ओळखपत्र नाही? नो एंट्री !

कलंदर
बुधवार, 21 मार्च 2018

कट्टा    
राजकारणातही गमतीजमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...    

मिनिमम गव्हर्नमेंट-मॅक्‍झिमम गव्हर्नन्स! किमान सरकार-कमाल (राज्य)कारभार!
आठवतीय ना ही घोषणा? हो, देशाच्या महानायकानेच दिलेली!
पण आता तर सर्व उलटेच व्हायला लागलेले दिसते.
जिथेतिथे सरकारच लोकांच्या मधेमधे येताना दिसायला लागले आहे.
‘आधार’ नसेल तर ती व्यक्ती ‘निराधार’ झालीच म्हणून समजा! ‘आधार’ हा सरकारी दहशतीचा नवा आविष्कार व साधन झाले आहे. जिथे जाल तिथे ‘आधार’ नाहीतर कोणतेतरी ओळखपत्र दाखवण्याची अट!
वरती सुरक्षेचा नसता बागुलबुवा! 
एक लहानसे उदाहरण दिसले तरी सध्या सामान्य लोकांचा या सुरक्षेच्या नावाखाली कसा छळ सुरू आहे हे लक्षात यावे.
दिल्लीचा विजय चौक सर्वांनाच माहीत आहे. किमान प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाच्या निमित्ताने तरी टीव्हीवर पाहिलेला असेल. हा चौक रायसीना हिलच्या म्हणजे राष्ट्रपती भवनाकडून येणाऱ्या रस्त्याच्या उतारावर आहे. एका बाजूला साउथ ब्लॉक व दुसरीकडे नॉर्थ ब्लॉक व मध्यभागी राष्ट्रपती भवन अशी अत्यंत देखणी व सुंदर रचना आहे.
हे भव्यदिव्य असे देशाचे सत्ताकेंद्र पाहण्यासाठी देशी-परदेशी पर्यटकांची नेहमीच गर्दी-वर्दळ असते.
गेल्या एक-दोन वर्षापासून सर्वसामान्यांना राष्ट्रपती भवनाच्या प्रमुख प्रवेशद्वारापर्यंत जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
ठीक आहे!
आता तर विजय चौकातून वर राष्ट्रपतिभवनाकडे जाणाऱ्या रस्त्याची चढण सुरू होते तेथेच बॅरिकेड उभारण्यात आली 
आहेत. तेथेच धातुशोधक यंत्रांच्या चौकटीही उभारण्यात आलेल्या आहेत.
लोकांना त्यातूनच पुढे जावे लागते.
ठीक आहे!
आता अगदी ताजी गोष्ट! या धातुशोधक यंत्रापाशी जाताच तेथील सुरक्षा रक्षक ओळखपत्राची मागणी करू लागला आहे. ओळखपत्र नसेल तर तेथूनच माघारी पाठवले जाते.
फिरायला, पर्यटनाचा आनंद घ्यायला आलेले हे लोक मग हिरमुसले होतात.
पण सरकारी आदेश!
सर्वसामान्यांचा आनंद हिरावून घेणारा!
आणि हो, हे सर्व २०१४ नंतर सुरू झालं आहे! 

खरे बोलले तरी पंचाईत?
मध्यंतरी राहुल गांधी यांनी पत्रकारांबरोबर संसदेत केलेल्या अनौपचारिक वार्तालापात लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा किमान साठ ते सत्तरने वाढतील असा तर्कसंगत अंदाज व्यक्त केला होता.
पत्रकारांना तो विशेष पटला कारण तो पटेल असा होता आणि राहुल गांधी यांचे पाय अद्याप जमिनीवर असल्याचे दर्शविणारा होता.
अन्यथा त्यांच्या जागी अन्य कोणी साहसवादी नेता असता तर त्याने पुढच्या निवडणुकीत सत्तेत येण्याचाच दावा केला असता.
परंतु राहुल गांधी खरे बोलले.
त्यांचे खरे बोलणे काँग्रेसच्या मुरलेल्या व खारावलेल्या कार्यकर्त्याना व नेत्यांना बहुधा पचले नसावे.
या त्यांच्या सत्य व वास्तव कथनामुळे कार्यकर्ते ढेपाळले, निरुत्साही झाले अशी चर्चा त्यांनी चालू केली.
त्यांच्या मते राहुल गांधी यांनी आगामी निवडणुकीत पुन्हा भाजप आघाडीचे सरकार आले तरी नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान होऊ शकत नाहीत असे भाकीत करून काँग्रेस सत्तेत येणार नसल्याचे कबूल केले. यामुळे कार्यकर्त्यांच्या उत्साहावर पाणी पडले आहे.
या मंडळींच्या म्हणण्यानुसार आता कार्यकर्ते म्हणतात सत्ता मिळणार नसेल तर फुकट श्रम कशाला करा?
पक्षाचे अध्यक्षच शंभर-सव्वाशे जागा मिळण्याची गोष्ट करत असेल तर तेवढेच काम करा आणि गप्प बसा!
धन्य तो काँग्रेस पक्ष, धन्य ते पक्ष कार्यकर्ते आणि धन्य ते पक्षाध्यक्ष!
ज्या पक्षात इतकी टोकाची मरगळ आणि उदासीनता भरलेली आहे तो पक्ष वाढणे अवघडच आणि सत्तेत येणे त्याहून दुरापास्त!
अजूनही राहुल गांधी हे कार्यकर्त्यांना सहजासहजी भेटत नसल्याच्या तक्रारी सार्वत्रिक आहेत.
त्यात सोनिया गांधी यांनी राजकीय कामातून जवळपास अंग काढून घेतल्याने लोकांची फारच पंचाईत झाली आहे.
राहुल भेटत नसल्याने लोक सोनिया गांधींकडे जातात व त्या पुन्हा त्यांना ‘राहुल जी से बात करिये’ म्हणून वाटेला लावत असतात.
अशा परिस्थितीत राहुल गांधी यांना भेटायचे कसे याच्याच विवंचनेत कार्यकर्ते असतात 

हुश्‍श! सुटकेचा निःश्‍वास !!
भाजपचे मुख्य कार्यालय अशोक मार्गावरून दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावर स्थलांतरित झाले.
त्यानंतर लगेचच ईशान्य भारतातील राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या.
पक्षाच्या अनेक नेते धास्तावलेले होते. पराभव झाला तर???
वास्तू लाभली नाही असा त्याचा अर्थ होणार! अपशकुनाचा टिळा लागणार!
पण नाही, तसे काही घडले नाही.
त्रिपुरात भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळाले. तर मेघालय व नागालॅंड या राज्यात आघाडीचे सरकार स्थापन झाले.
एकंदरीत भाजपला भरपूर राजकीय लाभ झाला.
म्हणजेच नवे मुख्यालय लाभले असे म्हणायला हरकत नाही.
राजधानीत हा चर्चेचा विषय होण्यासही कारण आहे.
१९८९ मध्ये संसदेच्या जवळच काँग्रेसने जवाहर भवन उभारले. मोठे, भव्य! काँग्रेसचे मुख्यालय २४ अकबर मार्गावरून या वास्तूत स्थलांतरित करण्याची कल्पना होती.
राजीव गांधी यांनी या वास्तूचे उद्‌घाटन केले होते.
पण नजर लागली, हाय लागली काय कुणास ठाऊक.
यानंतर लगेचच लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि काँग्रेसचा पराभव झाला.
काय? कार्यकर्त्यांनी ही वास्तू लाभदायक नाही, तापदायक 
असल्याचे सांगून काँग्रेस मुख्यालय हलविण्यास विरोध केला. पक्षश्रेष्ठींनीही हातपाय गाळले. काँग्रेस मुख्यालय आहे तेथेच २४ अकबर मार्गावरच राहिले. या नव्या वास्तूत राजीव गांधी फौंडेशनचे कार्यालय थाटण्यात आले.
अजून हाच प्रकार चालू आहे.
आता भाजपच्याच बाजूला काँग्रेसच्या नव्या मुख्यालयाची वास्तू आकाराला येत आहे.
ती नोव्हेंबरमध्ये पूर्ण होऊन काँग्रेस पक्षाचे तेथे स्थलांतर होणे अपेक्षित आहे.
पण जर वर सांगितलेली गोष्ट लक्षात घेतली तर नोव्हेंबरनंतर लगेचच लोकसभेच्या निवडणुका आहेत आणि जर त्या निवडणुकीतही काँग्रेसच्या पदरी अपयश आले तर पुन्हा एखादा नव्या कार्यालयावरही अपशकुनी म्हणून शिक्का बसेल आणि मग पुढे काय?
कारण सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी बंगल्यातून पक्ष कार्यालये चालविण्यास बंदी केल्याने काँग्रेसला अपयश आले तरी अपशकुनी कार्यालयातूनच मुकाट्याने काम करावे लागेल.
पाहू काय होते ते!

त्रिपुरा विजयाचे मराठी शिल्पकार
त्रिपुरात भाजपने चमकदार विजय मिळविला. मार्क्‍सवाद्यांची पंचवीस वर्षाची सत्ता त्यांना संपुष्टात आणली.
या विजयाचे शिल्पकार म्हणून सुनील देवधर यांचा उल्लेख केला जातो.
हे सुनील देवधर आहेत कोण?
त्यांचे वडील विश्‍वनाथ देवधर. तरुण भारताचे माजी संपादक आणि महाराष्ट्र टाइम्सचे ते काही काळ दिल्लीत प्रतिनिधी म्हणूनही काम करीत असत. विसूभाऊ म्हणूनही ते मित्रवर्तुळात परिचित होते.
सुनील देवधर त्यांचे चिरंजीव. १९६५ मधला त्यांचा जन्म. विसाव्या वर्षी त्यांनी रा.स्व.संघाचे पूर्णवेळ कार्यकर्तेपद स्वीकारले. प्रचारक झाले. ईशान्य भारतात अनेक वर्षे काम केले. मेघालयात त्यांनी काम केले.
२००५ मध्ये संघातून ते भाजपमध्ये प्रवेश करते झाले. साहजिकच त्यांची ईशान्य भारतातली कामगिरी लक्षात घेऊन त्यांना ईशान्य भारतविषयक विभागाचे प्रमुख करण्यात आले.
त्रिपुरामध्ये भाजपचा विस्तार व राजकीय पाय रोवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली. राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्यत्वाबरोबरच त्रिपुराचे प्रभारी म्हणून त्यांना जबाबदारी देण्यात आली.
यानंतर त्यांनी त्रिपुरा हेच आपले घर केले. महिन्यातील पंधरा दिवस त्यांनी त्रिपुरासाठी राखून ठेवले होते.
त्रिपुरातील आदिवासींबरोबरच्या संपर्क व संवादासाठी त्यांनी आदिवासींची कोकबोरोक भाषाही शिकून घेतली. मेघालयात काम करताना त्यांनी खासी भाषा आत्मसात केलेलीच होती. ते बहुभाषिक आहेत मराठी मातृभाषेबरोबरच गुजराती, हिंदी, इंग्रजी, बंगाली भाषा ते सहजगत्या बोलू शकतात.
केवळ भाषाच नव्हे तर त्यांनी त्रिपुरातील आहाराच्या सवयीही अंगिकारिल्या. हा मराठी माणूस पूर्णतया ‘त्रिपुरामय’ झाला.
निवडणुकीपूर्वीचे पाचशे दिवस ते सतत त्रिपुरातच तळ ठोकून होते. एवढ्या कष्ट व मेहनतीचे फळ मिळाले नाही तरच नवल!
मार्क्‍सवाद्यांची सत्ता उखडणे हे सोपे काम नव्हते आणि नाही. हरल्यानंतरही त्यांच्या मतांची टक्केवारी अजून ४५ टक्के आहे हे विसरता येणार नाही.
त्यामुळेच हा विजय महत्त्वाचा व उल्लेखनीय आहे. त्याचे शिल्पकार एक मराठी माणूस आहे. 

संबंधित बातम्या