाखातही बदल केला होता व या दिवशी ते काळा शर्ट परिधान करुन उपवासाला बसले. त्यांच्या पक्षाचे खासदारही संसदेत काळे शर्ट घालून आले होते. 

संबंधित बातम्या