शेअर बाजार आश्‍वासक स्थितीत

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
सोमवार, 1 एप्रिल 2019

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

लोकसभेच्या निवडणुका आता जाहीर झाल्याने उभे राहणारे असंख्य उमेदवार, त्यांचे समर्थक, विरोधक, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, पत्रकार, समालोचक आणि सोशल मीडियावरची माणसे यांना मोठे अंगण मिळाले आहे. २३ मे रोजी निकाल लागल्यानंतरही पुढे सरकार स्थापन होईपर्यंत भारतातील ‘माहोल’ वेगळाच असेल. ८० कोटींपेक्षा जास्त मतदार असलेली भारत ही जगातली एकमेव लोकशाही आहे. न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नलपासून इंग्लंडमधील व भारतातील अनेक वृत्तपत्रांना चर्चा करायला हा एक आवडता विषय आहे. मेमध्ये सरकार स्थापन झाले, की जुलै महिन्यात नव्या सरकारचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल व पुढील काही वर्षांची अर्थनीती ठरवली जाईल. 

भारतातील ऊर्जा कंपन्या ही अर्थकारणातील एक मोठी डोकेदुखी आहे. उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, तमिळनाडू, जम्मू आणि काश्‍मीर एवढ्या राज्यांनी साठ हजार कोटी रुपयांच्या वर देणी थकविली आहेत. खासगी क्षेत्रातील सुमारे १२ कंपन्यांची ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक धोक्‍यात आली असून जी.एम.आर. अदानी समूह, एनटीपीसी अशा कंपन्यांची ४१,७३० कोटी रुपयांची रक्कम राज्यातील ऊर्जा वितरण संस्थांची थकली आहेत. उत्तर प्रदेशाची थकलेली रक्कम ६५०० कोटी रुपयांची आहे. ६,१८० कोटी रुपयांची देणी थकलेला महाराष्ट्र हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. उत्तरप्रदेश दीड-दीड वर्षे रकमा देत नाही, तर महाराष्ट्र देणी द्यायला ५८० दिवस लावतो. तमिळनाडू आणि महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त वीज वापरली जाते. परिस्थिती अशीच राहिली, तर बॅंकांची अनार्जित कर्जे प्रचंड वाढतील आणि एक दिवस अर्धा भारत काळोखात असल्याचे दिसेल. ललितपूरच्या ऊर्जा उत्पादक कंपनीने ३ हजार कर्मचाऱ्यांचा पगारही थकवला आहे. जागतिक बॅंकेने याबाबत एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक या कंपन्यांत ३ लाख कोटी रुपयांची आहे. सुमारे ३८ हजार मेगावॉट निर्मितीसाठी ही रक्कम गुंतवली गेली आहे. अदानी समूहाला सुमारे ७,४३३ कोटी रुपये मिळायचे आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील एनटीपीसी कंपनीला १७,१८७ कोटी रुपयांची रक्कम मिळायची आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्या आठवड्यात ५ अब्ज रुपयांची द्रवता ३ वर्षात बाजारात वाढवायचे ठरवले आहे. दीर्घ मुदतीच्या डॉलर्सच्या कर्जरोख्यांचे रूपांतर रुपयांतील कर्जरोख्यात करून हे साध्य केले जाईल. १५.७७ लाख कोटी रुपयांचे रूपांतर पुढच्या वर्गातच केले जाईल, असे इंडिया रेटींग्ज अँड रिसर्च कंपनीने सुचवले आहे. मात्र, त्यासाठी खुल्या बाजारातील खरेदी-विक्री तितक्‍या प्रमाणात करायचा रिझर्व्ह बॅंकेचा विचार असेल, तर ही गोष्ट परिणामकारक ठरणार नाही. अन्य धारकांकडून खुल्या बाजारात राज्य सरकारांकडून आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून रोख्यांची खरेदी-विक्री करून हे साध्य केले जाते. कर्जरोख्यांवर ताण पडू नये म्हणून राष्ट्रीय लघु बचत कोषाकडून कर्जे रिझर्व्ह बॅंक घेते. वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार हा व्यवहार होतो. मात्र त्यामुळे रोखे बाजारातून जास्त रक्कम उभी करण्याचा मोह राज्यांना होतो. एप्रिल-मार्च २०१५-२०१६ पासून गेली तीन वर्षे ५० टक्‍क्‍यांची वाढ राज्य सरकारांच्या रोख्यांत झाली आहे. १०.३० लाख कोटी रुपयांवरून ही रक्कम आता १५.२७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. अर्थसंकल्पातील आकड्यापेक्षा जास्त रक्कम राज्यसरकारने बाजारातून उभी करत असताना आणि त्यांना मदत करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक खुल्या व्यापारातील खरेदी-विक्री करत असते. डॉलरच्या ऐवजी रुपयांतील रोखे घेणे वा विकणे आता रिझर्व्ह बॅंकेने अवलंबिले आहे.   

पुढच्या वर्षी रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास काय पावले उचलतात याकडे अर्थ समीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या आठवड्यात २६ मार्चला तीन वर्षांसाठी बाजारातून पाच अब्ज डॉलर्सच्या लिलावाद्वारे रिझर्व्ह बॅंकेने ही खरेदी केली होती... आणि त्याच धारकांना तीन वर्षांनंतर, मार्च २०२२ मध्ये ती विकेल. याचा परिणाम दोन्ही वेळेला रिझर्व्ह बॅंकेच्या विदेश मुद्रा गंगाजळीवर होईल. १५ मार्च २०१९ ला रिझर्व्ह बॅंकेची विदेश मुद्रा गंगाजळी ४०५.६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत आली आहे. त्यातील बराचसा भाग अमेरिकन डॉलर्स, ब्रिटिश स्टर्लिंग पौंडस, युरो आणि जपानी येनमध्ये आहे. भारतीय बाजारात विदेशी गुंतवणूकदार येत असल्यामुळे गुंतवणूक गंगाजळी वाढत आहे. 

भारताच्या खासगी पेट्रोल कंपन्यांनी गेले काही महिने व्हेनेन्झुएलातून तेलखरेदी केले होते. व्हेनेन्झुएला रोज १५.७० लाख पिंपांचे उत्पादन करते. २० वर्षापूर्वी व्हेनेन्झुएलाचे उत्पादन सध्याच्या दुप्पट होते. मात्र या भारतीय कंपन्यांनी तेलखरेदी कमी करून अमेरिकेला मदतच केली आहे. व्हेनेन्झुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो आपली सत्ता टिकवण्याचा शर्थीने प्रयत्न करीत आहे. व्हेनेझुएला जगात पेट्रोल तेल उत्पादनात जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर भारतही जगात तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयात करणारा देश आहे. भारतीय कंपन्या अमेरिकेला दुखवू इच्छित नाहीत. 

शेअरबाजारावर जाहीर झालेल्या सार्वजनिक निवडणुकांचा चांगला परिणाम होत आहे. सध्याच्या अंदाजाप्रमाणे नरेंद्र मोदीच पुन्हा सत्ता स्थापन करतील. मात्र २०१४ पेक्षा यावेळेला त्यांच्या पक्षाला थोड्या जागा कमी मिळतील असे वाटते. तरीही मित्रपक्षांबरोबर केलेल्या आघाड्यांमुळे रालोआचे संख्याबळ ३०० वर जाईल. 

शेअरबाजारातही गेल्या आठवड्यात लार्सन अँड टुब्रोने माईंड ट्री या कंपनीचे आग्रहण करण्याबाबत जोराने प्रयत्न केल्यामुळे दोन्ही कंपन्या सध्या चर्चेत आहेत. काही प्रवर्तकांनी आपले बरेच शेअर्स लार्सन अँड टुब्रोला विकले. त्यानंतर बाजारातून आणखी ३१ टक्के शेअर्स विकत घेऊन माईंड ट्रीचे आग्रहण करेल. लार्सन टुब्रो त्यासाठी लागणारी १०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायला तयार आहे. कंपनीचे एक प्रायोजक व्ही.जी. सिद्धार्थ आणि त्यांच्याशी संबंधित कॉफी डे ट्रेडिंग आणि कॉफी डे एंटरप्राइझेस यांच्याकडून २०.१२ टक्के शेअर्स घेतले जात आहेत. ९८० रुपये भावाने हा सौदा होणार आहे. त्यासाठी लार्सन टुब्रो ३२६९ कोटी रुपये देईल. आपण प्रेमाने आणि मनापासून हा व्यवहार करू आणि माईंड ट्रीचे स्वरूप मुळीच बदलणार नाही. तिचे विलीनीकरण आपल्याच समूहातील एल अँड टी इन्फोटेक किंवा एल अँड टी टेक्‍नॉलॉजी सर्व्हिसेसमध्ये केले जाणार नाही, असे लार्सन अँड टुब्रोने सूचित केले आहे. सध्या लार्सन अँड टुब्रोचा भाव १४०० रुपयांच्या आसपास आहे. लार्सन टुब्रो इन्फोटेकचा भाव १६६३ रुपये आहे, तर माईंड ट्रीचा भाव ९४० रुपये आहे. आपली आणि लार्सन टुब्रोची संस्कृती वेगवेगळी असल्यामुळे आग्रहण केले, तरी दोन्ही कंपन्यांचे मनोमीलन अवघड ठरेल, असे माईंड ट्रीच्या प्रवर्तकांनी म्हटले आहे. माईंड ट्रीचा एकूण व्यवहार लार्सन अँड टुब्रोच्या व्यवहारापेक्षा जेमतेम ५.५ टक्के आहे. याउलट लार्सन टुब्रोचा व्यवहार वर्षाला एक लाख २० हजार कोटी रुपयांचा आहे. शिवाय आमच्याच पद्धतीचा व्यवहार तुमच्या समूहातील दुसऱ्या कंपनीत होत असताना आम्हाला कशाला धक्का लावता, असे माईंड ट्रीच्या संचालकांनी लार्सन टुब्रोला विचारले आहे. एखाद्या माळ्याने आपल्या बागेत एक रोपटे लावून त्याचा वृक्ष होईपर्यंत ते वाढवले असेल, तर दुसऱ्या कोणीतरी येऊन बुलडोझरने ती बाग उन्मळून कशाला टाकायची, असा आर्जवी सवाल कंपनीने लार्सन टुब्रोला विचारला आहे. माईंड ट्रीचे कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णकुमार नटराजन यांनी आपल्या भागधारकांना व कर्मचाऱ्यांना उद्देशून एक सविस्तर पत्रही लिहिले आहे. माईंड ट्रीने आपल्या शेअर्सच्या पुनर्खरेदीसाठी संचालकांची एक सभा २६ मार्चला बोलावली होती. माईंड ट्री बंगलोरस्थित कंपनी आहे. 

बाजार एकूण आश्‍वासक स्थितीत असल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक विकण्याची घाई करू नये. पूर्वी सूचित केलेले येस बॅंक, मुथुट फायनान्स, बजाज फायनान्स, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, आय.सी.आय.सी.आय बॅंक, ॲक्‍सिस बॅंक, पिरामल एंटरप्राइझेस, ओएनजीसी, सुवेन लाइफ अशा शेअर्समध्ये गुंतवणूक कायम ठेवावी. जूनमध्ये पावसाला रीतसर सुरुवात झाल्यानंतर आणि मोदी सरकार पुन्हा प्रस्थापित झाल्यानंतर बाजार पुन्हा उसळेल.        

संबंधित बातम्या