राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना 

सुधाकर कुलकर्णी
गुरुवार, 13 डिसेंबर 2018

अर्थविशेष
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ सप्टेंबर २०१८ रोजी ‘आयुष्यमान भारत राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना - २०१८’ ही एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित केली आहे. काय आहे ही योजना व या योजनेचा लाभ नेमका कोणाला घेता येईल?

‘आयुष्यमान भारत राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना - २०१८’ या योजनेमुळे लाभार्थी कुटुंबांना वार्षिक ५ लाख रुपये इतके आरोग्य विमा संरक्षण (हेल्थ इन्शुरन्स कव्हर) फ्लोटर पद्धतीने (म्हणजे संपूर्ण कुटुंबाला मिळून वार्षिक ५ लाख रुपये) मिळणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील सुमारे ८ कोटी व शहरी भागातील सुमारे २ कोटी कुटुंबांना याचा लाभ होऊ शकेल. थोडक्‍यात देशभरातील सुमारे १० कोटी कुटुंबांना याचा लाभ होईल. विशेष म्हणजे यात कुटुंबांतील सर्व सदस्यांचा समावेश असणार आहे व यासाठी कुटुंबातील सदस्यसंख्या व त्यांचे वय याबाबत कुठलीही मर्यादा नाही. 

लाभार्थी असण्याची पात्रता 
संबंधित व्यक्तीचे नाव सोसियो इकॉनॉमिक कास्ट सेन्सस (एसईसीसी) - २०११ च्या डेटामध्ये समाविष्ट असणे आवश्‍यक आहे. सध्या ग्रामीण भागातील वंचित एकूण सुमारे ८ कोटी लोकांचा व शहरी सुमारे २ कोटी लोकांचा या डेटामध्ये समावेश आहे. थोडक्‍यात असे म्हणता येईल की सुमारे १० कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. या शिवाय २००८ मध्ये कार्यान्वित झालेल्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजनेतील (आरएसबीवाय) लाभार्थी या योजनेत समाविष्ट झाले आहेत. ग्रामीण भागातील प्रामुख्याने स्वतःचे घर नसणारे कुटुंब, आदिवासी, अनुसूचित जातीजमातीचे लोक, मैला वाहणारे, भूमिहीन, रोजंदारीवर काम करणारे, अपंग, परित्यक्ता अशांचा समावेश होतो. तसेच शहरी भागातील रस्त्यांवरील छोटे व्यावसायिक, घरकाम करणाऱ्या महिला, बांधकाम मजूर, शिंपी, सायकल रिक्षाचालक, रंगारी, प्लंबर, धोबी, वायरमन, चौकीदार, वेल्डर, हमाल, हातगाडीवाले अशा लोकांचा समावेश होतो.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. 
१. संबंधित कुटुंबास एक परिवार आयडी (ओळख पत्र) दिले जाते व या पत्रावर क्‍यूआर कोड असतो. यामुळे संबंधित कुटुंबाची सहज ओळख पटते. याशिवाय कुटुंबातील ज्या व्यक्तीस या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल त्याच्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्‍यक आहे व हे आधार कार्ड परिवार आयडीशी लिंक असणे आवश्‍यक आहे. आधार कार्ड लिंक नसेल तर या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. 
२. संबंधित व्यक्तीचे बॅंक खाते असणे आवश्‍यक आहे व या खात्याशी आधार कार्ड लिंक असणे आवश्‍यक आहे. कारण गरजेच्या वेळी पेमेंट या खात्यातूनच केले जाईल. 
३. याशिवाय वयाचा दाखला व निवासी जागेचा दाखला असणे आवश्‍यक आहे. 
४. यासाठी वार्षिक ११०० ते १२०० रुपये इतका प्रीमियम भरून संपूर्ण कुटुंबास या योजनेत सहभागी होता येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित कुटुंबातील रुग्णास देशातील कोणत्याही सार्वजनिक हॉस्पिटल किंवा नोंदणीकृत हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी जाता येते. या ठिकाणी असणाऱ्या ‘आयुष्यमान मित्रा’स भेटून वरीलप्रमाणे पूर्तता करून हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल होता येते. ‘आयुष्यमान मित्र’ हा रुग्ण व हॉस्पिटल यांच्यातील दुवा असून दोघांत समन्वय साधणे हे त्याचे मुख्य काम आहे. सुमारे एक लाख ‘आयुष्यमान मित्रां’ची यासाठी नियुक्ती करण्यात येणार आहे. 

लाभार्थी कुटुंबास एका वर्षात ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या हॉस्पिटल बिलापोटी काहीही रक्कम भरावी लागणार नाही. यामध्ये सेकंडरी व टरशरी हेल्थ केअरच्या हॉस्पिटलायझेशनच्या खर्चाचा समावेश आहे. याशिवाय प्री आणि पोस्ट हॉस्पिटलायझेशनच्या खर्चाचासुद्धा समावेश आहे. 

थोडक्‍यात असे म्हणता येईल, की ‘आयुष्यमान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना - २०१८’मुळे तळागाळातील माणूस मग तो ग्रामीण भागातील असो किंवा शहरी भागातील; वैद्यकीय उपचारापासून वंचित राहणार नाही. मात्र यासाठी ही योजना जास्तीतजास्त गरजू लोकांपर्यंत पोचण्याची गरज आहे. यासाठी प्रसार माध्यमे, सेवाभावी संस्था, हॉस्पिटल्स, राज्य व केंद्र सरकारचे आरोग्य खाते यांनी समन्वय साधून या योजनेची माहिती पात्र लाभार्थींपर्यंत शक्‍य तितक्‍या लवकर पोचविली पाहिजे. तसेच सुरुवातीच्या काळात पात्र लाभार्थींना सर्वतोपरी साहाय्य करून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना उद्युक्त करणेही गरजेचे आहे. सरकारी योजना केवळ कागदावर चांगली न राहता ती प्रत्यक्षातही यशस्वी होणे आवश्‍यक आहे.   

संबंधित बातम्या