दिल्ली आणि ठगगिरी!

कलंदर
शुक्रवार, 18 मे 2018

कट्टा
राजकारणातही गमतीजमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर... 

राजधानी दिल्ली आणि ठगी किंवा ठगगिरी म्हणजेच लोकांना ठगविणे यांचे परस्परांशी नाते असावे. पूर्वीपासूनच दिल्लीतले ठग आणि त्यांचे लोकांना ठगवणे याच्या कथा प्रचलित आहेत.
त्यामुळेच त्याची प्रेरणा घेऊन हिंदी चित्रपटसृष्टीनेही एकेकाळी ‘दिल्ली का ठग’ नावाचा चित्रपट प्रदर्शित केला होता. हे ठग-सत्र थांबलेले नाही. एकविसाव्या शतकातही नव्या अवतारात सुरू आहे.
दिल्ली ही देशाची राजकीय राजधानी! साहजिकच नेहमीच अतिविशिष्ट व अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची वर्दळ असलेल्या या शहरातील सुरक्षा व्यवस्थादेखील तेवढीच चोख व कडक असणारच ! सगळीकडे कडेकोट बंदोबस्त, ठिकठिकाणी नाकेबंदी, पोलिसांची ठाणी असतात.

आता पदपथावरदेखील पोलिसठाणी असतात. काही ठिकाणी बूथही असतात. असे असले तरी सदासर्वकाळ या ठाण्यात किंवा बूथमध्ये पोलिस असणे थोडेच अपेक्षित असते? बहुतांश वेळेस किंवा विशेषतः दुपारच्या वेळेस येथे कुणीच नसते. आता कहाणी येथे सुरू होते. आपण सर्वांनीच लाटा मोजणाऱ्या आणि त्या पोटी पैसे उकळण्याचा धंदा करणाऱ्या भ्रष्ट माणसाची गोष्ट ऐकलेली आहे. तसाच काहीसा प्रकार या बंद बूथमध्ये अलीकडे होऊ लागला आहे. या बंद बूथवर अचानक साध्या वेशातील ‘पोलिस’ उभे राहू लागले. बूथवर उभे राहून ते गाडीवाली सावजे पकडू लागले. हे साध्या वेषातले तथाकथित पोलिस ‘पावती फाडण्या’पेक्षा (दिल्लीच्या भाषेत - चलान काटना) स्वतःचे खिसे गरम करण्यावरच भर देत असलेले आढळून येत होते. गाडीवाल्यांनादेखील ते पथ्यावरच होते कारण उदाहरणार्थ हजार रुपयांऐवजी दोनशे तीनशे रुपयात सुटी होत असे. एकदा मात्र कुणाला तरी शंका आली. त्याने बारीक नजर ठेवली. आणि त्याला बसलेला धक्का जबर होता. या पोलिस बूथ जवळच्या वसाहतींमधीलच काही मध्यमवयीन व रिकामटेकडी मंडळींनी शक्कल लढवली. जेव्हा बूथवर पोलिस नसत तेव्हा हे लोक त्याचा ताबा घेत. आता पोलिस बूथवर बसून मोटारी रोखण्याचे धाडस करणारे पोलिसच असणार या समजुतीने गाडीवाले थांबत आणि थोडक्‍या पैशात मिटवामिटवी करून पोबारा करीत. त्या बिचाऱ्यांना हे कळत नव्हते की हे साध्या वेषातले पोलिस वगैरे अजिबात नसून तेथेच राहणारे उडाणटप्पू लोक आहेत. बिनधास्तपणे पोलिस असल्याचे भासवून खिसे भरणारी ही टोळी असल्याचे निष्पन्न झाले. आहेत की नाही डोकेबाज मंडळी? बिनभांडवली किफायतशीर धंदा! यालाच म्हणतात ठगगिरी!

अर्थात दिल्लीतले वाहतूक पोलिसही कमी नाहीत. त्यांनाही पावत्या फाडण्यापेक्षा मिटवामिटवी करण्यात जास्त इंटरेस्ट असतो. एकदा एका पोलिसाने दंड वसूल करण्याचे नाटक केले. एक हजार रुपये दंड पडेल असे त्याने सांगितल्यावर संबंधिताने मुकाट्याने एक हजार रुपये काढले आणि पावती (चलान) मागितली. त्यावर पोलिस महाशय म्हणतात की यातली एक पाचशे रुपयांची नोट चालणार नाही कारण त्यावर कसला तरी डाग आहे. आता हाताळलेल्या व मळलेल्या नोटेवर काहीसे डाग असतातच. तरीही त्या चालतात. पण पोलिस महाशय नोट घेण्यास तयार होईनात. मग मात्र त्या सभ्य माणसाने पोलिस महाशयांनी ‘डाग पडलेली नोट चालणार नाही’ असे लिहून देण्यास सांगितले. मग पोलिस महाशय माघार घेऊ लागले कारण त्यांना पावती न फाडता पाचशे रुपयात सौदा पटवायचा होता. पण त्या माणसाने माघार न घेता पावती फाडायला लावली आणि भले स्वतःच्या खिशाला चाट लागूनही पोलिसाला लाच देणे त्याने नाकारले. अशी ही ठगगिरी! 

‘इव्हीएम’ची जादू ?
इलेक्‍ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन म्हणजेच इव्हीएम म्हणजेच मतदान यंत्र!
जनभावना भाजपच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट दिसत असताना निवडणुकीत मात्र भाजपच्या बाजूने मतदान कसे होते?

हा प्रश्‍न भल्याभल्यांना सतावताना दिसतो आणि मग काही मंडळी या मतदान यंत्रात ‘जुगाड’ करण्यात येते आणि भाजपलाच मतदान कसे होते याचे दाखले, हवाले दिले जाऊ लागतात. इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणे, संगणक तयार करणाऱ्या कंपनीच्या एका मालकाच्या म्हणण्यानुसार या मतदान यंत्रात असे काही बदल केले जाऊ शकतात ज्यामुळे एखाद्या विशिष्ट पक्षालाच इतर पक्षांपेक्षा अधिक मते मिळू शकतात. म्हणजेच जिंकण्यासाठी सर्वच मतदान यंत्रात आवश्‍यक ते बदल करण्याची गरज नाही. तर, ज्या क्षेत्रात पक्षाची स्थिती कमजोर असेल तेथील काही मतदानकेंद्रांवरच मतदान यंत्रात ‘जुगाड’ करून मतदानाचे प्रमाण वाढवून ठेवायचे. यामुळे संशयदेखील येणे अशक्‍य आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. 

त्यांच्या म्हणण्यानुसार एका निवडणुकीनंतर दुसऱ्या निवडणुकीसाठी मतदान यंत्रे वापरताना त्यांची फेरजुळणी केली जाते तसेच त्यांची देखभाल म्हणजेच ‘सर्व्हिसिंग’ देखील नियमित केले जात असते आणि त्यावेळी या यंत्रामध्ये हवे ते अनुकूल बदल म्हणजेच प्रोग्रॅमिंग करणे सत्तारूढ पक्षाला शक्‍य आहे. यंत्रांची दुरुस्ती व देखभाल करण्याच्या कामासाठी देशभरात दोनच कंपन्यांकडे जबाबदारी देण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते. कानोकानी आलेल्या माहितीनुसार या दोन्ही कंपन्यांची मालकी भाजपच्या दोन अतिवरिष्ठ नेत्यांच्या मुलांकडे आहे.

हे अतिवरिष्ठ नेते कोण? कानावर आलेल्या माहितीनुसार हे दोघेही नेते अध्यक्षपद भूषविणारे आहेत! आता ते कशाचे अध्यक्ष आहेत हे सांगण्यात आलेले नाही. परंतु भाजपशी निगडित जी विविध पदे आहेत म्हणजेच पक्षसंघटना असो किंवा पक्षाचे विविध विभाग असोत किंवा सरकारी पातळीवरील संस्था असोत! त्यांच्या अध्यक्षपदाशी निगडित या व्यक्ती व नेते आहेत आणि त्यांच्या मुलांच्या कंपन्यांकडे मतदान यंत्रांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी आहे. आता एवढी मोठी जबाबदारी मिळाल्यानंतर त्याची ‘उतराई’ करण्याची जबाबदारी मुलांवर येणारच ना? आपल्यावर एवढी कृपा करणाऱ्या आईबापाचे पांग- ऋण फेडण्यासाठी मुले काहीही करू शकतील नाही का? तर ही मुले आपल्या आईबापाच्या कृपेटी बहुधा परतफेड करीत असावेत असे सांगणारे सांगत आहेत!

आता काय बोलणार? भारत महान! 

नोकरशाहीचे अजब फर्मान
तुमच्याकडे रेशनकार्ड आहे.... आणि समजा तीनवेळेस तुम्ही त्यावर रेशन घेतले नाही तर............. तर तुमचे ते कार्ड रद्द केले जाईल! कसा वाटतो हा नियम? राजवटीत हा नियम दिल्लीच्या पातळीवर करण्यात आला आहे. कारण?

दिल्लीत सत्तारूढ असलेल्या ‘आप’ सरकारला छळणे आणि त्यांना जनतेच्या नजरेत जास्तीत जास्त बदनाम करणे! दिल्लीत राज्य सरकार, विधानसभा असली तरी तेथील सरकार हे अपंग असते. प्रत्येक गोष्टीसाठी त्यांना केंद्र सरकारकडे तोंड वेंगाडावे लागते. एखादा चतुर मुख्यमंत्री ते काम व्यवस्थित करतो. पण अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखे सतत संघर्ष करणारे मुख्यमंत्री असतील व केंद्रात मोदी सरकारसारखी सूडबुद्धी बाळगणारी राजवट असेल तर राज्यकारभाराची वाट कशी लागते याचे दिल्ली हे उत्तम उदाहरण आहे. दिल्लीतील नोकरशाही ही दिल्ली सरकारला नव्हे तर केंद्र सरकार आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयास जबाबदार असते. याचा गैरफायदा वर्तमान सरकार यथेच्छपणे घेत आहे. दिल्लीत मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्री यांना नोकरशाही जुमानत नाही. केंद्र सरकार सांगेल ते हुकूम, फर्मान व फतवे ते जारी करीत असतात आणि दिल्ली सरकार त्यांचे काहीही करू शकत नाही.

दिल्ली राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा सचिवांनी अलीकडेच वरील फतवा काढला. तीनवेळेस रेशन न घेणाऱ्यांचे रेशन कार्डच रद्द करण्यात येईल अन्यथा संबंधित कार्डधारकांनी तीनवेळेस ते रेशन का घेऊ शकले नाहीत याचे खात्रीशीर व सरकारी यंत्रणेला पटणारे कारण दिले तरच ते कार्ड पुन्हा चालू करण्यात येईल.  म्हणजे कार्ड आपले असले तरी त्यासाठी आपणच सरकारचे पाय धरायचे!
कार्ड वापरले नाही तर ते रद्द करणे हा नियमच काहीसा गैरलागू आहे. परंतु मोदी राजवटीत काहीही होऊ शकते याचा हा नमुना आहे. विशेष म्हणजे दिल्ली सरकारमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री असलेले इम्रान हुसेन यांना दिल्लीच्या अन्न आयुक्तांनी काढलेला हा फतवाच माहिती नव्हता. लोकांच्या तक्रारी त्यांच्याकडे येऊ लागल्यावर त्यांनी चौकशी केल्यावर हा सारा प्रकार ध्यानात आला आणि मग त्यांनी तातडीने ही मोहीम थांबविण्याचा आदेश दिला.
पण... लगेच आनंदी होऊ नका ......

केंद्र सरकारच्या गोटातून मिळत असलेल्या माहितीनुसार लवकरच सरकार देशपातळीवर ही योजना लागू करण्याच्या विचारात आहे !
तेव्हा रेशन कार्ड जपून ठेवा !!!

जशी करणी तशी भरणी !
आपल्या तेज तर्रार स्वभावासाठी प्रसिद्ध असलेल्या स्मृती इराणी यांना आणखी एका खातेबदलास सामोरे जावे लागले. एखाद्या व्यक्तीत वादग्रस्त राहण्याची कला, कौशल्य व सातत्य असते. या निकषात त्या चपखल बसतात. त्यांना माहिती प्रसारण मंत्रालय देणे ही महानायकांची चूक होती. पण महानायकांना एखादी गोष्ट मुद्दाम व इतरांना खिजवण्यासाठी करण्याची खोड असल्याने त्यांनी या बाईंना माहिती व प्रसारण खात्याची जबाबदारी दिली. स्मृती इराणी या चित्रपट व टीव्ही मालिका सृष्टीशी निगडित आहेत हे सर्वांनाच माहिती आहे. त्यामुळे त्यांचे काही हितसंबंध असणे हे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच जेथे अशी स्थिती असते तेथे शक्‍यतोवर हा प्रकार टाळण्यात येतो.
उदाहरणार्थ विजय मल्ल्या हे उद्योगपती व किंगफिशर एअरलाइन्सचे मालक होते आणि त्यांच्याकडे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाची जबाबदारी देणे औचित्याला धरून झाले असते का ? अजिबात नाही! त्यामुळेच स्मृती इराणी यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी देणे हीच मुळातून चूक होती. ंस्मृतिताईंनी माहिती व प्रसारण मंत्रालयात असा काही दरारा निर्माण केला की ज्याचे नाव ते!

वाद तर एवढे निर्माण केले की बस्स! आत्ता,  अगदी त्यांना या मंत्रालयातून अर्धचंद्र मिळण्याच्या वेळचा किस्सा देखील राजकीय वर्तुळात कानोकानी फिरत आहे. असे समजते की स्मृती इराणी यांना कान आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला जायचे होते. भारतीय अधिकृत शिष्टमंडळाच्या नेत्या या नात्याने त्यांना तेथे जायचे होते. 
त्यांच्या दौऱ्याची घोषणाही झाली होती. पण कुठे माशी शिंकली देव जाणे. अखेरच्या क्षणी पंतप्रधान कार्यालयातर्फे फतवा आला आणि स्मृतिताईंना कान्स महोत्सवाला जाण्यास मनाई करण्यात आली.

त्याऐवजी त्यांना दिल्लीतच झालेल्या ‘आशिया मीडिया समिट’ला हजर राहण्याचा हुकूम देण्यात आला. त्यातही वाद निर्माण झालाच.
या परिषदेला सुप्रसिध्द पाकिस्तानी कवी व शायर फैज अहमद फैज यांच्या कन्या व सामाजिक कार्यकर्त्या मोनिझा हाशमी यांना बोलाविण्यात आले होते. फैज हे पाकिस्तानप्रमाणेच भारतातही सर्वमान्य असलेले कवी आहेत. परंतु आयत्यावेळी मोनिझा हाशमी यांना परिषदेच्या वक्‍त्यांच्या नामावळीतून वगळण्यात आले. त्या परिषदेला हजर न राहताच लाहोरला परतल्या. कान्स महोत्सव, या परिषदेचा वाद हे सर्वच प्रकार बहुधा अति झाले असावेत व त्या पाठोपाठच माहिती व प्रसारण खाते त्यांच्याकडून काढून घेण्याचा निर्णय तातडीने करण्यात आला.
आता त्यांच्याकडे फक्त वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी ठेवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात स्मृती इराणी यांच्याकडे माहिती व प्रसारण खात्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.  वर्षाच्या आतच त्यांनी त्यांचे असे काही रूप दाखवले की महानायकांनादेखील ते असह्य झाले व त्यांना स्मृतिताईंवरील त्यांचे कृपाछत्र मागे घेणे भाग पडले.
स्मृतिताईंच्या बहिर्गमनामुळे माध्यमे व पत्रकारांनी सुटकेचा निःश्‍वास टाकला आहे. आता वस्त्रोद्योग मंत्रालय तरी त्या सुरळीतपणे चालवतील अशी अपेक्षा आहे.
जय हो!  

 

संबंधित बातम्या