कट्टा 

कलंदर
गुरुवार, 5 जुलै 2018

कट्टा
राजकारणातही गमतीजमती घडत असतात. अशाच काही गमती सांगणारे सदर...  

गृहमंत्री नेहमीप्रमाणे अंधारात?
या सरकारमधून माहिती पण हळूहळू झिरपत बाहेर पडत राहते. तुम्हाला आठवतं का ? नोटाबंदीचा निर्णय जेव्हा महानायकांनी केला, तेव्हा तो जाहीर करेपर्यंत केंद्रीय मंत्रिमंडळालाही माहिती नव्हता. अर्थमंत्र्यांना तर केवळ चार तास आधी सांगण्यात आला होता. पठाणकोट हवाई तळावर हल्ला झाला. तेथे कारवाईची मोहीम सुरू करण्यात आली, पण संरक्षणमंत्री व गृहमंत्री यांना पत्ता नव्हता. 
फ्रान्सला गेले होते आणि लहान मुलाला तीन-चाकी सायकल हातोहात खरेदी करावी तद्वतच त्यांनी 36 रफाल लढाऊ विमाने एका झटक्‍यात खरेदी करून टाकली. (पण त्यातले एकही विमान अजून भारताला मिळालेले नाही हा भाग निराळा !) मात्र या सौद्याची माहिती त्यावेळच्या संरक्षणमंत्र्यांना नव्हती. इकडे महानायक विमान खरेदी करीत होते आणि संरक्षणमंत्री गोव्यात दुपारच्या जेवणासाठी मासे विकत घेत होते. 

काय सरकार आहे? गोपनीयतेचा कळस हो! पेशवाईत साडेतीन शहाणे राज्यकारभाराचा गाडा हाकत असायचे. आताही अडीच किंवा तीनजण देशाचा कारभार चालवतात. सहनायक आणि उपनायक! 
नाही कळलं ? प्रधान सेवक, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार! आता ताजी माहिती बाहेर आली त्यानुसार जम्मू-काश्‍मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची गोष्ट किंवा निर्णय देशाच्या गृहमंत्र्याला माहितीच नव्हता असे कानावर आले. जेव्हा उच्चपदस्थांनी हा निर्णय केला तेव्हा साहजिकपणे त्याचा सर्व दृष्टिकोनातून प्रथम अभ्यास करणे आवश्‍यक होते. विशेषतः राष्ट्रीय सुरक्षेचा दृष्टिकोन हा सर्वोच्च होता. पण त्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना विश्‍वासात घेण्यात आले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांशी सल्लामसलत करण्यात आली. 

मुफ्ती सरकारमधून बाहेर पडण्यापूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी भाजप अध्यक्षांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतल्याचे समजते. त्यांच्या चर्चेनंतरच मेहबुबा मंत्रिमंडळातून बाहेर पडणे व सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. तेव्हा गृहमंत्र्यांना माहिती मिळाली असे सांगितले जाते. खरं तर गृहमंत्री व पक्षाध्यक्ष हे तसे एकमेकांचे शेजारीच आहेत. दोघांचे बंगले अकबर मार्गावरच आहेत. पण या राजवटीत गोपनीयता इतकी, की उजव्या हाताचे डाव्या हाताला कळत नाही ! 

 

"भारतरत्न'साठीची धडपड ? 
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी नागपूरला जाऊन रा.स्व.संघाच्या मुख्य कार्यालयात जाऊन डोके का टेकवले? या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्याची अनेकांची शर्थ सुरू आहे. अनेकांनी अनेक अर्थ लावण्याचे प्रयत्न केले, परंतु कुणाला अद्याप नक्की पटेल असे उत्तर शोधता आलेले नाही. काही मंडळींनी या भेटीचा संबंध प्रणवदांच्या अपुऱ्या राहिलेल्या पंतप्रधानपदाच्या इच्छेशी जोडला. 

आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर राजकीय खिचडीची अवस्था निर्माण झाली तर त्या परिस्थितीत सर्वसंमत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मुखर्जी यांना पाठिंबा मिळविण्याच्या दृष्टीने प्रणवदांनी संघाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे ही "राजकीय गुंतवणूक' असल्याचा अर्थ लावला गेला. बऱ्याच मंडळींना तो खराही वाटला. कॉंग्रेसच्या मंडळींना मात्र प्रणवदांचे नागपूरला जाणे पसंत पडले नव्हते. 

खुद्द प्रणवदांच्या मुलीने त्या भेटीला विरोध करताना वडिलांना सावधगिरीचा सल्ला दिला, की संघ मंडळी त्यांच्या भेटीचा स्वार्थासाठी उपयोग करून घेतील व त्यांचा अंदाज खराही ठरला. कारण मुखर्जी यांच्या संघ मुख्यालय भेटीमुळे पश्‍चिम बंगालमध्ये संघ शाखांमध्ये येणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचा प्रचार संघ-मंडळींनी सुरू केला. कदाचित मुखर्जी यांना मुलीचा सल्ला आता पटला असावा. परंतु आता त्यांच्या संघ-मुख्यालय भेटीच्या निर्णयाचा आणखी एक नवीन अन्वयार्थ काही मंडळींनी लावला आहे. 

हा सर्वस्वी नवा पैलू आहे. या मंडळींच्या मते पंतप्रधानपदासाठी मुखर्जी यांना संघाकडे आतापासून "फील्डिंग' लावली यात काही अर्थ नाही. मुखर्जी गेले का? कोणतेतरी जबरदस्त कारण असल्याखेरीज ते एवढी नाराजी ओढवून व वाद निर्माण करून जाणार नाहीत? 

कानोकानी आलेल्या माहितीनुसार असे समजते की मुखर्जी यांना अचानक देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान असलेल्या "भारत रत्न' मिळावे अशी इच्छा झाली. मुखर्जी यांना त्यांच्या प्रदीर्घ अशा सार्वजनिक जीवनाबद्दल पद्मविभूषण हा भारतरत्नच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचा असलेला नागरी सन्मान मिळालेलाच आहे. परंतु मनुष्याला यशाची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करायला आवडतात. 

प्रणवदा यांनी देशाचे सर्वोच्च पद राष्ट्रपतीपद भूषविले आहे. आता त्यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळण्याची इच्छा झाल्यास त्यात वावगे ते काय? 

यापूर्वी राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, झाकिर हुसेन, व्ही.व्ही.गिरी, ए.पी.जे.अब्दुल कलाम हे माजी राष्ट्रपती "भारतरत्न' ने सन्मानित आहेत मग त्यांच्या मालिकेत जाऊन बसण्याची इच्छा प्रणवदांना झाल्यास त्यात काही चुकीचे मानता येणार नाही. एखाद्या सन्मान मिळावा अशी इच्छा होण्यात व त्यासाठी प्रयत्न करण्यात गैर काय आहे? 

आता तर राजकीय वर्तुळात अशीही चर्चा आहे की देशाचे महानायक ऊर्फ प्रधान सेवकांना नोबेल पुरस्कार प्राप्त करण्याची तीव्र इच्छा होऊ लागली आहे. असे सांगतात, की जगभरात ते त्यांच्या मंत्र्यांना पाठवतात त्यामागेही हा हेतू असतो. किंबहुना आपण कसे विश्‍वगुरू किंवा विश्‍वनेता आहोत हे दाखविण्याचा त्यांचा जो प्रयत्न असतो त्याच्या अनेक झलकी त्यांच्या विश्‍वभ्रमणातून समोर आलेल्या आहेत. 

भारत-बांगला देश भूमिका देवाणघेवाण करार झाल्यानंतरच्या समारंभात महानायकांनी ही इच्छाही बोलून दाखवली होती. की जगात इतरत्र अशा मित्रत्वाच्या व शांततामय मार्गाने भूमीची आणि नागरिकांची देवाणघेवाण झाली असती तर त्या देशांच्या नेत्यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला असता ! त्यामुळे महानायकांनी त्यांची मनीची इच्छा बोलून दाखवली नाही असे नाही. 

तर एक माजी राष्ट्रपती व आजी पंतप्रधान यांना अनुक्रमे देशांतर्गत व जागतिक सर्वोच्च पुरस्काराची आस लागलेली असल्याची चर्चा आहे. यात तथ्य किती हे दोघे नेतेच सांगू शकतात ! 

 

नोकरशाहीचे लाड ? 
वर्तमान राजवटीत नोकरशाहीचे विशेष लाड होताना आढळतात. एकतर प्रधानसेवक थेट देशभरातल्या नोकरशहांशी थेट व नियमित वार्तालाप करून त्यांच्याकडून एकंदरीत देशाच्या आणि संबंधित राज्यातील प्रगतीचा आढावा घेत असतात. त्यांच्या या दरमहा व्हिडिओ कॉन्फरन्सचे फोटोही प्रसारित केले जात असतात. 

याचा दुसरा अर्थ असा, की या देशाच्या पंतप्रधानाचा आपल्याच राजकीय नेत्यांवर विश्‍वास नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा त्या राज्याच्या नोकरशहांवर विश्‍वास अधिक ठेवणारा हा पंतप्रधान आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांच्या मर्जीतल्या अनेक वरिष्ठ नोकरशहांना निवृत्तीनंतर चांगल्या जागांवर नेमण्याचे प्रकारही चालू आहेत. परराष्ट्रसचिव एस.जयशंकर यांना निवृत्तीनंतर टाटा समूहातील वरिष्ठ पदावरील नोकरीसाठी सवलत देण्यात आली. नियमाप्रमाणे वरिष्ठ नोकरशहांना निवृत्तीनंतर किमान सहा महिने खासगी क्षेत्रातील नोकरी स्वीकारण्यास प्रतिबंध आहे. परंतु जयशंकर यांना त्यात सवलत देण्यात आली. 

सध्या वादात सापडलेल्या आणि आर्थिक संकटग्रस्त आयसीआयसीआय बॅंकेच्या प्रमुखपदी माजी पेट्रोलियम सचिव जी.सी.चतुर्वेदी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. आधीच्या प्रमुख चंदा कोचर यांनी व्हिडिओकॉन कंपनीला विशेष मेहेरनजर दाखवली व त्या बदल्यात व्हिडिओकॉनने त्यांच्या पतीच्या उद्योगाला मदत केल्याचा आरोप त्यांच्यावर असून त्याबाबत चौकशी सुरू आहे. 

रिझर्व बॅंकेचे एक डेप्युटी गव्हर्नर होते व नोटाबंदीच्या त्या सनसनाटी निर्णयाच्या वेळी ते रिझर्व बॅंकेत होते. ते निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी थेट "पेटीएम' या मोबाईलद्वारे चालणाऱ्या वित्तीय देवाणघेवाण संस्थेत नोकरी सुरू केली. "पेटीएम' आणि नोटाबंदी यांचा गूढ संबंध आहे. ज्या रात्री नोटाबंदी जाहीर झाली त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच्या देशातील सर्व प्रमुख वृत्तपत्रात प्रधानसेवकांच्या फोटोसह नोटाबंदीचे स्वागत करणाऱ्या आणि डिजिटल पद्धतीने व्यवहार करणाऱ्या या "पेटीएम'च्या जाहिराती झळकल्या होत्या. ही जादू कशी घडली ? पेटीएमला ही माहिती आधी कशी मिळाली ? आणि आधी मिळाली नाही तर त्यांनी देशभरात पहिल्या पानावर पूर्ण पानाच्या जाहिराती कशा "मॅनेज' केल्या असे अनेक प्रश्‍न त्यावेळी उपस्थित करण्यात आले होते. पण त्या शंका दाबून टाकण्यात आल्या. 

कारण?? नोटाबंदीचा सर्वाधिक फायदा "पेटीएम'ला झाला होता. आता हे माजी रिझर्व बॅंक डेप्युटी गव्हर्नर त्यांच्या ज्ञानाचा लाभ पेटीएमला देतील. आता तर आर्थिकदृष्ट्या ओढगस्तीला आलेल्या आयडीबीआय बॅंकेच्या माजी प्रमुखांना रिझर्व बॅंकेवर नेमण्यात आल्याची माहिती मिळते. याशिवाय आयडीबीआयचे 51 टक्के शेअर्स एलआयसीला विकत घेण्याची परवानगी देण्याचा निर्णयही करण्यात आला आहे. 

कळस सध्या सुरू आहे. जाब विचारायला जबाबदार व आक्रमक विरोधी पक्ष नाहीत आणि विरोधी पक्षनेत्यांना सत्तेत कधी येतो याची घाई झालेली आहे. अनागोंदीच्या दिशेने चाललेला हा देश आहे. 

 

भाजपने केला जनसंपर्क तेज!
गेल्या संसदीय अधिवेशनातच प्रधानसेवकांनी सर्व खासदारांना आपापल्या मतदारसंघांमध्ये जनसंपर्काची मोहीम तेज करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सर्व खासदारांनी आपापल्या परीने जनसंपर्क सुरू केला आहे कारण त्याचे अहवाल पक्षाला देण्याचा फतवाही काढण्यात आला आहे.

मंत्री असलेल्यांची मात्र पंचाईत आहे. विशेषतः कॅबिनेट मंत्र्यांना दिल्लीतही हजर रहावे लागते आणि मतदारसंघही सांभाळावा लागतो. परंतु त्यांचे कनिष्ठ मंत्री मात्र कधीकधी फारसे काम नसण्याची संधी साधून आठवड्यातले किमान चार दिवस तरी मतदारसंघात घालवतात असे आढळून आले आहे. याचा अर्थ लोकसभेची निवडणूक जवळ आली आहे असा आहे का ??

यापूर्वी असा कयास होता, की प्रधानसेवक हे डिसेंबरमध्येच काही राज्यांच्या बरोबरीने निवडणूक घेतील. परंतु आता वेगळी चर्चा ऐकायला येते, की एकंदर प्रतिकूल वातावरण पाहता शेवटपर्यंत गाडी ढकलायची आणि टाइमटेबलप्रमाणेच २०१९च्या एप्रिल महिन्यात निवडणूक घ्यायची.

यामागील तर्क असाही आहे, की आता लवकर निवडणुकीची हवा उठवायची. विरोधी पक्षांनी तयारी केली ,की मग मात्र लवकर निवडणूक न करता चकवा द्यायचा आणि मग निवडणूक विलंबाने होणार म्हटल्यावर तयार झालेल्या एकजुटीत खुसपटे काढून ती तोडण्याचे प्रयत्न करायचे. त्याचा फायदा मिळवायचा आणि निवडणूक उशिराने करायची !

डाव प्रतिडाव सुरू झाले आहेत हे नक्की !  

संबंधित बातम्या