घटस्फोट आणि आर्थिक नियोजन 

सुधाकर कुलकर्णी
सोमवार, 8 एप्रिल 2019

अर्थविशेष
 

घटस्फोट ही आयुष्यातील एक अत्यंत क्‍लेशदायक व दुःखद घटना असते. या घटनेचे संबंधित व्यक्तीवर मानसिक व आर्थिक असे दोन परिणाम प्रकर्षाने होत असतात. यातील मानसिक धक्‍क्‍याची तीव्रता कालांतराने कमी होऊ शकते, मात्र होणारे आर्थिक नुकसान भरून निघेलच असे नाही. दुसरे असे, की घटस्फोट हा एका दिवसात होत नाही. मतभिन्नता/ वादविवाद सुरू झाले, तरी घटस्फोटाच्या निर्णयापर्यंत येण्यास काही कालावधी लागतोच. शिवाय जरी परस्परसंमतीने घटस्फोट होणार असला, तरी सुमारे वर्ष - दीड वर्षाचा कालावधी लागतोच. या कालावधीत आपापसांत सामंजस्याने आर्थिक निर्णय घेणे उभयतांच्या दृष्टीने हितावह असते. कारण बहुधा घटस्फोटात चल - अचल संपत्तीचे वाटप, हा खरा कळीचा मुद्दा असतो. दोघेही जास्तीतजास्त हिश्‍श्‍यासाठी आग्रही असतात. त्या दृष्टीने घटस्फोट घेताना सर्वसाधारणपणे कायदेशीर बाजू समजावून घेऊन आर्थिक निर्णय घेणे योग्य असते. बऱ्याचदा वकिलांकडूनसुद्धा भरीस घातले जाते. यात वेळेचा व पैशाचा अपव्यय तर होतोच, शिवाय मनस्तापही सहन करावा लागू शकतो. 

याबाबत भावनेच्या भरात किंवा द्वेषापोटी असे निर्णय घेतल्यास घटस्फोटाची प्रक्रिया लांबणीवर पडू शकते. शिवाय उभयतांतील कटुता आणखी वाढते आणि म्हणून आपली मागणी करताना खालील बाबी विचारात घेणे आवश्‍यक असते - 

 दोघेही विवाहापूर्वी अस्तित्वात असलेली आपली चल - अचल संपत्ती स्वतःकडे ठेवू शकतात. 

 नैसर्गिक न्यायानुसार विवाहोत्तर जमा झालेल्या चल - अचल संपत्तीचे वाटप घटस्फोटानंतर जर पत्नी गृहिणी असेल (कमवती नसली) तर समप्रमाणात होणे अपेक्षित आहे. (उदा. जर दांपत्यास २ मुले असतील तर संपत्तीचे वाटप समान म्हणजे प्रत्येकी २५ %)

 तसेच पत्नी कमवती असेल; पती, पत्नी व मुले यांच्यात एक तृतीयांश करणे अपेक्षित आहे. 
थोडक्‍यात असे म्हणता येईल, की विवाहोत्तर जरी पतीने चल - अचल संपत्ती स्वतःच्या कमाईतून जमविली असेल, तरी पत्नीस अशा संपत्तीत वरीलप्रमाणे हक्क प्राप्त झालेला असतो. त्यामुळे विनाकारण वाद न वाढविता हा प्रश्‍न सामंजस्याने सोडविणे हितावह असते. 

 याशिवाय पतीने अथवा पत्नीने वैयक्तिकरीत्या किंवा संयुक्त नावाने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड नेमकी कोणी करावयाची हा एक वादाचा मुद्दा असतो. तथापि हा वाद सोडविणेही आवश्‍यक असते. त्यासाठी ज्या प्रमाणात आपल्याला संपत्तीत वाटा मिळाला असेल, त्या प्रमाणात कर्ज परतफेड वाटून घेतली तर वाद राहात नाहीत. शेअर्स, म्युच्युअल फंड विकून किंवा बॅंक एफडी मुदतपूर्व मोडून कर्ज रक्कम चुकती करणे जास्त सोयीचे ठरू शकते. कुठल्याही परिस्थितीत सेटलमेंट होईपर्यंत कर्जाचे हप्ते भरण्याचे थांबवू नये. अन्यथा आपले कर्जखाते एनपीए होऊन आपला सीबीएल स्कोअर कमी झाल्याने गरज पडल्यावर नव्याने कर्ज मिळणे अवघड होऊन जाईल. 

 जर एखाद्या वस्तूचे अथवा वास्तूचे समान वाटप करणे शक्‍य नसेल, तर त्याची बाजारभावातील किंमत काढावी व ज्याला ताबा घ्यायचा असेल त्याने दुसऱ्याला त्याच्या हिश्‍श्‍याची रक्कम द्यावी आणि दोघांनाही ताबा नको असेल तर येणारी रक्कम ठरलेल्या हिश्‍श्‍यानुसार वाटून घ्यावी. विक्रीचा निर्णय वेळेत घेतल्याने वस्तूचे बाजारमूल्य कमी होणार नाही. 

 मृत्युपत्र (विल) केले असल्यास त्यात आवश्‍यक ते बदल करावेत किंवा नव्याने मृत्युपत्र करावे. तसेच बॅंक, शेअर्स, म्युच्युअल फंड, पीपीएफ, एनपीएस, विमापॉलिसी किंवा अन्य काही गुंतवणूक असल्यास तेथील नॉमिनेशन बदलावे. याशिवाय राहत्या घराचे किंवा अन्य स्थावर मालमत्तेचे नॉमिनेशन बदलावे. 
थोडक्‍यात असे म्हणता येईल, की घटस्फोट घेणे ही जरी एक क्‍लेशदायक बाब असली, तरी अशा वेळी भावनेच्या भरात किंवा द्वेषापोटी निर्णय न घेता आर्थिक परिणामांचा विचार करून परस्परसामंजस्याने निर्णय घेणे हितावह असते.
 

संबंधित बातम्या