आर्थिक आघाडीवर सामसूम 

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
सोमवार, 22 एप्रिल 2019

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काही दिवसांपूर्वी संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) सर्वोच्च नागरिक सन्मान जाहीर केला आहे. त्या पाठोपाठ नरेंद्र मोदींना रशियानेही सर्वोच्च नागरी सन्मान जाहीर केला आहे. ‘ऑर्डर ऑफ सेंट अँड्रयू  द ऐपोस्टल’ हे या सन्मानाचे नाव आहे. रशियाबरोबर ज्या राष्ट्रांचे संबंध उत्तम आहेत आणि एकूणच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्यांचा दबदबा आहे, त्यांनाच हा सन्मान दिला जातो. फार पूर्वी सतराव्या शतकाच्या अखेरीस त्यावेळचे रशियन सम्राट (झार) पीटर दि फर्स्ट यांनी हा पुरस्कार सुरू केला. पण १९१७ च्या क्रांतीनंतर रशियाने सर्व सन्मान देणे बंद केले. त्यात हाही सन्मान बंद झाला होता. रशियन अध्यक्ष बोरिस येल्त्सिन यांनी पुन्हा हा पुरस्कार सुरू केला. मोदींना हा सातवा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. सात आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवणारे ते पहिलेच भारतीय पंतप्रधान आहेत. त्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिलेला ‘चॅंपियन्स ऑफ दि अर्थ ॲवॉर्ड’ हा सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कारही त्यांना दिला गेला आहे. यंदाच त्यांना दक्षिण कोरियात ‘सिथोल’ शांतता पुरस्कार देण्यात आला होता.

विकीलिक्‍स या संस्थेचा संस्थापक ज्युलियन असांजला इक्वेडोरच्या दूतावासातून लंडन पोलिसांनी नुकतीच अटक केली. २०१२ पासून त्याने एक्वेडोर येथे आश्रय घेतला होता. स्वीडनमध्ये लैंगिक छळ केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. अमेरिकेची अनेक गुपिते त्यांनी विकिलिक्‍समधून फोडली होती. सध्या त्याला स्वीडनच्या ताब्यात दिल्यानंतर अमेरिका स्वीडनकडून त्यांच्या प्रत्यार्पणाबद्दल दावा दाखल करू शकेल. 

दहा एप्रिलला जालियनवाला बाग हत्याकांडाला १०० वर्षे पूर्ण झाली. १९१९ मध्ये १३ एप्रिलला अमृतसरमध्ये शांततेत आंदोलन करत असलेल्या मोठ्या जमावावर इंग्लंडचा तत्कालीन जनरल डायर याने बेछूट व अमानुष गोळीबार करण्याचा आदेश दिला होता. जालियनवाला बागेतून सुटण्यासाठी फक्त एकच भिंत असल्यामुळे त्या गोळीबारात ३७९ जण मृत्यू पावले होते आणि १५०० लोक जखमी झाले होते. ग्रेट ब्रिटनने या दुर्घटनेबद्दल माफी मागावी असे भारताचे सतत म्हणणे होते. ब्रिटनने त्याला कधीच दाद दिली नाही. मात्र, यावर्षी ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी खेद व्यक्त केला आहे, हेही नसे थोडके. 

निवडणुकांची धामधूम सुरू असल्यामुळे आर्थिक आघाडीवर सध्या सामसूम दिसत आहे. शेअरबाजारात तेजी हळूहळू वाढत आहे. आजच्या अंदाजाप्रमाणे मोदी सरकार पुन्हा सत्तारूढ होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. तसे झाल्यास निर्देशांक ४० हजारापर्यंत पोचावा आणि निफ्टीही सध्यापेक्षा ८००, ९०० अंक वर जाऊन १२ हजार ५०० पर्यंत चढावा. येते दोन महिने अनेक कंपन्यांचे मार्च २०१९ तिमाहीचे व २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाचे विक्री व नक्त नफ्यांचे आकडे प्रसिद्ध होतील. टाटा कन्सल्टन्सी व इन्फोसिस या कंपन्या आघाडीवर येतील. 

मागच्या लेखाच्या प्रसिद्धीनंतर महत्त्वाची बातमी म्हणजे, इंडिया बुल्स हाउसिंग फायनान्सने लक्ष्मी विकास बॅंकेबरोबर एकत्रीकरण करण्याचा घेतलेला निर्णय होय. लक्ष्मी विलास बॅंकेच्या १०० शेअर्ससाठी इंडिया बुल्स हाउसिंग फायनान्सचे १४ शेअर्स मिळतील. इंडिया बुल्स हाउसिंग फायनान्सचा सध्याचा भाव ८३० रुपयांच्या आसपास आहे. या एकत्रीकरणामुळे इंडिया बुल्स हाउसिंग फायनान्सला बॅंकिंग क्षेत्रात प्रवेश मिळेल. मात्र, त्यासाठी तिला रिझर्व्ह बॅंकेचा परवाना आवश्‍यक ठरेल. हा परवाना मिळाल्यानंतर इंडिया बुल्स हाउसिंग फायनान्सला मोठ्या प्रमाणावर ठेवी घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र, तिला रोकड गंगाजळी परिमाणाप्रमाणे रिझर्व्ह बॅंकेकडे रक्कम ठेवावी लागेल आणि वैधानिक द्रवता परिमाणाइतकी रक्कम सरकारी रोख्यात गुंतवावी लागेल. संचालक मंडळातही लक्ष्मी विलास बॅंकेचे प्रतिनिधी घ्यावे लागतील. एका मोठ्या नॉन-बॅंकिंग वित्तीय कंपनीने एखाद्या खासगी व्यापारी बॅंकेचे आग्रहण करण्याचा नवीन पायंडा आता पडत आहे. 

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या भांडवलात केंद्र सरकार आपल्या अर्थसंकल्पाद्वारे दरवर्षी सुमारे २५ हजार कोटी रुपये घालत आहे. मात्र, ही रक्कम अपुरी असल्याचे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (Internationl Monetary Fund) व्यक्त केले आहे. त्याची दखल निवडणुकीनंतर पुन्हा जुलै २०१९ मध्ये मांडल्या जाऊ शकणाऱ्या अर्थसंकल्पाला घ्यावी लागेल. 

भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात मुक्त व्यापार करार व्हावा अशी अपेक्षा स्वीडनने व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतात दिल्या जाणाऱ्या अन्न व खतांच्या अनुदानात कपात केली पाहिजे असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, केंद्र सरकार असे करणार नाही, कारण त्यामुळे शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल आणि सरकारला असे करणे महागात पडेल. नजीकच्या भविष्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी तसेच जागतिक बॅंक यांच्या वासंतिक बैठकीसाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली व रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास उपस्थित राहतील. शक्तिकांता दास या बैठकीला प्रथमच जाणार आहेत. 

राजकीय विरोधक काहीही म्हणत असले, तरी भारताची अर्थव्यवस्था नक्की सुधारत आहे हे स्पष्ट आहे. रुपया-डॉलरचा विनिमय दर ६७ रुपयांच्या आसपास आला आहे, हे त्याचे लक्षण आहे. परदेशातील अनिवासी भारतीय नागरिकांकडून (Non-Resident Indians) या प्रमाणावर भारतात रकमा येत आहेत. मध्य पूर्वेतील केरळी नागरिकांकडून मोठ्या रकमा भारतात येत असल्यामुळे मन्नापूरम फायनान्स कंपनीचा भाव सतत वाढत आहे. या शेअरचा गेल्या बारा महिन्यांतील किमान भाव ६७ रुपये होता, तो आता जवळ जवळ दुप्पट म्हणजे १२५ रुपयांपर्यंत गेला आहे.

शेअरबाजारातील वातावरण सध्याप्रमाणे सौम्य तेजीचेच राहील, त्यामुळे यापूर्वीच्या लेखमालेतून सुचविलेल्या बजाज फायनान्स, पिरामल एंटरप्रायझेस, सन टेक रिॲल्टी, नोसिल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फायनान्स या शेअरमध्ये गुंतवणूक अजूनही इष्ट ठरेल. 

इंडो स्टार कॅपिटल फायनान्स ही नॉन-बॅंकिंग व्यवसायातील एक चांगली कंपनी आहे. मार्च २०२० व मार्च २०२१ वर्षाचे कंपनीचे संभाव्य आकडे असे असावेत. 
कंपनीच्या सध्या १७ राज्यांतून १५९ शाखा आहेत. कंपनीची ५० टक्के कर्जे फक्त २० कंपन्यांमध्येच एकवटली आहेत. त्यामुळे एखादे कर्ज थकले, तर कंपनीची अनार्जित कर्जे वाढू शकतील, पण कंपनीचे व्यवस्थापन, कर्जदारांची पारख नीट करून घेते. या कर्जदार कंपन्या लोखंड व पोलाद, काचव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि आर्थिक क्षेत्रात आहेत. 
५० टक्‍क्‍यांवर कर्जे रिअल इस्टेट 
विभागात आहेत. या कंपन्या मुंबई महानगर क्षेत्रात आहेत. हातातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच ही कर्जे दिली गेली आहेत. कर्जाची व्याप्ती ६० लाख रुपयांपासून ३ कोटी रुपयांपर्यंत आहे. या शेअरचा सध्याचा भाव ४१० रुपयांच्या आसपास आहे. गेल्या बारा महिन्यांतील कमाल भाव ६०७ रुपये होता, तर किमान भाव २७५ रुपये होता. सध्याच्या भावात ४० टक्के वाढ होऊन वर्षभरात तो ५६० रुपये व्हावा.

संबंधित बातम्या