कट्टा

कलंदर
गुरुवार, 13 डिसेंबर 2018

कट्टा
राजकारणातही गमतीजमती घडत असतात. अशाच काही गमती सांगणारे सदर...   

शांत शांत की निवांत?
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा प्रारंभ आणि पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी असणे हा योगायोगच होता.
पावसाळी व हिवाळी अधिवेशनादरम्यानच्या काळात केंद्रीय मंत्री व काही आजी-माजी खासदारांच्या निधनामुळे पहिल्या दिवशी त्यांना श्रद्धांजली वाहून कामकाज तहकूब होणार हे स्पष्ट होते. त्यामुळे आणि निकालांमुळे खासदारांची उपस्थिती कमीच होती. 
साधारणपणे तहकुबीनंतर खासदार व मंत्री आणि पत्रकार अनेक दिवसांनी भेटल्यानंतर गप्पांच्या मूडमध्ये असतात. पण आज तसे काही घडले नाही. संसदेच्या मध्य कक्षातही सामसूमच होती. 
कामकाज तहकुबीनंतर काहीकाळ काही खासदार व वरिष्ठ नेते तेथे रेंगाळले पण नंतर त्यांनीही काढता पाय घेतला. संसदीय मध्य कक्षापेक्षा घरी जाऊन आरामात निवडणूक निकालांची बातमीपत्रे पाहण्यास त्यांनी अधिक पसंती दिली असावी. भाजपच्या अनेक खासदारांना व वरिष्ठ नेत्यांना इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी बोलते करण्याचे किंवा त्यांची प्रतिक्रिया घेण्याचे प्रयत्न केले परंतु त्यात त्यांना यश मिळाले नाही. भाजपची मंडळी शक्‍यतोवर तोंड चुकवितानाच आढळली. 
पक्षाध्यक्ष अमितभाई शहा हे भूपेंद्र यादव यांच्याबरोबर गप्पा मारत आणि तोंडावर हास्य धारण करून संसदेतून बाहेर पडले. पण थेट गाडीत बसून ते रवाना झाले. पत्रकारांना त्यांनी टाळले. 
भाजपच्या एक-दोन मंडळींनी मात्र दबक्‍या आवाजात सांगितले, ‘काय करणार? आमचे नेते विनाकारण इतक्‍या बढाया मारतात की त्याच्या विपरीत गोष्टी घडल्या की आम्हाला तोंड बाहेर काढणे अशक्‍य होऊन जाते. ते नेते आहेत. त्यांचा सामान्यांशी किती संबंध येतो? आम्हाला मात्र लोकांना तोंड द्यावे लागत असते. पण सांगणार कुणाला?’ 
भाजपचा मूळ अवतार असलेल्या जनसंघ पक्षाचे निवडणूक चिन्ह ‘दीप-दीपक किंवा पणती’ हे होते. 
आता या निकालांनंतर ‘सारेच दीप मंदावले’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. 


हे लक्षण कशाचे? 
‘बिमस्टेक’ (बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह मल्टी-सेक्‍टोरल टेक्‍निकल अँड इकनॉमिक कोऑपरेशन) ही एक विभागीय राष्ट्रांची संघटना आहे. ‘सार्क’ला समांतर म्हणून तिची गणना केली जाते. 
तर, या संघटनेतील सदस्य राष्ट्रांच्या न्यायाधीशांची एक आंतरराष्ट्रीय न्यायविषयक परिषद नुकतीच झाली. परिषदेच्या समारोपाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरातच रात्रीभोजन आयोजित करण्यात आले होते. या भोजनासाठी पंतप्रधानांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. अर्थात यामध्ये शिष्टाचार आणि औपचारिकतेचा भाग अधिक होता. पंतप्रधान अशा भोजनात सहभागी होण्याची शक्‍यता जवळपास नसते. किंबहुना पंतप्रधान अशा भोजनांमध्ये सहभागी होत नसणेच अधिक अपेक्षित असते.
परंतु, वर्तमान पंतप्रधान हे धक्कातंत्रातील निष्णात व पारंगत असे नेते आहेत. ‘विष्णूचा अवतार’ असे त्यांचे वर्णन त्यांच्या पक्षातील एका नेत्याने केले आहे ते सार्थच आहे. तर रात्री आठ वाजता आयोजित या भोजनास साक्षात पंतप्रधान येऊन सामील होत असल्याचा निरोप मिळाल्यानंतर खरोखरच काहीशी खळबळ माजणे स्वाभाविक होते. यावेळी प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांनी उपस्थितांशी मनमोकळेपणाने गप्पा मारल्या. 
आता अशा भोजनात औपचारिकता अधिक असल्याने साधारणपणे तासाभरात सगळा खेळ संपत असतो. पण पंतप्रधान त्या दिवशी वेगळ्याच मूडमध्ये असावेत. ते निघण्याचे नावच घेईनात. त्यामुळे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि इतर सर्वच वरिष्ठ न्यायाधीश मंडळीही काहीशी चकित झालेली होती. अचानक पंतप्रधानांनी ‘कोर्ट क्रमांक १’ला भेट देता येईल का अशी विचारणा केली.
आता साक्षात पंतप्रधानांची इच्छा म्हणजे काय हो? लगेच रखवालदारांना पाचारण करून चाव्या मागविण्यात आल्या आणि सरन्यायाधीश ज्या कोर्टरुममधून किंवा ‘न्यायदान कक्षा’तून न्यायदान करतात त्या कक्षात पंतप्रधान चक्क रात्री पोचले. 
तेथील पहिल्या रांगेतल्या खुर्चीवर काहीकाळ ते विराजमान झाले. त्या कक्षाचे त्यांनी बारकाईने निरीक्षणही केले. पुन्हा त्यांनी उपस्थितांना धक्का दिला. 
‘आत्ता चहा मिळू शकतो का?’ त्यांनी विचारणा केली. 
मग काय, रात्री चहापण आणला गेला आणि क्रमांक १ च्या म्हणजेच सरन्यायाधीशांच्या न्यायदान-कक्षात चहापान झाले. 
बघता बघता रात्रीचे दहा वाजून गेले. 
चहापानानंतर पंतप्रधान रवाना झाले. 
सगळे काही अघटितच! 
याचा अर्थ काय? 
सरन्यायाधीशांना प्रभावित करायचे? 
कुणास ठाऊक!  


आणि... सुटकेचा निःश्‍वास! 
विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन भाजपपुढे आव्हान उभे करण्यासाठी अनेक विरोधी पक्षनेते जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू तर विशेष परिश्रम घेत आहेत. त्यामुळेच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत सर्व प्रमुख विरोधी पक्षनेते हजर होते. 
अशा बैठकीत सहसा हजर न राहणारे द्रमुकचे अध्यक्ष व करुणानिधी-पुत्र एम. के. स्टॅलिनदेखील खास दिल्लीला आले होते. पण या एकीच्या प्रक्रियेला सुरुंग लागणेही अपेक्षित मानले जाते. उत्तर प्रदेशातील दोन शक्तिवान प्रादेशिक पक्ष समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षाने मात्र या बैठकीत सहभागी न होण्याचा पवित्रा घेतला. भाजपच्या दृष्टीने आणि विशेषतः भाजपसमर्थक व पुरस्कृत व उपकृत माध्यमांच्या दृष्टीने तर ही विशेष पर्वणी होती. विरोधी पक्षांमध्ये कसा एकोपा नाही हे वाढवून-चढवून प्रसारित करण्यास सुरुवातही झाली होती. 
पण... संध्याकाळ होता होता सरकारला दणका देणाऱ्या, परंतु सर्वांना अपेक्षित असलेल्या बातमीचा धमाका झाला!  
रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. आपोआपच विरोधी पक्षांचा एकोपा आणि त्यात सपा-बसपा यांनी घातलेल्या खोड्याची बातमी मागे पडली. भाजप समर्थक-पुरस्कृत व उपकृत माध्यमांच्या उत्साहावर पाणी पडले की हो! कारण उर्जित पटेलांनी फोडलेल्या टाइमबाँबच्या बातम्यांना त्यांना प्राधान्य द्यावे लागले.  


कामाच्या ‘संस्कृती’चे काय?
‘द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस अँड ट्रेनिंग’ नावाची संस्था आहे. संस्कृती मंत्रालयाअंतर्गत ही संस्था काम करते. सांस्कृतिक क्षेत्रात असल्याने संस्थेत जागोजागी सांस्कृतिक व अभिरुचिसंपन्न अशा वचनांचे फलकही लागलेले आहेत. परंतु, अलीकडेच या संस्थेच्या प्रमुखांनी एक फतवा जारी केला. 
संस्थेत काम करणाऱ्यांनी बाहेर जाताना त्यांच्या निकटच्या वरिष्ठांची परवानगी घेण्याचा नवा दंडक या फतव्याद्वारे घालण्यात आला आहे.
तसेच कामावर असताना बाहेर जायचेच असेल तर पंधरा मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ जाता येणार नाही आणि त्याहून अधिक काळ जायचेच असेल तर त्याबाबतचे तपशील वरिष्ठांना सांगूनच परवानगी घ्यावी लागेल असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
असे सांगतात, की संस्कृती मंत्रालय किंवा त्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थांमध्ये कामाचा तुलनेने दबाव कमी असतो. त्यामुळे कामापेक्षा कर्मचाऱ्यांना मोकळा वेळ अधिक मिळत असतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कामापेक्षा इतरत्र वेळ कसा घालवायचा याचे अंगभूतच ज्ञान व कौशल्य असते. त्यामुळे काम असतानाही जेथे हे कौशल्य दाखविले जाऊ शकते तेथे काम कमी असताना या कौशल्याला बहर आला नाही तरच नवल! 
त्यामुळे काही दिवस वरिष्ठांनी कार्यालयाबाहेरच्या व्हरांड्यात कर्मचारी कसे चकाट्या पिटत असतात याचे बारकाईने अध्ययन केल्यानंतर वरीलप्रमाणे फतवा जारी केला. 
संस्कृतीमध्ये कामाच्या संस्कृतीलाही मोठे महत्त्व असते याची जाणीव त्यांनी ‘चकाट्यापिटूं’ना दिली आणि कामावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला अत्यंत ‘सुसंस्कृत’पणे दिला आहे.  


राहुल-अखिलेश बैठकीत काय शिजले? 
विरोधी पक्षांच्या एकीकरणाच्या प्रक्रियेतून सपा-बसपा म्हणजेच समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षाने अंग काढून घेण्याने विरोधकांचा एकोपा हे मृगजळ असल्याची चर्चा सुरू झालेलीच आहे. 
परंतु ‘दिसते तसे नसते’ असे म्हणतात. 
या एकोपा प्रक्रियेतून हे दोन्ही पक्ष जाणीवपूर्वक बाहेर असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळेच छत्तीसगड किंवा मध्य प्रदेश व राजस्थानातही या दोन्ही पक्षांनी काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी केली नव्हती. कानोकानी आलेल्या माहितीनुसार समाजवादी पक्षाचे तरुण अध्यक्ष अखिलेश यादव व राहुल गांधी यांची नुकतीच सुमारे तास-दीड तासांची भेट झाली. त्यानंतर असे सांगतात, की दोन्ही नेत्यांनी रणनीती म्हणून निवडणुका होईपर्यंत उघडपणे एकत्र येण्याचे टाळावे असे ठरविले. खुद्द राहुल गांधी यांनीही सपा-बसपा युतीत सामील न होण्याच्या भूमिकेस पाठिंबा दिला. यामुळे काँग्रेस या राज्यात उच्चवर्णीयांची मते मिळवू शकेल असे मानले जाते.
ही रणनीती उत्तर प्रदेशात यशस्वी होईल असे मानले जाते. कारण भाजपवर नाराज उच्चवर्णीयांची मते काँग्रेसला मिळू शकतात. 
निवडणुकीनंतरच्या बदलत्या परिस्थितीत मग त्यात रणनीतीनुसार फेरबदल करणे शक्‍य होऊ शकते. बहुजन समाज पक्षानेदेखील हीच भूमिका घेतलेली आहे. 
यामुळे एकमेकांच्या ‘व्होट बॅंका’ना धक्का लागू न देण्याचा हेतू प्राप्त करता येईल अशी या पक्षांच्या नेत्यांची भूमिका आहे. त्यामुळेच राजस्थान, मध्य प्रदेश किंवा छत्तीसगडमध्ये या पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविल्या होत्या. 
आता सरकारस्थापनेला काँग्रेसला काही पाठिंब्याची गरज भासल्यास हे पक्ष त्यांच्या मोजक्‍या आमदारांसह मदत करू शकतात आणि मंत्रिपदे मिळवू शकतात. 
तिन्ही हिंदी भाषक राज्यात ही रणनीती यशस्वी झाल्याचे निवडणूक निकालांवरून दिसून येते. त्यामुळेच विरोधकांमधील एकोप्याचा ‘अभाव’ हा ‘आभास’ असल्याचे मानले जात आहे.   
 

संबंधित बातम्या