रेपो रेट वाढण्याची शक्यता

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
गुरुवार, 4 ऑक्टोबर 2018

अर्थनीती ः शेअर बाजार

सार्वत्रिक निवडणुका व पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतसे विरोधक, सत्ताधारी पक्षाशी सामना करण्यासाठी मुद्दे शोधत आहेत. सध्या राफेल लढाऊ विमानांचा मुद्दा चर्चेत आहे. पाकिस्तानविरुद्ध जागतिक सहानुभूती मिळविण्यासाठी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात हिंदीत जोरदार भाषण करून नवीन आघाडी उघडली आहे. पाकिस्तानमध्ये नुकतेच सत्तांतर होऊन तिथे इम्रान खान पंतप्रधान झाले आहेत. त्यांनी वरकरणी दोन्ही देशांत बोलणी व्हायला हवीत असे सांगितले असले, तरी पाकव्याप्त काश्‍मीरमधून होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांना ते आतून मदत करीत आहेत. नुकतेच एक पाकिस्तानी हेलिकॉप्टरही सरहद्दीचा भंग करून भारतात टेहळणी करून गेले होते. आपल्या गृहमंत्र्यांनी वेळ पडली तर पुन्हा एकदा सर्जिकल स्ट्राइक्‍सचा प्रयोग करावा लागेल असेही वक्तव्य केले आहे. फक्त तशी कृती कधी होणार हाच प्रश्‍न आहे. कदाचित पाच विधानसभांच्या व लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी तशी कारवाई करून त्याचा मतदानासाठी फायदा घेतला जाण्याची शक्‍यता आहे.

जनसामान्यांच्या दृष्टीने आणखी दोन बाबींचा उल्लेख अपरिहार्य ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या अनेक निर्णय देण्याचा धडाका चालवला आहे व ते अभिनंदनीय आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) चे प्रमुख अजय भूषण पांडे यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, सेबी, स्टॉक एक्‍स्चेंजेस व टेलिकॉम संस्थांच्या प्रमुखांनी, तो सर्वांपर्यंत पोचवावा अशी आशा व इच्छा प्रकट केली आहे.

आधारची गरज गॅस सिलिंडर्स उपलब्धीसाठी नाही असेही आता स्पष्ट झाले आहे. या ‘आधार’ प्रकरणाने गेली दोन वर्षे गोंधळात भरच घातली आहे. मात्र गॅस सिलिंडर्सचा ‘आधार’ सुटण्यासाठी काही कागदपत्रांची पूर्ती आवश्‍यक ठरेल.

आणखी एका बाबतीत, स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने आपल्या एटीएम यंत्रांमधून रोज रोकड काढण्याची मर्यादा ४० हजार रुपयांवरून २० हजार रुपयांवर आणली आहे. एटीएम फक्त जरुरीपुरती रोकडच काढण्यासाठी असतात. यापेक्षा जास्त रकमांचे व्यवहार किंबहुना जास्तीत जास्त व्यवहार रोखीऐवजी चेक वा फंड्‌स ट्रान्सफरनेच व्हायला हवेत. सामान्य व्यक्तीला रोज २० हजार रोख रक्कम लागण्याची शक्‍यता क्वचित असते, त्यामुळे स्टेट बॅंकेप्रमाणे अन्य बॅंकांनीही आपली नियमावली कडक करून कमी रक्कम काढण्याबद्दल लोकांना उद्युक्त करायला हवे.

राजस्थान सरकारने, निवडणुकीच्या संदर्भात आचारसंहिता कधीही लागू होईल याची कल्पना घेऊन आपण गेल्या साडेचार वर्षांत विकासाची कुठली कामे केली आहेत त्याचा लेखाजोखा जाहिरातींद्वारे लोकांसमोर ठेवायला सुरवात केली आहे. पूर्वी राज्यातील ऊर्जा पारेषण व वितरण केंद्रे प्रचंड तोट्यात होती. आता त्यांचा तोटा २८ टक्‍क्‍यांवरून १९ टक्‍क्‍यांवर आणला गेला आहे. नवीन १३१ ग्रीड सबस्टेशन्स व १०९३ सबस्टेशन्स उभारण्यात आली आहेत. ऊर्जावितरण कंपन्यांची ६२ हजार कोटी रुपयांची देणी शासनाने आपल्याकडे घेतली आहेत. वितरण केंद्रांची वार्षिक तूट (Annual Deficit) १५६०० कोटी रुपयांवरून २७०० कोटी रुपयांपर्यंत आणली गेली आहेत. ग्रामीण भागात २३ लाख नवीन कनेक्‍शन्स दिली गेली आहेत. शेतकऱ्यांना ऊर्जेसाठी ३३ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान (subsidy) दिले गेले आहे. पहिल्यांदाच १५६८१ वसाहतींमध्ये विद्युतप्रकाश उजळला आहे. २.३ लाख नवीन कृषी कनेक्‍शन दिली गेली आहेत. सौरऊर्जा निर्मितीत राजस्थान देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०१३ मध्ये वसुंधरा राजेंनी सूत्रे हातात घेतल्यावर, हा लक्षणीय बदल झाला आहे.

महाराष्ट्र राज्य हे देशात अग्रेसर सुधारणावादी म्हणून प्रसिद्ध आहे. पण इथे मात्र आजही नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर वीजबिले भरावी लागत आहेत. महाराष्ट्रात आजही १०० ते ३०० युनिटपर्यंत ६.९६ रुपयांप्रमाणे प्रतियुनिट द्यावे लागतात. ३-१ ते ५०० युनिटपर्यंत ९.९६ रुपये प्रतियुनिट तर ५०१ ते १००० युनिटपर्यंत ११.४७ रुपये प्रति युनिट भरावे लागतात (हे दर पुण्यासाठीचे दिले आहेत.)

आर्थिक सुधारणांमध्ये बिजली, सडक और पानी (BSP) आवश्‍यक असल्याचे मायावती यांच्या बहुजन समाज पार्टीने (BSP) अनेक वर्षांपूर्वी सांगितले होते, त्याची इथे आठवण होते. बिमारु राज्ये (बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश) जो विचार करू शकतात, तो प्रगतिशील असे बिरुद मिरवणारी राज्ये का करू शकत नाहीत?

आता आर्थिक सुधारणांमध्ये या बाबींवर भर हवा. सप्टेंबरच्या मध्याला औद्योगिक कंपन्यांनी आपला सप्टेंबरअखेरच्या तिमाहीचा आगाऊ कॉर्पोरेट कर भरला आहे. त्यावरून या तिमाहीत कुठल्या कंपन्यांनी किती रक्कम भरली ते पुढील लेखापर्यंत स्पष्ट होईल. तसेच ऑक्‍टोबर ४ तारखेला रिझर्व्ह बॅंकेच्या वित्तीय धोरण समितीची सभा होईल. त्यावेळी रेपोदर पाव टक्‍क्‍याने वाढेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. सध्याच्या महागाईच्या वाढीचा दर रिझर्व्ह बॅंकेच्या अपेक्षित ५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे, त्यामुळे खरेतर रेपो दर वाढायला नको, पण अमेरिकेत फेडरल रिझर्व्हने नुकतेच दर वाढवले असल्याने रिझर्व्ह बॅंकही तसेच करील असा तर्क आहे.

भरीला आता पावसाळा पुरेसा समाधानकारक असणार नाही असा अंदाज आहे. शिवाय महाराष्ट्रात तरी नवरात्राच्या आधी पंधरा दिवस, भाजीपाल्याचे भाव कडाडतात. त्यामुळे सर्वच बाजूंनी ऑक्‍टोबर १० नंतर थोडे दिलासा देणारे वातावरण दिसावे.

नुकतीच शुक्रवारी २८ सप्टेंबरला शेअरबाजारात एक सुनामी आली. आणि अनेक शेअर्सचे भाव धडाधड कोसळले. अगदी खालचे सर्किट जरी लागले नाही तरी शेअर्सचे भाव २५ ते ५० टक्‍क्‍यांने गेल्या आठवड्यात उतरले. शेअरबाजारात मोह आणि भीती (Greed and Fear) या दोन मानसिकता असतात. इथे फक्त भीती होती. कारणे दोन होती. आयएलएफएस या कंपनीने रोख्यांचे मुद्दल व व्याज देण्याबद्दल असमर्थता व्यक्त केली. दुसरे म्हणजे, येस बॅंकेचे प्रमुख राणा कपूर यांना रिझर्व्ह बॅंकेने फक्त ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंतच मुदतवाढ दिली व संचालक मंडळाला त्याचा उत्तराधिकारी तोपर्यंत हुडकण्याबद्दल सांगितले. कपूर हे आपल्या मुलीच्या कंपन्यांबरोबर व्यवहार करीत आहेत, अशी तक्रार कपूर यांच्या भगिनी मधू कपूर यांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडे केली आहे.

व्यवस्थापनातील या त्रांगड्यामुळे दोन महिन्यांपूर्वी ३५०रुपयांवर असलेला येस बॅंकेचा शेअर शुक्रवारी एकवेळ निम्म्यापेक्षा जास्त तुटून १६५ रुपयांपर्यंत उतरला व व्यवहार बंद होताना १८४ रुपये झाला. जोखीम घेण्याची मानसिकता असणाऱ्यांनी तो १७० रुपयांच्या जवळपास खरेदी केला, तर एप्रिल २०१९ पर्यंत म्हणजे सहा महिन्यात ३० ते ४० टक्के नफा मिळू शकेल, पण ही फक्त माहिती व अंदाज आहे. लेखकाची त्यात जबाबदारी नसून, प्रत्येकाने आपापल्या जोखमीवरच व्यवहार करावेत.

ऑप्टिकल फायबर केबल्सचे उत्पादन असणारी स्टरलाइट टेक्‍नॉलॉजी ३२० कोटी रुपये गुंतवून आपली दीड कोटी टनाची निर्मितिक्षमता दुप्पट करीत आहे. टप्प्याटप्प्याने हा प्रकल्प येत्या दीड दोन वर्षांत सुरू व्हावा. गेल्या शुक्रवारी स्टरलाइट टेक्‍नॉलॉजी २९४ रुपयांवर बंद झाला. गेल्या बारा महिन्यांतील या शेअरचा कमाल भाव ४१५ रुपये होता व किमान भाव २२१ रुपये होता.या शेअरची येत्या बारा महिन्यात पुन्हा तो कमाल भाव गाठण्याची क्षमता आहे. गेल्या आठवड्यातील पडझडीत आणि प्रभंजनात मारुती सुझुकी हा बराच खाली आला. शुक्रवारी तो २०५ अंकांनी घसरून ७३०० रुपयांच्या आसपास आला होता. बाजार बंद होताना त्याचा भाव ७३४८ रुपये होता. गेल्या बारा महिन्यातील कमाल व किमान भाव अनुक्रमे ९९९६ रुपये व ७२९२ रुपये होते. सध्याच्या भावाला किं/अु गुणोत्तर २८.२ पट दिसते. मारुती दरवर्षी अनेक नवीन गाड्यांची मॉडेल टाकत आहे. भारतातील मध्यमवर्गीयांची व नोकरदारांची संख्या वाढत असल्याने मारुती सुझुकीच्या गाड्यांचा खप सतत वाढत आहे. कंपनीने नुकतीच झायडस हॉस्पिटलबरोबर बेचराजी इथे एक आरोग्यकेंद्र टाकायचे ठरवले आहे. रमणभाई फाउंडेशनतर्फे हे केंद्र चालवले जाईल. त्याचा खर्च मारुती सुझुकी फाउंडेशन उचलेल. कंपनी सुमारे सव्वा तीन कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. हे केंद्र गुजरातमध्ये उभे राहील. झायडस कॅडिलाला नुकतीच ओमिप्राझोल व सोडिअम बाय कार्बोनेटच्या कॅप्सूल्स निर्मितीची परवानगी मिळाली आहे.

ऑप्टिकल फायबर केबलमधलीच मोठी कंपनी म्हणून विध्या टेलिलिंक्‍सचे नाव घेता येईल. या शेअर्सचे गेल्या बारा महिन्यांतील उच्चांकी भाव १७०० रुपयांच्या आसपास होता. किमान भाव ८९० रुपये होता. गेल्या शुक्रवारी या शेअर्सची किंमत १२९३ रुपये होती. कंपनीचे २०१८-२०१९ चे शेअरगणिक उपार्जन १३० रुपये असू शकेल. त्यामुळेच किं/अु. गुणोत्तर फक्त १० पट दिसते. या शेअरकडे गुंतवणूकदारांचे हवे तेवढे लक्ष नसल्याने व्यवहार फार कमी होतो.

पूर्वी गुंतवणूकदारांच्या विश्‍वासास पात्र असलेला दिवाण हाउसिंग फायनान्स हा ही शुक्रवारी २७५ रुपयाला बंद झाला. काही महिन्यांपूर्वी तो ६४० रुपयांवर होता. गेल्या बारा महिन्यांतील त्याचा कमाल भाव ६९१ रुपये होता. सर्व शेअर घसरत असता हा शेअर अपवाद असण्याचे कारण नव्हते. गृहवित्त कंपन्यांपैकी इंडिया बुल्स फायनान्स ८५६ रुपयांवर शुक्रवारी बंद झाला. गेल्या वर्षांतील त्याचा कमाल भाव १४४० रुपये होता. हा शेअर आणखी घसरला तर जरूर घ्यावा. भारतात घर बांधणीची नितांत आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे दिवाण हाउसिंग व इंडिया बुल्स भांडारात हवेत.

ग्रॅफाईट इंडिया ७८१ रुपयांपर्यंत उतरून ८४३ वर बंद झाला. ८०० रुपयांच्या मागेपुढे खरेदी केली तर सात-आठ महिन्यात तो पुन्हा ११०० रुपयांपर्यंत गेल्याचे दिसेल. हेगही ३३०० रुपयांच्या आसपास घ्यावा. तोही वर्षभरात ५ हजार रुपयांवर जाईल. मात्र हे दोन्ही शेअर्स आता वर्षभरच उत्तम राहतील. ग्रॅफाईटचे जागतिक दुर्भिक्ष्य व मागणी बघून चीनने आपल्या कंपन्या पुन्हा सुरू केल्या आहेत. गुंतवणुकीसाठी नॅशनल ॲल्युमिनिअम (NALCO) हा शेअरही सध्याच्या भावाला उत्तम आहे.

संबंधित बातम्या