आश्‍वासक अर्थसंकल्प

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
गुरुवार, 7 फेब्रुवारी 2019

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी नुकताच अर्थसंकल्प सादर केला. चार महिन्यांसाठी तो ‘व्होट ऑन अकाऊंट’ पद्धतीचा जरी होता, तरी राहुल गांधी यांनी तो ‘अकाऊंट ऑन व्होट’ आहे असे म्हटले आहे. असे शब्दच्छल जरी सोडले तरी खऱ्या अर्थाने मतदारांना तो आकृष्ट करणारा आहे, यात शंका नाही. सत्तेत असताना ‘युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स’ने त्यावेळी आम्ही ६ लाख कोटी रुपये इतकी शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करू, असे म्हटले होते तरी प्रत्यक्षात ६० हजार कोटी रुपयांचीच कर्जे माफ झाली. या अर्थसंकल्पात कर्जे माफ न करता १२ कोटी शेतकऱ्यांना ७५ हजार कोटी रुपयांची रोख रक्कम दिली जाणार आहे. ही रक्कम थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होईल.

अमेरिकेत वैद्यकीय उपचारांसाठी आलेले अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मात्र शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर ‘यह तो ट्रेलर है पिक्‍चर अभी बाकी है’ अशी प्रशंसा अर्थसंकल्पाबाबत केली आहे. हेच सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी आणखीही भरघोस उपाययोजना करील असे संकेत दिले आहेत.

रिलायन्स कम्युनिकेशनने जवळजवळ नादारीसाठीच पावले उचलल्याचे दिसत आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल (NCLT) पुढे त्या बाबतीत काही योजना सादर केली आहे. कंपनीवर सुमारे ३८ हजार कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. शिवाय त्यावर न दिलेले व्याज १९,८०० कोटी रुपयांचे आहे. अनेक 
बॅंका व वित्त संस्थांना त्याचा कदाचित फटका बसेल. याशिवाय परदेशातून घेतली गेलेली १८ हजार २०० कोटी रुपयांची कर्जे अतिरिक्त आहेत. आपली संपत्ती विकून हे कर्ज भागविण्याची योजना, कंपनी NCLT ला देणार आहे.

टाटा टेलीला काही वर्षांपासून १५ परिमंडलातून स्पेक्‍ट्रम दिला गेला होता. हे सर्व स्पेक्‍ट्रम भारती एअरटेलमध्ये विलीन होण्यापूर्वी टेलिकॉम खात्याला परत करण्याचा तिचा विचार आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बॅंकेच्या वित्तीय धोरण समितीची बैठक होणार होती. ५ ते ७ फेब्रुवारी अशी तीन दिवस ही बैठक चालणार होती. नव्यानेच बॅंकेचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्त झालेल्या शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ही पहिली बैठक असेल. डॉ. उर्जित पटेल यांनी अकस्मात राजीनामा दिल्यानंतर दास यांची नेमणूक झाली आहे. ऑक्‍टोबर - डिसेंबर या तिमाहीसाठी फुटकळ महागाई फक्त २.६ टक्‍क्‍यानेच वाढली आहे. ती ३.८ टक्के राहील, असा अंदाज बॅंकेने काही महिन्यांपूर्वी व्यक्त केला होता. त्यामुळे ७ फेब्रुवारीला बॅंक नरमाईचा सूर लावेल असा अंदाज होता. जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्था मंदावत आहे, असा अंदाज असल्यामुळे रेपोदरही कदाचित कमी केला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त झाली होती. मात्र अर्थसंकल्पात पियुष गोयल यांनी अर्थव्यवस्था ८ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त वाढेल, अशा अंदाज व्यक्त केला होता. २०१८ - २०१९ या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बॅंकेने दोनदा व्याजदर वाढवले होते. ९ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री रिझर्व्ह बॅंकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाला संबोधित करणार होते. त्यावेळेला अंतरिम अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणांकडे ते बॅंकेचे लक्ष वेधणार होते. ९ फेब्रुवारीला, संचालक मंडळाच्या सभेत, सरकार अपेक्षित असलेल्या, बॅंकेकडून मिळणाऱ्या अंतरिम लाभांशाचाही विचार केला जाईल. हा अंतरिम लाभांश २८ हजार कोटी रुपये मिळावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. (त्यामुळे वित्तीय तूट साडेतीन टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी ठेवण्यात सरकारला यश मिळेल.) 

दोन एकरापर्यंत लागवडीखाली ज्यांची शेती आहे, अशा शेतकऱ्यांना ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ नावाने असलेल्या योजनेत सरकार दरमहा ५०० रुपये म्हणजेच वर्षाला ६ हजार रुपये देणार आहे, त्यासाठी बॅंकेकडून मिळणारा लाभांश उपयोग पडेल.

रिझर्व्ह बॅंकेकडून सरकारला सर्व नफा जूनअखेर दिला जात असतो. रिझर्व्ह बॅंकेच्या नफ्यावर केंद्र सरकारचा अधिकार आहे. अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट साडेतीन टक्‍क्‍यांपेक्षा खाली राहील, असा जरी विश्‍वास व्यक्त केला असला, तरी अमेरिकन पतमूल्यन संस्था ‘मूडी’ला हे शक्‍य होईल, असे वाटत नाही.

यावेळच्या अर्थसंकल्पात देशाचे कर्ज सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४८.८ टक्के ठेवण्यात जरी सरकारला यश आले असले, तरी ‘फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलीटी बजेट मॅनेजमेंट’ कायद्याप्रमाणे ही टक्केवारी २०२४- २५ पर्यंत ४० टक्‍क्‍यांवर आणण्यास सरकार वचनबद्ध आहे.

अर्थसंकल्प आश्‍वासक असल्यामुळे शेअर बाजारात समाधानाचे वातावरण आहे. त्यातच कंपन्यांचे डिसेंबर २०१८ च्या तिमाहीचे आकडे समाधानकारक आहेत. काही विश्‍लेषकांच्या मते डाबर, टॉरेंट फार्मा, व्होल्टाज, भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, बर्जर पेंट, भारत अर्थ मूव्हर्स, गोदरेज कंझ्युमर, एचडीएफसी, बजाज फिनान्स, ल्युपिन या कंपन्या १०, १५ दिवसांत झटपट नफा देण्याची शक्‍यता आहे.

शुक्रवारी १ तारखेला निफ्टी १०८९३ वर बंद झाला, तर निर्देशांक ३६४६९ वर स्थिरावला. जेएसडब्ल्यू स्टील २७५ रुपयांच्या आसपास स्थिर आहे. गेल्या बारा महिन्यातील त्याचा ४२७ रुपयांचा उच्चांकी भाव बघता या शेअरमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक केली, तर फायदा होईल. सध्याच्या भावाला किं./उ. गुणोत्तर ७.१८ पट दिसते. रोज सुमारे अडीच ते तीन लाख शेअर्सचा व्यवहार होतो. स्टरलाइट टेक्‍नॉलॉजीज काही दिवसांपूर्वी २०६ रुपयांपर्यंत उतरला होता. पुन्हा तो २२५ रुपयांच्या आसपास मिळू लागला आहे. या भावाला गुंतवणूक केल्यास वर्षभरात ४० टक्‍क्‍यांचा फायदा नक्की होऊन जावा. स्टरलाईटचा उच्चांकी भाव ३९९ रुपये होता. हेग २५५० रुपयांच्या आसपास आहे. भारत सरकारने जरुर नसतानाही ग्राफाईट धातुवरील अँटी डंपिंग ड्युटी काढल्यामुळे हा शेअर उतरला आहे. सध्याच्या भावाला किं./उ. गुणोत्तर फक्त ३.८२ पट दिसते. कंपनीचे डिसेंबर तिमाहीचे आकडे जाहीर झाल्यावर तो पुन्हा वर जाईल. हे आकडे फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात प्रसिद्ध होणार आहेत.

विंध्या टेली हा देखील १५७० रुपयांपर्यंत उतरला आहे. गेल्या वर्षातील त्याचा उच्चांकी भाव २०३० रुपये होता. सध्याच्या भावाला किं./उ. गुणोत्तर १२.१२ पट इतके आकर्षक आहे. लार्सन ट्रुब्रो इन्फोटेक १७६९ रुपयाला उपलब्ध आहे. त्याचे डिसेंबर तिमाहीचे आकडे उत्कृष्ट होते. बजाज फायनान्स २६२५ रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहे. डिसेंबर तिमाहीचे आकडे उपलब्ध झाल्यानंतर तो ३००० रुपयांवर जाईल. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचा डिसेंबर तिमाहीचा नफा ९१ टक्‍क्‍याने कमी होऊन तो ७६८ कोटी रुपये झाला आहे. कंपनी एनोरजवळ नवीन साठवणूक केंद्र उभारत आहे. कंपनीचा नफा जरी घसरला असला, तरी ती चांगला लाभांश देण्याची शक्‍यता आहे. कंपनी अमेरिकेतून तेल खरेदी करण्यासाठी एक वर्षाचा करार करण्याची शक्‍यता आहे. कंपनी अमेरिकेतून तेल खरेदी करण्यासाठी एक वर्षाचा करार करण्याची शक्‍यता आहे. अमेरिकेने इराणवर निर्बंध घातल्यामुळे आपल्याला इराणकडून कमी तेल घ्यावे लागेल, तरीही भारतासाठी अमेरिकेने ६ महिने निर्बंध न लावण्याचे ठरवले आहे. दर महिन्याला आपल्याला इराणमधून साडेबारा लाख टन म्हणजे रोज ३ लाख पिंपे विकत घेता येतील. अमेरिकेतीून कंपनी जरी तेल विकत घेणार असली, तरी कुठल्या कंपनीबरोबर व्यवहार करायचा हे अजून ठरले नाही. गेल्या ऑगस्टमध्ये कंपनीने ६० लाख बॅरल्स नोव्हेंबर १८ पासून पुढील ३ महिने घेण्याचा करार केला होता. इराणमधून रोज १ लाख ८० हजार पिंपे जरी घेतली जाणार असली, तरी इराणबरोबरच करार मार्च २०१९ पर्यंत संपत आहे. भारताला इराण तेलाचे पैसे देण्यासाठी मुदतही देत असते. शिवाय तिथून तेल आणण्यासाठी भारताला नगण्य खर्च पडतो. त्याचप्रमाणे भारताने बसराहेवी या इराकच्या कंपनीकडून रोज ३ लाख पिंपे घेण्याचा करार केला आहे. वेळ पडल्यास ही खरेदी रोज ५ लाख पिंपांपर्यंत होऊ शकते. आपल्या भागभांडारात इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे काही शेअर्स जरुर हवेत. त्याचप्रमाणे हिंदुस्थान पेट्रोलियमचेही शेअर्स जरुर घ्यावेत. 

संबंधित बातम्या