शेअरबाजारात तेजी!

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
शुक्रवार, 31 ऑगस्ट 2018

अर्थनीती ः शेअर बाजार
 

गेले काही दिवस केरळमधल्या अतिवृष्टीच्या बातम्यांचीच वृष्टी होत होती. महाराष्ट्रातही विदर्भातील काही जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा तडाखा बसला आहे. भरीला महाराष्ट्रातील मराठा समाजानंतर आता धनगर समाजानेही आरक्षणाची मागणी केल्यानंतर, मुस्लिम समाजालाही आपल्याला आरक्षण असावे असे वाटू लागले. अन्य दलितातील ‘क्रिमीलेअर’पासून सर्वांना आरक्षण हवे आहे. त्यामुळे आता शिक्षित अशा मूठभर वर्गाखेरीज सर्वच जण आरक्षणाची कवचकुंडले मागू पहात आहे. त्याच्या दुर्दैवाने, सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण जनतेपैकी ५० टक्‍क्‍यांवर आरक्षण मिळू नये असे स्पष्ट केले आहे.

आरक्षणाची ही मागणी केवळ सरकारी नोकऱ्यांसाठीच होत आहे. पण कालांतराने उद्योगक्षेत्रातही आरक्षण मागायची लाट सुरू होणे अशक्‍य नाही. सर्वत्र गुणवत्ता वाढवून वर कसे जावे याची स्पर्धा असते. कारण गुणाः पूजास्थानम्‌ असे जगात मानले जाते. भारतातच फक्त आम्ही दुबळे आहोत, आम्हाला आरक्षण द्या अशी मागणी होत आहे. शेजारच्या पाकिस्तान, बांगला देश, श्रीलंका अशा ठिकाणीही आरक्षणाच्या छत्र्या कुणी मागत नाही. अमेरिका, युरोप, इतकेच काय आफ्रिकेसारख्या देशांतही आरक्षणाची हकनाक ओरड कुणी करीत नाही. उद्योगधंद्यात वा व्यवसाय, व्यापार इथेही आरक्षणाऐवजी कौशल्याला प्राधान्य असते. कौशल्य असलेल्या सुवर्णकार, लोहार, गवंडी, सुतार यांनाही आरक्षण लागत नाही. आपल्या हस्तकौशल्यावर ते आनंदाने उपजीविका करतात.

अमेरिकेतही कृष्णवर्णीयांना सामाजिक स्तरावरच फक्त समानता हवी असते. 

केरळच्या आपत्तीत, अशी भरघोस देणगी व्यक्तिशः देणारे उद्योगपती, बागाईतदार, उच्चस्थानावरील अधिकारी, यांची नावे कधी वृत्तपत्रांत आलेली पाहिलीत का?

या गंभीर बाबीनंतर अर्थकारणाकडे वळायला हवे! कारण अर्थ एव प्रधानः हे २५०० वर्षांपूर्वी कौटिल्य सांगून गेला आहे. फेब्रुवारीच्या सुरवातीला अर्थसंकल्प मांडताना, दरवर्षी सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांचे किती टक्के निनिर्वेशन करतात हे हिरिरीने सांगितले जाते. पण नंतर सप्टेंबरचा महिना उजाडला तरी निनिर्वेशनाबाबत पावले उचलली जात नाहीत. शेअरबाजारात गेले दोन-अडीच महिने तेजीचे वातावरण असताना ही पावले उचलायला हवी आहेत, पण सध्या डिसेंबरअखेरपर्यंत सरकार ७५ टक्के निनिर्वेशन करेल अशा बातम्या येत आहेत. यावर्षी निर्निवेशनाचे उद्दिष्ट ८० हजार कोटी रुपयांचे आहे. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त ९२०० रुपयांचे उद्दिष्ट पुरे झाले आहे. कोलइंडिया, एनटीपीसी, एमएमटीसी व रेल्वेच्या तीन कंपन्यांद्वारे हे उद्दिष्ट पुरे होईल. अन्य काही कंपन्यांतूनही ५ टक्‍क्‍यांपर्यंत शेअर जनतेला दिली जाईल. नॉर्थ ईस्टर्न, इलेक्‍ट्रिक पॉवर, (NEEPCO) व एमएसटीसी कंपन्यांचे २५ टक्के शेअर्स, प्राथमिक भाग विक्रीद्वारा (IPO) जनतेला मिळतील. मागील वर्षीप्रमाणे या कंपन्यांचा एक Exchange Traded Fund - ETF केला जाऊन व या ETFचे युनिटस विक्रीला निघतील. काही राष्ट्रीयकृत बॅंकांतील आपल्या शेअर्सची टक्केवारी सरकार कमी करेल. कदाचित हीच रक्कम बॅंकांना भांडवल म्हणून दिली जाईल.)

तोपर्यंत दिवाळीपर्यंत तेजीची लाट ओसरली तर ‘बैल गेला झोपा केला’ या गोष्टींसारखी अवस्था होईल. तिकडे लक्ष देण्याऐवजी मोदींच्या कारकिर्दीत अर्थव्यवस्था कशी वाढली आहे याबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने कसे कौतुकास्पद अहवाल दिले आहेत याचे दाखले अर्थमंत्री देत आहेत. बॅंकांमध्ये भरपूर भांडवल घालणे, वस्तुसेवाकराच्या पातळ्या कमी करणे, केंद्र सरकारच्या ज्या कंपन्या शेअरबाजारावर नोंदलेल्या नाहीत त्या नोंदवून त्यांचे शेअर्स विकणे अशा अनेक गोष्टी चांगल्या अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षित आहेत. राफेल विमानांच्या बाबतीत जे करार झाले आहेत, त्याबाबत एक विरोधी पक्ष, थेट पंतप्रधानांच्या खिशात ती रक्कम घेण्याचा आरोप करीत आहेत. पण मोदी कुणाच्याही एक रुपयाचे मिंधे नाहीत, याबाबत जनतेला शंका नाही. पण असे आरोप हे होतच राहतील.

तसेच काही सार्वजनिक कंपन्यांचे एकत्रीकरणही केले जाईल. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने आपले हिंदुस्तान पेट्रोलियमचे ४५ हजार कोटी रुपये किमतीचे ११ टक्के भाग ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनला विकले होते. मार्च २०१७-१८ मध्ये सरकारने निर्निवेशनाद्वारे त्यायोगे १ लक्ष कोटी रुपये (१०००५६ कोटी रुपये) रुपयांचे लक्ष्य पुरे केले होते. २०१६-१७ व २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत निर्निवेशनाद्वारे अनुक्रमे ४६२४७ कोटी रुपये व २३९९६ कोटी रुपयांचे निर्निवेशन झाले होते. सध्या रुपयाचा विनिमय-मूल्य ऱ्हास होत आहे. तो घसरत आहे असे साध्या शब्दांत न सांगता, अर्थतज्ज्ञ असे जडजंजाळ शब्द वापरत आहेत.

केंद्र सरकारला रुपयाचा विनिमयदर घसरत असला तरीही व्यापारतुलेतील चालू खात्याची तूट (Current Account Defieit- CAD) वाढायची साधार भीती वाटत आहे. घसरत्या रुपयामुळे, आयातीसाठी जास्त रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यातील पेट्रोल आयातीचा फटका सरकारला बसत आहे. सर्वच वाढती किंमत सरकार वाहनधारकांकडून वसूल करू शकत नाही. पेट्रोलचे दर वाढवले तर महागाई वाढते व एक नवे दुष्टचक्र सुरू होते.

पेट्रोलच्या आयातीसाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात डॉलर्स मोजावे लागले आहेत. मार्च २०१६-१७ मध्ये आपण ८७ अब्ज डॉलसचे पेट्रोल आयात केले होते. २०१७-१८ मार्च वर्षासाठी पेट्रोलच्या आयातीसाठी आपण १०९.१ अब्ज डॉलर्स खर्च केले होते. १ एप्रिल २०१८ पासून ४ महिन्यात म्हणजे जुलैअखेर आपल्याला पेट्रोलपायी ४७ अब्ज डॉलर्स मोजावे लागले होते. गेल्या वर्षीच्या एप्रिल-जुलैच्या ४ महिन्यात ही रक्कम ३१ अब्ज डॉलर्स होती. पेट्रोलचे भाव येत्या काही महिन्यांत एका बॅरलला १०० डॉलरपर्यंत गेले तर आपल्यावरील ताण आणखी असह्य होईल. बॉम्बे हायनंतर कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यात पेट्रोल हुडकायचा प्रयत्न रिलायन्स इंडस्ट्रीज व ओएनजीसी यांनी केला असला तरी अन्यत्र कुठे पेट्रोल मिळते का याचा शोध घेण्यात सरकारला अपयश आले आहे. थोड्याफार प्रमाणात काही वर्षांपूर्वी केर्न इंडियाने (आता ती वेदांत कंपनीत विलीन झाली आहे.) राजस्थानमध्ये पेट्रोल हुडकण्याचा प्रयत्न केला होता. पेट्रोलवर जास्त खर्च जर करायला लागला तर व्यापारतुलेतील चालू खात्याची तूट भरपूर वाढेल. २०१८-१९ मध्ये ही चालू खात्यातील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (Gross Domestic Production- GDP) २.७ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढेल अशी धोक्‍याची घंटा रघुराम राजननी ते रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर असताना वाजवली आहे. एका बाजूने डॉलर्स महाग होत असताना अमेरिकेचे चीनबरोबर व्यापीर युद्ध सुरू झाले आहे. आपल्याकडे येणाऱ्या सर्व आयातीवर अमेरिकेने २५ टक्के आयातकर लावला असल्याने त्याची झळ भारताला बसत आहे.

मार्च २०११-१२, मार्च २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या तीन वर्षांत चालू खात्यातील तूट अनुक्रमे ४.३ टक्के, ४.८ टक्के व १.७ टक्के झाली होती, पण सुदैवाने या तीन वर्षांत महागाई हळूहळू कमी होत होती आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर वर जात होता. २०१७-२०१८ च्या पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था ५.५ टक्‍क्‍याने वाढली होती. सप्टेंबर अखेरच्या दुसऱ्या तिमाहीत तोवर ६.५ टक्‍क्‍यापर्यंत गेला होता. ऑक्‍टोबर-डिसेंबरच्या तिसऱ्या तिमाहीत तो ७ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढला आणि मार्च २०१८ ला संपलेल्या तिमाहीत त्याने ७.७ टक्‍क्‍यापर्यंत उडी घेतली. २०११-१२ पासून गेल्या ८ वर्षांत आपल्याकडील डॉलर्सची गंगाजळी सतत वाढत आहे. परदेशी गुंतवणूक व अनिवासी भारतीयांकडून येणाऱ्या डॉलर्सचा ओघ यामुळे आपल्याकडील अमेरिकन डॉलर्सची गंगाजळी अनुक्रमे २९४ अब्ज, २९२ अब्ज, ३०४.२ अब्ज, ३४१.६ अब्ज, ३६०.२ अब्ज, ३७० अब्ज, ४२४.३ अब्ज अशी वाढली आहे. सध्या हा आकडा ४६० अब्जाच्या आसपास आहे.

जून २०१८ तिमाहीचे बहुतेक कंपन्यांचे आकडे आता प्रसिद्ध झाले आहेत. पुढील डिसेंबर तिमाहीचे आकडे ऑक्‍टोबर १५ नंतर जाहीर होऊ लागतील. तोवर बाजारात सामसूमच राहील. दरम्यान सप्टेंबर १५ तारखेच्या सुमारास, कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट कराचा आगाऊ भरणा होईल व मोठ्या काही कंपन्यांचे ते आकडे मिळतील. त्यावरून त्यांच्या नफ्याचा अंदाज घेऊन काही गणिते मांडता येतील.

त्यानंतर ऑक्‍टोबरच्या पहिल्या आठवड्यातील बुधवारी रिझर्व्ह बॅंकेचे द्वैमासिक आर्थिक धोरण जाहीर होईल. ते बहुधा ‘जैसे थे’ असेल किंवा रेपो दरात पाव टक्का वाढ होईल. बॅंकांच्या अनार्जित कर्जाबाबतही काही धोरणे येऊ शकतील. बॅंकांनी गेल्या दोन वर्षांपासून भरपूर तरतुदी केल्या असल्या तरी एकूण अनार्जित कर्जाच्या ६० टक्केच तरतुदी झाल्या असाव्यात. पण जानेवारी २०१९ नंतर बॅंकांचे शेअर्स खूप सुधारतील. राष्ट्रीय बॅंकांचे शेअर्स जरी गुंतवणुकीला चांगले नसले तरी नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्यांचे अनेक उत्तम शेअर्स विचारार्थ आहेत. बजाज फायनान्स हा तर एक सदा हरितपर्णी वृक्षासारखा (Evergreen) आहे. महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल, भारत फायनान्शियल, ओरॅकल फायनान्स, कॅपिटल ट्रस्ट यांचा त्यात विचार होऊ शकतो.

पावसाळा असल्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्‍चर क्षेत्रातही कामे, महामार्गाची कामे थांबली आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील शेअर्सकडे सध्या गुंतवणूकदारांचे दुर्लक्ष आहे. त्यातील एमईपी इन्फ्रा सध्या ५५ रुपयाला मिळत आहे. तो घेण्याजोगा आहे. या शेअरचा गेल्या बारा महिन्यांतील कमाल व किमान भाव अनुक्रमे १२५ रुपये व ५४ रुपये होते. सध्याच्या भावाला किं/अु गुणोत्तर १०.८ पट दिसते. रोज २ लाख शेअर्सचा व्यवहार होतो.

घेण्यासारखा आणखी एक शेअर म्हणजे आय.टी.डी. सिमेंटेशन ऑफ इंडिया सांगता येईल. सध्या तो १३५ रुपयांच्या आसपास मिळत आहे. वर्षभरात त्यात ४० टक्के वाढ होऊन तो १९५ ते २०० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. अगदी ३० टक्के वाढ जरी माफकरित्या अपेक्षिली तरी हा भाव १७०-१७५ रुपयांपर्यंत जावा. बंगलोरच्या भुयारी रेल्वेचे काम तिच्याकडे आहे. कारवारजवळ सी बर्ड नावाचा प्रकल्प येत आहे. तिच्यात कंपनीला स्वारस्य आहे. कंपनीची मार्च २०१९ वर्षांची (पंधरा महिन्यांची) विक्री ३१०० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. संभाव्य करोत्तर नफा १४० कोटी रुपये असेल. 

संबंधित बातम्या