‘ती’च्या आरोग्यासाठी... 

ऋता बावडेकर
शुक्रवार, 27 जुलै 2018

संपादकीय
 

आपल्या देशात महिलांच्या समस्यांना अंतच नाही. म्हणायला बाईला देवी, देवता, गृहस्वामिनी वगैरे मोठमोठी बिरुदे लावली जातात. पण प्रत्यक्षात मात्र अनेक वेळा तिची अवस्था अतिशय केविलवाणी असते. संपूर्ण घरादाराचे करता करता तिला स्वतःकडे लक्ष द्यायलाही वेळ नसतो. अन्न, वस्त्र, निवाऱ्यापासून प्रत्येक बाबतीत तिची अनेकदा अशीच हलाखीची स्थिती असते. मासिक पाळीबाबत तरी ही अवस्था चांगली कशी असेल? वास्तविक या कालावधीत तिच्या आरोग्याबाबत स्वच्छतेची सर्वाधिक गरज असते. पण वर्षानुवर्षे तीदेखील याकडे दुर्लक्ष करत आली आहे. कापडाचे बोळे वापरत आली आहे. कारण एकतर सॅनिटरी नॅपकिन ही संकल्पनाच तेव्हा नव्हती. हे नॅपकिन्स आले तेव्हा त्यांच्या किमती तिला परवडेनात. त्यामुळे आताआतापर्यंत याबाबत तिची परवड सुरूच आहे. हे नॅपकिन्स खेडी-शहरांतील सर्व महिलांना घेता यावेत याठी अनेकींनी प्रयत्न केले. नुकताच या नॅपकिन्सवरील जीएसटी सरकारने रद्द केला आहे. त्यामुळे महिलांना त्याचा फायदा होऊ शकेल, असे वाटते. 

वास्तविक, मासिक पाळी हा प्रत्येक स्त्रीच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अविभाज्य भाग आहे. मातृत्वासाठी तिला मिळालेली ही नैसर्गिक देणगीच आहे. पण आपल्याकडे काही गोष्टींबाबत विनाकारण बाऊ केला जातो, त्यापैकी ही गोष्ट आहे. याबाबत बोलणे टाळले जाते. ही गोष्ट लपविली जाते. वास्तविक ही नैसर्गिक गोष्ट आहे आणि प्रत्येक स्त्रीसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. पूर्वी वयात आलेल्या मुलीची पूजा केली जात असे. तिचा त्या दिवशी सन्मान केला जाई. पण काळाप्रमाणे यात हळूहळू चोरटेपणा येऊ लागला; जणू पाळी येणे ही त्या मुलीची चूक आहे. मात्र अजूनही काही घरांत मुलगी वयात येते त्यादिवशी तिची पूजा केली जाते. ‘माझी मुलगी मोठी झाली’ असे अभिमानाने सांगितले जाते. अर्थात एवढेही करण्याची गरज आहे का, हा वेगळा मुद्दा; पण ही लपवून ठेवण्याची नक्कीच नाही. उलट अशावेळी पाळी येण्याचे फायदे-तोटे त्या वयातील मुलींना (आणि मुलग्यांनाही) समजेल अशा भाषेत सांगितले पाहिजेत. अलीकडे अनेक घरांत तसे सांगितले जाते. पण हे प्रमाण वाढायला हवे, म्हणजे मुले-मुली सावध राहतात. 

या अवस्थेत इतर अनेक गोष्टींबरोबर शारीरिक स्वच्छता अतिशय महत्त्वाची असते. पण प्रत्येक ठिकाणी ही काळजी घेतली जातेच असे नाही. मुळात अशावेळी काय वापरावे हेच बरेच दिवस आपल्याला माहिती नव्हते. त्यामुळे पूर्वीपासून कापड वापरले जाई. तेच तेच धुऊन वापरले सतत वापरले जाई. यामुळे शारीरिक हानी होण्याची शक्‍यता असते - होतेही! पण माहितीच नसल्याने ही पद्धत तशीच सुरू राहिली. आजही अनेकजणींकडे हाच पर्याय असतो. दरम्यान, आपल्याकडे सॅनिटरी नॅपकिन्स आले. पण त्याच्या किमती सर्वांनाच परवडणाऱ्या नसतात. त्यामुळे या पर्यायाकडे दुर्लक्षच केले गेले. तमिळनाडूमधील पापनायकन पुदुर या गावातील अरुणाचल मुरुगनाथम यांनी या संदर्भात प्रयत्न सुरू केले. त्यांनी केलेले प्रयत्न सर्वांना माहितीच आहेत. त्यावर अक्षयकुमारने ‘पॅडमॅन’ हा चित्रपटही तयार केला. त्यामुळे या विषयावर चर्चा सुरू झाली. त्याचवेळी महाराष्ट्रातही असे प्रयत्न सुरू होते. काही प्रमाणात त्याला यशही मिळत होते.  पण तेवढे यश पुरेसे नव्हते. कारण हे नॅपकिन्स प्रत्येकीला परवडणारे नव्हते. त्यावर १२ टक्के जीएसटी होता. त्याआधीही हे नॅपकिन्स महागच होते. त्यामुळे नॅपकिन्स वापरावेत यासाठी प्रयत्न झाल्यानंतर, हा जीएसटी काढून टाकावा, यासाठी आता प्रयत्न सुरू झाले होते. दिल्लीत जरमिना इसरार खान, महाराष्ट्रात छाया काकडे, सुप्रिया सोनार वगैरे अनेक जण असे प्रयत्न करत होते. अखेर नुकत्याच झालेल्या जीएसटी काउन्सिलच्या अठ्ठाविसाव्या बैठकीनंतर सरकारने सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील हा कर रद्द केला. मात्र, या नॅपकिन्सच्या किमतींबाबत अजून स्पष्टता आलेली नाही. ती जेव्हा येईल तेव्हा या प्रयत्नांत यश आले की नाही त्यावर भाष्य करता येईल. मात्र, तोपर्यंत कर रद्द केल्याचा आनंद आहेच. आता, नॅपकिन्स बनवणाऱ्या कंपन्या, नॅपकिन्सच्या किमती अवाच्या सवा ठेवणार नाहीत याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. ग्राहक म्हणून, जबाबदार नागरिक म्हणून आपणही जागरूक असले पाहिजे. 

प्रचंड संघर्षानंतर आज आपण इथवर पोचलो आहोत. मात्र संघर्ष अजून संपलेला नाही. कर तर रद्द झाला; किमतीही परवडणाऱ्याच असतील असे आपण सध्या गृहीत धरू. पण या नॅपकिन्सचा दर्जाही बघायला हवा. अन्यथा कमी किमतीत देण्याच्या नादात दर्जाशी तडजोड होता कामा नये. त्याचप्रमाणे या नॅपकिन्सचे वितरण योग्य रीतीने होईल का, हाही प्रश्‍न आहेच. कारण अजूनही खेडोपाडी हे नॅपकिन्स पोचण्याची फारशी चांगली व्यवस्था नाही. आजही दुर्गम भागात सोडाच, खेड्यापाड्यांतही नॅपकिन्स सर्रास उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे वितरणाची योग्य व्यवस्था व्हायला हवी. त्यासाठी केवळ सरकारवर अवलंबून राहण्यापेक्षा संस्था-संघटनांकडूनही प्रयत्न व्हायला हवेत. बचत गटांनाही यात सहभागी करून घेता येऊ शकेल. अल्पदरात नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याची महाराष्ट्र सरकारची योजना आहे. सर्वांना त्याबद्दल माहिती व्हायला हवी. तशी जागरुकता निर्माण करायला हवी. 

मासिक पाळी ते सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर यासंदर्भात आपण इथपर्यंत येऊन पोचलो आहोत. तरीही हा पल्ला अजून पूर्ण गाठलेला आहे की नाही याबद्दल अजूनही साशंकताच आहे. याचे कारण या प्रयत्नांना समाजाचा, प्रत्यक्ष महिलांचा प्रतिसाद कसा मिळतो याचा अजून अंदाज यायचा आहे. तो सकारात्मकच असावा, अशी नक्कीच अपेक्षा आहे. त्यामुळे या विषयाकडे कोणत्याही चष्म्यातून न बघता आपल्या लेकी-बाळींच्या आयुष्याचा-आरोग्याचा प्रश्‍न आहे, या दृष्टीने याकडे बघायला हवे. त्या निरोगी तर पुढे निर्माण होणारी पिढी निरोगी असणार आहे. त्यामुळे महिलांनीही आपल्या आरोग्याचा विचार करायलाच हवा. त्यांच्यासाठी प्रयत्न करणारे खूप हात आहेत, त्या हातांना साथ द्यायला हवी...

संबंधित बातम्या