समानतेच्या दिशेने...

ऋता बावडेकर
गुरुवार, 4 ऑक्टोबर 2018

संपादकीय
 

महिलांवरील अन्याय, अत्याचार हे विषय आपल्याला नवीन नाहीत. मात्र गेल्या काही दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले काही निर्णय महिलांना नक्कीच दिलासादायक वाटतील; किंबहुना तसे ते आहेत. हे निर्णय खूप काळ प्रलंबित असले, तरी उशिरा का होईना ते महिलांच्या बाजूने लागले यात समाधान आहे. 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. आर. एफ. नरिमन, अजय म. खानविलकर, धनंजय वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने हे निर्णय दिले आहेत. प्रामुख्याने दोन निर्णय महिलांशी थेट संबंधित आहेत. पण एकूण निर्णय बघता माणुसकीला - स्त्रीत्वाला आदर देणारे असे हे निर्णय आहेत. 

‘व्यभिचार हा गुन्हा नाही’ असा निर्णय देताना विवाहबाह्य संबंधांना गुन्हा ठरविणारे ४९७ हे कलम आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे गुन्हेगारी कायद्यातील १९८ हे कलम एकमताने रद्द केले. ‘विवाहबाह्य संबंध गुन्हा मानणे हा इतिहास झाला. स्वायत्तता हा मानवी अस्तित्वाचा नैसर्गिक घटक आहे. असे असूनही ४९७ या कलमामुळे महिलांना पर्याय निवडण्यापासून रोखले जात होते. या कलमानुसार दुसऱ्याच्या पत्नीबरोबर तिच्या पतीच्या परवानगीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवल्यास तो गुन्हा ठरत होता. त्याअंतर्गत पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकत होती. पती हा पत्नीचा मालक नाही, हे सांगण्याची हीच वेळ आहे. मात्र, व्यभिचार हा गुन्हाच आहे, पण तो दिवाणी, फौजदारी नाही. तसेच घटस्फोटासाठी तो कारणही धरता येऊ शकेल. तसेच या कारणामुळे कोणत्या जोडीदाराने आत्महत्या केली किंवा तसा प्रयत्न केला तर त्यासाठीही दुसऱ्या जोडीदाराला दोषी धरले जाईल,’ अशी निःसंदिग्ध निरीक्षणे या घटनापीठाने नोंदवली आहेत. 

भारतावर इंग्रजांची सत्ता असतानाच्या काळातील व्यभिचार हा गुन्हा ठरविणारा हा कायदा आहे. अखेर दीडशे वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द ठरविला आहे. ‘पती हा पत्नीचा मालक आहे’ ही वर्षानुवर्षे चालत आलेली संकल्पनाही त्यामुळे इतिहासजमा होऊ शकेल. पूर्वी या कायद्यानुसार, विवाहित महिलेचे परपुरुषाशी संबंध असतील, तर त्या महिलेच्या पतीला त्या पुरुषाविरुद्ध गुन्हा नोंदविता येत असे. मात्र त्या पुरुषाच्या पत्नीला हा अधिकार नव्हता. या कायद्याची ही मर्यादा होती. त्यामुळेच ‘पती हा पत्नीचा मालक नाही किंवा ती त्याची मालमत्ता नाही’ असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला. 

या निकालाचे स्वागतच करायला हवे. मात्र विवाहबाह्य संबंधांकडे फार पूर्वीपासून आपला समाज ‘अनैतिक’ म्हणूनच बघत आला आहे. महिलांना समान वागणूक देण्याचा या निकालाने प्रयत्न केला आहे. पण हा निकाल समाजाच्या फारसा पचनी पडला नसल्याचे समाज माध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रतिक्रियांवरून वाटते. हा निर्णय म्हणजे, विवाहबाह्य संबंधांसाठी मिळालेला परवानाच आहे, असा प्रचार काही लोक करताना दिसतात. तो चुकीचा आहे. जेव्हा हा कायदा केला गेला तेव्हा सामाजिक परिस्थिती वेगळी होती. पण इतकी वर्षे हा कायदा तसाच चालत आला. पुढे समाज बदलल्यावरही ‘व्यभिचार’ या संकल्पनेचा प्रभाव तसाच राहिला. त्यामुळे काही महिलांना आत्महत्या करणे भाग पडले किंवा त्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले गेले. यावरून गुन्हेही घडले. म्हणूनच ‘जे वैवाहिक जीवनात आनंदी नाहीत, ज्यांचे संबंध तुटण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यांच्यासाठी हा गुन्हा होऊ शकत नाही,’ ही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका बदलत्या काळाशी सुसंगत आहे. त्यासाठी न्यायालय नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहे. 

दुसऱ्या एका निर्णयात याच घटनापीठाने, केरळमधील शबरीमला येथील अय्यप्पा मंदिरात सर्व वयाच्या महिलांना मुक्त प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला आहे. हा निर्णय चार विरुद्ध एक अशा फरकाने झाला. घटनापीठातील एकमेव महिला न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनी वेगळे मत मांडले. ‘देशातील धर्मनिरपेक्ष वातावरण कायम ठेवण्यासाठी धर्माशी निगडित जुन्या परंपरांबाबत न्यायालयाने निर्णय घेऊ नयेत, असे मल्होत्रा यांनी आपल्या निकालात नमूद केले आहे. मात्र ‘पूजेच्या नावखाली भेदभाव करणे चुकीचे आहे. पुरुषसत्ताक पद्धतीमधील कल्पना समानतेच्या तत्त्वाला छेद देऊ शकत नाहीत. शारीरिक कारणांवरून (मासिक पाळी) महिलांना त्यांचे अधिकार नाकारले आहेत, ते योग्य नाही,’ असा निर्णय घटनापीठाने देऊन मंदिरातील महिलांचा प्रवेश मोकळा केला. अय्यप्पा हा देव ब्रह्मचारी असल्याने रजस्वला महिलांनी त्याचे दर्शन घेऊ नये, म्हणून दहा ते पन्नास वयोगटातील महिलांना मंदिर व्यवस्थापनाने मंदिर प्रवेशास बंदी घातली होती. त्यासंबंधातील याचिकेवर न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे. 

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपली जबाबदारी चोख पार पाडली आहे. आता जबाबदारी आपली आहे. अधिकार कोणी भीक म्हणून देत नसतो, ते मिळवावे लागतात याची जाणीव महिलांना आहेच. आतापर्यंत त्या आपले अधिकार असेच मिळवत आल्या आहेत. अजूनही त्यांचा संघर्ष संपलेला नाही. हे दोन निर्णय त्यांच्या बाजूने लागले आहेत, त्याचा फायदा त्यांनी घ्यायला हवा. मंदिर प्रवेश हा ऐच्छिक विषय आहे, पण केवळ महिला म्हणून तिला कोठे प्रवेश नाकारणे हे तिच्या अधिकारांना दिलेले आव्हानच आहे. तो अधिकारही तिने मिळवला आहे. आता मिळालेले हे अधिकार, हक्क टिकवून ठेवायला हवेत. त्यासाठी महिलांमध्ये एकी हवी. त्याला समाजानेही साथ द्यायला हवी. कारण स्त्री ही या समाजाचाच भाग आहे. तुमची आई, बहीण, पत्नी, मुलगी या स्त्रियाच आहेत. त्यामुळे तिचे अधिकार सांभाळण्यात संपूर्ण समाजानेच तिची साथ द्यायला हवी.

संबंधित बातम्या