प्रधानमंत्री आवास योजना

सुधाकर कुलकर्णी
गुरुवार, 11 जानेवारी 2018

अर्थविशेष
सबसिडी योजनेची आधीची कालमर्यादा वाढवून आता  ३१ मार्च २०१८ अशी केली आहे. काय आहे ही योजना व या योजनेचा लाभ कसा घेता येतो हे पाहू.

राहत्या घराच्या बिकट समस्येवर मात करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २५ जून २०१५ रोजी प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएयाय) कार्यान्वित केली व २०२२ अखेर २ कोटी  घरांची निर्मिती करण्याचे एक धाडसी उद्दिष्ट ठरविले आहे. या योजनेअंतर्गत कर्जदारास इंटरेस्ट सबसिडी (व्याज अनुदान) दिले जाते. याला क्रेडिट लिंक्‍ड सबसिडी स्कीम (सीएलएसएस) असे म्हणतात. सुरवातीस ही सबसिडी(अनुदान) फक्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी (इकॉनॉमिकली विकर सेक्‍शन) व कमी उत्पन्न गटासाठी (लोवर इन्कम ग्रुप) यांच्यासाठीच उपलब्ध होती मात्र आता या योजनेचा लाभ मध्यम उत्पन्न गटाचे (मिडल इन्कम ग्रुप) लोकही घेऊ शकतील अशा दृष्टीने यात सुधारणा करण्यात आलेली आहे. या सबसिडी योजनेची आधीची कालमर्यादा वाढवून आता  ३१ मार्च २०१८ अशी केली आहे. काय आहे ही योजना व या योजनेचा लाभ कसा घेता येतो हे आता पाहू.

यात लाभार्थींची वर्गवारी उत्पन्नानुसार खालील प्रमाणे केली आहे 

  • आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक(ईडब्लूएस) -  कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाखाच्या आत
  • कमी उत्पन्न गट  (एलईजी) - कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ ते ६ लाखाच्या आत 
  • मध्यम उत्पन्न गट-I (एमआयजी - I) - कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख ते १२ लाख 
  • मध्यम उत्पन्न गट-II(एमआयजी - II) - कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १२ लाख ते १८ लाख. (गृह कर्जाचा व्याजदर ८.५ टक्के गृहीत धरून दरमहाचा परतफेडीचा हप्ता(ईएमआय) काढला आहे.)

असी सबसिडी मिळण्यासाठीचे निकष काय आहेत ते आता पाहू.

  • वार्षिक उत्पन्न हे एकत्रित कुटुंबाचे गृहीत धरले जाते व कुटुंबात अविवाहित मुलांचा समावेश केला जाऊ शकतो. मात्र कमवता मुलगा /मुलगी अविवाहित असली तरी स्वतंत्रपणे अर्ज करू शकतात.
  • आपले अथवा कुटुंबातील अन्य सदस्याच्या नावाने भारतात कोठेही मालकीचे घर असता कामा नये.
  • आपण प्रथमच घर घेत असणे आवश्‍यक आहे.
  • याआधी गृह कर्जाची कुठल्याही प्रकारची सबसिडी घेतली नसणे आवश्‍यक आहे.
  • सक्षम अधिकाऱ्याचा उत्पन्नाचा दाखला जोडणे आवश्‍यक आहे.

आता सबसिडी कशी मिळवायची हे पाहू.

  •  आपला कर्ज मागणी अर्ज जर सबसिडी मिळण्यास पात्र असेल तर संबंधित बॅंक आपले कर्ज मंजूर करून  सेन्ट्रल नोडल एजन्सीकडे सबसिडी मंजुरीसाठी मंजुरीसाठी पाठवून देईल. नोडल एजन्सी इंटरेस्ट सबसिडीचे कॅलक्‍युलेशन नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू पद्धतीने करत असते. यासाठीचा डिस्काउंट रेट ९ टक्के इतका असतो. ही कॅलक्‍युलेशन एक्‍सेल शीट वर केली जातात. ज्यांना एक्‍सेलची माहिती आहे त्यांना ती सहजगत्या समजतील. इतरांनी त्याबाबत काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही.
  •  जर आपला अर्ज सेन्ट्रल नोडल एजन्सीने मंजूर केला तर सबसिडी रक्कम आपल्या बॅंकेकडे नोडल एजन्सीकडून वर्ग केली जाते व बॅंक ही सबसिडीची रक्कम आपल्या कर्ज खात्यात जमा करते व आपली कर्जाची नावे बाकी तेवढ्या रकमेने कमी होतो. जर आपली कर्जरक्कम सबसिडी पात्र कर्ज रकमेपेक्षा जास्त असेल तरी  सबसिडीपात्र कर्ज रकमेवरच सबसिडी दिली जाते. 

थोडक्‍यात आता समाजातील सर्व थरातील लोकांना आपले घराचे  स्वप्न  सहज साकार करता येणे शक्‍य आहे. गरज आहे ती या योजनेचा लवकरात लवकर फायदा घेऊन आपले स्वप्न साकार करण्याचा. 

संबंधित बातम्या