रोजगाराच्या नव्या संधी?

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
गुरुवार, 10 जानेवारी 2019

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

आता नवे २०१९ हे कॅलेंडर वर्ष सुरू झाले आहे. नव्या वर्षाचे सर्वांचे संकल्प सुरू झाले, तसा अर्थमंत्रालयाचाही जास्तीत जास्त कर गोळा करण्याचा संकल्प झाला आहे. करसंकलन खात्याने सर्व प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना, सर्व प्रकारांचा अवलंब करून वर्षभराचे ११५०००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठायला सांगितले आहे. डिसेंबर २०१८ अखेर गतवर्षीपेक्षा १४.७ टक्के कर जास्त गोळा व्हायला हवा होता, पण प्रत्यक्षात ती १३.६ टक्के गोळा झाला आहे. तिजोरी भरण्यासाठी राजा जर जालीम उपाय योजील, तर लोक बंड करून उठतात असे कौटिल्याने २५०० वर्षांपूर्वी लिहिले आहे. त्याचा सत्ताधाऱ्यांनी नेहमी विचार करायला हवा. अर्थव्यवस्था बळकट असेल आणि लोकांची आमदानी बरोबरच वाढली असेल, तर काही कर बुडवे सोडले तरी बहुसंख्य प्रामाणिक लोक करभरणा करीत असतात.

पंधरा डिसेंबर कॉर्पोरेट कराचा तिसरा आगाऊ हप्ता कंपन्यांनी भरायचा होता, त्याचे आकडे यावेळी प्रसिद्ध झालेले दिसले नाहीत.

जागतिक व्यापारातला सध्याचा कल (TREND) बघितला तर आशिया व आशिया - पॅसिफिक क्षेत्रातील भारतासह १५ राष्ट्रे, २०१९ अखेरपर्यंत एक गट स्थापायच्या प्रयत्नात आहेत. Regional Comprehensive Economic Partnership  (RCEP) नावाने तो उदयाला येत आहे, पण भारताने अजून त्यात समाविष्ट होण्यासाठी हालचाली सुरू केलेल्या नाहीत. १० आशियन राष्ट्रे आणि भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरियाचा व न्यूझीलंड असा एक गट होऊ बघत आहे. आणि भारताने त्यापासून अलिप्त राहून चालणार नाही. सध्या जगाच्या व्यापारापैकी ४० टक्के व्यापार या देशाचा आहे व ३४ टक्के आयातकर तिथून मिळतो. हा गट स्थापन झाला तर हा कर बंद होईल. वस्तू स्वस्त होतील, व्यापार वाढेल. जगातील ५० टक्के लोकसंख्या या देशात आहे. सिंगापूरला नोव्हेंबर २०१८ मध्ये या राष्ट्राची एक बैठक झाली होती, तिथे प्रथम हा विचार मांडण्यात आला होता. डिसेंबर २०१८ मध्ये भारत सरकारने इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च अँड इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स, दिल्लीतले सेंटर फॉर इंटरनॅशनल ट्रेड व यांतील तीन तज्ज्ञांची एक समिती गठित केली आहे. बंगलोरमधील आय.आय.एम.मधील तज्ज्ञ रुपा चंदा त्याबाबत विचारविनिमय करतील. या गटात सामील होण्याच्या फायद्या तोट्याबाबत सल्ला देणार आहेत.

आता वेध आहेत, ते १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्पाचे? संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आता सुरू होईल. निवडणुकांपूर्वीचा हा अर्थसंकल्प अंतरिमच असेल.

केरळमध्ये गेल्या वर्षीच्या जलप्रलयाने तिथले अर्थकारण उध्वस्त झाले होते, हे लक्षात घेऊन वस्तुसेवाकराच्या मंत्रिगटाने पुढील दोन वर्षासाठी एक टक्का अधिक ‘सेस’ (Sess) लावायची परवानगी दिली आहे. अन्य राज्यांनाही जर आपत्तीकर म्हणून असा जरूर असेल तर ‘अधिभार’ लावायचा असेल, तर त्यांनाही समिती परवानगी देईल. वस्तुसेवाकर कायद्यात तशी तरतूद आहे.

तसेच मध्यम व लघु उद्योगांना आणखी काही सवलती देता येतील का याचा विचार राज्यअर्थमंत्री शिवप्रताप शुक्‍ला यांची एक समिती विचार करेल. ज्यांचा व्यवसाय २० लाख रुपयांखाली आहे, त्यांना सध्या काही सवलती उपलब्ध आहेत. २० लाख रुपयांची ही मर्यादा कदाचित २५ वा ३० लाख होईल.

जानेवारी ८ व ९ ला देशातील बहुसंख्य बॅंका संपावर जाणार आहेत. बॅंकिंग क्षेत्रातील दोन कर्मचारी संघटनांनी सरकारच्या तथाकथित कर्मचारी विरोधी धोरणाबाबत हा निषेध आहे. सुदैवाने एटीएमच्या सुविधा आणि मोबाईल व इ-बॅंकिंगमुळे ग्राहकांना अशा संपाचा त्रास होत नाही.

नजीकच्या भविष्यात बॅंकांतील अनेक कर्मचारी निवृत्त होणार असल्यामुळे मध्यम स्तर व खालच्या स्तरात बऱ्याच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. याबाबतचा विचार केला जावा असे एका संसदीय समितीने सुचविले आहे.
ऊस लावणाऱ्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती सध्या वाईट असल्यामुळे त्यांच्यातील आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे, त्याबाबत शरद पवार यांनी मोदी यांचे लक्ष वेधून शेतकऱ्यांनी सामुदायिक बंड करू नये म्हणून सरकारने पावले उचलावीत असे सुचवले आहे.

म्युच्युअल फंडांनी २०१८ साली आपल्या जिंदगीत १.८४ लाख कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. शेअरबाजारात जरी बरीच खळबळ होती, तरी म्युच्युअल फंडांचा व्यवहार चांगला वाढला आहे.

गेल्या आठवड्यात सोमवारी सरकारने पेट्रोल मिळू शकणाऱ्या १४ भूखंडांचा दुसरा लिलाव केला, त्यामुळे देशातील पेट्रोलचे नवीन साठे मिळण्याची शक्‍यता आहे. त्याचा परिणाम तेल आयात कमी होण्यावरही होईल.

गेल्या वर्षी एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्यांत, रत्ने व जडजवाहिराची निर्यात गतवर्षातील याच महिन्यांपेक्षा ६.७७ टक्‍क्‍यांनी कमी झाली. जर हिराच्या निर्यातीमुळे देशात १४ टक्के रोजगार निर्माण होतो??
वर्षातील निर्यात ८ अब्ज डॉलर्सची होती. गेल्या वर्षातील याच काळातील निर्यात ६ अब्ज डॉलर्स होती. अमेरिकेखेरीज युरोप, जपान, चीन इथेही जवाहिराची निर्यात होते. या वर्षी पैलू पाडलेल्या हिऱ्यांची निर्यात जास्त होती.

डीव्हीज लॅब्ज, पेज इंडस्ट्रीज, युनायटेड ब्रुअरीज, एल अँड टी इन्फोटेक, बर्जर पेन्टस, ग्लॅक्‍सी स्मिथ कन्झ्युमर हेल्थकेअर आणि इंडिया बुल्स व्हॅचर्स या शेअर्सची वर्गवारी आता बदलली आहे. आता मिडकॅपऐवजी लार्जकॅपमध्ये (कंपनीत) त्यांचा समावेश होईल.

एस आर ऑईलने रशियाच्या रॉसनेफ्टबरोबर केलेल्या कराराचे पैसे मिळाले आहेत. आयसीआयसीआय बॅंकेला ५४ कोटी डॉलर्स मिळाले, तर ॲक्‍सिस बॅंकेचे सर्व कर्ज जवळ जवळ परत आले आहेत. या बॅंकांनी ही कर्जे अनार्जित समजून त्यांच्यासाठी तरतुदी केल्या होत्या. दोन्ही बॅंकांनी मात्र याबाबत मोन पाळले आहे.

एका ब्रोकरेज कंपनीने मारुती सुझुकीचा बाजारातील विक्रीचा हिस्सा यापुढे कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त करून शेअरचे संभाव्य लक्ष्य ६६०० रुपयांवरून ६००० रुपये केले आहे.

४ जानेवारीला निर्देशांक ३५६९५ वर आणि निफ्टी १०७२७ वर बंद झाला. पूर्वी ज्या शेअर्सचा परामर्श या लेखमालेतून घेतला गेला आहे, त्यातील येस बॅंक, दिवाण हाउसिंग हे शेअर्स वाढले आहेत. पण ग्रॅफाईट इंडिया व हेग हे मात्र खाली आहेत. १५ जानेवारीपासून कंपन्यांचे डिसेंबर २०१८ तिमाहीचे विक्रीचे व नफ्याचे आकडे प्रसिद्ध होतील आणि मकर संक्रांत झाली असेल त्यावेळेला शेअरबाजारात उत्तरायण सुरू होईल. पूर्वी अंदाज केल्याप्रमाणे येस बॅंक आता १९० रुपयांपर्यंत गेला आहे. आता तो यापुढे सतत वाढतच जाईल. महिनाअखेर येस बॅंकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांचे नाव जाहीर होईल, त्यावेळेपासून तो वर जात जाईल. गेल्या वर्षातील उच्चतम भावापेक्षा तो खाली असल्याने (४० टक्‍क्‍याने) आता जास्त घेण्याजोगा झाला आहे. येस बॅंकेने फॉर्टीस हेल्थ केअरमधील आपली गुंतवणूक २.१३ टक्‍क्‍याने कमी केली आहे. तिने फॉर्टीस हेल्थ केअरचे १,२३,३७,३२३ शेअर्स विकून नफा मिळवला आहे. तिने १२ डिसेंबर २०१८ ला आपल्या कर्मचाऱ्यांना स्टॉक ऑप्शनचे ३,६१,८९० शेअर्स विकले आहेत. आता तिचे भागभांडवल ४६२.४६२९ लाख रुपये झाले आहे. २ रुपये दर्शनी किमतीचे २३१.२३१४ कोटी शेअर्स इतके आता भागभांडवल झाले आहे.

अमर राजा बॅटरीजमध्ये ५.४४ लाख शेअर्सची उलाढाल झाली. दोन आठवड्याच्या सर्वसाधारण उलाढालीपेक्षा ही उलाढाल जास्त आहे. थोड्याफार प्रमाणात हा शेअर खरेदी करायला हरकत नाही.

काही दिवसांपूर्वी पिरामल एन्टरप्रायझेस २३७१ रुपयांपर्यंत वाढला. कंपनीने २०१८ च्या वर्षाअखेरीस ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विकायला काढले होते. त्यांना चांगली मागणी आल्यामुळे आणखी २०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विकून ही रक्कम ६०० कोटी रुपये केली गेली. या रोख्यांची विक्रीची किंमत १०८०० रुपये होती. ही किंमत चार शेअर्सच्या बरोबर असल्यामुळे पिरामल एन्टरप्राइझेसचा शेअर ३२०० रुपये तरी व्हावा.

४ जानेवारीला गेल्या शुक्रवारी ग्रॅफाईट इंडिया आणि हेग खूप घसरले. ग्रॅफाईट इंडिया ७२९ रुपयांइतका खाली आला आहे, तर हेग ३६४४ रुपयांपर्यंत उतरला. हेग वर्षभरात पूर्वीच्या कमाल ४९५० रुपये भावापर्यंत जाईल. त्यामुळे तो जरूर खरेदी करावा. या दोन्ही शेअर्सच्या कंपन्यांना २०१९ हे वर्ष उत्तम जाणार आहे.

२०१९ हे वर्ष गुंतवणूकदारांसाठी उत्तम ठरणार आहे. निवडणुकीनंतर कुठलेही सरकार येवो, त्याला देशांत गुंतवणूक - स्वदेशातली व परदेशांतील भांडवल कंपन्यांची वाढेल असेच वातावरण निदान दोन वर्षे ठेवावे लागेल. म्हणून हेग, ग्रॅफाईट, जे. के. टायर इंडस्ट्रीज, पिरामल एंटरप्राइझेस, बजाज फायनान्स, लार्सन अँड टुब्रो, इंफोटेक, येस बॅंक, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया या दहा कंपन्या वर्षात ३० ते ४० टक्के नफा देणाऱ्या ठरतील.

२०१९ च्या फेब्रुवारीतल्या अर्थसंकल्पात दीर्घमुदती भांडवली नफ्यावरील कर जर काढून टाकला गेला व अल्पमुदती 
भांडवली नफ्यावरील कर पंधरा टक्‍क्‍यांऐवजी १० टक्के केला, तर अर्थमंत्र्यांना बराच महसूल, केवळ बाजारातील किंमती वाढल्याने मिळेल. पण आपल्या दुर्दैवाने आपल्याला पी. सी. चिदंबरम यांच्यासारख्या अर्थमंत्री गेली पाच वर्षे मिळालेली नाही. पंतप्रधानांनी यापुढे तरी चांगला गुंतवणुकीबाबत आस्था असलेल्या अर्थमंत्र्यांचा शोध घेतला पाहिजे, पण तसे होवो न होवो चांगल्या शेअर्सचा भाग घेऊन जर गुंतवणूकदारांनी दीर्घमुदती - निदान दोन वर्षांसाठी गुंतवणूक केली तर त्यांना चांगले फळ पदरात पडेल. बाग चांगली आहे फक्त माळी चांगला हवा.  

संबंधित बातम्या