अपत्याची व्यापक व्याख्या 

ऋता बावडेकर
गुरुवार, 12 जुलै 2018

संपादकीय
 

कितीही मुले असली तरी कोणाला सांभाळावे असा प्रश्‍न आईवडिलांना कधीच पडत नाही. मात्र जेव्हा ही परिस्थिती बदलते, आईवडील वयस्कर होऊ लागतात, तेव्हा त्यांना कोणी सांभाळायचे असा प्रश्‍न मात्र मुलांना पडतोच पडतो. काही सन्माननीय अपवाद असतीलही किंवा एकुलती एक मुले असतीलही; मात्र आईवडिलांची जबाबदारी नेमकी कोणी घ्यायची हा मुद्दा अलीकडे अधिक चर्चेत येताना दिसतो आहे. त्यासाठीच ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आणि हितासाठी ‘अपत्य’ या व्याख्येची व्याप्ती वाढविण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने मांडला आहे. यानुसार ‘अपत्य’ या व्याख्येत जावई आणि सून यांचाही समावेश करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव मंत्रालयाअंतर्गत चर्चेसाठी देण्यात आला आहे. 

हा प्रस्ताव संमत होईलही, पण अपत्याची व्याख्या आपल्याला करायला लागावी आणि तशा जबाबदाऱ्या द्यायला लागाव्यात यातच आजचे समाज-दर्शन होते. पूर्वी नेमकी काय परिस्थिती होती यावर नेमके भाष्य करता येणार नाही. पण त्यावेळी आपली कुटुंबव्यवस्था एकत्र होती. चुलत निलत धरून घरात किमान दहा-बारा माणसे असत. इतर माणसांचाही सतत राबता असे. त्यामुळे कोणाची जबाबदारी कोणावर असा प्रश्‍न क्वचितच पडत असेल. जो कुटुंबप्रमुख त्याच्या छत्रछायेखाली सगळी मंडळी राहात. लहानांची किंवा मोठ्यांचीही वेगळी जबाबदारी कोणाला घ्यावी लागत नसे. एका कुटुंबात सगळे विनासायास होऊन जाई. मात्र हळूहळू म्हणता म्हणता काळ झपाट्याने बदलला. कुटुंबे विभक्त झाली. चुलत निलत भावंडे वेगळी झाली. पुढे तर आई, वडील आणि त्यांची मुले; एवढेच कुटुंब झाले. आजी-आजोबा हा प्रकारही वेगळा झाला... आणि ज्येष्ठांच्या सुरक्षिततेचा, त्यांची काळजी घेण्याचा प्रश्‍न उभा राहिला. त्यातच घरातील मुले शिक्षणासाठी, नोकरी-धंद्यासाठी परदेशी जाऊ लागली. वाढती महागाई, वाढते खर्च यामुळे घरात एक किंवा जास्तीत जास्त दोन; एवढीच मुले राहिली. त्यात ही मुले परदेशी गेल्यावर आईवडील एकटेच मागे उरले. त्यांची काळजी कोण घेणार? मोठा बिकट प्रश्‍न समाजासमोर उभा राहिला आहे. मुले इथे असली तरी पालकांची जबाबदारी कोणी घ्यायची हा प्रश्‍न आहेच. 

सध्याच्या पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायद्यानुसार ‘अपत्य’ या मुलांच्या व्याख्येत केवळ मुलगा, मुलगी आणि नातवंडांचा समावेश आहे. सध्याची परिस्थिती बघता त्यामध्ये आता जावई आणि सुनांचाही समावेश केल्यास ज्येष्ठ नागरिकांच्या हिताचे अधिक चांगल्या प्रकारे संरक्षण होऊ शकेल, असे या संदर्भातील प्रस्तावात म्हटले आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांच्या मुलगा, मुलगी, नातवंडांबरोबरच जावई आणि सुनांवरही असेल. या व्याख्येत सावत्र मुले; एवढेच नाही तर कायदेशीर पालकांची मुले यांचा समावेश करण्याचाही प्रस्ताव आहे. याशिवाय ज्येष्ठांचा छळ करणाऱ्यांच्या शिक्षेच्या कालावधीत वाढ करून ती तीनऐवजी सहा महिने करावी, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे. तसेच ज्येष्ठांना देखभाल खर्च म्हणून देण्याची कमाल मर्यादा रद्द करावी आणि खासगी, तसेच सरकारी संस्थांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे वय साठ करावे, अशी शिफारसही या प्रस्तावात आहे. ज्येष्ठांना द्यावयाचा देखभाल खर्च मुले आणि नातवंडांच्या उत्पन्नावर आधारित असावा, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे. 

आपल्या समाजात, जिथे आईवडिलांना परमेश्‍वराच्या जागी बघितले जाते, अशा प्रस्तावाची कधी गरज पडेल यावर कोणाचा विश्‍वास बसला असता का? पण काळाचा महिमा कोणी सांगावा? पण ही वेळ का आली याचाही विचार परखडपणे व्हायला हवा. आपले छोटेसे कुटुंब कोणाला आवडणार नाही? पण या कुटुंबातील माणसेही वयाने वाढत असतात, लहानांचे मोठे होतात; तरुणांचे ज्येष्ठ होतात. काळ कधी कोणासाठी थांबला आहे? अशावेळी आपणही सुपातून कधीतरी जात्यात जाणार आहोत याचे भान प्रत्येकाने ठेवले पाहिजे. आपल्या भवितव्याची तजवीज तर करूनच ठेवायला हवी. पण त्याचवेळी आपला भार मुलांवर फार पडणार नाही याचीही काळजी घ्यायला हवी. त्याचबरोबर मुलांनीही हे भान ठेवायला हवे. कितीही नाही म्हटले तरी वाढत्या वयात आईवडिलांना आर्थिक नाही तरी शारीरिक, मानसिक, भावनिक आधाराची फार गरज असते. ती त्यांना द्यायला हवी. आज तरुण असलेली मुले उद्या त्या वयात जाणारच असतात. याचे भान ठेवले तरी खूप गोष्टी सुसह्य होऊ शकतील. याचा अर्थ सगळ्या ज्येष्ठांचे सगळेच बरोबर असते असे नाही. पण प्रत्येकाने आपापल्या परिस्थितीचे भान ठेवले तरी खूप समस्या सुटू शकणार आहेत. 

कारण काहीही असो, सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाने एक प्रस्ताव तयार केला आहे, तो आजच्या काळात योग्यच म्हणावा लागेल. आज घरटी एक किंवा दोनच अपत्ये प्रामुख्याने दिसतात. अशावेळी उतारवयातील आईवडिलांची जबाबदारी कोणाची हा प्रश्‍न पडतोच. मुलगा असेल तर ती जबाबदारी आपोआप त्याच्याकडे व त्याच्या बायकोकडे येते. पण एकुलती एक मुलगी असेल किंवा मुलगा आईवडिलांना बघत नसेल तर ती जबाबदारी मुलीवर, पर्यायाने तिच्या नवऱ्यावर आणि सासरच्यांवर येते. अनेक जण समजून ही जबाबदारी पार पाडतातही; पण ते प्रमाण खूपच कमी आहे. आता ‘अपत्य’ची व्याप्तीच वाढविल्याने सून आणि जावयाचाही त्यात समावेश होऊ शकेल. आता सून आणि जावई केवळ म्हणण्यापुरते मुलगी किंवा मुलगा राहणार नाहीत, तर वेळेला त्यांना ती जबाबदारी घ्यावीही लागेल. मात्र हे सगळे केवळ कायद्याला घाबरून किंवा तेवढ्यापुरते असू नये. यासाठी घरातले वातावरणही तसेच खेळीमेळीचे प्रेमाचे हवे. ती जबाबदारी घरातील मोठ्या घटकापासून लहान घटकापर्यंत सगळ्यांचीच आहे. तेवढे भान ठेवले तरी सरकारला कोणता नियम करायला नको की कोणती बळजबरी करायला नको.

संबंधित बातम्या