इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांचे ‘अच्छे दिन’

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
शुक्रवार, 21 सप्टेंबर 2018

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

सर्व राजकीय पक्षांना आता सर्वसाधारणपणे मार्च २०१९ मध्ये अपेक्षित असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. नेहमीप्रमाणे काही कुंपणावरील नेत्यांची कुठे तिकीट मिळेल याबद्दल चाचपणी चालली आहे. काँग्रेस एक कोटी बूथ सहाय्यक नेमणार आहे. प्रत्येक सहाय्यकाने फक्त ५० मतदारांचा पाठपुरावा केला तरी बरेचसे पदरात पडेल. या एक कोटी बूथसहाय्यकांसाठीच केवढा खर्च करावा लागेल याचा अंदाज केला, तरी राष्ट्रीय पक्षाजवळ एवढी संपत्ती जमा आहे आणि तिचा स्रोत कळत नाही वा विचारला जात नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीआधी वा त्याबरोबर तेलंगणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, वगैरे राज्यांत क्रिकेटमधील टी.-२०सारखी संकल्पना राबणार आहे. प्रत्येक पक्षप्रमुखाने वीस मतदारांकडे जाऊन त्यांच्याबरोबर ‘चाय पे चर्चा’ करायची आहे. मोदी सरकारच्या सुधारणा व त्याचे फायदे लोकांना समजावून सांगितले जाणार आहेत. देशातील दहा लाख बूथवर दोन्ही पक्ष लक्ष केंद्रित करणार आहेत. दूरचित्रवाहिन्यांवरही अनेक कार्यक्रम बेधडक व बेसुमार होतील. आता प्रत्येक पक्ष त्यात कुठला ‘सूर नवा व ध्यास नवा’चा प्रयोग करतील ते बघायचे!

राजकीय आघाड्यांवर रणकंदन अपेक्षित असले तरी आर्थिक आघाडीवर घसरणाऱ्या रुपयाची चिंता नीती आयोगाला नाही, केंद्र सरकारला नाही, रिझर्व बॅंकेला नाही, सध्याच डॉलरसाठी रुपया ७२.५० रुपयांपर्यंत घसरला आहे. अर्थमंत्र्यांनी वित्तीय तूट व चालू खात्यातील तूट अपेक्षेप्रमाणे ३ ते ३.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत रोखली जाईल, असे सांगितले आहे. सुदैवाने वस्तुसेवाकराची वसुली अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. अर्थव्यवस्था गेल्या तिमाहीत ६.२ टक्‍क्‍यापर्यंत वाढली आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था सुधारली असली, तरी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मात्र ढासळली आहे, असा वित्त आयोगाने अहवाल दिला आहे. राज्याच्या महसुली उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. २०१२-१३ च्या १७.६९ टक्‍क्‍यावरून घसरून ते २०१४-१७ या तीन वर्षासाठी ११.०५ टक्‍क्‍यापर्यंत उतरले आहे. कराच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न २००९ ते २०१३ च्या दरम्यान १९.४४ टक्के होते. ते २०१४ ते २०१७ च्या दरम्यान ८.१६ टक्‍क्‍यापर्यंत गडगडले आहे. २०१३ ते २०१७ दरम्यान केलेल्या एकूण खर्चापैकी केवळ ११ ते १२ रक्कम भांडवली खर्चात झाली आहे. 

एकूण सकल वस्तू स्थानिक उत्पादन (Gross Domestic Production - GDP) या तुलनेत कर्जाचे गुणोत्तर १७.५ टक्‍क्‍यापर्यंत राखले गेले आहे ही एकच जमेची गोष्ट आहे. पण कर्ज कमी म्हणजे भांडवली गुंतवणूक कमी हे समीकरण दृष्टीआड करता येणार नाही.

राज्याच्या मानवविकास निर्देशांकाच्या विचार केला तर देशांत एकूण ३५१ विभाग सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले असून त्यापैकी प्रगत (!) महाराष्ट्रात ३५ टक्के म्हणजे १२५ विभाग या राज्यात आहेत. राज्यात मुंबईमुळे मोठ्या प्रमाणावर विदेशी भांडवलाची गुंतवणूक होत असली तरी राज्यातील गरिबी तिळमात्रही कमी झालेली नाही. २०११ - १२ च्या तेंडुलकर अहवालानुसार राज्यातील गरिबीची टक्केवारी (दर) १७.३५ आहे. देशातील एकूण गरिबीचा कर २१.९२ टक्के आहे पण त्यात बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान ही बीमारु राज्ये आहेत. 

या पंधरा वित्त आयोगाच्यानुसार राज्यात एकूण अनुसूचित जाती-जमातीचे प्रमाण २१.२ टक्के आहे. संबंध देशातील अनुसूचित जातींचे प्रमाण फक्त ७.९ टक्के आहे. त्याच्या तिप्पट प्रमाण महाराष्ट्रात आहे. म्हणजे एक बाजूला प्रचंड धनाढ्य, तर दुसऱ्या बाजूला प्रचंड दरिद्री असे चित्र महाराष्ट्राचे वित्त आयोगाने रंगवले आहे. त्याच्यातील गरिबी प्रचंड आहे (पण जनताच कार्यकुशल होऊ इच्छित नाही त्याला सरकार काय करणार? इथला आळशी वर्ग धडधाकट असूनही  केवळ सरकारी नोकऱ्यांच्या गाजराकडे बघत, कष्ट न करता आरक्षणाचे कवच मागत आहे. आग सोमेश्‍वरी, बंब रामेश्‍वरी हे चित्र त्यामुळे दिसत आहे.)

महाराष्ट्राची वित्तीय तूट मात्र राज्याच्या सकल वस्तू उत्पादनाच्यापैकी ३ टक्के वित्तीय तूट ठेवण्याच्या आत महाराष्ट्राला यश आले आहे. राज्य सरकारने जलसिंचन योजना मोठ्या प्रमाणात आखल्यामुळे सिंचनाखाली जमीन जास्त वाढली आहे. हा राज्य सरकारचा दावा वित्त आयोगाला मान्य नाही. देशातील एकूण सिंचन प्रकल्पातील ३५ टक्के प्रकल्प महाराष्ट्रातच असले, तरी सिंचनाची गाडी १८ टक्‍क्‍यावरच अडली आहे. सिंचनावर होणारा खर्चही देशाच्या एकूण सरासरीच्या तुलनेत अल्प आहे. भूसंपादनावर बराच खर्च झाल्याचे आयोगाने नोंदवले आहे.

सन २०१४ मध्ये सध्याचे युती सरकार सत्तेवर आल्यानंतरही विदर्भ आणि मराठवाड्यातील विकासाचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात भरून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला मात्र ३४ पैकी १६ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी आहे.

देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शहरीकरण अधिक वेगाने होत आहे, असे त्या पंधराव्या वित्तआयोगाने म्हटले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याच्या शहरीकरणाचा वेग ४५.२३ टक्के आहे. तीन वर्षांनी नवीन जनगणना होईल तेव्हा ही टक्केवारी अधिकच वाढल्याचे दिसावे. देशातील शहरीकरणाचा वेग महाराष्ट्रापेक्षा ३५ टक्‍क्‍याने कमी असून तो ३१.१६ टक्केच आहे, अशी वित्तआयोगाची नोंद आहे. गेल्या आठवड्यात गणेशचतुर्थीची सुट्टी असल्यामुळे शेअरबाजार चारच दिवस चालू होता. आर्थिक आघाडीवर उल्लेखदायक काहीही नव्हते. ब्रिटनमध्ये पळून गेलेल्या विजय मल्ल्यानी जाण्यापूर्वी संसदभवनात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊन आपण ब्रिटनला जात असल्याचे सांगितले होते, असे खळबळजनक विधान केले होते. त्यामुळे विरोधकांनी थोडा हल्लाबोल केला. पण बाजाराने तिकडे दुर्लक्ष्य केले. उलट गेल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था ६.२ टक्‍क्‍याने वाढल्याच्या वार्तेने बाजार मोहरला. 

गेल्या शुक्रवारी निर्देशांक ३८०९० वर बंद झाला तर निफ्टी ११५१५ इथे थांबला. पुढच्या आठवड्यात गणेशमूर्तींचे विसर्जन होईपर्यंत बाजार ठीक राहील. मग पितृपंधरवडा सुरू होत असल्याने श्रद्धाळू निवेशक बाजारात फिरकणार नाहीत. १० ऑक्‍टोबरला घटस्थापना होऊन नवरात्र सुरू झाले, की बाजाराला उत्सव दिवसाचे उधाण येईल. तसेच १५ ऑक्‍टोबरनंतर, सप्टेंबर तिमाहीचे कंपन्यांचे विक्री व नक्त नफ्याचे आकडे प्रसिद्ध होऊ लागले, की बाजार तेजीकडे वाटचाल करेल. 

नुकताच केंद्र सरकारने देशातील तीन बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधी वर्ष २०१२ मध्ये मैया कमिटीने अनेक बँकाचे एकत्रीकरण करून पाच ते सहा सक्षम बँका निर्माण करण्याची शिफारस केली होती. मात्र यावर युपीए सरकारने निष्क्रियता दाखवली. एनडीएचे सरकार आल्यानंतरही चार वर्षे सामसुम होती, पण आता सरकारला एकदम जाग येऊन देना बँक, विजया बँकेचे, बँक ऑफ बडोदात विलीनिकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गेले काही दिवस अर्थव्यवस्थेला दोन ग्रहणे लागली आहेत. एका बाजूने रुपयाचा डॉलर - पौंडांच्या संदर्भातील विनिमय दर घसरत चालले आहेत. डॉलरसाठी आता ७२ रुपये द्यावे लागत आहेत. तो भाव ७५ रुपये होऊ शकेल. दुसऱ्या बाजूने जगात क्रूड पेट्रोलचे भाव वाढत असल्याने, पेट्रोल भडकून अनेक ठिकाणी लिटरला ८६.८७ रुपयांपर्यंत पैसे द्यावे लागत आहेत. तो भार १०० रुपयेही होऊ शकेल असे अनेकांना वाटते. राज्यनिहाय मूल्यवर्धित कर (VAT) लावून, महसूल वाढवून घेत आहेत. फक्त राजस्थान व आंध्र राज्यात कर कमी करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. याचा चटका येत्या काही राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका व येत्या सात-आठ महिन्यात होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सरकारला बसेल. कदाचित फेब्रुवारी २०१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीने काही सवलती दिल्या जातील. व्यक्तिगत प्राप्तिकर व कॉर्पोरेट कर कमी होण्याची शक्‍यता आहे.

पेट्रोलचे भाव वाढत असण्याचा फायदा ओएनजीसी व ऑइल इंडिया, चेन्नई पेट्रोलियम यांना व्हावा. हे शेअर सध्या निवेशनीय आहेत. तेलशुद्धीकरण करणाऱ्या भारत पेट्रोलियम, हिंदू पेट्रोलियमचाही विचार हवा. याखेरीज केईसी कन्स्ट्रक्‍शन, वेदांत, महिंद्र अँड महिंद्र फायनान्शियलमध्ये सध्याची गुंतवणूक ३५ टक्के नफा देऊन जाईल. इतका नफा विंध्या गेल व स्टरलाइट हे टेक्‍नॉलॉजीतल्या गुंतवणुकीतही मिळेल.

गेले काही महिने गुंतवणूकदारांना लाडक्‍या ग्राफाईड इंडिया व हेग यांचे भाव सध्या अनुक्रम १००० रुपये व ४०७५ रुपयाला मिळत आहेत. वर्षभरासाठी त्यांचे लक्ष्य अनुक्रमे १४०० रुपये व ५४०० रुपये आहे. ग्रॅफाईट धातूच्या या दोनच मोठ्या भारतीय कंपन्या आहेत. चीनच्या बंद पडलेल्या कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन होत असले तरी त्यांच्या स्पर्धेला वेळ लागेल.

पायाभूत संरचनाच्या कंपन्यांनाही आता चांगले दिवस आहेत. त्यातील केएनआर कन्स्ट्रक्‍शनमध्ये सध्या गुंतवणूक चांगली ठरेल. सध्या हा शेअर २०० ते २०८ रुपयांच्या पातळीत आहे. या भावाला किं/उ. गुणोत्तर १२ पट इतके आकर्षक आहे. गेल्या बारा महिन्यातील ३४९ रुपयांचा उच्चांकी भाव तो परत गाठू शकेल. रोज सुमारे पावणेदोन लाख शेअर्सचा व्यवहार होतो. सध्याच्या भावात वर्षभरात ७५ टक्के भाववाढी मिळू शकेल.

ही कंपनी १९९५ मध्ये हैदराबादमध्ये सुरू झाली. गेल्या दहा वर्षात ५९०० किलोमीटर्सची रस्त्यांची कामे तिने केली आहेत. सध्या तिची कामे बिहार आणि केरळमध्ये चालू आहेत. ही कामे बांधा, वापरा व वर्ग करा (बिल्ड, ऑपरेट अँड ट्रॅन्सफर - BOT) पद्धतीची आहेत. २०१८ जून तिमाहीची तिची विक्री गेल्या जून तिमाहीपेक्षा १६ टक्के जास्त होती.

घरंगळल्या रुपयाचा फायदा विज्ञापन तंत्रज्ञान कंपन्यांतील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, इंफोसिस, माईंड ट्री व पर्सिस्टंट सिस्टिम्स यांना व्हावा. त्यांचे सप्टेंबर २०१८ तिमाहीचे व विक्रीचे व करोत्तर नफ्याचे आकडे उत्तम असतील. पुढील ५, ६ महिन्यासाठी त्यात गुंतवणूक फलदायी ठरेल. वेदांतला नुकतेच अनेक ब्लॉक्‍स उत्खननासाठी मिळाले आहेत. त्यामुळे सध्या हा शेअर २२८ रुपयाला घेतला तर वर्षभरात तो २८० रुपये भाव दाखवेल. MOIL कंपनीने मॅंगेनीजचे भाव वाढवले आहेत. तिथली गुंतवणूकही उत्तम ठरेल. हैदराबादमध्ये सुरू झालेली केएनआर कन्स्ट्रक्‍शन कंपनी दिवसेंदिवस बिहार व केरळमध्ये आपली कार्ये वाढवत असल्यामुळे हा शेअर भाग भांडारात हवा.  

संबंधित बातम्या