कट्टा

कलंदर
शुक्रवार, 27 जुलै 2018

कट्टा
राजकारणातही गमतीजमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...

ही गळामिठी कशी पडली?
सरकारविरुध्द संयुक्त विरोधी पक्षांचा अविश्‍वास ठराव नापास होणार, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नव्हती. त्यामुळे सुरवातीला या ठरावाबद्दल फारशी उत्कंठाही राहिलेली नव्हती. परंतु राहूलभय्याने महानायकांना मारलेल्या धक्कादायक ‘संसदीय गळामिठी’नंतर मात्र वातावरण बदलले. अविश्‍वास ठराव, सरकारचा विजय राहिला बाजूला सर्वत्र चर्चा फक्त गळामिठीचीच राहिली. प्रसिद्धी व प्रचारतंत्र,  नाटकबाजीत बाजी मारणाऱ्या भाजपला प्रथमच कुणीतरी त्यांच्यावर सवाई भेटल्याची चर्चा अद्याप राजकीय वर्तुळात चालूच आहे.
आता यावर सोशल मीडियात विनोदाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. परंतु राजकीय वर्तुळातून होत असलेले विनोद वेगळे आहेत.

या गळामिठीनंतर संसदेतच एका नेत्याने केलेली ही टिप्पणी, यापुढे परदेशी नेत्यांना मिठ्या मारताना, आलिंगन देताना मोदींना एकतर शंभरवेळा विचार करावा लागेल किंवा मिठी मारताना राहुल गांधी यांची आठवण त्यांचा पिच्छा पुरवील. किंवा कदाचित ते परदेशी पाहुण्यांना मिठ्या मारणे बंदही करतील. परदेशी नेत्यांना आलिंगने देण्याची मालिका बंद केल्यास त्याचे श्रेय राहुल गांधी व त्यांच्या त्या अनपेक्षित अशा संसदीय गळामिठीला जाईल !

एका भाजपच्याच वरिष्ठ संसद सदस्याने म्हटले, ‘राहुल गांधींनी गळामिठी मारली यात आक्षेपार्ह काय? अलीकडच्या काळात अनेक संसद सदस्य आणि अगदी भिन्नलिंगी सदस्यही एकमेकाला भेटल्यानंतर आलिंगन देताना मी पाहिले आहेत. संसदेचे कामकाज चालू असताना त्यांनी मिठ्या मारल्या नसतील पण कामकाज चालू नसताना किंवा सुरू होण्यापूर्वी सभागृहात देखील सदस्य एकमेकाला गळामिठी मारताना मी पाहिले आहेत, हा झप्पी पॉलिटिक्‍सचा प्रकार असेल !’

भाजपच्या काही व विशेषतः नेतृत्वावर नाराज सदस्यांनीही खासगीत बोलताना, ‘या गळामिठीला चोख व समर्पक प्रत्युत्तर द्यायला भाजपला अजून जमलेले नाही’ असे काहीशा उपरोधाने आणि महानायकालाही कुणी सवाई भेटले अशा खवचटपणे म्हटले.

असो, त्या संसदीय गळामिठीचे कवित्व संपलेले नाही आणि इतक्‍या लवकर ते संपेल असे वाटत नाही!


उत्तर प्रदेशातले जागावाटप 
लोकसभेच्या निवडणुका वेळापत्रकाप्रमाणे होणार की लवकर होणार? लोकसभेबरोबरच किती विधानसभांच्या निवडणुका होणार? 

राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढच्या बरोबरीनेच लोकसभा निवडणूक होणार काय ? वरील प्रश्‍नांवर सार्वत्रिक चर्चा चालू आहे.

सत्तापक्षाच्या नायकांनी मात्र अद्याप याबाबत स्पष्ट संकेत दिलेले नाहीत. सत्तापक्षाच्या अध्यक्षांनी अनौपचारिकपणे लोकसभा निवडणूक वेळापत्रकाप्रमाणेच होणार असल्याचे म्हटलेले असले तरी त्याबाबत खात्री देता येणार नाही कारण सत्तापक्ष आणि महानायकांना धक्कातंत्राची सवय झालेली आहे. त्यामुळे सर्वजण दबा धरून बसलेले आहेत. निवडणूक म्हटले की सर्वप्रथम उत्तर प्रदेशाचा विचार सर्व राजकीय पंडित करू लागतात. उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या सर्वाधिक म्हणजे ८० जागा आहेत व त्यामुळेच जो पक्ष यातील जास्तीतजास्त जागा जिंकेल त्याचा दिल्लीवरचा हक्क बळकट होतो असे राजकारणात मानले जाते.

भाजपला २०१४ मध्ये या राज्यात ७३ जागा मिळाल्या होत्या आणि पक्षाला ऐतिहासिक असे संख्याबळ व स्वतःचे बहुमत प्राप्त झाले होते. आता लोकसभा निवडणुकीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत आणि या राज्यातल्या घडामोडींवर लक्ष केंद्रित होऊ लागले आहे.

या राज्यात समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय लोकदल आणि काँग्रेस यांचे ‘महागठबंधन’ होणे अपेक्षित आहे. 

यातले काँग्रेस व राष्ट्रीय लोकदल हे लिंबूटिंबू आहेत. मुख्य खेळाडू आहेत ‘सपा-बसपा’!
प्राथमिक अंदाजानुसार काँग्रेससाठी अपेक्षेप्रमाणे अमेठी (राहुल गांधी) आणि रायबरेली (सोनिया गांधी) या दोन जागा तर सोडण्यात येतीलच. याखेरीज ज्या जागांवर गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते अशा सहा जागा आहेत. त्या जागा काँग्रेसला देण्यात येतील. अर्थात यात आणखी घट होऊ शकते. लोकदलास तीन जागा देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यांची मागणी पाच जागांची आहे. 

अजितसिंग, त्यांचे पुत्र जयंत आणि कैराना पोटनिवडणुकीत जिंकून आलेल्या बेगम तबस्सुम हसन या तीन जागा सोडण्याचा प्रस्ताव आहे. अजितसिंग यांना पाच जागा न मिळाल्यास ते भाजप आघाडीत सामील होतील असे सांगितले जाते आणि त्याचा फटका या महागठबंधनाला बसू शकतो.

समाजवादी पक्षाला ३२ किंवा ३४ जागा आणि बहुजन समाज पक्षाला ३६ ते ३८ जागा असा प्रस्ताव आहे.

विधानसभेत कुणाला प्राधान्य द्यायचे त्यावर हे पक्ष आपापल्या लोकसभेच्या जागांची संख्या ‘ॲडजस्ट’ करतील असे सांगण्यात येते.

बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती यांनी पंतप्रधनापदावर डोळे लावलेले आहेत. त्यांना देशभरातून पन्नास ते साठ जागा जिंकण्याची इच्छा आहे. त्यातल्या ३६ ते ३८ जागा त्यांना उत्तर प्रदेशातच मिळाल्या तर मग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान येथे त्या काँग्रेसबरोबर समझोता करू शकतात. उत्तर प्रदेशातील जागावाटप ‘फॉर्म्युला’ तयार आहे असे जाणकार सांगतात.
ही लॉटरी फुटते कधी याची वाट पहावी लागेल.


राज्यसभेत शिस्तीचा बडगा!

राज्यसभेचे सभापती वेंकय्या नायडू यांनी सदस्यांना शिस्त लावण्याचा विडा उचलला आहे. सभागृहात आरडाओरडा करणाऱ्या  सदस्यांना शिस्त लावण्यासाठी त्यांनी आरडाओरडा करण्याच्या वेळी कामकाजाचे थेट प्रक्षेपणच स्थगित करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. ‘तुमचा गोंधळ बाहेर लोकांना दिसत नाहीये, तेव्हा सभागृहाची शिस्त पाळा’ असे त्यांनी या गोंधळी सदस्यांना सुनावले. हे सुनावतानाच त्यांनी ‘ओन्ली व्हॉइस(आवाज) वुइल गो ऑन रेकॉर्ड, नॉईज(गोंधळ) वुईल नॉट !’ अशी आज्ञाही दिली.  

याच्याच जोडीला सभापती महोदयांनी सदस्यांनी अन्य काही शिस्तपालनाच्या सूचनाही दिल्या.
काही सदस्य त्यांना जे विषय उपस्थित करायचे असतात त्याच्या नोटिसा घेऊन थेट आपल्याकडे येत असतात असा उल्लेख करुन त्यांनी हा प्रकार योग्य नसल्याचे सांगितले. नोटिसा सादर करण्याची पद्धत व यंत्रणा अस्तित्वात आहे आणि त्याचाच उपयोग सदस्यांनी करणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थात सदस्यांना आपल्याला भेटायचे असेल तर त्यांच्यासाठी आपण उपलब्ध असू अशी पुस्ती त्यांनी तातडीने जोडली.. सभागृहात काही सदस्य उशिराने येतात याकडे लक्ष वेधून त्यांनी उशिरा येणाऱ्या सदस्यांनी शांतपणे व  इतरांना व्यत्यय येणार नाही अशा रीतीने सभागृहात प्रवेश करुन आपले आसन ग्रहण करावे असे त्यांनी सांगितले. सभागृहाला लागूनच असलेल्या लॉबीमध्ये उभे राहून सदस्य गप्पा मारत असतात त्यालाही त्यांनी हरकत घेऊन हे चांगले लक्षण नाही अशी टिप्पणी केली. सदस्यांना अनुशासन व शिस्तपालनाच्या सूचना दिल्यानंतर लगेचच संसदीय कामकाज राज्यमंत्री विजय गोयल हे सभापतींच्या आसनाकडे पाठ करुन पहिल्या रांगेतील तेलगु देशमच्या सदस्यांशी बोलून त्यांना गोंधळ न करण्याबाबत सांगत होते. परंतु सभागृहाच्या नियमानुसार सभापतींच्या आसनाकडे कोणाही सदस्याने पाठ करणे अपेक्षित नसते. नायडू यांच्या ते लक्षात येताच त्यांनी गोयल यांना तत्काळ त्यांच्या जागेवर जाण्याचे आणि अशा रीतीने आसनाकडे पाठ करुन बोलण्याची बाब नियमात बसणारी नसल्याचे त्यांना सुनावले. गोयलही लगबगीने त्यांच्या जागेवर गेले. राज्यसभेत शिस्तीचा बडगा चालू झाला आहे आता तो किती काळ चालतो ते पहावे लागेल!



...सिद्धरामय्यांची बदलती चाल?
हल्ली राजकारणात खूप नवनव्या गोष्टी घडत आहेत. गळामिठी मारण्यापासून पत्रकार परिषदेत जाहीर टिपे गाळण्यापर्यंत! कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी आघाडीच्या राजकारणाची दर्दभरी कहाणी पेश करताना ते विषाचे घोट रोज पीत असल्याचे सांगितले आणि चक्क रडले ! नंतर त्यांनी त्यावर भरपूर मस्का पॉलिसी केली; पण कर्नाटकात माजी मुख्यमंत्री.. सिद्धरमय्या आणि सरकार यांच्यात सर्व आलेबल आहे अशी स्थिती नाही. नव्या सरकारला नवीन अर्थसंकल्प सादर करण्यास सिद्धरमय्या यांनी जोरदार विरोध केला होता. पण कुमारस्वामी यांनी तो जुमानला नाही. अर्थसंकल्प सादर झाला. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी सिद्धरमय्या यांनाच सबुरीचा सल्ला दिला. सिद्धरमय्या यांना ही माघार घेणे फारसे रुचले नाही. गप्प बसतील तर ते सिद्धरमय्या कसले ? आता त्यांनी वेगळ्या मार्गाने अडचणी निर्माण करण्याचे मार्ग सुरू केले आहेत. त्यांनी दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आणि ओबीसी यांच्या उत्थानासाठी यात्रेचा घाट घातला आहे. आता कर्नाटकात अशी चर्चा आहे की यात्रा पूर्ण झाल्यानंतर बहुधा सिद्धरमय्या वेगळी वाट धरतील!

आता भविष्यात काय दडले आहे कोण जाणे! सिद्धरमय्या हे जनता दलात होते. माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचे लाडके होते व त्यांचे राजकीय वारसदार म्हणून ओळखले जात. पण देवेगौडा यांना पुत्रप्रेमाची बाधा झाल्यानंतर सिद्धरमय्या यांनी जनता दलास रामराम ठोकला आणि ते काँग्रेसमध्ये सामील झाले. तेव्हापासून दोघा नेत्यात अविश्‍वासाची दरी तयार झाली. परंतु मुख्यमंत्रिपद मिळाल्यानंतर सिद्धरमय्या यांनी ती दरी कमी करण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले. थोडक्‍यात सांगायचे झाल्यास सिद्धरमय्या हे आपला मार्ग स्वतंत्रपणे आखणारे एक मुक्त-स्वच्छंदी राजकारणी आहेत. त्यामुळेच आता त्यांच्या पुढच्या राजकीय हालचालींवर लक्ष ठेवावे लागेल आणि काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना सावधही राहावे लागेल!



लोकसभा वाहिनीची सुराज्य मालिका
भारतात प्राचीन काळापासून लोकशाही नांदत होती ! विविध गणराज्ये या भूभागात होती आणि ती लोकशाही पद्धतीने चालत असत हे इतिहासकार सांगत असतात. लिच्छवी, वैशाली, मगध, कलिंग अशा विविध कालखंडातल्या अनेक गणराज्यांचे दाखलेही दिले जात असतात. वर्तमान राजवटीला इतिहासाचे विशेष आकर्षण आहे. त्यामुळेच भारताच्या प्राचीन इतिहासाचे देखील सतत दाखले दिले जात असतात. महानायकांनी देखील प्राचीन, वैदिक, पुराणकाळाचे अनेक दाखले त्यांच्या भाषणांमधून वेळोवेळी देऊन त्यांच्या इतिहासाच्या ज्ञानाचे दर्शन घडवलेले आहे. गणपती निर्मितीचा दाखला देऊन त्यांनी त्या प्राचीन काळात प्लॅस्टिक सर्जरी अस्तित्वात असल्याचे सांगितलेले होते. तर अशा या इतिहासातील लोकशाही प्रशासनाच्या यशोगाथेचे दर्शन लोकसभा वाहिनी(एलएसटीव्ही) तर्फे लोकांना घडवले जाणार आहे.

‘सुराज्य संहिता’ या नावाने लोकसभा वाहिनीवर ही मालिका सादर होणार आहे. त्याची माहिती देणारे फलक देखील संसदेच्या आवारात लावण्यात आलेले आहेत. यामध्ये चाणक्‍य आणि तत्सम व्यक्तिरेखाही रेखाटल्या जाणार आहेत असे समजते. राज्यसभा वाहिनीने (आरएसटीव्ही) काही वर्षांपूर्वी श्‍याम बेनेगल यांना अनुबंधित करुन भारतीय संविधान किंवा राज्यघटनेच्या निर्मितीचा इतिहास मालिकाबद्ध केला होता. परंतु वर्तमान राजवटीला त्याचा असा काही त्रास झाला होता की तत्कालीन राज्यसभा सभापतींनी या मालिकेवर वारेमाप खर्च केल्याचा आरोप करुन त्याची चौकशी करण्यापर्यंत मजल गाठण्यात आली होती.

आता या मालिकेचे असे काही होऊ नाही म्हणजे मिळवली ! 

संबंधित बातम्या