कृषिक्षेत्र महत्त्वाचे

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
गुरुवार, 31 जानेवारी 2019

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

हा  लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत २०१९ - २०२० चा अर्थसंकल्प मांडला गेला असेल. अर्थमंत्री अरुण जेटली अमेरिकेत वैद्यकीय उपचारासाठी गेले असल्याने तात्पुरते अर्थमंत्रिपद मिळालेले पियुष गोयल यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला.विस्ताराने त्याचा परामर्श पुढील लेखात घेतला जाईल. निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प असल्यामुळे त्यावर सर्व अर्थतज्ज्ञ व शेअरबाजाराची नजर होती.

येस बॅंकेचे प्रवर्तक व प्रमुख वित्त अधिकारी राणा कपूर यांच्या जागी रिझर्व्ह बॅंकेने रवनित गिल यांची नेमणूक तीन वर्षांसाठी केली आहे. ते १ मार्चला कामावर रुजू होतील कारण सध्या ते डॉयशे बॅंकेच्या भारतातील शाखेचे प्रमुख व वित्त अधिकारी आहेत. फेब्रुवारीच्या एका महिन्यासाठी राणा कपूर यांना मुदतवाढ दिली जाईल किंवा त्यांच्याजागी एक महिन्यासाठी बॅंकेतील उपप्रमुखांची नेमणूक केली जाईल; असा अंदाज होता. गिल हे २०१२ पासून एका बॅंकेच्या प्रमुख पदावर असल्यामुळे त्यांना बॅंकिंगचा उत्तम अनुभव आहे. डॉयशे बॅंकेची अनार्जित कर्जे वाढणार नाहीत, याची त्यांनी काळजी घेतली होती. येस बॅंकेत आल्यानंतरही ते हीच परंपरा कायम ठेवतील. मात्र त्यासाठी त्यांना मार्च २०१९ व जून २०१९ या दोन तिमाहींचा नक्त नफा कमी दाखवावा लागेल. येस बॅंकेचे शेअरगणिक उपार्जन सप्टेंबरच्या तिमाहीसाठीच चांगले दिसेल, असे असले तरी भविष्यकालीन प्रगतीवर नजर ठेवून गुंतवणूकदार या शेअरकडे खूप अपेक्षेने बघतील व हा शेअर ऑक्‍टोबरपर्यंत किंवा तत्पूर्वीही २६० रुपयांपर्यंत जाऊ शकेल. सध्या हा शेअर २१० च्या आसपास उपलब्ध आहे. त्यामुळे जोखीम घूेनही यात गुंतवणूक करायला हरकत नाही. वायदे बाजारात तसे संकेतही  मिळाले आहेत. डिसेंबर २०१८ तिमाहीचे आकडे जाहीर होण्यापूर्वी वायदेबाजारात मोठे व्यवहार केले गेले आहेत.

गेल्या काही दिवसात क्रेडिट कार्ड घेणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. डिसेंबर २०१८ च्या तिमाहीत त्यात ३२ टक्के वाढ दिसली. या कार्डधारकांची संख्या सध्या ३.६९ कोटी आहे. व्यवहाराची सरासरी १ लाख रुपयांच्या आसपास असते. बॅंकांनाही लहान कर्जदारच जास्त सुरक्षित वाटतात. केवळ वैयक्तिक तारण असलेल्या आणि कुठलेही अन्य तारण नसलेल्या या वैयक्तिक कर्जाबद्दल बॅंकांना जास्त खात्री वाटते. कारण त्यांना आपल्या अब्रूची भीती असते. या क्षेत्रातील कर्जात जेमतेम अर्धा टक्का कर्जेच असुरक्षित असतील असा अंदाज ट्रान्स युनियन सिबिल या पतमूल्यन संस्थेने व्यक्त केला आहे. खासगी बॅंका अशी कर्जे देण्याबद्दल जास्त उत्सुक असतात. आयसीआयसीआय बॅंक अशी दर्जे देण्यात प्रामुख्याने आघाडीवर आहे. याउलट मालमत्तेचे ताण असलेल्या कर्जापैकी ३ टक्के कर्जे असुरक्षित आहेत. वाहनकर्जेही बॅंकांना जास्त सुरक्षित वाटतात, कारण आरटीओच्या माध्यमातून  त्यांच्यावर नजर ठेवता येते.

डिसेंबर तिमाही ही काही कंपन्यांना चांगली गेली; तर काही कंपन्यांना आश्‍वासक न वाटणारी ठरली. दिवाण हाऊसिंग फायनान्सच्या डिसेंबर तिमाहीचा विचार करता व्यवस्थापनाखालील जिंदगी बऱ्याच नियंत्रणाखाली होती. ५०० कोटी रुपयांची नवीन कर्जे यावेळी दिली गेली आहेत. या शेअरमध्ये सध्या गुंतवणूक केल्यास वर्ष ते दीड वर्षात ६० टक्के वाढ दिसू शकेल.भन्साळी इंजिनिअरिंगचे या तिमाहीचे आकडे खराब आहेत. व्यवहारात जरी २८ टक्के वाढ दिसली, तरी नफा ४४ टक्‍क्‍याने कमी झाला आहे.

पी डी लाइट इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट, पी व्ही आर, उज्जीवन फायनान्स या कंपन्यांना पुढील तिमाही चांगली जावी. हेगचा शेअर बराच खाली आहे आहे. हेग व ग्राफाईटने बारा महिन्यातील नीचांकी भाव गाठला आहे. १४ ऑगस्ट २०१८ ला ग्रॅफाईट इंडियाने ११२६ रुपयांचा, तर हेगने १६ ऑक्‍टोबरला ४९५० रुपयांचा उच्चांकी भाव दाखवला होता. मॅक्वेरी या पतमूल्यन संस्थेने - ग्रॅफाईट धातूचा भाव टनामागे ९००० ते १०,००० रुपये आहे; तो ७५०० रुपयांपर्यंत खाली जातील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या शेअर्सवर लक्ष ठेवून खरेदीच्या भावापर्यंत विक्रीचा भाव मिळाला तर बाहेर पडणे इष्ट ठरेल. दिवाण हाऊसिंग फायनान्स ही १९५ रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. ओएनजीसी १४० रुपयांपर्यंत उतरला आहे. विंध्या टेली १५३० रुपयांपर्यंत उतरला आहे, तर स्टरलाइट टेक्‍नॉलॉजी २६३ रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. डिसेंबर २०१८ तिमाहीसाठी कंपनीची विक्री १३४४ कोटी रुपयांची झाली, त्यावर नक्त नफा १९७.६१ कोटी रुपये होता. शेअरचा भाव सध्या कमी असल्यामुळे तो घेण्यासाठी आकर्षक वाटतो. कंपनीकडे भरपूर ऑर्डर्स आहेत. वर्षभरात शेअरचा भाव ४० टक्के वाढू शकेल.

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीबाबत बरेच उलटे-सुलटे अंदाज व्यक्त होत आहेत. भाजपला बहुमताचा आकडा गाठणे थोडे कठीण होईल आणि २२० जागांवरच समाधान मानावे लागेल. काँग्रेस १५० चा आकडा गाठू शकेल व १६० ते १७० जागा प्रादेशिक पक्षांना मिळतील. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी मध्यम प्रतीच्या शेअर्समधून बाहेर पडून एचडीएफसी बॅंक, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, आयटीसी, हिंदुस्थान युनिलिव्हर असा दिग्गजांवरच आपली मदार ठेवावी.

तात्पर्य, शेअरबाजारात आता अत्यंत सावधपणे पावले टाकणे आवश्‍यक आहे. निवडणुकीनंतर जे सरकार सत्तेवर येईल त्याला स्थिर स्थावर व्हायला ६ ते ८ महिन्यांचा अवधी लागेल. पूर्वीचे सर्व अंदाज चुकण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. लंडनच्या ‘इकॉनॉमिस्ट’ साप्ताहिकाने जगात सर्व ठिकाणी मंदीची प्रचंड लाट येईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.  पुढील बारा महिन्यात जगातील अनेक प्रमुख देशात नव्याने निवडणुका घेण्याची परिस्थिती निर्माण होईल. भारत त्याला अपवाद असणार नाही. अनेक देशात संमिश्र सरकारे येऊ शकतील आणि या सर्वांचा पहिला परिणाम शेअरबाजारावर दिसेल.

अर्थव्यवस्था व विशेषत शेअरबाजारात बऱ्याच वेळा खळबळजनक परिस्थिती उत्पन्न होईल. त्यामुळे सतत जागरूक राहणे आवश्‍यक ठरणार आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रात त्याचा विशेष परिणाम जाणवेल आणि कृषिक्षेत्र जास्त महत्त्वाचे ठरेल. सर्वसामान्य माणसाला महागाईचे चटके बसू लागतील. अनेक राष्ट्रातील मध्यवर्ती बॅंका आपले व्याजदर (Bankrate) वाढवत जातील आणि १९३० किंवा २००८ ची परिस्थिती पुन्हा उद्‌भवेल अशी शक्‍यता आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी, भारतात (व अन्यत्रही) रोजगदारवाढीची आवश्‍यकता प्रतिपादिली आहे. पण औद्योगिक क्षेत्रच सर्वत्र अस्थिर असेल, तर रोजगार निर्मिती होईलच कशी? सल्ले देणे सोपे असते आणि सल्लागारांवर काहीच जबाबदारी नसते. त्यांचे अंदाज व तर्क चुकले तर लोक दुर्लक्ष करतात; पण योगायोगाने ते खरे ठरले तर सल्लागार आपली टिमकी वाजवून घ्यायला मागे-पुढे करत नाहीत. सत्ता ज्याला चालवायची असते, प्रत्यक्ष कारभार ज्याला करायचा असतो, त्यांना रणांगणातून पळ काढता येत नाही.
 फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पानंतर मार्च महिन्यामध्ये निर्वाचन आयोग सार्वत्रिक निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करण्याची शक्‍यता आहे. कुठल्याही परिस्थितीत मेच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात नवीन सरकार स्थापन व्हायला हवे. जागतिक व्यापारात मंदी आली, तर पुन्हा २००८ प्रमाणे स्टीम्युलसचे वारे वाहू लागले. प्रचंड प्रमाणावर अनेक राष्ट्रात कर्जरोख्यांची विक्री होईल.

रोजगारवाढीच्या दृष्टीने कंपन्यांना काही सरकारकडून सवलती देण्याची जरुरी भासेल. काही वर्षांपूर्वी कुठल्याही कंपनीने एक रोजगार वाढवला, तर तिला एकरकमी १२०० रुपयांचे अनुदान देण्याची एक कल्पना पुढे आली होती. तसाच काहीसा प्रकार आताही करावा लागेल.
 

संबंधित बातम्या