... तर अधिक तेजी शक्‍य! 

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
गुरुवार, 14 डिसेंबर 2017

अर्थव्यवस्था वेगाने वाढायची असेल तर गुंतवणूक अत्यावश्‍यक आहे. रस्ते, महामार्ग, उड्डाणपूल, बंदरे यांच्यासाठी कंपन्यांच्या प्रकल्पांना बॅंका कर्जे देत नसतील, तर मधली दरी भरून काढण्यासाठी सरकारने पैसे घातले पाहिजेत, असे प्रतिपादन नितीन गडकरी यांनी नुकतेच केले आहे. नौकानयन, जलमार्ग हेही त्यांच्या अखत्यारीत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण त्याबाबतची सगळी जबाबदारी उचलणार आहे. जवळजवळ तीन लाख कोटी रुपयांची कर्जे या क्षेत्रात अनार्जित झाल्याने रस्तेबांधणी थंडावली होती. ५.५ लाख कोटी रुपयांचे ४०५ असे प्रकल्प होते. ५०० ते ६०० कोटी रुपयांचा प्रत्येक प्रकल्प होता. 

अर्थव्यवस्था वेगाने वाढायची असेल तर गुंतवणूक अत्यावश्‍यक आहे. रस्ते, महामार्ग, उड्डाणपूल, बंदरे यांच्यासाठी कंपन्यांच्या प्रकल्पांना बॅंका कर्जे देत नसतील, तर मधली दरी भरून काढण्यासाठी सरकारने पैसे घातले पाहिजेत, असे प्रतिपादन नितीन गडकरी यांनी नुकतेच केले आहे. नौकानयन, जलमार्ग हेही त्यांच्या अखत्यारीत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण त्याबाबतची सगळी जबाबदारी उचलणार आहे. जवळजवळ तीन लाख कोटी रुपयांची कर्जे या क्षेत्रात अनार्जित झाल्याने रस्तेबांधणी थंडावली होती. ५.५ लाख कोटी रुपयांचे ४०५ असे प्रकल्प होते. ५०० ते ६०० कोटी रुपयांचा प्रत्येक प्रकल्प होता. 

याचबरोबर, जवाहरलाल नेहरू बंदराच्या सान्निध्यात २४ कंपन्यांनी ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायचे मान्य केले असल्याचा खुलासाही मंत्रिमहोदयांनी केला आहे. त्यातून सव्वा ते दीड लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. तैवानमधली फोक्‍सकॉम ही कंपनी मोबाईल व हॅंडसेट टेलिफोन्सचे उत्पादन इथे सुरू करणार आहे. जेएनपीटीच्या स्पेशल इकॉनॉमिक्‍स झोन (SEZ) ध्ये मध्ये हे उद्योग सुरू होतील. टेस्लाच्या इलेक्‍ट्रिक मोटारगाड्यांचे उत्पादनही इथे सुरू होण्याची धूसर शक्‍यता आहे. 

आपला कंटेनर वाहतुकीचा व्यवहार दुप्पट करण्यासाठी, या पोर्ट ट्रस्टमध्ये ४००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे सरकारने नुकतेच ठरवले आहे. या सेझचा विस्तार २७७ हेक्‍टर्सवर होणार आहे. 

पेट्रोलचा पुरवठा वाढवण्यासाठी देशात निर्माण होणारे पंधरा टक्के इथेनॉल त्यात वापरण्याचा सरकारचा विचार आहे. डिसेंबरपूर्वी गोवा-मुंबई क्रूझही सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. इथेनॉल-मिथेनॉलचे उत्पादन इथेच लिटरला फक्त २२ रुपयांचा खर्च करून होते. याउलट पेट्रोल ७० रुपये लिटरला विकले जाते. आता उसाचे गाळप सुरू झाल्यामुळे, तिथली मळी कारखान्यांना मिळू शकेल. या क्षेत्रात दीड लाख कोटी रुपये गुंतवणूक होण्याची शक्‍यता गडकरी यांनी वर्तवली आहे. भारताला पेट्रोलच्या आयातीवर सदैव अवलंबून राहावे लागणार असल्याने इथेनॉल-मिथेनॉल निर्मितीला सरकारचे सतत उत्तेजन राहिले. इथेनॉलचे उत्पादन कोळशापासूनही होऊ शकते, पण अजून हा प्रयोग मोठ्या प्रमाणावर झालेला नाही. चीनमध्ये तर त्याच्या उत्पादनासाठी लिटरला फक्त १७ रुपये खर्च येतो. पेट्रोलियमच्या प्रकल्पासाठी ७० हजार कोटी रुपये घालण्यापेक्षा इथेनॉलची निर्मिती कोळसा व अन्य वस्तूंतून कशी होईल, याबाबत पेट्रोलियम मंत्री जास्त लक्ष घालतील असे गडकरींना वाटते. आता संसदेचे अधिवेशन १८ डिसेंबरच्या आसपास सुरू होत आहे. त्यांत याबाबतचे धोरण सरकार कदाचित स्पष्ट करेल. ईशान्य भारतात रस्ते मोठ्या प्रमाणावर बांधण्याचाही सरकारचा विचार आहे. 

रोजगार निर्मितीसाठी रस्ते, सदनिका व वाहन उत्पादन व्यवसायच जास्त मदत करू शकतात. रस्ते उत्तम असतील तर वाहन कंपन्यांनाही नवीन मॉडेल्स काढण्यात हुरूप वाटतो. 

डिसेंबर १५ च्या सुमारास कॉर्पोरेट कंपन्या आपला कॉर्पोरेट कर आगाऊ भरण्याचे आकडे प्रसिद्ध करतील. डिसेंबर २०१६ तिमाहीपेक्षा हा भरणा सुमारे १५ टक्के जास्त असेल. एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्यांत प्रत्यक्ष कराच्या भरण्यात १४ टक्के वाढ आहे. पण कंपन्यांना दुसरी आर्थिक सहामाही जास्त नफ्याची असते; त्यामुळे जास्त महसूल अपेक्षित आहे. यावेळच्या या आठ महिन्यांत प्रत्यक्ष कर महसूल (Direct Tax Collections) ४.८ लाख कोटी रुपये झाला आहे. वस्तुसेवाकर हा अप्रत्यक्ष कर आहे व त्यातही बरीच वाढ अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पात ९.८ लाख कोटी रुपयांचा महसूल अरुण जेटली यांनी अपेक्षिला आहे. यावेळची वस्तू ५.८ लाख कोटी रुपये झाली आहे. करमहसूल वाढणे हे अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढतेचे लक्षण असते. 

२०१७ हे वर्ष आता संपत आले आहे. २०१८ मध्ये जगातील कुठल्या दहा विमान कंपन्या सक्षम राहतील व जास्त व्यवसाय करतील त्यांची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. एअर न्यूझीलंड, सिंगापूर एअरलाइन्स, क्वांटास, व्हर्जिन ऑस्ट्रेलिया, ऑल निप्पॉन एअरवेज, कोरियन एअर, अटलांटिक, एअर पॅसिफिक, जपान एअर लाइन्स याचा त्यात समावेश आहे. ब्रिटिश एअरवेज, युनायटेड एअरलाईन्स आणि अर्थातच एअर इंडिया यांचा त्यात समावेश नाही. ज्यांना आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवास करायचा असेल, त्यांनी ही यादी लक्षात ठेवावी. मात्र या कंपन्यांची तिकिटेही महाग असतील हे उघड आहे. 

लोकसंख्या जशी वाढत आहे, काही महानगरात लोकांचे ध्रुवीकरण होत आहे; ते बघता विविध महानगरपालिकांचे विकसनाचे विषय वेगवेगळे होऊ बघत आहेत. हे टाळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकार काही निश्‍चित तत्त्वे सर्व शहरांसाठी करण्याचा विचार करीत आहे. विशेषतः शहर वाढीला लागल्यानंतर आजूबाजूची गावे महापालिकेत आणण्यासाठीच्या स्थानिक ईर्षेमुळे बरीच विषमता निर्माण होत आहे, हे टाळण्यासाठी हा प्रयोग करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. 

डिसेंबर दहाला ब्युनॉस आयर्समध्ये जागतिक व्यापार संघटनेची अकरावी बैठक दरवर्षीप्रमाणे पार पडली. सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण हा भारताच्या चिंतेचा व तितकाच महत्त्वाचा विषय दर जागतिक संघटनेच्या बैठकीत चर्चिला जातो व भारतातील गरिबांच्या दृष्टीने ही सार्वजनिक वितरण व्यवस्था महत्त्वाची आहे हे ठासून मांडले जाते. यावेळी मात्र व्यापारमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आपल्या WTO च्या नियुक्त अधिकाऱ्यांपेक्षा वेगळा पवित्रा घेतल्याचे अनधिकृत वृत्त आहे. पण अशा जागतिक संस्था विविध देशांच्या धोरणांवर मर्यादा घालू शकत नाहीत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. 

गुजरातच्या विधानसभेसाठी पहिल्या टप्प्याचे मतदान ९ तारखेला झाले. आता दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान १४ तारखेला होईल व पुढच्या सोमवारी निकाल जाहीर होतील. बहुधा अपेक्षेप्रमाणे भाजपच बाजी मारेल, असा अंदाज आहे. तसे झाले तर पुढील आठवड्यात शेअरबाजारात तेजीचे उधाण यावे. पुढील १० - १५ दिवसांत ग्रॅफाईट धातूचे २०१८ साठीचे वायदा भाव जाहीर होतील. त्यानंतर ग्रॅफाईट इंडिया व हेग यांच्या शेअर्समध्ये उत्तरायण सुरू होईल. गेल्या आठवड्यात ग्रॅफाईटसाठी सर्किटची मर्यादा ५ टक्‍क्‍यांवरून १० टक्के केली गेली आहे. त्यामुळे गेल्या शुक्रवारी ग्रॅफाइटच्या भावात साडे सात टक्के वाढ झाली. हेगलाही ५ टक्‍क्‍यांवरचे सर्किट होते. पुढील चार महिन्यांत ग्रॅफाईटचा भाव ७५० रुपयांवर जावा. हेगचाही भाव २१५० रुपयांवर जावा.

लार्सन टुब्रोला हिंदुस्थान पेट्रोलियमकडून नुकतीच १६०० कोटी रुपयांची ऑर्डर मिळाली आहे. इमामीने हेलीओज लाइफ स्टाईलमध्ये ३० टक्के शेअर्स घेतले आहेत. टीव्हीएसने स्वयंचलित इलेक्‍ट्रिक, स्कूटर्ससाठी अल्ट्रा व्हायोलेट या कंपनीत १५ टक्के गुंतवणूक केली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात काहीही बदल केला नसला, तरी एचडीएफसी बॅंक व स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे शेअर्स वर गेले आहेत.

जिन्नी फिलॅमेंट्‌सची २०१७ सप्टेंबरच्या तिमाहीची विक्री १७० कोटी रुपये होती. सप्टेंबर २०१६ तिमाहीसाठी ती १८२.३ कोटी रुपये होती. करोत्तर नफ्याऐवजी कंपनीला १.९ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. प्रिसिजन वायर्स इंडियाची या तिमाहीची विक्री ३०७ कोटी रुपये होती. जून २०१७ तिमाहीसाठी ही विक्री २६७.८ कोटी रुपये होती. सप्टेंबर २०१६ तिमाहीसाठी विक्री २११ कोटी रुपये होती. करोत्तर नफा ७.७ कोटी रुपये होता. जून २०१७ तिमाहीच्या ९.४ कोटी रुपयांपेक्षा तो कमी आहे. इंडियन ह्यूम पाइप कंपनीची सप्टेंबर २०१६ तिमाहीची विक्री ५४४.५ कोटी रुपये होती. या वर्षीच्या सप्टेंबर तिमाहीत ती घसरून २१७ कोटी रुपयांवर आली आहे. सप्टेंबर २०१६ तिमाहीचा नफा २१.८ कोटी रुपये होता. तो घसरून यावेळी ८.३ कोटी रुपयांवर आला आहे. 

मल्टिबेस इंडियाची या तिमाहीची विक्री २७.५ कोटी रुपये होती. करोत्तर नफा ५.१ कोटी रुपये होता. सप्टेंबर २०१६ च्या तिमाहीच्या ३.५ कोटी रुपये नफ्यात ५० टक्के वाढ दिसते. 

ज्यांना आणखी एका शेअरमध्ये जोखीम घ्यायची असेल, त्यांनी IP रिंग्जचा विचार करावा. इंडिया पिस्टन्स ही कंपनी तिची प्रवर्तक आहे. तिने जपानमधील निप्पॉन पिस्टन रिंग कंपनीबरोबर तांत्रिक सहकार्याचा करार केला आहे. कंपनीच्या उत्पादनात व विक्रीत पिस्टन रिंग्ज, प्रिसिजन नेट शेपड फोर्जिंग्ज, गिअर शिफ्ट, रोटर शॅफ्टस, लॉक रिंग्ज, पोल व्हील्स, स्लीव्हज आणि पिनिअन्स, सिलिंडर रिंग्ज व गजॉन (GUDGEON) पिन्सचा समावेश होतो. कंपनीला २०१६ पासून नफा होत आहे. आपली कर्जे फेडण्यासाठी कंपनीने ८८.७५ रुपये दराने ५० कोटी रुपयांचे हक्कभाग काढले होते. त्यातून उत्पादनक्षमता वाढवली गेली आहे. उत्पादन खर्च कमी झाला आहे व निर्यात वाढली आहे. माफक गुंतवणूक या कंपनीत करायला हरकत नाही. तमिळनाडू पेट्रोचा नफा यावेळी दुप्पट झाला आहे. ७६ रुपये भावाने या शेअरमध्ये गुंतवणूक करावी. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी रिझर्व्ह बॅंकेने आपले द्वैमासिक आर्थिक धोरण जाहीर केले. नेहमीप्रमाणेच ते फुसके व फक्त महागाई वाढण्याचे तुणतुणे वाजवणारे होते. शेअरबाजारालाही आता रिझर्व्ह बॅंकेच्या धोरणाचे अप्रूप वाटेनासे झाले आहे. सप्टेंबर तिमाहीसाठी अजून काही कंपन्यांचे विक्रीचे व नफ्याचे आकडे जाहीर होत आहेत. जेट एअरवेजचा या तिमाहीचा तोटा ९१ टक्‍क्‍याने वाढला आहे. आतापर्यंत इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूकदारांनी नोव्हेंबरमध्ये २० हजार ३०८ कोटी रुपये गुंतवले आहेत.

भारतीय इंटरनॅशनलची या तिमाहीची विक्री १७०.४ कोटी रुपये होती. गेल्या सप्टेंबरमध्ये ती फक्त १४१.४ कोटी रुपये होती. या तिमाहीचे कंपनीचे शेअरगणिक उपार्जन ४.९ रुपये आहे. या तिमाहीत कंपनीला ६ कोटी रुपयाचा नफा झाला. जून २०१७ च्या तिमाहीसाठीचा करोत्तर नफा ३.९ कोटी रुपये होता. सप्टेंबर २०१७ तिमाहीचे शेअर गणिक उपार्जन ४.९ रुपये होते. शेअरचा भाव सध्या ५५५ रुपयांच्या आसपास आहे.

संबंधित बातम्या