अर्थकारणातील अस्थिरता

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
सोमवार, 25 मार्च 2019

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

निवडणुकांच्या मुद्द्यानंतर नुकत्याच न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावर अनेक देशांनी टीकेची धार धरली आहे. कर्तारपूरच्या गुरुद्वाराला जाण्यासाठी शिखांना मुक्त परवाने द्यावेत असे भारताचे म्हणणे आहे.

भारताने अमेरिकेवर, त्यांनी आपले सैनिक अफगाणिस्तानमधून काढू नयेत आणि निवडणुकांवर आधारित राजकीय रचना असावी याबद्दल आग्रह धरला आहे. परराष्ट्रसचिव विजय गोखले आणि अमेरिकेचे खास प्रतिनिधी खलीलझाद यांच्यामधील नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा चर्चिला गेला.
व्यापार आणि बाजारपेठेत प्रवेश याबद्दल भारत आणि अमेरिकेत सध्या मतभेद आहेत. परंतु, भारताने याबाबतचे आपले मुद्दे मांडण्यासाठी अमेरिकेचे दरवाजे उघडे आहेत, असे स्पष्ट केले आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये भारताच्या ५० उत्पादनांवर सीमाशुल्कमुक्त सवलत होती, ती काढून घेतली होती.

अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध खात्याने भारताच्या ल्युपिन कंपनीच्या न्यू-जर्सीमधील सॉमरसेट इथल्या कारखान्यावर काही निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे कंपनीच्या काही उत्पादनांचे परवाने स्थगित आहेत. कंपनी आपल्या उत्पादनक्षेत्रात तांत्रिक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
ग्रासिम इंडस्ट्रीजने काही दिवसांपूर्वी आदित्य बिर्ला समूहातील आदित्य बिर्ला नूव्हो आणि आदित्य बिर्ला फायनान्शिअल सर्व्हिसेसबरोबर आपले विलीनीकरण जाहीर केले होते. त्याबाबत ग्रासिमला ८७२ कोटी रुपये कर भरण्याची नोटीस पाठवली गेली आहे. कंपनी त्याबाबत न्यायालयात दाद मागणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खासगी कंपनी वारबर्ग पिंक्‍स अव्हान्से फायनान्शिअल सर्व्हिसेस या कंपनीचे ८० टक्के समभाग विकत घेणार आहे. अव्हान्से फायनान्शिअल सर्व्हिसेस दिवाण हाउसिंग कंपनीचा एक भाग होती. हा आर्थिक व्यवहार किती रकमेचा आहे, याबाबत दोन्ही कंपन्यांनी खुलासा केलेला नाही.
सध्या शेअरबाजारात धातू कंपन्या त्यातही विशेष करून पोलाद क्षेत्र, औषधी क्षेत्र, गृहवित्त क्षेत्र यांतील कंपन्या नकारात्मक कल दर्शवीत आहेत. तरीही निफ्टी आणि बॅंक निफ्टी वर जात आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, एचडीएफसी बॅंक, आयटीसी, स्टेट बॅंक, आयसीआयसीआय बॅंक, लार्सेन टुब्रो आणि इंडुसिंड बॅंक यांचे शेअर्स ७ ते १३ टक्‍क्‍यांनी वर गेले आहेत.

बाटा इंडिया, आरती इंडस्ट्रीज, कॅस्ट्रॉल इंडिया, डीसीबी बॅंक, आरबीएल बॅंक, व्ही मार्ट रिटेल, व्ही-गार्ड इंडस्ट्रीज, टीटीके प्रेस्टीज, नीट टेक्‍नॉलॉजीज, टीम लीझ सर्व्हिसेस या कंपन्यांचे शेअर्स व्हॅनगार्ड समूहाने विकत घेतले आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात वरील शेअर्समध्ये तेजी दिसते. १२ राष्ट्रीयकृत बॅंकांमध्ये सरकार ४८,२३९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे; त्यामुळे अर्थव्यवस्था जोराने वाढेल असे सरकारने म्हटल्यामुळे बॅंकांचे शेअर्स वर गेले आहेत. ही तेजी अशीच चालू राहिली, तर निफ्टी ११,५०० ची सीमा ओलांडेल असे वाटते. मात्र, सध्याची तेजी क्षणभंगुर राहणार असल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सावधानतेने पावले टाकावीत. निर्देशांकही शुक्रवारी १५ तारखेला ३८,००० ची सीमा ओलांडून गेला होता. डॉलरच्या संदर्भात रुपयाचा भावही वधारला आहे. निवडणुका होऊन जाईपर्यंत वातावरणात अधूनमधून अस्थिरताच राहील. विदेशी गुंतवणूकदारांनी गेल्या काही दिवसांत ३९,२०० कोटी रुपयांची रक्कम बाजारात ओतली आहे. सप्टेंबर २०१८ पासूनच्या सहा महिन्यांत बजाज फायनान्स, ॲक्‍सिस बॅंक, एचडीएफसी बॅंक, कोटक महिंद्र बॅंक, अलाहाबाद बॅंक, मन्नापूरम फायनान्स, मुथूट फायनान्स, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, बाटा इंडिया, टायटन कंपनी, इंटरग्लोब एव्हिएशन, पीआय इंडस्ट्रीज, सिंफनी, डीव्हीज लॅबोरेटरीज हे शेअर्स गेल्या सहा महिन्यांत २० टक्‍क्‍यांनी वर गेले आहेत. अनिल अंबानींच्या रिलायन्स समूहातील काही शेअर्स भरपूर गडगडले आहेत.

गेल्या सहा महिन्यांत शंकरा बिल्डिंग प्रॉडक्‍ट्‌स, ग्राफाईट इंडिया, हेग, रेन इंडस्ट्रीज, दीपक फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फायनान्स, इंडिया बुल्स व्हेंचर्स, डिश टी.व्ही. इंडिया आणि इंफबीम ॲव्हेन्यूज हे शेअर्स ४० टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरले आहेत. अलाहाबाद बॅंक, कल्पतरू पॉवर, ट्यूब इन्व्हेस्टमेंट्‌स, अडानी पॉवर, कजेरिया सिरॅमिक्‍स, ओरिएन्टल बॅंक बीइएमएल, रूरल इलेक्‍ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन हे शेअर्स सप्टेंबरपासून वाढले, पण त्यातले काही शेअर्स पुन्हा घसरले.

पुढील काही महिन्यांत वर जाणाऱ्या शेअर्समध्ये बजाज फायनान्स, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, गुजरात फर्टिलायझर्स हे शेअर्स वर जाण्याची शक्‍यता आहे. मात्र या कंपन्यांचे मार्च २०१९ तिमाहीचे आकडे प्रसिद्ध झाल्यानंतर खरेदीचा विचार करावा.
सध्याच्या भावात येस बॅंक, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडिया बुल्स रिअल इस्टेट, ग्राफाईट इंडिया असे निवडक शेअर्स खरेदी करायला हरकत नाही. शेअरबाजारावर जसे निवडणुकांचे सावट असणार आहे, तसेच ते जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळ्याचेही असू शकेल. जुलैमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाले, की अर्थमंत्री २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प पुन्हा मांडतील. फेब्रुवारीत मांडल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने जुलैपर्यंतचाच विचार केला आहे. निवडणुकीनंतर भारताला बहुधा नवा अर्थमंत्री मिळेल. भाजप सत्तेवर असल्यास कदाचित सध्याचे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्यावरती जबाबदारी टाकली जाईल. आणखी सुमारे १२-१३ दिवसांनी रिझर्व्ह बॅंकेचे द्वैमासिक आर्थिक धोरण एप्रिलच्या पहिल्या गुरुवारी जाहीर होईल. सरकारी आकडेवारीनुसार व रिझर्व्ह बॅंकेच्या अंदाजाप्रमाणे महागाईतही वाढ ३ टक्‍क्‍यांच्या आसपास असल्यामुळे, रेपो दरात कदाचित पाव टक्का घट होईल.

तात्पर्य पुढील चार-पाच महिने अर्थकारणात स्थैर्यापेक्षा अस्थिरताच जास्त दिसेल. त्यामुळे गुंतवणूक सावधपणेच हवी. केलेल्या गुंतवणुकीत नफा मिळण्यासाठी जास्त वाट बघावी लागेल.

संबंधित बातम्या