कट्टा

कलंदर
गुरुवार, 21 जून 2018

कट्टा
​राजकारणातही गमतीजमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...

भाजप खासदारांच्या पोटात उठलाय गोळा! 
राजकारण व राजकीय पक्षाबाबत सतत ‘सोवळेपणाचा आव आणणे’ हा ‘‘संघ संस्कृती’’चा अविभाज्य भाग! किंबहुना त्यांच्या बौद्धिकांमध्ये संघ प्रार्थनेबरोबरच "हा सोवळेपणाही'' मनावर कोरला जात असावा! 

नुकतीच दिल्लीला लागून असलेल्या पण हरयानात असलेल्या सूरजकुंड या पर्यटनस्थळी भाजपचे रणनीतीकार आणि संघ मार्गदर्शक यांची एक संयुक्त बैठक झाली. आगामी लोकसभा निवडणूक हा या बैठकीतील मुख्य विषय होता. 

संघातून भाजपमध्ये गेलेले व आता सरचिटणीस असलेले राम माधव हे या बैठकीतील वृत्तांतलेखनाचे काम करीत होते. राजकारण नको नको म्हणणाऱ्यांना संघ मंडळींना पंतप्रधानांनी रात्री भोजनावर निमंत्रित केले होते व अत्यानंदाने या मंडळींनी भोजनास्वादही घेतला आणि त्यांच्याबरोबरही भोजनाबरोबर चर्चाही केली. तर या चर्चा व माहिती आदान-प्रदान कार्यक्रमात भाजपच्या वर्तमान खासदारांच्या कामगिरीचाही मुद्दा पुढे आला. 

२८२ खासदार (आता आकडा २७४ पर्यंत खाली आलाय) २०१४ मध्ये निवडून आले होते. त्यांच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे आणि त्याआधारे त्यांना आगामी निवडणुकीत उमेदवारी द्यायची की नाही हे ठरविण्यात येईल असे सूत्र मान्य करण्यात आले. 

पण तटस्थपणे खासदारांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणार कोण? 

या गुप्त मीटिंगच्या दारं-खिडक्‍यांच्या फटीतून बाहेर झिरपलेल्या माहितीनुसार मूल्यमापनाची जबाबदारी संघ स्वयंसेवकांकडे देण्यात आली आहे. भाजप खासदारांच्या मतदारसंघांमध्ये हे स्वयंसेवक जातील. तेथील मतदारांशी संपर्क साधून या खासदाराबद्दलची त्यांची मते जाणून घेतील. यामध्ये संबंधित खासदारांची मतदारसंघातली एकंदर प्रतिमा कशी आहे, मतदारांची कामे करण्याबाबत तो किती तत्पर, जागरुक आहे, मतदारांशी त्याचा असलेला संपर्क अशा विविध मुद्यांच्या आधारे त्या खासदाराचे प्रगतिपुस्तक हे तटस्थ (?) स्वयंसेवक तयार करतील आणि ते पक्षाला सादर करतील. भाजपमधील निर्णय करणाऱ्या वर्तुळानुसार खासदारांना पुढील निवडणुकीत पुन्हा उमेदवारी - तिकिट द्यायचे की नाही यासाठी हे प्रगतिपुस्तकच आधारभूत दास्तावेज राहील. या परीक्षेत नापास होणाऱ्यांना तिकिट नाकारण्यात येईल! अरे बाप रे! तिकिट नाकारणार??? मग आता येणाऱ्या स्वयंसेवकांना संतुष्ट करावे लागेल ना?? 

अर्थात खासदारांना धास्तावण्याचा हा पहिला प्रकार नाही. 

सरकारला चार वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने पक्षाध्यक्ष (शहेन) शहा यांनी घेतलेल्या खासदारांच्या बैठकीतही त्यांनी असमाधानकारक कामगिरी असलेल्या खासदारांना पुढील निवडणुकीत तिकिट मिळेलच याची "ग्यारंटी'' ते देऊ शकत नाहीत असे सुनावून घाबरवून सोडले होते. 

पण याची एक उलटी प्रतिक्रियाही पाहण्यास मिळत आहे. या धास्तीने ज्यांना तिकिट मिळण्याबाबत शंका वाटू लागली आहे ते खासदार बंडखोर होऊ शकतात व तसे काहींनी खासगीत बोलूनही दाखवण्यास सुरवात केली आहे. वाघ म्हटले तरी खाणार आणि वाघोबा म्हटले तरीही! मग चूप कशाला बसा? 

शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आझाद, डॉ.भोलासिंग यांच्यासारखे बंडखोर खासदार त्यांना नेतृत्व देण्यास तत्पर आहेतच!  

 

इफ्तारने रौनक गमावली !!! 
सरकारतर्फे इप्तार किंवा ईद-मिलन अशा धार्मिक कार्यक्रमांना फाटा देण्याचा सोयीस्कर व मानभावी निर्णय वर्तमान राजवटीने केला असल्याने राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यातर्फे पूर्वी आयोजित केल्या जाणाऱ्या "इफ्तार'' भोजनांचे अस्तित्व व महत्व खालावताना आढळते. 

यावर्षी कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी यांचे एक "हाय व्होल्टेज'' इफ्तार वगळता अन्य कुठेही व कोणीही इफ्तारचे आयोजन केले नाही. 

नाही म्हणायला भाजपचे नावालाच मुस्लिम चेहरे मानले जाणारे दोन नेते केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आणि प्रवक्ते शहानवाझ हुसेन यांनी मात्र दरवर्षीप्रमाणे त्यांच्या निवासस्थानी मर्यादित अशा इफ्तारचे आयोजन केले होते. 

अर्थात या दोघांच्या इफ्तारला भाजपच्या सर्वेसर्वा नेत्यांनी हजेरी लावणे अपेक्षित नव्हतेच. त्यामुळे महानायक किंवा पक्षाध्याक्ष महोदय या इफ्तारकडे अपेक्षेनुसार फिरकले नाहीत. 

नाही म्हणायला लालकृष्ण अडवानी मात्र दोन्ही इफ्तारला आवर्जुन गेले. तेवढेच एक वरिष्ठ भाजपनेते वगळता खासदार, अन्य पक्षांचे काही नेते व पत्रकार यांचीच गर्दी प्रामुख्याने राहिली. 

या सर्व प्रकारात आणखी एक अडचण म्हणजे भाजपचे बहुसंख्य नेते हे शाकाहारी आहेत. त्यामुळे या भोजनात शाकाहारी खाद्यपदार्थांची स्वतंत्र व वेगळी व्यवस्था करण्यात आली होती. 

थोडक्‍यात काय आता इफ्तारची पूर्वीसारखी शान व रौनक राहिली नाही!! 

एकेकाळी या मेजवान्या म्हणजे मोठे राजकीय उत्सव झाले होते. 

परंतु त्याचा अतिरेक झाल्याने मुस्लिम समाजातूनच त्याला हरकती घेतल्या जाऊ लागल्या. त्यानंतर त्याचे स्तोम कमी झाले. सोनिया गांधी यांनी देखील इफ्तार आयोजन बंद केले होते. राहूल गांधी अध्यक्ष झाल्यामुळे असेल अध्यक्ष म्हणून त्यांनी पहिल्याच इफ्तारचे आयोजन केले असावे!  

 

प्रणवदांची खटकलेली उपस्थिती !!
कॉंग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यानंतर राहूल गांधी यांनी दिल्लीतल्या ताज पॅलेस या पंचतारांकित भव्य हॉटेलात इफ्तारचे आयोजन केले होते. खरं तर सोनिया गांधी यांनी काही काळापासून ही पद्धत बंद केली होती पण राहूल गांधी यांना बहुधा निवडणुकीचे वर्ष व ते अध्यक्ष होणे या कारणांमुळे इफ्तारचे आयोजन आवश्‍यक वाटले असावे. यानिमित्ताने विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे चित्र सादर करण्याचाही त्यांचा मानस होता. 

विरोधी पक्षांमधले मुख्य नेते हजर नव्हते त्यामुळे काहीशी का होईना या आयोजनाची ती एक कमी किंवा कमतरता ठरली. 

शरद पवार, मायावती, अखिलेश, तेजस्वी यादव, ममता बॅनर्जी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी.कुमारस्वामी अशी प्रमुख नेतेमंडळी यात सहभागी झाली नाहीत ही उणीव सर्वांनाच भासली. परंतु या मंडळींचे प्रतिनिधी जातीने हजर राहिले. राहूल गांधी यांचा ज्यांच्यावर विशेष लोभ आहे असे सीताराम येचुरी मात्र जातीने हजर राहिले. द्रमुकच्या कनिमोळी होत्या. 

परंतु प्रणव मुखर्जी आणि प्रतिभा पाटील हे दोन माजी राष्ट्रपती या इफ्तारमध्ये सहभागी झाल्याने त्यास वजन प्राप्त झाले हे निश्‍चित. याखेरीज अनेक देशांचे राजदूतही हजर होते. 

असे सांगतात, की प्रणव मुखर्जी यांना या इफ्तारला बोलावण्याची कल्पना प्रमुख कॉंग्रेसनेत्यांना फारशी पसंत नव्हती. पण राहूल गांधी यांनी मात्र त्यांच्या नापसंतीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. प्रणव मुखर्जी यांना बोलावले व विशेष म्हणजे त्यांच्याच टेबलावर त्यांना स्थान देऊन त्यांचे यथोचित आदरातिथ्यही केले. 

राहूल गांधी यांच्या प्रमुख टेबलावर प्रणवदा, प्रतिभाताई, कनिमोळी (द्रमुक), सीताराम येचुरी, दिनेश त्रिवेदी (तृणमूल) ही मंडळी होती. तर आनंद शर्मा यांच्या टेबलावर मुख्यतः परदेशी राजदूतांची आसनव्यवस्था केलेली होती. गुलाम नबी आझाद यांच्या टेबलावर इतर पक्षांच्या नेतेमंडळींना स्थान देण्यात आले होते. 

राहूल गांधी यांनी काही काळ आपल्या टेबलावर व्यतीत करुन मग इतर टेबलांवर क्रमाक्रमाने जाऊन सर्व अतिथींची विचारपूस जातीने केली. विशेषतः परदेशी राजदूतांशी त्यांनी त्यांच्या टेबलावर थोडा अधिक वेळ घालवून चर्चाही केली. त्याचबरोबर इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशीही त्यांनी विचारपूस केली. 

असे असले तरी प्रणव मुखर्जी यांच्याशी बोलण्याचे अनेक कॉंग्रेसनेत्यांनी टाळले. यांनी नागपूरला रा.स्व.संघाच्या कार्यक्रमात जाणे पसंत नसलेल्या सर्व प्रमुख कॉंग्रेसनेत्यांनी जणू अघोषित बहिष्काराप्रमाणेच मुखर्जी यांच्या अस्तित्वाची दखल घेण्याचे नाकारले. या नेत्यांनी मुखर्जी यांना नागपूर प्रकरणानंतर बोलावून नये असे मत व्यक्त केले होते पण राहूल गांधी यांनी ते फेटाळले व स्वतःच्या यादीनुसार नेत्यांना निमंत्रणे पाठवली असे समजले. राहूल गांधी हे त्यांचे मत आता प्रस्थापित करु लागल्याचे हे चिन्ह समजावे काय??? 

 

नीरवा, कुठे आहेस रे तू ???? 
आपल्याला नीरव मोदी आठवतात ना? 
पंजाब नॅशनल बॅंकेला १४ हजार कोटी रुपयांना टोपी घालून ते विलक्षण साळसूदपणे भारतातून सहकुटुंब सहपरिवार परागंदा झाले. सध्या केंद्रात महानायकांचे विलक्षण पोलादी बाण्याचे सरकार आहे. त्यांनी २४ फेब्रुवारीला नीरव मोदीचा पासपोर्ट रद्द केला. पण नुकत्याच आलेल्या बातम्या पाहता राजमान्य राजश्री नीरव मोदी यांनी त्या रद्द झालेल्या पासपोर्टच्या आधारेच तीन देशात प्रवास केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. 

कानोकानी आलेल्या कुजबुजीनुसार समजते की पासपोर्ट रद्द करण्याची सूचनाच योग्य रीतीने प्रसारित केली गेली नाही. 

विशेषतः नीरवराव मोदी ज्या देशांमध्ये संभवतः जाऊ शकतात त्या देशांना त्याबाबत विशेष दक्षतेच्या सूचना कळविल्या जातात. पण असे दिसून येते की बहुधा या सूचना संबंधित देशांना पोहोचल्या नसाव्यात. 

आता यावरुन असा विनोद सगळीकडे केला जातोय की भारताच्या महानायकांच्या नावाची लोकप्रियता व दबदबा जगभर असा काही निर्माण झाला आहे की कुणाच्या पासपोर्टवर त्यांचे "नाम-साधर्म्य'' (आम्ही नाव लिहायला घाबरतो आहोत, तुम्ही ओळखालच) आढळताच त्या देशातले अधिकारी त्या व्यक्तीची फारशी चौकशी न करताच त्यांना तत्काळ सलाम ठोकून पुढे जायला सांगतो. त्या दोन अक्षरी नावाची जादूच जणू काही जगभर निर्माण झाली आहे म्हणे! परंतु ताज्या माहितीनुसार या नीरवसाहेबांबत अमेरिका, बेल्जियमच्या सरकारांनी म्हणे अपेक्षित मदत केली नाही. का बाबा, असं का? अमेरिकेबरोबर तर महानायकांचे संबंध किती घट्ट आणि प्रगाढ झालेत? त्यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षांना मारलेल्या मिठ्यांइतकेच संबंध घट्ट झाले होते. असं असताना अमेरिकेने सहकार्य का करु नये? 

बेल्जियमचे समजू शकते की त्या देशाबरोबर अपराध्यांना ताब्यात देण्याचा करार नाही. आणि नीरवराव हे अखेर त्या देशातच जाणार हेही येथील तपाससंस्थांना कळून चुकले होते. आता तर अशी माहिती कळतीय की नीरवरावांकडे बेल्जियमचाही पासपोर्ट आहे. मग तर त्यांना भारतात परत आणणं फारच अवघड होणार आहे. 
थोडक्‍यात काय??? बॅंकांना फसवा आणि पळून जा ! नीरवरावांनी तर वर्तमान महानायकांच्या काळातच फसवाफसवी केलेली असल्याने त्याचे खापर आधीच्या सरकारांवर फोडणेही अवघड होऊन बसलंय ना! 

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सगळे फासे उलटे पडत चाललेत असं वाटायला लागलंय!

संबंधित बातम्या