प्रदूषणमुक्त पर्यावरणाचा हक्क 

ॲड. रोहित एरंडे
मंगळवार, 11 जून 2019

पर्यावरण संवर्धन
 

पृथ्वी, आकाश, जल, वायू आणि अग्नी (ऊर्जा) अशी पंचमहाभूते आपल्या संस्कृतीमध्ये सांगितली आहेत आणि या तत्त्वांवर आपले जीवन अवलंबून असते. मात्र, सध्या मानवनिर्मित वायू, जल, जमीन, ध्वनी अशा प्रदूषणाच्या राक्षसाने या सर्व तत्त्वांचा समतोलच बिघडवून टाकला आहे आणि याचे परिणाम आपण सर्वजण भोगत आहोत. असे प्रदूषण रोखण्यासाठी भारत सरकारने पर्यावरण सुरक्षा कायदा १९८६, वायू प्रदूषण नियंत्रण कायदा १९८१, जल प्रदूषण नियंत्रण कायदा १९७४, वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२, भारतीय जंगल कायदा १९२७, जंगल संवर्धन कायदा १९८० असे अनेक वेगवेगळे कायदे केले आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालय तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी अनेक निर्णय देऊन हे कायदे सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता तर शाळांमधूनदेखील पर्यावरण हा विषय बंधनकारक केला आहे. खरे आहे, नवीन पिढीला काही गोष्टी लहान वयातच कळल्या, तर खूप फायदा होईल.
एकंदरीतच पर्यावरण आणि प्रदूषण हा इतका मोठा विषय आहे, की कितीही शाई आणि कागद वापरले, तरी कमीच पडतील. त्यामुळे वेळोवेळी न्यायालयांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालांचा थोडक्‍यात परामर्श घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे, असे जेव्हा कायदा म्हणतो, तेव्हा त्याच कायद्याने पर्यावरण प्रदूषणमुक्त ठेवण्याचे घटनात्मक कर्तव्यदेखील (कलम ५१-ग) आपल्यावरच सोपविलेले आहे, याची जाण ठेवावी. हक्क आणि कर्तव्ये या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. 
मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालये यांचे बहुतांशी निर्णय हे राज्य घटनेच्या कलम - २१ भोवती फिरताना दिसतात. ‘राइट टू लाइफ’ म्हणजेच जगण्याचा मूलभूत हक्क कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही आणि या हक्कामध्येच ‘प्रदूषणमुक्त पर्यावरणा’चा समावेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. एकंदरीतच पर्यावरणाच्या बाबतीत आपण सर्वजण मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे खूप ऋणी आहोत. 

नागरिकांना चांगल्या सोयीसुविधा देण्यासाठी आर्थिक अडचण ही सबब असूच शकत नाही 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने (न्या. कृष्णा अय्यर यांनी) १९८० मध्ये स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे, की स्वच्छ पाणी, हवा, योग्य सांडपाणी व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालये, उत्तम रस्ते इ. सोयी मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. या सोयीसुविधा देण्यासाठी आर्थिक अडचण ही सबब असूच शकत नाही, असेही कोर्टाने पुढे नमूद केले. आज ३८ वर्षांनंतरही कित्येक ठिकाणी या सोयीसुविधा मिळू शकत नसतील, तर हे आपले दुर्दैव नाही का?

पब्लिक ट्रस्ट डॉक्‍ट्रिन (‘जनतेचा विश्‍वास’ शिकवण) 
‘नद्या, नाले, समुद्र आणि किनारे, जंगल, हवा या गोष्टींवर जरी सरकारचे नियंत्रण असले, तरी हे नियंत्रण ‘जनतेचे विश्‍वस्त’ या नात्याने ठेवलेले असते. त्यामुळे या गोष्टींचा कुठल्याही प्रकारे ऱ्हास होऊ न देण्याचे कर्तव्य सरकारचे असते,’ या प्राचीन रोमनकालीन तत्त्वाचा उपयोग मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एम. सी. मेहता विरुद्ध कमलनाथ या केसमध्ये पहिल्यांदा १९९७ मध्ये केला. बियास नदीकाठी वनीकरणाची कित्येक एकर सरकारी जमीन एका खासगी हॉटेल कंपनीला हॉटेल उभारणीसाठी तत्कालीन सरकारने दिली. त्या वेळचे मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ यांचे थेट लागेबांधे या प्रकरणात असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. या बेकायदेशीर प्रकल्पामुळे दुथडी भरून वाहणाऱ्या बियास नदीचा प्रवाहच बदलला आणि त्यामुळे कित्येक एकर जमिनीचे नुकसान झाले आणि कोट्यवधी रुपयांची हानी झाली. या विरुद्ध एम. सी. मेहता या अग्रणी पर्यावरणवादी वकिलांनी थेट मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेव्हा वरील रोमनकालीन तत्त्वाचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने सदर हॉटेल्सला दिलेल्या सर्व परवानग्या रद्द केल्या; शिवाय सर्व नुकसान भरून देण्याचाही आदेश दिला. 

जो प्रदूषण करेल, त्याने भरपाई द्यावी (पोल्यूटर पेज)
हा एक अतिशय महत्त्वाचा नियम मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेला आहे. जसजसे आपल्याकडे औद्योगिकीकरण वाढायला लागले, तसतसा प्रदूषणाचा प्रश्‍नदेखील वाढायला लागला. जेवढा जास्त रसायनांचा वापर वाढला, तेवढ्या प्रमाणात वायू आणि जल प्रदूषण वाढू लागले. त्यामुळे जगभरात ‘पोल्यूटर पेज प्रिन्सीपल’ या तत्त्वाचा वापर करून अशा उद्योगांना प्रदूषण बंद करण्यास किंवा संबंधित उद्योगच बंद करण्याची उदाहरणे आहेत. आपल्याकडे इंडियन काउन्सिल फॉर एन्व्हायरो-लीगल विरुद्ध भारत सरकार १९९६ च्या केसमध्ये या तत्त्वाचा अंगीकार मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केला. या केसला ‘बिछरीं केस’ म्हणूनदेखील ओळखले जाते. उदयपूर मधील बिछरीं या खेडेगावामधील काही कारखाने हे ओलियम सारखे विषारी वायू सोडत होते, मात्र त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारच्या परवानग्या नव्हत्या आणि प्रदूषण नियंत्रण करण्याची प्रणाली अस्तित्वात नव्हती. उलट अशा विषारी पदार्थामुळे जलस्रोत प्रदूषित व्हायला लागले. शेवटी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने हे कारखाने थांबवायला सांगितले, तसेच ‘पोल्यूटर पेज प्रिन्सीपल’ प्रमाणे कारखान्यांना सुमारे ४० कोटींहून अधिक रक्कम नुकसान भरपाईपोटी देण्यास सांगितले. सात आश्‍चर्यांमधील एक समजले जाणारा ‘ताजमहाल’सुद्धा जेव्हा आसपासच्या कारखान्यांमुळे काळवंडला जाऊ लागला, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ मध्ये कठोर निर्बंध घातले. 

शाश्‍वत विकास (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट) 
विकास महत्त्वाचा का पर्यावरण, असा प्रश्‍न मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे १९८७ मध्ये रूरल लिटिगेशन केंद्र विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या केसच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. मसुरी टेकड्यांच्या पट्ट्यामध्ये सुरुंग लावून बेकायदा पद्धतीने चुनखडीचा वारेमाप उपसा केल्यामुळे तेथील पर्यावरणाची खूप हानी झाली आणि पर्यायाने अनेक ठिकाणी दरडी कोसळून अनेक खेडुतांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी यंत्रणांवर ताशेरे ओढताना हे नमूद केले, की विकास महत्त्वाचा असला, तरी पर्यावरणाचा बळी देऊन नाही. नैसर्गिक साधनसंपत्ती जपूनच वापरायला हवी. फक्त एकाच पिढीने ती ओरबाडून काढू नये. 

ध्वनिप्रदूषण आणि धार्मिक सणसमारंभ
ध्वनिप्रदूषणाबाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने अजय मराठे विरुद्ध भारत सरकार (ए. आय. आर. २०१८ बॉम. ११७) या निकालामध्ये पुन्हा एकदा ‘शांततेत जगण्याचा नागरिकांना मूलभूत हक्क आहे’ यावर शिक्कामोर्तब केले.
‘राइट टू स्पीक’ या घटनात्मक अधिकारात लाऊड स्पीकर वरून मोठ्याने आवाज करणे अभिप्रेत नाही. जर एखाद्याला आवाज करायचा अधिकार असेल, तर दुसऱ्या व्यक्तीला तो न ऐकण्याचाही अधिकार आहे. प्रत्येकाला सन्मानाने, स्वखुशीने आणि शांत वातावरणात जगण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. या अधिकारात किडा-मुंगी सारखे जगणे त्यामुळेच अभिप्रेत नाही, असेही कोर्टाने पुढे म्हटले आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००० मधील चर्च ऑफ गॉड विरुद्ध के. के. आर. मॅजेस्टिक या निकालाचा आधार घेतला गेला. ज्यामध्ये असे स्पष्टपणे म्हटले आहे, ‘मोठ्यांदा स्पीकर लावून किंवा जोरजोरात वाद्ये वाजवून, इतरांची शांतता भंग करून, प्रार्थना-पूजाअर्चा करावी, असे कुठलाही धर्म सांगत नाही.’ प्रत्येकाला आपापल्या धर्माप्रमाणे उत्सव साजरे करण्याची घटनात्मक मुभा असली, तरी मांडव घालून रस्ता अडविणे, लाऊड स्पीकर, ढोल-ताशे याद्वारे ध्वनिप्रदूषण करण्याचा अधिकार अजिबातच नाही, असेही कोर्टाने पुढे नमूद केले आहे. 

पीयूसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन विमा नाही 
वाहनांच्या धुरामुळे होणारे वायू प्रदूषण हे सर्वांत जास्त आहे आणि ते कमी व्हावे यासाठी वाहन तंत्रज्ञ ते मा. सर्वोच्च न्यायालय असे सर्वचजण प्रयत्नशील आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालय सुमारे १९८५ पासून प्रदूषण रोखण्यासाठी वेळोवेळी निर्णय देत आहेत आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे चार फेब्रुवारी रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पीयूसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन विमा काढता येणार नाही/त्याचे नूतनीकरण करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण अंतरिम निकाल एम. सी. मेहता विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेच्या निमित्ताने दिला आहे. 

असे अजून अनेक निकाल आहेत, विषयाचे अनेक कंगोरे आहेत, पण जागेची कमी आहे. परंतु, सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे कायदे कितीही केले, तरी त्याची अंमलबजावणी नीट झाली पाहिजे. त्याचबरोबर आपणसुद्धा स्वतःहून काही गोष्टी आचरणात आणल्या पाहिजेत. भाजी, वाण-सामान आणण्यासाठी घरून कापडी पिशवी नेल्यास आपोआप प्लॅस्टिकला पायबंद बसेल. पाणी प्रश्‍न तर दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. पाणी आपण तयार करू शकत नाही. पाणी जपून वापरलेच पाहिजे. आपल्या घरात बोअर असले, तर त्याचा अर्थ वाट्टेल तसे पाणी वापरावे असा होत नाही. काही महाभाग तर कालचे पाणी आज शिळे झाले म्हणून टाकून देऊन नवीन पाणी भरतात. पाणी वर्षभर धरणात साठवलेले असते, हे यांच्या लक्षातच येत नाही. ‘इफ मेन आर प्युअर, लॉज आर युसलेस, इफ मेन आर करप्ट लॉज आर ब्रोकन,’ हे म्हणूनच म्हटले असावे. 

संबंधित बातम्या