सरकारची फेकूगिरी

कलंदर
शुक्रवार, 13 एप्रिल 2018

कट्टा
राजकारणातही गमतीजमती घडत असतात. अशाच काही गमती सांगणारे सदर...

‘फेक न्यूज’ प्रकरणी पत्रकारांवर निर्बंध घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न फसला.
आता या प्रकरणाचे माहिती व प्रसारण मंत्रालयातले कर्तेकरविते आणखी बहाणे करू लागले आहेत.
म्हणे, दोन वृत्तवाहिन्यांच्या प्रमुखांनी त्यांची दिशाभूल करणारा सल्ला दिला व ते बळी पडले.
हे दोघेही भाजपच्या विशेष मर्जीतले व खास वर्तुळातले! या प्रकरणात जो काही पचका झाला त्यामुळे माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे कर्तेकरविते बेफाम भडकणे स्वाभाविकच होते. त्यांनी दम द्यायला सुरवात केली की पत्रकारांकडे पाहून घेऊ वगैरे वगैरे!
ज्या पत्रकारांनी टीका केली त्यांची यादीच घेऊन त्यांना धडा शिकवला जाईल असेही बोलले जाऊ लागले. आता तर असेही कळले की म्हणे संतप्त झालेल्या संबंधितांनी तर खरोखर नावे घेऊन काहीजणांजवळ काही पत्रकारांची नावे घेऊन , ‘पहा एका मागून एकेकाचा पर्दाफाश करू’ अशी प्रतिज्ञा केली. पण मामला तेवढ्यावर थोडीच थांबतो? एकदा डोक्‍यात सूड पेटला की काहीही होऊ शकते. सूडापोटी महाभारत घडले होते !
पत्रकारांना स्वस्थ बसू द्यायचे नाही.

येथील नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये पत्रकारांसाठी दोन मोठे हॉल आहेत. एका हॉलमध्ये कॉम्प्युटर आहेत जेथे पत्रकार काम करतात. त्याला लागून असलेल्या हॉलमध्ये वाचनाची सोय आहे.
त्यापलीकडेच एक लहानशी कार्यालयीन खोली आहे. तेथे अचानक एक दिवस तोडफोड सुरू झाली. कळले की मंत्र्यांच्या आदेशावरून येथे महिला कर्मचाऱ्यांसाठी बालसंगोपनगृहाची व्यवस्था केली जात आहे. या इमारतीत इतरत्र अनेक खोल्या रिकाम्या पडलेल्या असताना पत्रकारांना कामाची शांतता लाभू देण्याऐवजी तेथे बाल किंवा पाळणागृह आणायचे हा कसला प्रकार म्हणायचा ? विरोध केला की उलटा आरडाओरडा सुरू की पत्रकार संवेदनशील नाहीत वगैरे! हा प्रकार होतो न होतो तोच ऑनलाइन मीडियासाठी नियमन(रेग्युलेशन) काय असावे याचे नियम तयार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

पत्रकारांच्या हात धुऊन मागे लागण्याचे हा प्रकार आहे. याला विकृती म्हणतात.
आणखी किती काळ पत्रकारांना हे सहन करायला लागणार आहे हे देवच जाणे !

 

हितसंबंधांचा संघर्ष!
अभिषेक मनू सिंघवी हे काँग्रेसचे बिनीचे प्रवक्ते आहेत. प्रथितयश वकील आहेत. नुकतेच ते पश्‍चिम बंगालमधून राज्यसभेवर निवडून आले. या निवडणुकीत काँग्रेसला म्हणजेच अभिषेक सिंघवी यांना निवडून येण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसची मदत घ्यावी लागली होती. या उपकाराखाली अभिषेक सिंघवी दबून जाणे स्वाभाविकच आहे.
पण आता त्यांच्यापुढे नवेच संकट उभे ठाकले आहे.

सध्या पश्‍चिम बंगालमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजेच पंचायत संस्थांच्या निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. त्यामध्ये नेहमीप्रमाणे तृणमूलची मोकाट दादागिरी चालू आहे. याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी काँग्रेस, मार्क्‍सवादी आणि भाजप नेत्यांनी न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावण्याची ठरवले. काहींनी अतिरिक्त सुरक्षा बंदोबस्ताची मागणी केली तर काहींनी निवडणुकाच स्थगित करा किंवा पुढे ढकला असे सांगितले.

तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारला याचा मुकाबला करणे भागच होते. 
न्यायालयात सरकारचे म्हणणे व बाजू मांडण्यासाठी अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याहून अधिक सक्षम वकील कोण असू शकतो ?

उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेले अभिषेक मनू हे तृणमूलच्या हाती लागले. अभिषेक यांना नकार देणे अशक्‍यच होते कारण राज्यसभा निवडणूक ताजी असताना लगेच नकार द्यायचा व उपकाराची फेड अपकाराने करायची हे त्यांना पटणे शक्‍य नव्हते. शिवाय व्यवसाय व राजकारण या दोन भिन्न गोष्टी असतात हाही एक मुद्दा होताच. त्यामुळे त्यांनी बंगाल सरकार व तृणमूल सरकारचे वकीलपत्र स्वीकारले.
पण या प्रकाराने एकच गदारोळ झाला.

पश्‍चिम बंगाल प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी यांनी काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना एक खरमरीत पत्र लिहिले. एकीकडे स्थानिक पातळीवर आम्ही तृणमूलच्या गुंडगिरीची मुकाबला करीत असताना अभिषेक सिंघवी हे तृणमूलचे वकीलपत्र घेऊच कसे शकतात असा संतप्त सवाल त्यांनी केला आहे. 
अर्थात अशा अडचणीच्या मुद्यांवर काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी हे कधी तोंड उघडत नसतात. पण अभिषेक सिंघवी हे पूर्वीही असेच अडचणीत आले होते. केरळमधील प्रदेश काँग्रेसने ज्या व्यक्तीच्या गैरव्यवहारांच्या विरोधात आंदोलन केले होते त्या व्यक्तीचे वकीलपत्र अभिषेक सिंघवी यांनी घेतलेले होते. जेव्हा केरळ काँग्रेसने निकराचा विरोध केला त्यावेळी अभिषेक सिंघवी यांनी ते वकीलपत्र रद्द केले. काँग्रेस पक्षाला त्यांचे वकील नेते चांगलेच अडचणीत आणत असतात. कपिल सिब्बल यांनी अयोध्या प्रकरणात मुस्लिम पक्षकारांचे वकीलपत्र घेऊन पक्षाला अडचणीत आणले.

चिदंबरम तर वादग्रस्त आहेतच. तिकडे भाजपमध्ये सुब्रह्मण्यम स्वामी अडचण निर्माण करत असतात व जेव्हा राम जेठमलानी भाजपमध्ये होते तेव्हाही त्यांनी धुमाकूळ मांडला होता.
बघू, आता या अडचणीतून काँग्रेसला बाहेर पडण्याचा उपाय सापडतो काय ?

 

या रामाचा वनवास कधी संपणार??
राम माधव हे भाजपचे ‘नये उभरते सितारे’ आहेत.
रा.स्व.संघाचे प्रवक्ते म्हणून त्यांनी काम केले होते. त्यानंतर संघातून त्यांची भाजपमध्ये पाठवणी झाली होती. भाजपमध्ये त्यांना सरचिटणीसपद देण्यात आले. जम्मू-काश्‍मीरसारख्या अतिशय संवेदनशील राज्याची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली.
याखेरीज ईशान्य भारतातील राज्यावरील देखरेखीचे कामही त्यांच्याकडेच देण्यात आले.

आंध्र प्रदेशात अलीकडे जी काही गडबड झाली तेव्हाही त्यांचा काही प्रमाणात वापर करण्यात आला होता पण तो यशस्वी ठरला नाही. जम्मू काश्‍मीरच्या जबाबदारीमुळे त्यांचा देशाची सुरक्षा व्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय संबंध या क्षेत्राशीही संबंध येणे स्वाभाविक होते. देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल यांचे पुत्र शौर्य दोभाल यांच्याबरोबर त्यांनी परदेशस्थ भारतीयांना भाजपच्या मागे उभे करणे, त्यासाठी प्रचारतंत्राचा वापर करणे यातही त्यांचा मोठा पुढाकार होता. अचानक ते आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे जाणकार, तज्ञही झाले व मोठेमोठे लेखही लिहू लागले. यामुळे प्रधानसेवकांच्या निकटच्या वर्तुळात त्यांना स्थान मिळणे अपेक्षित होते. पण बहुधा ते अद्याप साध्य झाले नसावे.

एवढे प्रयत्न केल्यानंतर आता आपल्याला सहजपणे राज्यसभेत प्रवेश मिळेल आणि मग काय मंत्रिपद फारसे दूर नसेल अशी त्यांची अपेक्षा असणे स्वाभाविकच मानावे लागेल.

त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी ते उमेदवारीकडे डोळे लावून बसलेले होते. पण हाय रे दैवा ! उमेदवारी मिळालीच नाही.

त्यांच्यासारखेच आणखी एक संघातून पक्षात स्थलांतरित झालेले नेते मुरलीधर राव (तेच ते स्वदेशी जागरण मंचवाले जे नेहमी आर्थिक सुधारणांना विरोध करत असत. आता त्यांचा पक्ष प्रवेश लक्षात घेता ते नाटक असावे असे वाटू लागते) यांनाही राज्यसभा प्रवेशाची विलक्षण ओढ लागलेली आहे. पण त्यांनाही यश मिळाले नाही. संघाचेच कट्टर स्वयंसेवक आणि पक्षाचे दलित नेते व प्रवक्ते विजय सोनकर शास्त्री यांचाही असाच घोर अपेक्षाभंग झाला.

राजनाथसिंह यांचे निकटवर्ती व सल्लागार व प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांचाही नंबर लागला नाही. तोच प्रकार मोकाट प्रवक्ते संबीत पात्रा याचा ! त्यांचेही राज्यसभेचे स्वप्न साकार झाले नाही.
याच मालिकेत पक्षाच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर याही होत्या, राज्यसभेतून निवृत्त होणारे अजय संचेती यांना मुदतवाढ मिळाली नाही हेही एकप्रकारे आश्‍चर्यच होते.

तर केवळ रामच नव्हे तर इतरही अनेक इच्छुक मंडळी वनवासातच राहिली.
आता संघातर्फे वनवासी कल्याण योजना कधी सुरू होणार ???

 

राजनाथसिंह सक्रिय??

संसदेचे अधिवेशन भाजप पुरस्कृत गोंधळामुळे वाया गेले.
पण यानिमित्ताने गृहमंत्री राजनाथसिंह यांना काहीशी भूमिका मिळाली किंवा थोडेफार काम करण्याची संधी मिळाली असे मानले जाते.

अलीकडे ते काही प्रमाणात सक्रिय झालेल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.
हे प्रधान सेवकांच्या संमतीने आहे की विनासंमतीने हे अद्याप समजलेले नाही.
अर्थात या सरकारमध्ये प्रधानसेवक किंवा भाजपच्या महानायकाच्या संमतीखेरीज पानही हलत नसताना राजनाथसिंह असा काही धोका पत्करतील असे वाटत नाही.

गुढी पाडव्याच्या दिवशी राजनाथसिंह यांनी त्यांच्या निवासस्थानी निवडक अशा १५० प्रमुख भाजप खासदार- नेते-कार्यकर्त्यांना बोलावले होते. भोजन होते. अनौपचारिक चर्चाही झाली. यानंतर त्यांनी कृषी मंत्रालयाशी निगडित काही विषयांवरही संबंधितांना बोलावून चर्चा केली.

आता राजनाथ हे डायरेक्‍ट कृषी मंत्रालयाशी निगडित नाहीत. परंतु नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ याच्या निवारणार्थ जी मदत दिली जाते त्यामध्ये गृह मंत्रालयाचा संबंध असतो. बहुधा त्याच्याशी संबंधित ही बैठक असावी. संसदेतही राजनाथसिंह रोज उपस्थित रहात असत आणि प्रसंगी सरकारतर्फे प्रमुख मंत्री या नात्याने वक्तव्य-निवेदनही करीत असत. हस्तक्षेपही करीत असत.

गोंधळानंतर कामकाज तहकूब झाले की तेही अध्यक्षांच्या कक्षात जाताना दिसत असत. म्हणजे प्रधान सेवक संसदेत येऊनही सभागृहात येत नसत. पण बहुधा राजनाथसिंह यांना किल्ला लढविण्यासाठी पाठवत असावेत असा तर्क यातून निघतो. म्हणजेच प्रधान सेवकांना गोंधळाला तोंड देण्याची हिंमत होत नसावी.

बहुधा त्यामुळेच राजनाथसिंह यांना त्यांनी थोडेफार काम करण्याची संधी दिली असावी. विशेष म्हणजे नेपाळचे पंतप्रधान भारतात आले तेव्हा त्यांचे स्वागत करण्यासाठी राजनाथसिंह यांना पाठवण्यात आले. हे फारच झालं !

बिच्चारे गृहमंत्री !

सरकारच्या अखेरच्या टप्प्यात त्यांना थोडेफार काम मिळू लागले ! 

संबंधित बातम्या