राष्ट्रपती भवनातील नवे बदल

कलंदर
गुरुवार, 22 फेब्रुवारी 2018

कट्टा

राजकारणातही गमतीजमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...    –  कलंदर
 

प्रजासत्ताक दिना निमित्त परंपरेप्रमाणे आयोजित सायं-स्वागत समारंभात किंवा ज्याला इंग्रजीत ‘ॲट होम’ म्हणतात त्यामध्ये यावेळी काही नवे बदल अनुभवाला आले.
सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे सर्व पाहुण्यांना त्यांचे मोबाईल फोन बरोबर बाळगण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
गेल्यावर्षी पर्यंत येणाऱ्या सन्माननीय अतिथींना त्यांचे मोबाईल प्रवेशद्वारापाशीच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडे देण्याचे बंधन असे.
त्यामुळे समारंभ संपल्यानंतर बाहेर प्रवेशद्वारापाशी मोबाईल फोन ताब्यात घेतल्यानंतरच आपापल्या ड्रायव्हरना फोन करून वाहन बोलवावे लागत असे. यात वेळेच्या अपव्ययाबरोबरच वाहतूक कोंडी देखील होत असे.तो त्रास आता बराच कमी झाला.
अर्थात मोबाईल बरोबर बाळगण्यास परवानगी मिळाल्याने या समारंभात सेल्फी काढण्यास ऊत आला होता.
देशात सेल्फीचे नेतृत्व पंतप्रधान करत असतात आणि त्यांनीही यानिमित्ताने उपस्थितांना भेटताना काही अतिउत्साही भक्तांना सेल्फी काढण्यास मदत केली आणि त्यांना उपकृतही केले.
ते सगळेच धन्य धन्य झाले.
त्याचबरोबर या समारंभाला ज्या प्रतिष्ठितांना आमंत्रित केले जात असते त्यांच्या यादीतही कपात करण्यात आल्याचे कळले.
पूर्वी सुमारे दीड ते दोन हजारजणांना निमंत्रित केले जात असे. यावर्षी केवळ एक हजार निमंत्रणे पाठविण्यात आल्याचे कळले.
अर्थात यावेळी दहा देशांचे प्रमुख या समारंभाला पाहुणे म्हणून असल्याने त्यांची व त्यांच्या लवाजम्याची संख्याही भरपूर होती.
ज्या राहुल गांधींना प्रजासत्ताक दिनाच्या राजपथावरील संचलनात सहाव्या लायनीत बसविण्यावरुन वाद झाला ते राहुल भय्या या कार्यक्रमालाही हजर होते. ते काही वेळ आधीच आले होते आणि उपस्थित लोकांमध्ये मिसळले व पत्रकार आणि इतरही मंडळींबरोबर त्यांनी गप्पा मारल्या. पंतप्रधान आल्यावर दोघेही एकमेकाला सुहास्य मुद्रेने भेटले व हस्तांदोलनही केले.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही समारंभ स्थानी आल्यानंतर सर्वप्रथम सर्व उपस्थितांमधून फेरी मारली आणि सर्वांच्या स्वागत व अभिनंदनाचा स्वीकार केला आणि मग अतिविशिष्ट व्यक्तींसाठीच्या तंबूत जाऊन परदेशी पाहुण्यांबरोबर वार्तालाप केला. या समारंभाने प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवसभराच्या कार्यक्रमाची सांगता झाली.

अहिल्याबाईंची रवानगी पुन्हा आतच?
संसदेच्या ग्रंथालयाच्या इमारतीत पुण्यश्‍लोक अहिल्याबाई होळकरांचा पुतळा बसविण्यात आला होता.
लोकसभेच्या वर्तमान अध्यक्षा सुमित्रा महाजन या इंदूरचे प्रतिनिधित्व करतात. आणि त्यांच्याच पुढाकाराने ग्रंथालयाची इमारत तयार झाली तेव्हा हा पुतळा बसविण्यात आला होता. त्यांनीच तो भेट दिलेला होता.
लोकसभेच्या अध्यक्षा झाल्यानंतर सुमित्राताईंनी अहिल्याबाईंचा हा पुतळा बाहेर मोकळ्या हिरवळीवर स्थापित करण्याचे ठरविले.
लोकसभेच्या अध्यक्षा असल्याने आणि अहिल्याबाईंची थोरवी असल्याने या प्रस्तावाला विरोध होण्याचे कारणच नव्हते.
त्यानुसार पुतळा स्थापनेसाठीची तयारी सुरू झाली.
काही महिने काम चालले आणि आता सर्व तयारी पूर्ण झाली असे वाटत असतानाच अचानक.............................
अचानक? काय झालं?
पुतळा पुन्हा आतच स्थानापन्न करण्यात आला!
हो, अहिल्याबाईंचा पुतळा बाहेर स्थानापन्न करण्याचा प्रस्तावच बारगळला. का असे काय झाले?
संसदेत आणि संसदीय कामकाज व व्यवहारांमध्ये लोकसभा अध्यक्षांचा शब्द अंतिम असतो!
लोकसभा अध्यक्षांचा प्रस्ताव देखील मागे पडण्याचे कारण काय?
लोकसभा अध्यक्षांच्या वर देखील अशी कोणती ताकद आणि सत्ता आहे जी लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय देखील फिरवू शकते?
आता ती सत्ता कोणती, ताकद कोणती हे ज्याचे त्याने ओळखावे!
लोकसभा अध्यक्षांना त्यांचा प्रस्ताव पुढे रेटता आला नाही एवढे खरे!
पण हे गूढ येथेच संपत नाही!
अहिल्याबाईंच्या पुतळ्यासाठी जी जागा (चौथरा, सुशोभीकरण वगैरे) मुक्रर करण्यात आली होती ती आता कुणाच्या पुतळ्यासाठी उपयोगात आणली जाणार आहे?
हा प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरित आहे. कदाचित लोकसभा अध्यक्षांच्याही वर असलेले सत्ताप्रमुख ती माहिती देऊ शकतील. त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे अवघड आहे!
पण कुजबूज वर्तुळातून कानावर आलेल्या माहितीनुसार भारतीय जनसंघाचे माजी अध्यक्ष आणि जनसंघाची वैचारिक जडणघडण करण्याचे श्रेय ज्यांना दिले जाते त्या दीनदयाळ उपाध्याय यांचा पुतळा तेथे उभारला जाईल असे समजते. त्यांचे हे पन्नासावे पुण्यतिथी वर्ष आहे तसेच २०१६ मध्ये त्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष पार पडले. पंतप्रधानांवर त्यांच्या विचारांचा मोठा प्रभाव असल्याचे मानले जाते.
अर्थात ही केवळ अटकळबाजी आहे.
पंतप्रधानांच्या मनात असेल त्या कुणाचाही पुतळा त्या जागी स्थानापन्न होऊ शकतो!
चला पाहू वाट !

दरबारी गूढ कहाण्यांची सुरवात?
जेव्हा एखादे सरकार बंदिस्त होऊ लागते तेव्हा त्या सरकारमधील कथित, तथाकथित कथा-कहाण्या चविष्ट स्वरूपात पसरविल्या जाऊ लागतात. त्यात तिखट-मीठ-मसाला सर्व काही असते.
आता अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींच्या बंडाची घटना सर्वांनाच माहिती झाली आहे. या घटनेच्या निमित्ताने अनेक कथा-कहाण्या प्रसृत होऊ लागल्या आहेत.
भाजपच्याच काही सहानुभूतीदार मंडळींनी अशीच एक कहाणी सांगायला सुरवात केली आहे. या न्यायाधीशांच्या बंडामुळे कितीही नाही म्हटले तरी वर्तमान सरकारच्या प्रतिमेला तडा हा गेलाच आहे. देशाचे सरन्यायाधीश आणि सत्तापक्ष यांच्या संबंधांबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले गेले. मुंबईचे एक न्यायाधीश लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूबाबतही यानिमित्ताने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
हे अचानक घडले की घडवून आणण्यात आले? आता यातली ही प्रसृत केली जाणारी ‘थिअरी’ काय आहे ते पाहू. सरन्यायाधीश व सत्तापक्षातल्या निकटतेमुळे पंतप्रधानांवर त्या आरोपाची पडछाया येते.दुसरा मुद्दा लोया मृत्यू प्रकरणाचा ! याची सुई भाजप अध्यक्षांकडे रोखली जाते. कारण लोया हे सोहराबुद्दिन प्रकरणाची सुनावणी करीत होते व त्यामध्ये भाजप अध्यक्षांशी संबंधित काही आरोप होते.
एका प्रमुख वकील महोदयांनी तर लोया यांच्या नागपुरातील मृत्यूच्या वेळी भाजप अध्यक्ष कुठे होते अशी विचारणा करून काहीशी खळबळ उडवली आहे. तुम्ही म्हणाल हे ठीक आहे पण याचा दरबारी गूढ गप्पांशी काय संबंध? भाजप नेतृत्वाला अडचणीत आणण्याच्या या उद्योगामागे कोण असावे? येथे खरी गोम आहे. याचा सूत्रधार सरकारमधलाच आहे आणि तो आपले महत्त्व कायम राखण्यासाठी हे उद्योग करतोय असे या सहानुभूतीदार मंडळींचे म्हणणे आहे. 
यासाठी ते एक पूर्वदाखलाही देतात.
नितीन गडकरी पक्षाध्यक्ष होते आणि त्यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदासाठी निवडण्याच्या हालचाली चालू होत्या. तेव्हाच त्यांच्यावर छापे पडल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध  झाल्या होत्या आणि त्यांची संधी हुकली होती.
प्रत्यक्षात त्यांच्या घरावर छापे पडलेही नव्हते असे मागाहून सांगण्यात आले होते. परंतु राजकारणात एकदा संधी हुकली की हुकली. जो हुकला तो संपला असा हा प्रकार असतो. तर, त्यावेळी जी मंडळी त्या योजनेमागे होती तीच मंडळी आता पुन्हा सक्रिय आहेत आणि या बंडामागे त्यांचेही प्रोत्साहन आहे अशी थिअरी ही सहानुभूतीदार मंडळी मांडत आहेत. असो, दरबारी राजकारणात अशा कथा कहाण्या भरपूर असतात.
त्या चवीने ऐकायच्या असतात, त्यामुळे मनोरंजनही होत असते !

कुणाचा पायपोस कुणाला नाही?
‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्‍झिमम गव्हर्नन्स’ ही घोषणा किंवा वचन २०१४ पासूनच कानावर पडते आहे.
प्रत्यक्षात सरकारी पातळीवर काय चाललं आहे हेच कळेनासे झाले आहे. ज्या राज्यात निवडणूक असते तेथे केंद्रीय मंत्र्यांना ‘ड्युट्या’ लावल्या जातात. कर्नाटकातही अशाच ड्युट्या लावण्यात आल्या आहेत. त्यातल्या एका मंत्र्याने तर जाहीरच केले की, मी फक्त आठवड्यातले दोनच दिवस दिल्लीत थांबून मंत्रालयाचे काम बघीन, बाकी सारा वेळ कर्नाटकात ! यालाच बहुधा ‘किमान सरकार - कमाल राज्यकारभार’(त्या वरच्या इंग्रजी वचनाचे स्वैर भाषांतर) म्हणत असावेत. यांना निवडणूक महत्त्वाची, मंत्रालय, राज्यकारभार काय कसाही होईल? पण शिस्तबद्ध म्हणवल्या जाणाऱ्या या सरकारमध्ये किती गोंधळ, अनागोंदी असावी?
माहिती व प्रसारण मंत्रालया अंतर्गत प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो आहे. सरकारची माहिती माध्यमांना देण्याची मुख्य जबाबदारी या कार्यालयाची असते. प्रत्येक मंत्रालयाशी संलग्न माहिती अधिकारी या कार्यालयात असतात. या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांचे अधिकार माहिती व प्रसारण मंत्री व मंत्रालयाला असले तरी बहुतेक मंत्री हे त्यांच्या पसंतीचे माहिती अधिकारी त्यांच्या खात्यासाठी नेमत असतात आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयही त्यात फारसा हस्तक्षेप न करता मंजुरी देतात.
पण सध्याच्या माहिती व प्रसारण मंत्री अतिशय शिस्तीचे व कडक आहेत. त्यांनी प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोच्या फेररचनेचे काम हाती घेतले आहे आणि बहुतेक अधिकाऱ्यांच्या सर्वप्रथम बदल्या करून टाकल्या आहेत. म्हणजे ज्या अधिकाऱ्याला निवृत्तीसाठी सहाच महिने उरले आहेत त्याची सहा महिन्यांसाठी थेट कोलकता येथे बदली करून टाकली आहे.
आता खरी कहाणी! निर्मला सीतारामन या संरक्षणमंत्री झाल्या. त्या आधी वाणिज्य मंत्री होत्या. त्यामुळे त्यावेळी त्यांच्या मंत्रालयाला संलग्न माहिती अधिकारी असलेल्यांनाच त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या माहिती अधिकारी म्हणून काम करण्यास सांगितले. या एक महिला अधिकारी आहेत. परंतु माहिती व प्रसारण मंत्र्यांनी संरक्षण मंत्रालयासाठी वेगळ्या महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली होती.
या गोंधळात झाले असे की एके दिवशी दोन्ही महिला माहिती अधिकारी संरक्षण मंत्रालयात एकाच वेळी ड्यूटीवर हजर झाल्या!
आली का पंचाईत? कर्मचाऱ्यांना कळेना की कुणाचे काम करायचे, कुणाचे आदेश व सूचना ऐकायच्या? एकमेकांच्या सहकारीच असलेल्या या दोन महिलांना देखील काही कळेनासे झाले.
आता या पेचातून कसा मार्ग निघतो ते पहावे लागेल! पण दोन महिला मंत्री, दोन महिला माहिती अधिकारी आणि साराच गोंधळ!
कोण घेणार?  

संबंधित बातम्या