कट्टा

कलंदर
गुरुवार, 4 ऑक्टोबर 2018

राजकारणातही गमतीजमती घडत असतात. अशाच काही गमती सांगणारे सदर... 

अमित शहा लोकसभेच्या रिंगणात?
पंतप्रधान ऊर्फ प्रधान सेवक हे महानायक असतील तर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष (अर्थातच अमितभाई शहा) हे ‘सहनायक’ मानावे लागतात. काहींनी त्यांना ‘चाणक्‍य’ अशी उपमाही दिली आहे.
नेहरू-पटेल ......! अरे अरे, माफ करा ! सवयीने हो त्यांची नावे घेतली! चूक झाली ! माफी असावी ! सध्याच्या राजवटीत नेहरूंचे नाव घेणे हा अक्षम्य अपराधच झाला आहे !
अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवानी यांच्याप्रमाणेच मोदी-शहा जोडीची भारतीय राजकारणाच्या इतिहासकारांना दखल घ्यावी लागेल. सध्या सहनायक हे राज्यसभेत आहेत. त्यांनी यावेळी गुजरात विधानसभेत प्रवेश न करण्याचे ठरविले आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्याने राज्यसभेत पदार्पण केले. पूर्वी ते चार वेळेस आमदार होते. त्यामुळे निवडणूक लढण्याची त्यांना चांगलीच सवय आहे.
संसदेत प्रथम आले असले तरी त्यांना संसद नवीन नाही. संसदेशी ते पूर्वपरिचित आहेत. कारण ज्या काही कारणांमुळे त्यांना न्यायालयाने गुजरातपासून दूर राहण्याचा आदेश दिला होता त्यावेळी सहनायक हे कधी एकटे किंवा कधी त्यांच्या कुटुंबासहदेखील संसदेच्या ऐतिहासिक मध्य कक्षात दिवस दिवस बसून असायचे. 
आता तर ते सत्तापक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभा सदस्य असल्याने त्यांचा संसदेतील वावर वाढणे अपरिहार्यच! सत्तापक्षाचे अध्यक्ष या नात्याने अलीकडे विविध विषयांवर मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकारही त्यांना प्राप्त झाला आहे. बांगलादेशी स्थलांतरितांना ‘वाळवी’ म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेल्याचे अलीकडे सर्वांनी पाहिले-ऐकले आहेच! देशाच्या अंतर्गत धोरणांप्रमाणेच परराष्ट्रनीतीवरदेखील ते अलीकडच्या काळात भाष्य करताना आढळू लागले आहेत. ही सर्व पार्श्‍वभूमी सांगण्याचे कारण असे, की आता आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर सहनायकांची भूमिका व अधिकार यांचा आणखी विस्तार होण्याच्या शक्‍यतेकडे भाजप वर्तुळातून संकेत दिले जात आहेत?
म्हणजे काय ? सहनायक हे अध्यक्षपदाची मुदत संपल्यानंतर सरकारमध्ये सामील होणार? असे होणार असेल तर त्यांच्यासाठी ‘क्रमांक दोन’चे पद अपरिहार्य असेल ! सर्वसाधारणपणे देशाच्या गृहमंत्र्यांचे स्थान हे पंतप्रधानांच्या खालोखाल मानण्याचा प्रघात आहे.  मग याचा अर्थ काय?
मंडळी..... तुमच्या मनात जो अर्थ आहे तोच बरोबर आहे! सहनायकांना सरकारी पातळीवर बढती मिळू शकते अशी चर्चा कानावर येते. तशीही अध्यक्षपदाची त्यांची मुदत जानेवारीअखेर संपतच आहे. परंतु निवडणुकीमुळे त्यात वाढ करण्यात आली आहे. यासाठीच आता पक्षातून आणखी एक चर्चा कानावर आली, की सहनायकांनी लोकसभेची निवडणूक लढवावी ! सहनायकांनी लोकसभेत येण्यामुळे महानायकांच्या वारसदारांचा प्रश्‍नदेखील आपोआप मिटेल असेही मंडळी बोलू लागली आहेत. काहींनी तर हा तर्क इतका ताणला की बस्स! २०२५ मध्ये महानायक ७५ वर्षांचे होतील आणि मग ते राष्ट्रपती आणि सहनायक पंतप्रधान होतील! निवडणुकांच्या वातावरणात गावगप्पांना कोण रोखणार???

सीबीआयमधील मारामाऱ्या!
या       देशाचे महानायक ऊर्फ सर्वज्ञ महापुरुष नेहमी ‘पिछले सत्तर साल में......’ असे पालुपद लावून या देशात गेल्या सत्तर वर्षात काहीच झाले नसल्याचे दावे करीत असतात. या असल्या वाक्ताडनाला काय म्हणतात? तुम्हा हुशार मंडळींना सांगायची आवश्‍यकताच नाही! तर मंडळी गेल्या सत्तर वर्षात न झालेली गोष्ट या महानायक, सर्वज्ञ युगपुरुषांच्या राजवटीत घडत आहे.
सीबीआय या देशाच्या अग्रगण्य तपास संस्थेचे सरसंचालक म्हणजेच प्रमुख आलोक वर्मा आणि त्यांच्या निवृत्तीनंतर ज्यांची त्या पदावर वर्णी लागू शकते असे दुसऱ्या नंबरवर असलेले स्पेशल डायरेक्‍टर असलेले राकेश अस्थाना यांच्यातले वाद एवढे विकोपाला गेले आहेत, की त्यांनी परस्परांविरुद्ध आता सीव्हीसी - सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनर किंवा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यांच्याकडे तक्रारी नेल्या आहेत. असे गेल्या सत्तर वर्षात घडले होते का? नाही ना? मग पहा या महान राजवटीत ते घडत आहे.
राकेश अस्थाना हे गुजरात केडरचे आयपीएस पोलिस अधिकारी आहेत. त्यांचा एवढा परिचय पुरेसा आहे आणि गुजरात केडरचे असल्याने त्यांची दिल्लीतील आवश्‍यकता काय हे वेगळे सांगण्याची गरजही नाही. तर त्यांना गुजरातमधून हलवून थेट सीबीआयमध्ये आणण्यात आले.
त्यांच्याकडे ऑगस्टा वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टरच्या सौद्यातील कथित गैरव्यवहाराचे प्रकरण देण्यात आले. यात काँग्रेसचे नेते सापडल्याचे मानले जाते. पण आता इटलीच्या कोर्टाने या व्यवहारात भ्रष्टाचार झालेला नसल्याचे सांगून ते रद्दबातल ठरविल्याने सरकारची काहीशी पंचाईत झाली आहे.
हे विषयांतर झाले. मुद्दा वर्मा विरुद्ध अस्थाना यांच्या मारामारीचा.
स्टर्लिंग बायोटेक औषध कंपनीचा नायजेरियाला पळून गेलेला मालक नितीन संदेसरा याच्या डायरीत ‘आरए’ अशा अद्याक्षरांचा उल्लेख असून त्यापुढे काही लाख रुपयांच्या रकमेचा आकडा आहे.
सीबीआयतर्फे या प्रकरणाचा पूर्वीपासूनच पाठपुरावा सुरू आहे व त्यामध्येच राकेश अस्थाना यांची चौकशीही सुरू होती. परंतु केंद्र सरकारने अस्थाना यांना ही चौकशी चालू असतानाही सीबीआयमध्येच नेमणूक केल्याने सीबीआय प्रमुखांनी त्यास हरकत घेणे अपेक्षितच होते. पण निगरगट्टपणा ज्यांच्या अंगाअंगात, रोमारोमात भिनलेला आहे त्यांना काय म्हणायचे ?
कोणताही विधिनिषेध न बाळगता अस्थाना बिनधास्तपणे नेमण्यात आले. आता सीबीआयचे प्रमुख व त्यांचे सहकारी दाद मागत फिरत आहेत. मुख्य मुद्दा असा की सीबीआय संस्था थेट पंतप्रधानांच्या अधिकारात असते !!!!!

अजब असे हा योगायोग
गेल्या काही दिवसांमध्ये देशाने सर्वोच्च न्यायालय किती गतिमान होऊ शकते याचा अनुभव घेतला. न्यायदानाला आलेली गती ही कुणालाही सुखावून टाकणारी होती. हो! कारण भारतातील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या कोटींमध्ये आहे. आणि त्या पार्श्‍वभूमीवर लोकांना जलदगती न्यायदानाचे पुरावे समोर दिसल्यावर समाधान वाटणारच ना?
तत्काळ तिहेरी तलाकाचा अपराधात समावेश, समलिंगी संबंधांचे निरपराधीकरण, अनैतिक संबंध व व्यभिचाराचे निरपराधीकरण, ‘आधार’च्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब, शबरीमला देवस्थानात महिलांना प्रवेश, अयोध्या प्रकरणी प्रथम वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्काचा निवाडा करण्यास प्राधान्य, पण संपूर्ण घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग करण्यास नकार, नमाजासाठी मशिदीची आवश्‍यकता आहे की नाही वगैरे वगैरे!! बहुधा आजपर्यंतच्या इतिहासात एवढे महत्त्वपूर्ण निकाल एवढ्या पाठोपाठ झाले नसावेत!
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी ते निवृत्त होण्यापूर्वी (१ ऑक्‍टोबर २०१८) या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची मालिकाच प्रस्थापित केली. यामध्ये आणखीही एक गमतीदार योगायोग मानावा लागेल असा प्रकार दृष्टीस पडला आहे. या सर्व महत्त्वाच्या ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये खंडपीठातील किमान एक न्यायमूर्तींनी तरी बहुमताच्या निर्णयाशी असहमती प्रकट करणारा निर्णय दिलेला आढळतो.
उदाहरणार्थ शबरीमला देवस्थानात महिलांना मुक्त प्रवेश देण्याबाबत निर्णय केलेल्या खंडपीठात इंदू मल्होत्रा या महिला न्यायमूर्ती होत्या. त्यांनी बहुमताच्या निर्णयाला असहमती दर्शविणारे मत त्यांच्या निर्णयात नोंदविले. श्रद्धा व घटनात्मक किंवा कायदेशीर तरतुदी यांचा परस्पर मेळ घातला जाऊ शकतो काय याबाबत त्यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. अयोध्या प्रकरणातही नेमका हाच मुद्दा विश्‍व हिंदू परिषद व संघ परिवारातर्फे उपस्थित केला गेला होता.
‘आधार’च्या वैधतेला मंजुरी देणाऱ्या बहुमताच्या निर्णयालाही न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी आपली असहमती दर्शविताना वैयक्तिक स्वातंत्र्याला सर्वोच्चता देण्याचा मुद्दा मांडला. तर, अयोध्या प्रकरणात न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांनी असहमती व्यक्त करणारे निकालपत्र सादर केले. ही उदाहरण देण्याचे कारण विलक्षण योगायोग! याला योगायोग म्हणा किंवा अन्य काही परंतु या असहमतीमुळे निर्णयामागील लोकशाहीचे तत्त्व आणि प्रसंगी त्या असहमतीच्या प्रतिपादनाच्या आधारेदेखील या निर्णयांवर पुन्हा दाद मागण्यासाठी अंशतः वाव शिल्लक राहतो असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही!  योगायोग, योगायोग! विलक्षणच!

अंगाशी आलेला ट्विटर अगोचरपणा!
ललित मोदी, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्‍सी अशी आर्थिक मामल्यातील अपराधी मंडळींची नावे सर्वांनाच माहिती झालेली आहेत. ही सर्व मंडळी भारतात नसून परदेशात आहेत हेही सर्वांना माहिती पडले आहे.
आयपीएल-प्रसिद्ध ललित मोदी हे परदेशातच होते आणि त्यांच्याविरुद्ध कारवाई झाली. परंतु ते वगळता बाकीच्या मंडळींनी आर्थिक अपराध केल्यानंतर यशस्वीरीत्या सरकारच्या हातावर तुरी देऊन निसटण्यात यश मिळविले. ही सर्व मंडळी आता परागंदा अवस्थेत आहेत. या यादीत आणखी एका नावाची नुकतीच भर पडली आहे. स्टर्लिंग बायोटेक या औषधे बनविणाऱ्या कंपनीचे ते मालक आहेत किंवा होते.
पाच ते साडेपाच हजार कोटी रुपयांना त्यांनी बॅंकांना ठगविल्याचे उघडकीस आले आहे. परंतु महिन्याभरापूर्वीच ते, त्यांचे बंधू, त्या बंधूंच्या पत्नीसह ते परागंदा झाले.
प्रथम ते दुबईला गेल्याचे कळले, पण ताज्या माहितीनुसार त्यांनी नायजेरियाला पलायन केल्याचे समजले आहे. योगायोग असा, की बॅंकांना फसविण्याची एकसारखी पद्धत या मंडळींनी वापरल्याचे निदर्शनास आले आहे. आता या प्रकरणी भक्त व विरोधक मंडळींमध्ये ‘ट्विटरवॉर’ सुरू होणे अटळ होते. ते झालेही ! पण फाजील उत्साहाच्या भरात चुका होतात, तो अंगाशीही येतो.
काँग्रेसचे तेच झाले. आसाम प्रदेश काँग्रेसने एक ट्विटर केले. ‘आणखी एक गुजराती. आणखी एक बॅंक फ्रॉड(फसवणूक). पलायनाची पद्धतही तंतोतंत !’ यातल्या ‘आणखी एक गुजराती’ या शब्दांवर जोरदार रणकंदन माजले. ते स्वाभाविकही आहे.
आर्थिक अपराधी असोत किंवा दहशतवादी असोत, त्यांच्यावर कोणत्या जाती-धर्माचा, प्रदेशविशेषाचा शिक्का मारता येत नाही. ते कुणाचेच नसतात. पण उत्साहाच्या भरात आसाम प्रदेश काँग्रेसने ही चूक केली.
भाजपच्या मंडळींनी निषेधाचा तारसप्तक लावलाच, पण गुजरातमधील काँग्रेसनेतेही आपल्या आसामातील भाईबांधवांवर विलक्षण खवळले. या एक-दोन लफंग्या लोकांपायी संपूर्ण गुजराती समाजाला बदनाम करू नका म्हणून त्यांनी आसाम प्रदेश काँग्रेसला बजावले.
तंतरलेल्या आसाम काँग्रेसच्या मंडळींनी तत्काळ माफी मागितली व ते ट्विटरही रद्द केले. युपीए सरकारच्या काळात शशी थरुर हे केंद्रीय राज्यमंत्री होते. त्या काळातही आणि आजही ते ट्विटरवरील एक लोकप्रिय व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात.
संसदेतदेखील ते त्यांच्या मोबाईलवर सतत काही ना काही देवाणघेवाण करीत असत. त्यात ट्विटर करण्याचा प्रकार अधिक असे. एकदा भाजप नेते व वर्तमान उपराष्ट्रपती यांनी त्यांच्या कोटी करण्याच्या शैलीचा आधार घेत थरुर यांना सुनावले होते की ‘मिस्टर थरुर एक्‍सेसिव्ह ट्विटिंग विल लीड टू क्विटिंग !’
नायडू यांना बहुधा वाचासिध्दी असावी. कारण काही दिवसातच आयपीएल क्रिकेट संघाशी संबंधित वादात थरुर यांना मंत्रीपदाला मुकावे लागले होते.
सांगायचा मुद्दा एवढाच की अति तेथे माती ! ट्विटरचा फाजील उत्साह अंगाशी येऊ शकतो!

संबंधित बातम्या