कट्टा

कलंदर
गुरुवार, 19 जुलै 2018

निवडणुका जवळ येऊ लागल्या आहेत... 
महानायक आणि सहनायक ऊर्फ भाजप अध्यक्ष यांनी प्रचाराचा जो धडाका सुरू केला आहे तो पाहता निवडणुका लवकरच येऊ घातल्यात काय असे वाटू लागले आहे. 

निवडणुका जवळ येऊ लागल्या आहेत... 
महानायक आणि सहनायक ऊर्फ भाजप अध्यक्ष यांनी प्रचाराचा जो धडाका सुरू केला आहे तो पाहता निवडणुका लवकरच येऊ घातल्यात काय असे वाटू लागले आहे. 

निवडणुका जेव्हा व्हायच्या तेव्हा होतील पण महानायक स्वतः पुढील शंभर ते एकशेवीस दिवसात पन्नास जाहीर सभा घेणार असल्याचे सांगितले जाते. त्याची सुरुवात झालीच आहे. त्यांच्याच जोडीला सहनायक विविध राज्यांच्या दौऱ्यावर आधीपासूनच आहेत आणि तेही महानायकांच्या थाटात जाहीर सभा घेऊ लागलेत. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी हे नेते नक्की कोणता प्रचार करतील हा एक प्रश्‍नच आहे. 

सध्या सुरू असलेला प्रचार हा वातावरणनिर्मितीचा आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्य विधानसभा निवडणुका आता चार महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे हिंदी भाषक पट्ट्यावर या दोन्ही नेत्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. सध्याचे हे नियोजन आणि पूर्वतयारी व रंगीत तालीम सहनायकांनी तयार केल्याचे मानले जाते. 

असे असले तरी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी प्रचार रणनीतीच्या नियोजनासाठी महानायक प्रशांत किशोर ऊर्फ ‘पीके’ यांची मदत पुन्हा घेण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात येते. २०१४ मधील प्रचार रणनीती व त्यापूर्वी देखील गुजरातमध्ये ‘पीके’ यांनी महानायकांबरोबर काम केलेले होते. परंतु दिल्लीत आल्यानंतर महानायकांचे या रणनीतीकाराकडे दुर्लक्ष झाले. मग ‘पीके’ हे बिहारमध्ये ‘निकु’ म्हणजेच नीतिशकुमार यांना जाऊन मिळाले. बिहारमध्ये त्यांना यशप्राप्ती करून दिल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसची जबाबदारी स्वीकारली. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांनी काम केले, पण त्यात पूर्ण अपयश मिळाले. नीतिशकुमार यांनी त्यांना राज्य सरकारच्या सल्लागाराची जबाबदारी दिली. परंतु पीके यांचे मन सरकारी बंधनात रमणे शक्‍य नव्हते.आता नीतिशकुमार पुन्हा भाजपच्या पंखाखाली आले आहेत आणि त्या मार्गाने पीके पुन्हा भाजपच्या नजीक गेले आहेत. 

असे सांगतात, की महानायकांना अजूनही पीकेंबद्दल आपलेपणा आहे. आताही अत्यंत निर्णायक असलेल्या आगामी निवडणुकांसाठी ते पीकेंना बोलावू इच्छितात. पण... पक्षाध्यक्ष आणि चाणक्‍य मानल्या जाणाऱ्या सहनायकांचा पीकेंना विरोध आहे. कानावर आलेल्या माहितीनुसार सहनायक हे स्वतःच रणनीतीकार असल्याने त्यांना त्यांच्या त्या कामात कोणी भागीदार नको आहे. यशप्राप्ती झाल्यास त्यात भागीदार नको, सर्व श्रेयाची मक्तेदारी स्वतःकडेच असली पाहिजे व म्हणून पीकेंना दूर ठेवण्याचे प्रयत्न आहेत. पीकेंच्या मुद्यावर महानायक व सहनायकात मतभेद होणे हे काहीसे आश्‍चर्यकारक आहे. पण सहनायकांना झुगारून पीकेंना बरोबर घेण्याची हिंमत महानायक अद्याप करू शकलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. चला पाहू या पुढे होते काय!?  

 

भाजप अध्यक्षांना मुदतवाढ? 

वर्तमान राजवटीचे सहनायक ऊर्फ भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या अध्यक्षपदाची मुदत जानेवारी २०१९ मध्ये संपते आहे. अमित शहा जुलै २०१४ मध्ये भाजपचे पहिल्यांदा अध्यक्ष झाले. आधीचे अध्यक्ष राजनाथसिंह हे केंद्रात गृहमंत्री झाल्याने त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता आणि त्यांच्या उरलेल्या मुदतीसाठी अमित शहांना अध्यक्षपदी नेमण्यात आले. या अर्धवट कारकिर्दीची मुदत जानेवारी २०१६ मध्ये संपल्यानंतर शहा हे दुसऱ्यांदा व पुन्हा अध्यक्ष झाले आणि आता यावेळी त्यांना पूर्ण तीन वर्षांची अध्यक्षपदाची मुदत मिळाली. 

भाजपच्या एका गटात आता पुढे काय? अशी चर्चा नुकतीच ऐकायला मिळाली. भाजपच्या पक्ष-घटनेचाच हवाला द्यायचा झाल्यास तीन वर्षांचा कालावधी असलेल्या दोन ‘टर्म्स’ अध्यक्ष म्हणून मिळू शकतात. म्हणजेच अध्यक्ष झालेल्या व्यक्तीला सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी त्या पदावर राहता येते. याचा दुसरा अर्थ कोणाही अध्यक्षाला सलग फक्त दोन वेळाच अध्यक्ष होता येते. याचा अर्थ कसा लावायचा असा भाजपमधील काही मंडळी खल करीत आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या शहा यांच्या अध्यक्षपदाच्या दोन सलग ‘टर्म्स’ पूर्ण झालेल्या आहेत. परंतु सहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेला नाही. शहा यांना यापुढच्या काळातही अध्यक्षपदी कायम कसे ठेवता येईल? सहा वर्षांच्या कालावधीच्या तरतुदीस प्राधान्य दिल्यास दोन वेळा सलग अध्यक्षपदी राहण्याच्या तत्त्वाला छेद द्यावा लागेल.. आणि दोन वेळा सलग अध्यक्षपदी राहण्याच्या तरतुदीची बाब ग्राह्य धरल्यास शहा यांना सहा वर्षांच्या कालावधीपासून मुकावे लागेल. 

थोडक्‍यात भाजपमध्ये या तांत्रिक मुद्यावरून डोकेफोड सुरू आहे. 
असे कानावर आले, की ज्यांना आपली तिकिटे कापली जाण्याची भीती वाटत आहे त्यांनी शहा यांना जानेवारी २०१९ च्या पुढे अध्यक्षपदी ठेवण्यास विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. पक्षात कुणी उघड बोलण्याची हिंमत करीत नसले तरी कुजबूज स्वरूपात ही नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये शहा यांच्या अध्यक्षपदाची मुदत संपते. परंतु तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होण्याची वेळ येऊन ठेपणार आहे. ऐन युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर कोणी घोडा बदलत नसते. त्यामुळे शहा यांना बदलले जाण्याची शक्‍यता सुतराम नाही. फक्त या तांत्रिक पेचातून सुटका कशी करून घ्यायची असा प्रश्‍न आहे. 

परंतु पक्षाध्यक्ष महोदयांबद्दल व विशेषतः त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीबद्दल पक्षात नाराजी धुमसत आहे हे नक्की. ती नाराजी कसा आकार घेते हे येत्या काही महिन्यात पाहायला मिळेल. 
शहा यांच्या अध्यक्षपदाचा पेच हा पेच न राहता त्याचे वादात 
रूपांतर करण्याचा काही मंडळींचा डाव असल्याचे ऐकिवात येते. त्याला शहा व त्यांचे समर्थक कसे प्रत्युत्तर देतात याचीच सर्वजण वाट पाहात आहेत.  

काँग्रेस की ‘दे-ना बॅंक’?
 

एका चित्रपटातील दादा कोंडके आणि त्यांच्या नायिकेदरम्यानच्या लाडिक व प्रेमळ संवादांत दादांना असलेली पैशाची निकड मिटविण्यासाठी ती त्यांना आश्‍वस्त करण्यासाठी पैसा-अडका देण्याचे मान्य करते. दादा चकित होतात. त्यांच्या स्टाईलमध्ये ते तिला म्हणतात, ‘अरेच्चा, तू काय देना बॅंक आहेस काय? प्रत्येक गोष्ट देईन म्हणतीयस!’ काँग्रेस पक्षाचे सध्या असेच काहीसे झाले आहे. आगामी निवडणुकीसाठी काँग्रेसचे एकमात्र लक्ष्य आहे व ते म्हणजे महानायकांना पुन्हा पंतप्रधान होऊ न देणे! त्यासाठी पक्षाने ‘दे-ना’ बॅंकेची भूमिका स्वीकारलेली आहे. 

ताजे उदाहरण... राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीच्या हालचाली सुरू आहेत. सरकार म्हणजेच सत्तापक्षाची मंडळी निवडणूक टाळू पाहात आहेत, कारण सत्तापक्षाला बहुमताची खात्री नाही. परंतु काँग्रेसलाही स्वतःच्या उमेदवाराचा आग्रह धरता येत नसल्यासारखी स्थिती आहे. त्यामुळे इतर जे प्रादेशिक पक्ष आहेत त्यांच्यापैकी सर्वमान्य अशा सदस्याला विरोधी पक्षांचा संयुक्त उमेदवार म्हणून पुढे करण्याचे ठरविण्यात आले. काँग्रेसने या पदावर ‘दे-ना’ भूमिका स्वीकारली. 

या पदासाठी प्रथम तृणमूल काँग्रेसचे सुखेंदु शेखर रॉय यांचे नाव चर्चेत आले होते. पण त्यामुळे डाव्या पक्षांचा प्रश्‍न निर्माण झाला असता. आता राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा द्रमुक या पक्षांपैकी कुणा एकाच्या सदस्याला संयुक्त उमेदवार करावे अशा हालचाली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे मजिद मेमन किंवा वंदना चव्हाण तर द्रमुकतर्फे थिरुचि सिवा यांच्या नावांची चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला उमेदवारी दिल्यास शिवसेनेची तीन मतेही विरोधी पक्षांना मिळू शकतात असे मानले जाते. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमुळे बिजू जनता दलाची मतेही विरोधी पक्षांना मिळून निर्णायक संख्याबळ होऊ शकेल. हे झाले उपसभापतिपदाबाबत! कर्नाटकातही काँग्रेसने धर्मनिरपेक्ष जनता दलासाठी मुख्यमंत्रिपद सोडून दिले. एवढेच काय प्रसंग आल्यास आणि विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीची सत्ता केंद्रात येण्याची शक्‍यता दिसल्यास काँग्रेस नेतृत्वाऐवजी सहाय्यकाची - दुय्यम भूमिका घेण्याबाबतही काँग्रेसने मानसिक तयारी केल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. या सर्व घडामोडींचा अर्थ एवढाच, की आगामी राजकीय हालचालींमध्ये प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांचा बोलबाला व वरचष्मा राहणार आहे.  

दिल्ली डुबली 

सध्या पावसाचा सार्वत्रिक धुमाकूळ सुरू आहे. पावसामुळे रस्त्यांचे रूपांतर नदी-नाल्यांमध्ये होण्याची गोष्टही काही नवीन नाही. मुख्यतः गटारे व नालेसफाई वेळेवर न करण्याने पावसाचे पाणी साचते व तुंबते. ही समस्याही पावसाप्रमाणेच सार्वत्रिक आहे. विशेषतः महानगरांमध्ये ही कायमस्वरूपी डोकेदुखी आहे. मुंबईत पाणी तुंबण्याच्या सततच्या प्रकारामुळेच लोकांनी तिला ‘तुंबई’ म्हणायला सुरुवात केली आहे. 

दिल्लीही त्याला अपवाद नाही. मुंबईत निदान समुद्रसपाटीची समस्या आहे. दिल्लीत ती नसूनदेखील किंचितशा पावसाने रस्त्यांमध्ये पाणी जमा होऊन वाहतूक बंद पडते.

दिल्लीत मिंटो ब्रिज किंवा नवे नाव ‘शिवाजी ब्रिज’ आहे. नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनात गाडी शिरण्यापूर्वीच या पुलावरून गाडी जाते किंवा स्टेशनात शिरते. हा पूल पाणी तुंबण्याच्या समस्येबद्दल ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रसिद्ध आहे. या पुलाखाली इतके पाणी तुंबते, की आख्खी बस त्यात बुडते. मध्यंतरी काही काळ स्थानिक प्रशासनाने दुरुस्त्या व सुधारणा केल्या होत्या व त्यामुळे तुंबणे बंद झाले होते. परंतु यावर्षी पुन्हा अनेक वर्षांनंतर पाणी साचले आणि डीटीसीची एक बस पूर्णपणे पाण्यात बुडाली. बहुधा पंधरा - वीस वर्षांनी हा प्रकार घडला असावा. मुंबईत शिवसेनेला नावे ठेवणारा भाजप दिल्लीत स्थानिक प्रशासनास जबाबदार आहे. दिल्लीतले कचऱ्याचे ढीग, गटारे व नाले सफाई ही जबाबदारी नायब राज्यपालांची असते आणि ते केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करीत असतात. त्यामुळेच न्यायालयाने जेव्हा त्यांना कचरा हटविण्याबाबत दटावले तेव्हा कामास सुरुवात झाली.

मुंबई असो दिल्ली असो, घरोघरी मातीच्या चुली!  

बिहारी बाबू कुठून?
भाजपचे बंडखोर खासदार बिहारी बाबू ऊर्फ शत्रुघ्न सिन्हा यांनी गेल्या दोन वर्षांत आपल्याच पक्षाविरुद्ध जो राजकीय धुमाकूळ घातलेला आहे तो लक्षात घेता आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांना भाजपची उमेदवारी मिळण्याची शक्‍यता जवळपास नाही असेच मानले जाते. 
त्यांना आताच पक्षातून काढून हुतात्मा करायचे नाही या हेतूने पक्षाने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे टाळलेले आहे.

त्यांनाही याची कल्पना आहे त्यामुळे तेही बिनधास्तपणे पक्षाच्या विरोधात बोलत राहतात. 
त्यांनी जाहीरपणे व पक्षाच्या विरोधात जाऊन उघडपणे राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालूप्रसाद व आता त्यांचे पुत्र तेजस्वी यांची स्तुती, प्रशंसा केलेली आहे. तेजस्वी यांनी त्यांना राष्ट्रीय जनता दलातर्फे पाटलीपुत्रमधून उमेदवारी देण्याचा प्रस्तावदेखील मांडलेला आहे. असे सांगितले जाते, की बिहारी बाबू तेथून सहजपणे निवडून येतील. परंतु बिहारी बाबूंवर इतरांचीही नजर आहे. 

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी वायव्य दिल्ली किंवा पश्‍चिम दिल्लीतल्या आपल्या कार्यकर्त्यांना बिहारी बाबूंना तिकीट दिले तर त्यांच्या निवडून येण्याची शक्‍यता कितपत आहे याचा अंदाज घेण्यास सांगितले आहे. गेल्या काही दिवसात बिहारी बाबूंनी केजरीवाल व त्यांच्या ‘आप’ पक्षाबरोबरदेखील व्यवस्थित संधान बांधलेले आहे. त्यामुळे दिल्लीतूनही ते उभे राहू शकतात.
दिल्लीत बिहारी मतदारांची लक्षणीय संख्या आहे आणि बिहारी बाबू उभे राहिल्यास त्यांच्या विजयाची खात्री दिली जाते. वाट पाहू या! 

संबंधित बातम्या