स्वच्छता, आरोग्य जपायलाच हवे

ऋता बावडेकर
बुधवार, 21 मार्च 2018

अनेकदा आपल्याला समाज म्हणून काही वाईट सवयी असतात. पण त्या पूर्वापार चालत आलेल्या असल्यामुळे पुढे कोणालाच त्याचे फारसे काही वाटेनासे होते. उघड्यावर शौचास किंवा लघवीस जाणे ही त्यापैकी एक सवय होय. वास्तविक, ही फार वैयक्तिक आणि स्वच्छतेसी संबंधित क्रिया आहे. पण त्यावर काही पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न फारसे कोणी करत नाही. तशी निकडही फार कमी लोकांना वाटते. 

अनेकदा आपल्याला समाज म्हणून काही वाईट सवयी असतात. पण त्या पूर्वापार चालत आलेल्या असल्यामुळे पुढे कोणालाच त्याचे फारसे काही वाटेनासे होते. उघड्यावर शौचास किंवा लघवीस जाणे ही त्यापैकी एक सवय होय. वास्तविक, ही फार वैयक्तिक आणि स्वच्छतेसी संबंधित क्रिया आहे. पण त्यावर काही पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न फारसे कोणी करत नाही. तशी निकडही फार कमी लोकांना वाटते. 

‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘हागणदारीमुक्त महाराष्ट्र’ वगैरे घोषणा सर्व सरकारांच्या लाडक्‍या असतात. त्यात आपण पूर्णपणे यशस्वी झाल्याचाही त्यांचा दावा असतो. पण एक सरकार जाऊन दुसरे येते, तेव्हा परत ते याच घोषणा देते आणि आधीच्या सरकारच्या दाव्यातील पोकळपणा उघड होतो. यावेळी थोडा वेगळा प्रकार झाला. या घोषणांचा खूप गाजावाजा होत असला, तरी आठ टक्के कुटुंबांना शौचालयाची सुविधाच उपलब्ध नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणातील विशेष अभ्यासात ही बाब समोर आली आहे. या अभ्यासानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील १६ टक्के आणि शहरी भागातील दोन टक्के नागरिकांकडे शौचालयाची सुविधाच नाही. त्यामुळे शौचालयांचा प्रत्यक्षात वापर किती होतो याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच ‘हागणदारीमुक्त महाराष्ट्र’ हे अद्यापही स्वप्नच असल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. 

आपल्या राज्यात ‘महास्वच्छता अभियान’ राबविण्यात येत आहे. टप्प्याटप्प्याने राज्य हागणदारीमुक्त करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. राज्य सरकारने याबाबत एक सर्वेक्षण केले असून कुटुंबासाठी वैयक्तिक शौचालय, इमारतीमध्ये एक किंवा अधिक कुटुंबाचे सामाईक शौचालय किंवा सार्वजनिक शौचालय असे पर्याय दिले होते. कोणत्याही प्रकारचे शौचालय नाही, असाही एक पर्याय सर्वेक्षणात होता. ग्रामीण भागात ७२ टक्के, तर शहरी भागात ७४ टक्के कुटुंबांकडे वैयक्तिक शौचालय आहे. ग्रामीण भागात दहा टक्के कुटुंबांकडे आणि शहरी भागात १५ टक्के कुटुंबांकडे सामाईक शौचालय आहे. तसेच ग्रामीण भागातील १६ टक्के आणि शहरी भागातील २ टक्के कुटुंबांकडे शौचालयाची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. 

ही चिंताजनक स्थिती आहे. एकविसाव्या शतकात अजूनही प्रत्येकाकडे स्वतंत्र शौचालय नाही ही खेदाची गोष्ट आहे. तोकडे का असेना सरकारकडून याबद्दल प्रयत्न होत आहेत. पण आपल्याला वैयक्तिक असे का वाटू नये? इतर अनेक गोष्टींसाठी आपण पैसे खर्च करत असतो, मग आपल्याकडे स्वतंत्र शौचालय हवे अशी निकड आपल्याला का वाटू नये? की प्रत्येक गोष्ट सरकारने पुरवायला हवी? तो पैसा तरी कोणाचा; तुमच्या-आमच्या करांतून जमा झालेला, म्हणजे आपलाच असतो ना? मुळात या गोष्टी खूप प्रायव्हेट - खासगी आणि स्वच्छतेशी संबंधित आहेत. त्या प्रत्येकाने आपल्या आपणच करायला हव्यात. जे खूपच गरीब आहेत, कोणत्याच सुविधा त्यांच्याकडे नाहीत अशा लोकांचा अपवाद; एरवी शौचालय ही आपली मूलभूत गरज आहे. अनेक ठिकाणी खोल्या, मजल्या वाढवलेले दिसतात. त्यात एक शौचालय बांधता येत नाही? 

पुरेशी नसली, तरी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, शौचालये आहेत. पण तेथील स्वच्छता बघता तिथे पायही ठेवावासा वाटत नाही. अशा परिस्थितीत उघड्यावर जाणे सुरू होते. महिलांसाठी तर हा फार मोठा दिव्याचा क्षण असतो. मग पहाटे कधीतरी उठून जाणे किंवा रात्री उशिरा जाणे एवढेच पर्याय त्यांच्याकडे राहतात. पण हा देहधर्म आहे, तो ठराविक वेळीच आला तर ठीक, अन्यथा आरोग्याचे प्रश्‍न उभे राहू शकतात. उघड्यावर जाण्यामुळेही आरोग्याचे प्रश्‍न उभे राहू शकतात. अस्वच्छता, दुर्गंधी, माश्‍या-डास-किडे.. हे सगळे आजारपणाला आमंत्रण देणारेच आहे. 

नाही म्हणायला अलीकडे याबाबत थोडी जागरूकता येऊ लागली आहे. उत्तर प्रदेशातील एका खेड्यातील मुलीने ‘आधी शौचालय बांधा’ अशी अट सासरच्या मंडळींना घातली होती. ती अट पूर्ण झाल्यावरच ती बोहल्यावर चढली. त्याच भागातील निरनिराळ्या तीन ठिकाणच्या मुलींनी एवढ्या कारणावरून ठरलेले लग्न मोडले. लग्न मोडणे वाईट असले, तरी त्यांच्या बाजूने विचार केला तर त्यांच्या म्हणण्यातही तथ्य आहेच. आयुष्यभर असे उघड्यावर जाणे याला खूप मोठे मानसिक धैर्य लागते. तेही विनाकारण. ते त्यांनी नाकारले तर त्यात त्यांची काहीच चूक नाही असे म्हणावे लागेल. पुरुषांनीही असे उघड्यावर डाणे टाळायला हवे. उघड्यावर जाण्याचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून सरकारनेही अनेक उपाय केले. अनुदान दिले. काही कडक उपाययोजनाही करण्याचा प्रयत्न केला. उघड्यावर शौच्यास जाणाऱ्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करणे, तरी ते ऐकत नसतील तर त्यांचे फोटो काढून ते प्रसिद्ध करणे, त्यांची नावे प्रसिद्ध करणे.. असे अनेक उपाय सरकार करून बघत आहे. 

या सगळ्यात सगळ्यात चांगला उपाय म्हणजे आपल्यालाच या गोष्टीचे महत्त्व समजायला हवे. ते आपण समजून घ्यायला हवे. कारण यातून निर्माण होणाऱ्या स्वच्छता, आरोग्याच्या प्रश्‍नांना आपल्यालाच तोंड द्यायचे असते. आपला परिसर आपणच स्वच्छ ठेवला तर कसल्या समस्याच येणार नाहीत. अजून किती दिवस आपण असे सरकारवर अवलंबून राहणार आहोत? दुसऱ्याला दोष देण्यात समाधान मानणार आहोत?  

संबंधित बातम्या