पाण्यासाठी दाहीदिशा... 

ऋता बावडेकर
सोमवार, 13 मे 2019

संपादकीय
 

राज्यातील निवडणुकांची धामधूम संपली आणि सगळ्यांचे लक्ष अपरिहार्यपणे राज्यातील पाणीस्थितीकडे गेले. याचा अर्थ त्याआधी पाण्याची स्थिती खूप चांगली होती आणि आताच बिघडली असे अजिबात नाही. पण निवडणुकीच्या गडबडीत या प्रश्‍नाकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. 

मागील आठवड्यातच ‘सकाळ साप्ताहिक’मध्ये ‘पाण्यासाठी वणवण’ हे संपादकीय प्रसिद्ध झाले आहे. दरम्यान राज्यातील परिस्थितीची भीषणता रोज समोर येत गेली. ही भीषणता दिवसागणिक वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळेच अवकाळी का असेना, पाऊस पडावा अशी प्रार्थना सगळे करत आहेत. केवळ पावसाच्या पाण्यावर आपण किती अवलंबून आहोत, त्यामुळे या पाण्याचे नियोजन किती कसोशीने करायला हवे या गोष्टी पुन्हा एकदा अधोरेखित होतात. तसेच शहरे, नजीकची काही गावे वगळता राज्य म्हणून आपल्याला अजून किती मोठा पल्ला गाठायचा आहे, याचीही जाणीव होते. सरकारच्या पातळीवर, स्वयंसेवी संस्थांमार्फत, खासगी प्रयत्नांतून नक्कीच काही काम सुरू आहे; पण ते पुरेसे नाही हेच सध्याची परिस्थिती सांगते आहे. 

राज्यभरातील पाण्याची स्थिती नेमकी कशी आहे? अजून किती पल्ला गाठायचा आहे? या परिस्थितीला पावसाव्यतिरिक्त आणखी कोणती कारणे जबाबदार आहेत? अजून काय प्रयत्न करायला हवेत? या अनुषंगाने ‘सकाळ साप्ताहिक’च्या या अंकात राज्यभरातील पाण्याच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. ही सगळी परिस्थिती वाचताना, त्याची छायाचित्रे बघताना, अजूनही आपण ‘पाण्यासाठी दाहीदिशा...’ फिरतोच आहोत हे लक्षात येईल. विचारी मन त्यामुळे नक्कीच दुखावेल.. ही परिस्थिती बघून पाण्याच्या काटकसरीबद्दल प्रत्येकाने स्वतःच्या मनाशी जरी काही निर्धार केला तरी खूप काही साध्य होईल. 

आपल्याला म्हणजे पुणे आणि तत्सम शहरांना पाणीटंचाई म्हणजे आठवड्यातून एक दिवस पाणी नसणे. पण त्याही पेक्षा नियोजनाअभावी दुसऱ्या दिवसापासून जो गोंधळ होतो त्याला पुणेकर आणि इतर शहरवासी वैतागलेले असतात. पण पुणे जिल्ह्यातील पाणीस्थिती अतिशय गंभीर आहे, यावर खूप कमी लोक विश्‍वास ठेवतील. जिल्ह्यातील सात गावांत सध्या दुष्काळ जाहीर झाला असला, तरी ११ तालुक्‍यांत त्याची तीव्रता पोचली आहे. सध्या ११ तालुक्‍यांतील ८९ गावे व ८६० वाड्यावस्त्यांतील पावणेतीन लाख लोकांना १६३ टॅंकरमधून पाणी पुरवले जात आहे. हा आकडा वाढतच जाणार असल्याची स्थिती आहे. हेच चित्र राज्यभरांत दिसून येत आहे. विदर्भ, मराठवाडा, सातारा, नाशिक (उत्तर महाराष्ट्र), लातूर, कोल्हापूर, सांगली, कोकण, सोलापूर अशा सर्वच भागात, तेथील ग्रामीण - दुर्गम भागात फारच भीषण चित्र आहे. माणसांपर्यंत काही अंशी पाणी पोचले, तरी त्यांच्या शेतीचे काय? जनावरांचे काय? हे प्रश्‍न अनुत्तरितच राहात आहेत. या कारणासाठी शेतकऱ्यांना मनाविरुद्ध आपली गुरे बाजारात विकायला न्यावी लागत आहेत. धरणातील पाणी आटले आहे. जे पाणी आहे, त्याचे उन्हाने बाष्पीभवन होत आहे. एकूण काय, तर अडचणींत भरच पडत आहे. सरकारने काही ठिकाणी गुरांसाठी चाराछावण्या सुरू केल्या आहेत. त्यांचे प्रमाण वाढायला हवे आहे. कारण गुरांना चरण्यासाठी हिरवा, ताजा चारा सोडाच, सुकलेला चाराही सध्या खूप कमी उपलब्ध आहे. तरीही अनेक ठिकाणी मेंढरे चरताना आढळतात. चाराच नाही. तर ही मेंढरे चरतात काय असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे. त्यावर ‘मेंढरं माती फुंकून गवताची मुळं शोधतात आणि ती खातात..’ असे उत्तर मिळाले. २०१५ मध्ये लातूरमध्ये पाण्याची अभूतपूर्व स्थिती होती. रेल्वेने पाणी पुरवावे लागले होते. नंतर दोन वर्षे ठीक गेली, मागील वर्षीपासून पुन्हा टंचाई जाणवू लागली. पण बऱ्याच ठिकाणांप्रमाणे लातूरमध्येही विरोधाभास दिसतो. तेथील उसाचे उत्पादन वाढले, पण पिण्याचे पाणी मात्र कमी मिळू लागले. या सगळ्यामुळे टॅंकरचे प्रमाण वाढले, त्यांचा दर वाढला. विदर्भातील एका गावात तर पाण्याची विक्री होते. 

अर्थात काही चांगले प्रयत्नही होत आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्‍वर तालुक्‍यातील पिंप्री निपाणी, टाकळी गिलबी येथे ‘जलधर निर्धारण प्रकल्प’ चांगला झाला आहे. सरकारी अधिकारी, प्रशासन, जनतेचा सहभाग असल्यावर काय होऊ शकते याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. केवळ सरकार काही करेल याची वाट बघत बसण्यापेक्षा अशी कामे अधिक व्हायला हवीत. त्याबरोबर पाण्याची काटकसरही व्हायला हवी. त्यासाठी निसर्गाला जपायला हवे...

संबंधित बातम्या