कट्टा

कलंदर
शनिवार, 8 डिसेंबर 2018

कट्टा
राजकारणातही गमतीजमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...  

हसमुखभाईंच्या निवृत्तीची प्रश्‍नचिन्हे
अर्थसचिव हसमुख आढिया नुकतेच निवृत्त झाले.
ते गुजरातचे आहेत. पंतप्रधानांचे गुजरातपासूनचे ते विश्‍वासू अधिकारी व सहकारी. त्यामुळेच महानायकांनी पंतप्रधानपदी येताच त्यांना दिल्लीला आणले. नोटबंदी किंवा जीएसटीची अंमलबजावणी ही त्यांच्या देखरेखीत झाली. सुरुवातीच्या काळात ते संपूर्णपणे पंतप्रधानांच्या आधिपत्याखालीच होते. पण परिस्थिती बदलत राहते.
सुरुवातीला पंतप्रधानांचे प्रतिनिधी, नाक-कान व डोळे म्हणून अर्थमंत्रालयात असलेल्या आढियांचे अस्तित्व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना देखील अडचणीचे वाटत असे.
पण पंतप्रधान, आढिया व अर्थमंत्री या त्रिकोणात जेव्हा भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊर्फ सहनायकांचा चौथा कोन समाविष्ट झाल्यावर त्याची भूमिती बदलली.
कारण कानोकानी आलेल्या माहितीनुसार आढिया व सहनायकांच्या तारा या न जुळलेल्या होत्या. त्यात आढिया यांच्या विरोधात संघाचे प्रतिनिधी मानल्या जाणाऱ्या सुब्रह्मण्यन स्वामी यांनी मोहीम सुरू केली होती. एका प्रकरणात आढिया यांना एका उद्योगपतीकडून मिळालेली मूल्यवान देणगी ही त्यांना अत्यंत मानहानिकारकरीत्या सरकारी खजिन्यात जमा करावी लागली होती. त्या प्रकरणी पंतप्रधानही त्यांच्या मदतीला आले नव्हते.
तेव्हापासून आढिया यांचे दुरावणे चालू झाले. 
अन्यथा आढिया यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव करायचे किंवा अन्य स्वरूपात त्यांचे निवृत्तीनंतर पुनर्वसन करायचे असे पंतप्रधानांनी ठरविले होते. पण वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांना मुदतवाढ मिळाल्यावर आढिया यांनाही कळून चुकले, की बाडबिस्तरा आवरण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळेच ‘निवृत्तीनंतर एक दिवसाची काय किंवा एक तासाचीही मुदतवाढ नको’ हे आढिया यांचे निवेदन त्यांच्या मनात साठलेल्या तीव्र कटुतेचे निदर्शक मानले जाते.
आढिया यांनी शांतपणे माघार घेऊन निवृत्त होण्याचे ठरविले. विशेष म्हणजे त्यांच्या निवृत्तीपूर्वीच अर्थमंत्र्यांनी त्यांची तारीफ करणारा ब्लॉग लिहून त्यांच्या निवृत्तीवर आधीच शिक्कामोर्तब करून टाकले.
आढिया यांनी पंतप्रधानांची मनःपूर्वक सेवा करण्याचे कर्तव्य बजावले.
त्यांच्या पदरी निराशा आलीच पण मानहानीदेखील !
 


स्पर्धेपेक्षा वैराची भावना?
एकेकाळी किंवा अगदी सात-आठ वर्षांपूर्वीपर्यंत राजकारणातले मतभेद आणि वैयक्तिक संबंध यांची सरमिसळ नेतेमंडळी करीत नसत !
वैयक्तिक संबंधांमधील आपुलकी ही राजकीय मतभेद आणि कमालीच्या मतभेदाच्या वर असे ! त्यामुळेच भारतीय राजकारणात एकमेकाचे कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी, विरोधक व टीकाकार असलेले नेतेदेखील वैयक्तिक संबंधांच्या पातळीवर विलक्षण आपलेपणा जपणारे असल्याचे आढळत असे.
दुर्दैवाने गेल्या चार-पाच वर्षात परिस्थिती आमूलाग्र बदललेली आढळते. राजकीय प्रतिस्पर्धेची जागा वैर, शत्रुत्व, द्वेष, विखार, टोकाचा कडवटपणा यांनी घेतल्याचे दिसून येते. लोकशाहीच्या विकासाच्या दृष्टीने ही स्थिती चांगली तर नाहीच पण भयावह आहे. पाच राज्यांमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या किंवा पडत आहेत. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा भारतीय राजकारणाला डसलेल्या या राजकीय वैर-विषाणूंचा परिचय पाहण्यास मिळाला. मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक ही अतिशय अटीतटीने लढली गेली. प्रमुख राजकीय नेत्यांमधील कडवटपणा आणि वैयक्तिक संबंधांमध्ये आलेला थंडावा हा कार्यकर्त्यांपर्यंत झिरपल्याचे जाणवले. सर्वसाधारणपणे नेत्यांमध्ये स्पर्धा किंवा कटुता असली तरी कार्यकर्ते एकमेकात मुक्तपणे मिसळत असतात. पण यावेळी मध्य प्रदेशात अक्षरशः ‘भारत-पाकिस्तान’ सारखी स्थिती होती. कुणीही एकमेकाशी मोकळेपणाने बोलताना, हास्यविनोद करताना दिसले नाहीत.
भाजपच्या दृष्टीने मध्य प्रदेश जिंकणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रमुख नेत्यांनी या राज्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील विमानतळ हे दोन्ही पक्षांच्या अतिविशिष्ट व्यक्ती म्हणजे नेत्यांच्या येण्याजाण्याने गजबजलेले असतात. 
कार्यकर्ते सांगतात, की विमानतळांवर असे अनेक प्रसंग घडले, जेव्हा भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचे आगमन व्हायचे तेव्हा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी परतीच्या प्रवासाला निघालेले असायचे. विमानतळावर हे दोन्ही नेते एकमेकांच्या समोर येण्याचे टाळायचे. ते एकमेकांकडे नजरदेखील टाकत नव्हते. त्यामुळे अभिवादन, नमस्कार-चमत्कार तर दूरच! हा कमालीचा तुटकपणा किंवा तुसडेपणा राजकारणात नवा आहे. २०१४ नंतर त्यात वाढ झालेली आहे हेही खेदाने नमूद करावे लागेल.
संसदेवरील हल्ल्यानंतर सोनिया गांधी यांचा पहिला फोन पंतप्रधान असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांना गेला होता. त्यांची ख्यालीखुशाली विचारण्यासाठी. हा प्रसंग स्वतः वाजपेयींनीच संसदेत बोलताना दुसऱ्या दिवशी सांगितला होता आणि ज्या देशात सत्तापक्ष व प्रतिपक्षातील संबंध असे असतील तेथील लोकशाही व्यवस्था अभेद्य राहील.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष सीताराम केसरी यांना उपचारासाठी दिल्लीत राहण्याची गरज होती. ते खासदार नव्हते आणि त्यांच्या घराची मुदत संपत आली होती. वाजपेयींनी हे कळल्यावर त्यांनी पंतप्रधान या नात्याने त्यांना त्यांची गरज असेपर्यंत त्या घरातच निवासाची मुदतवाढ दिली होती. जुनी उदाहरणे असंख्य आहेत.
दुर्दैवाने, आज राजकारण आणि प्रवृत्ती आमूलाग्र बदलल्याने
निकोप, निखळ राजकीय स्पर्धेची जागा द्वेष व शत्रुत्व, वैमनस्याने घेतली आहे !


गाऊ त्यांची आरती
एकेकाळी सोव्हिएत युनियनमध्ये म्हणजेच सर्वंकष व एकतंत्री राज्यव्यवस्थेत नेत्याचे वारेमाप गुणगान आणि त्याला या विश्‍वात अस्तित्वात असलेल्या सद्‌गुणांनी मढविण्याचे अत्यंत हास्यास्पद कार्यक्रम होत असत.
सर्व लोकशाही देशांमध्ये या ‘महिमामंडन’ प्रयोगाची टिंगल टवाळी केली जात असे.
आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी व संजय गांधी यांचीही अशीच विभूतीपूजा केली जात असे.
सध्याचा काळही फार वेगळा आहे असे वाटत नाही.
कारण वर्तमान महानायकांना विष्णूचा अवतार मानण्यापर्यंत मजल गाठण्यात आलेली आहे.
ंमहानायकांनीही त्यांच्या लहानपणातल्या कथित गरिबीचे भरपूर भांडवल केलेले आहे. तसेच त्यांच्या कथित शौर्यकथाही ऐकवल्या आहेत. त्यांनी लहानपणी मगरीशी केलेल्या सामन्याचा उल्लेख अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी केला होता.
तर अशा या बहुगुणी नेत्याच्या गुणांचे वर्णन करणारी पुस्तकेही बाजारात येऊ लागली आहेत.
याच मालिकेत रा.स्व.संघाच्या ‘ऑर्गनायझर’ या मुखपत्राचे माजी संपादक आणि सध्या संघ-विचारक म्हणून टीव्हीवर वेळोवेळी येणारे पत्रकार व लेखक आर. बालाशंकर यांनी महानायकांवर एक पुस्तक लिहिले आहे. ‘नरेंद्र मोदी क्रिएटिव्ह डिसरप्टर - द मेकर ऑफ न्यू इंडिया’ असे त्याचे शीर्षक आहे.
यांच्यावर विविध मुद्यांवरुन केल्या जात असलेल्या टीकेच्या मुद्यांना समर्पक व चोख प्रत्युत्तर देण्याचा या पुस्तकात प्रयत्न करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. विशेषतः नोटबंदी, जीएसटी आणि इतरही जे निर्णय झाले ज्यामुळे सर्वसामान्यांना त्रास झाला होता त्या निर्णयांचे समर्थन करणारे युक्तिवाद या पुस्तकात असतील असे समजते.
पुस्तकाचे प्रकाशन भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या हस्ते या पाच राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी किंवा त्या दरम्यान करायची योजना होती. परंतु ते उद्दिष्ट साध्य होऊ शकले नाही.
बहुधा येत्या काही दिवसात केले जाईल.
जय हो !!!


कार्यकर्त्यांना मात्र विश्रांती नाही !
निवडणूक प्रचार आणि मतदानाची धामधूम संपल्यानंतर उमेदवार व नेते मंडळी थोडीफार हाशहुश्‍श करून विश्रांती घेत असतात. ती भाग्यवानच म्हणायची!
पण मतदान केंद्रांवरील कार्यकर्त्यांना मात्र निकाल म्हणजे मतमोजणीपर्यंत उसंत नसते.
ंतर सर्व मतदान यंत्रे एका मध्यवर्ती ठिकाणी म्हणजे मतमोजणी केंद्रात एकत्र ठेवली जातात. तेथे कडक पहारा असतो.
तरीही राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते या केंद्रांवर त्यांची नजर ठेवतच असतात. मध्य प्रदेशात तर काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक लांड्यालबाड्या पकडण्यात यश मिळविले आहे.
दोन मतमोजणी केंद्रात तेथील निवडणूक अधिकारी हे तपासणीसाठी गेले असता त्यांच्याबरोबर काही इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणे घेतलेल्या दोन-तीन जणांना काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी बघितले. नियमानुसार केवळ मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनाच याठिकाणी प्रवेश असतो आणि त्यांना बरोबर कुणालाही घेऊन जाता येत नसते.
काँग्रेस निरीक्षकांनी हरकत घेतल्यावर मात्र तेथे गडबड सुरू झाली.
असा प्रकार अन्यत्रही घडला आणि दोन्ही ठिकाणच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने निलंबित करून चौकशी सुरू केली आहे. एक फार मजेशीर प्रकार घडला.
एका भाजपच्या उमेदवाराच्या हॉटेलातच यथेच्छ पाहुणचार झोडणाऱ्या मतदानासाठी आयोगाने नेमलेल्या कर्मचारी वर्गाला काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ‘रंगे हाथ’ पकडले.
पकडल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांची इतकी पाचावर धारण बसली, की ते त्या हॉटेलातून चक्क पळायला लागले. परंतु त्यांना व त्यांच्या तुकडीच्या प्रमुखाला पकडण्यात यश मिळाले. त्यांनाही निवडणूक आयोगाने तत्काळ निलंबित केले. नियमानुसार निवडणूक ड्यूटीवरील कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही पक्षाशी संबंधित नेते व कार्यकर्त्यांमध्ये मिसळणे किंवा संपर्क करण्यास मनाई आहे.
एका मतमोजणी केंद्रात एका उमेदवाराने स्कूल बसमधून (बहुतेक मतमोजणी केंद्रे किंवा मतदान केंद्रे ही शाळांमध्येच असतात) काही ‘ब्लॅंक’ किंवा न वापरलेली (आणि कसाही वापर करता येतील अशी) मतदानयंत्रे आधीच्या मतदान यंत्रामध्ये मिसळण्याचा प्रकार केलेला होता. परंतु जागरूक कार्यकर्त्यांनी तो हाणून पाडला. ती बसही जप्त करण्यात आली. राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या तिन्ही भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांना मतमोजणी केंद्रांवर म्हणजेच जेथे सर्व मतदान यंत्रे एकत्र ठेवली आहेत तेथे आळीपाळीने पहारा देण्याची ड्यूटी लावलेली आहे.
भाजपकडून मतदान यंत्रात छेडछाड किंवा गडबड केली जाऊ शकते या शंकेने धास्तावलेल्या काँग्रेसने कुठेही एवढीशी ढिलाई देखील होणार नाही अशी खबरदारी घेण्याचे ठरविले आहे.
थोडक्‍यात म्हणजे कार्यकर्त्यांना मात्र मतमोजणी पूर्ण होऊन निकाल लागेपर्यंत विश्रांती नाही !   

संबंधित बातम्या