महामंडळाची शासनव्यवस्था 

श्रुती मेहता
गुरुवार, 14 डिसेंबर 2017

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स म्हणजे भागधारकांचे आणि सदस्यांचे हित लक्षात घेऊन विशिष्ट मूल्ये, व्यवस्था आणि नियमांनुसार चालणारी कंपनीची शासनव्यवस्था. थोडक्‍यात खासगी कंपन्यांनी कोणत्या नीती मूल्यांच्या आधारे कारभार चालवावा हे सांगणारी प्रणाली. नव्वदच्या दशकात पाश्‍चिमात्य देशामध्ये या संकल्पनेची सुरवात झाली. यासाठी ब्रिटनमध्ये कॅडबरी समितीची स्थापना करण्यात अली होती.

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स म्हणजे भागधारकांचे आणि सदस्यांचे हित लक्षात घेऊन विशिष्ट मूल्ये, व्यवस्था आणि नियमांनुसार चालणारी कंपनीची शासनव्यवस्था. थोडक्‍यात खासगी कंपन्यांनी कोणत्या नीती मूल्यांच्या आधारे कारभार चालवावा हे सांगणारी प्रणाली. नव्वदच्या दशकात पाश्‍चिमात्य देशामध्ये या संकल्पनेची सुरवात झाली. यासाठी ब्रिटनमध्ये कॅडबरी समितीची स्थापना करण्यात अली होती. पारदर्शकता, एकात्मता आणि उत्तरदायित्व या मूल्यांना प्राधान्य देत कंपनीची शासनव्यवस्था कशी असावी या विषयी शिफारशी केल्या त्यात भागधारक आणि गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या कामकाज आणि आर्थिक उलाढालींविषयी वस्तुनिष्ठ माहिती देऊन त्याचा विश्वास टिकवून ठेवणे यावर भर दिला. 

  • भागधारक आणि गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या कारभाराची माहिती करून घेण्याची संधी देणे त्यासाठी त्यांचा सहभाग वाढवणे. 
  • कंपनीविषयी कोणताही निर्णय ज्याचा परिणाम भागधारक आणि सदस्यांवर होईल  असा निर्णय घेताना  भागधारकांचे आर्थिक व सामाजिक हिताचे संरक्षण होईल याची काळजी घेणे
  • कंपनीच्या सर्व निर्णयाला कार्यकारी आणि संचालक मंडळाने उत्तरदायी आणि पूर्णतः पारदर्शक असावे. 
  • कंपनीने ठरविलेली उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पारदर्शक ,कार्यक्षम आणि परिणामकारक कार्यप्रणाली प्रस्थापित करावी 
  • जोखीम व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करणे.  आपत्कालीन व्यवस्था करून  भागधारकांची हित जपणे 
  • कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत शासनाबरोबरच खासगी कंपन्यांनी सामाजिक हित जपण्यास हातभार लावणे. त्यानुसार कंपन्यांची सामाजिक जबाबदारी ( corporate social responsibility ) ची संकल्पना प्रामाणिकपणे राबविणे. 
  • कंपनीचे संचालक मंडळ असावे : संचालक मंडळाने नियमितपणे एकत्रित यावे, कंपनीच्या कार्यकारी कारभारावर लक्ष ठेवावे. कंपनीचे निर्णय कोण एकीकडे केंद्रित होऊ न देता जबाबदारीचे विक्रेंद्रीकरण असावे. सेक्रेटरी हा संचालक मंडळाला जबाबदार असावा. 
  • नियमित आर्थिक अहवाल आणि अद्ययावत ताळेबंद प्रकाशित करणे. 

भारतातील महामंडळ शासनव्यवस्था 
भारतात कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सची संकल्पना काही प्रमाणात पाश्‍चिमात्य देशांप्रमाणेच आहे. तरीही भारतात कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या धोरणामध्ये छोट्या गुंतवणूकदारांचे संरक्षण, फसवणूक आणि गैरव्यवहारांना आळा घालणे आणि महामंडळाची सामाजिक जबाबदारी ( Corporate social responsibility) यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. कंपनी कायदानुसार कंपनीची शासनव्यवस्था चालते. भांडवली बाजाराचे नियमन आणि नियंत्रण करण्यासाठी सेबीसारख्या नियंत्रक संस्था कार्यरत आहेत. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय सेबीच्या सहकार्याने भारतात कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स प्रस्थापित करण्यासाठी सतत कार्यरत असते. कुमारमंगलम बिर्ला आयोगाने नव्वदच्या दशकाच्या शेवटाकडे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सविषयी एक अहवाल सादर केला त्यात गुंतवणूकदारांचे हित, कंपनीची पारदर्शकता आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार माहिती सादर करण्याची मानके प्रस्थापित करणे यावर भर देण्याविषयी शिफारस केली. २००२ मध्ये नारायण मूर्ती समितीने कंपनीच्या लेखापरीक्षण (audit) समितीच्या जबाबदाऱ्यांचे काटेकोर पालन होण्याविषयी शिफारस केली. त्यानुसार कंपनी कायद्यात घटनादुरुस्तीही करण्यात आल्या.  २००९ मध्ये कॉपोरेट कार्य मंत्रालयाने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. 

महामंडळाची सामाजिक जबाबदारी (Corporate Social Responsibility)
मंडळाची सामाजिक जबाबदारी (Corporate social responsibility - CSR) 
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या संकल्पनेत अलीकडील काळात CSR ला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. महामंडळाची सामाजिक जबाबदारी म्हणजे  फक्त सामाजिक संस्थाना निधी देणे एवढेच नाही. CSR ध्ये कंपनीने त्यांच्या सदस्यांची, कर्मचाऱ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक काळजी करणे. कंपनीच्या परिसरातील स्थानिक सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी आर्थिक मदत करणे. शासनाला सामाजिक योजना राबविताना वा समाजाची स्थिती सुधारण्यासाठी मदत म्हणून गैरशासकीय संस्थांप्रमाणेच महामंडळाची सामाजिक जबाबदारी महत्त्वाची ठरते.  शासनाने दिलेल्या महामंडळाची सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत उपासमार आणि गरिबी निर्मूलन, शिक्षणाचा प्रचार आणि जागरूकता निर्माण करणे, स्त्री सबलीकरण आणि लिंग समानता, मानवी हक्क यांसाठी सामाजिक उपक्रम राबविण्यात सहभाग घेता येऊ शकतो. भारतात उपलब्ध रोजगार आणि बेरोजगारी यांच्यातील दारी कमी करण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवून त्यातूनच कंपनीमध्ये कर्मचारी भरती करणे अशा प्रकारचे उपक्रम CSR अंतर्गत राबवून सामाजिक बांधिलकी जपणे आणि कंपनीचाच फायदा करून घेणे अशी win-win स्थिती निर्माण करता येऊ शकते. भारतात उपलब्ध रोजगार आणि बेरोजगारी यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवून त्यातूनच कंपनीमध्ये कर्मचारी भरती करणे अशा प्रकारचे उपक्रम CSR अंतर्गत राबवून सामाजिक बांधिलकी जपणे आणि कंपनीचाच फायदा करून घेणे अशी win-win स्थिती निर्माण करता येऊ शकते. 

एकविसावे शतक आशियाचे शतक आहे असे म्हटले जाते. ते सत्यात उतरविण्यासाठी भारताला  महत्त्वाची  भूमिका घ्यायची आहे.  भारताच्या शाश्वत विकासाची गती वाढविण्यासाठी शासन आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राने एकत्रित जबाबदारी स्वीकारणे महत्त्वाचे आहे. म्हणून महामंडळाचे सुशासन प्रस्थापित होणे सरकारच्या सुशासना एवढेच महत्त्वाचे आहे.  

टीप : कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स हा इंग्रजी शब्द प्रयोग महामंडळाची शासनव्यवस्थेसाठी सर्वसामान्यपणे प्रचलित आहे त्यामुळे लेखात कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स / महामंडळाची शासनव्यवस्था याचा आलटूनपालटून उपयोग केला आहे. UPSC ख्य परीक्षेत मात्र दोन्हीपैकी एकाचाच वापर करावा.

संबंधित बातम्या