उद्योग क्षेत्राला महाराष्ट्र प्रतिकूल?

डॉ. वसंत पटवर्धन
गुरुवार, 19 जुलै 2018

महाराष्ट्र राज्य हे सध्या अनेक प्रकारे प्रकाशझोतात व चर्चेत आहे. सौदी अरेबियातील अरॅमको कंपनीने कोकणात नाणार इथे ३२० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून एक पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्प उभारायचे ठरवले आहे. पण स्थानिक जनतेच्या काळजीपोटी त्याला अनेकांचा विरोध आहे. कदाचित आपला कोकणातला दबदबा कमी होईल, अशी सुप्त भीती त्यापाठी असेल किंवा याचे श्रेय भारतीय जनता पक्षाला मिळू नये, अशीही त्यामागची भूमिका असेल. कोकणात त्यामुळे मोठा रोजगार निर्माण होईल, इकडे दुर्लक्ष होत आहे.

महाराष्ट्र राज्य हे सध्या अनेक प्रकारे प्रकाशझोतात व चर्चेत आहे. सौदी अरेबियातील अरॅमको कंपनीने कोकणात नाणार इथे ३२० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून एक पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्प उभारायचे ठरवले आहे. पण स्थानिक जनतेच्या काळजीपोटी त्याला अनेकांचा विरोध आहे. कदाचित आपला कोकणातला दबदबा कमी होईल, अशी सुप्त भीती त्यापाठी असेल किंवा याचे श्रेय भारतीय जनता पक्षाला मिळू नये, अशीही त्यामागची भूमिका असेल. कोकणात त्यामुळे मोठा रोजगार निर्माण होईल, इकडे दुर्लक्ष होत आहे. हा प्रकल्प विदर्भात न्यावा असा उपरोधिक सूर जेव्हा विरोधी पक्ष काढतात, तेव्हा असे प्रकल्प किनारपट्टीलगतच असावे लागतात याची जाणीव दिसत नाही. 

त्यामुळेच एकवेळ देशातील सर्वांत प्रगत राज्य असा असलेला आपला लौकिक महाराष्ट्राने घालवला आहे. अर्थात तो नाणारपूर्वीच गेला होता आणि व्यवसाय व उद्योगधंदे करण्यासाठी आता छत्तीसगड, झारखंडसाठी छोटी राज्येही महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. गुंतवणुकीसाठी आता महाराष्ट्र पहिल्या दहा राज्यातही नाही, याची अनेकांना चिंताच नाही. गुंतवणुकीसाठी कुठली राज्य उत्तम वा अनुकूल आहेत, याबाबत एक अभ्यास नुकताच पुढे आला आहे. लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी या यादीत आंध्र प्रदेशाने पहिला क्रमांक मिळविला आहे. त्यानंतर तेलंगणात, हरियाना, झारखंड, गुजराथ, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान व पश्‍चिम बंगाल यांचा क्रमांक लागतो आणि महाराष्ट्रात विरोध आहे तो उद्योजकांचा नाही तर ज्यांनी कधीच उद्योगाची कास धरली नाही. अशा, राजकारणातच मश्‍गूल असलेल्यांचा यात समावेश आहे. आता, खरंच कुठं नेऊन ठेवणार आहात महाराष्ट्र? असा प्रश्‍न तरुण पिढी आपल्याला विचारणार आहे. महाराष्ट्रातून मुंबई वगळली तर चित्र आणखी दारुण दिसेल.

व्यवसायासाठी सोईस्कर राज्यांचा हा अभ्यास केंद्र सरकारच्या औद्योगिक धोरण विभाग आणि जागतिक बॅंकेतर्फे केला गेला आहे. मात्र, हा अहवाल २०१६ या वर्षीचा आहे. त्यानंतर बांधकाम परवाने, कामगार नियोजन, पर्यावरणविषयक परवानगी, जमिनीची उपलब्धता (भू.-संपादनात आणले जाणारे अडथळे) एक खिडकी योजना वगैरेंचा त्यात समावेश होता. जागतिक बॅंकेने २०१७ साठीचे एक निरीक्षण प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार भारताची अर्थव्यवस्था खूप सुधारली असून ती जगात सहाव्या स्थानावर आहे. फ्रान्सचा पूर्वी सहावा क्रमांक होता पण भारताने फ्रान्सपेक्षा वर क्रमांक घेऊन फ्रान्सला सातव्या स्थानावर ढकलले आहे. भारताचे चालू सकल राष्ट्रीय उत्पादन आता २.५९७ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. फ्रान्सचे राष्ट्रीय उत्पादन (Gross Domestic Product - GDP) २.५८२ ट्रिलियन डॉलर्स होते. २०१९ मध्ये आपण ग्रेट ब्रिटनलाही पाचव्या स्थानावरून पदच्युत करून ते स्थान पटकवू (अर्थात, भारताची लोकसंख्या व जमीन फ्रान्स व ग्रेट ब्रिटनपेक्षा कितीतरी पट जास्त आहे. त्यामुळे नुसत्या जीडीपीमुळे आपण हुरळून जाण्याचे कारण नाही. आपले दरडोई उत्पन्न फ्रान्स व ब्रिटनपेक्षा खूपच कमी आहे.)

साखरेचे यंदा अमाप उत्पादन झाले असले, तरी ती दरमहा, कंपन्यांकडून बाजारात येत आहे व त्या त्या विक्रीच्या वेळी त्यांना तिचे दाम मिळतील. पण शेतकऱ्यांचा ऊस ऑक्‍टोबर २०१७ ते मे २०१८ या काळात घेतला जातो व पुढील हंगामासाठी त्यांना त्या ऊसविक्रीची किंमत हवी असते. साखरेला सरकारने २९ रुपये किलो असा हमीदर दिला आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे देता यावेत यासाठी साखरेवर अधिभार (CESS) लावण्याचा प्रस्ताव होता. पण त्याबाबत आसामच्या अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षपदी असलेल्या, मंत्रिगणाने (Group of Ministers - GoM) हा प्रस्ताव फेटाळला आहे. शेतकऱ्यांना, कंपन्यांनी १८ हजार कोटी रुपये देणे द्यायचे होते.

ॲल्युमिनिअम, झिंक, पेट्रोल वगैरे क्षेत्रात असलेला अनिल आगरवाल यांचा ‘वेदांत’ समूह, अँग्लो अमेरिकन या आंतरराष्ट्रीय खनिज कंपनीशी हातमिळवणी करून, भविष्यात कोळशांच्या खाणींच्या लिलावात बोली लावण्यासाठी भाग घेणार आहे. तसेच टेलिव्हिजन सेट्‌समध्ये लागणाऱ्या एलसीडी प्रकारच्या काचेच्या उत्पादनाचाही आगरवाल यांची कल्पना आहे. मोबाईल फोन्समध्येही ही काच वापरली जाते. भारतीय उद्योगपती आता जगाच्या नकाशावर आपले अस्तित्व उमटवत आहेत.

गेल्या महिन्यात म्हणजे जून २०१८ मध्ये २०१७ जून महिन्याशी तुलना करता, पॅसेंजर मोटारींच्या विक्रीत ३७ टक्‍क्‍याने वाढ झाली आहे. मागच्या वर्षीच्या जूनचे आकडे निम्न स्तरावर असल्यामुळे ही टक्केवारी वाढलेली दिसते. गेल्या वर्षी जून - जुलैमध्ये, वस्तुसेवा कराबाबतची अनिश्‍चितता असल्याने विक्री कमी होती. गेल्या काही महिन्यात पॅसेंजर मोटारींची विक्री सरासरीने १८ ते २० टक्‍क्‍याने वाढत आहे. पण आता नजीकच्या भविष्यात, पेट्रोलचे वाढते भाव, कच्चा मालाच्या सुट्या भागांच्या वाढणाऱ्या किंमती आणि घसरता रुपया यामुळे विक्रीला कदाचित चाप बसेल.

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्‍चरिंग (SIAM)च्या वृत्ताप्रमाणे जून २०१८ महिन्यात पॅसेंजर मोटारी, युटिलिटी व्हेईकल्स व व्हॅन्स यांच्या वाहन विक्रीचा आकडा २७३७५९ इतका होता. स्कूटर्स, बाईक्‍स वगैरेचा समावेश केला तर एकूण २२,८०,००० वाहनाची विक्री जूनमध्ये झाली. तीन चाकी रिक्षा, वगैरे वाहनांची विक्री ५६,८८४ इतकी झाली. आता काही राज्यातील विधानसभांची व २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांची चाहूल लागली असल्याने, यापुढे ग्रामीण भागात सरकारची मोठी गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात जीप, मोटारी, स्कूटर्स या सर्वांना खूप मागणी असणार आहे.

या सर्वांचे प्रतिबिंब भारतीय शेअरबाजारात पडणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे हीरोमोटो कॉप, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, टीव्हीएस मोटर्स, या कंपन्यांची विक्री वाढेल. शेअरबाजार वाढला की, परदेशी गुंतवणूकदारही आपोआप वाढणार आहे. त्याचा परिणाम निर्देशांक व निफ्टीवर जाण्यात होणार आहे. संगणन कंपन्या, केपीआयटीसारखी वाहनांशी संबंधित कंपनी यांना वाव मिळेल. 

संगणन क्षेत्रातल्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने जून २०१८ तिमाहीत गेल्या पंधरा तिमाहीतील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी नोंदवली आहे. या तिमाहीची तिची डॉलर्समधील कमाई ५.०५ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. नक्त नफा १.०८ अब्ज डॉलर्स झाला आहे. आता तिच्या शेअर्सचे बाजारमूल्य १०० अब्ज डॉलर्सच्यावर आहे. यापूर्वी पहिली असलेल्या एचडीएफसीला तिने आता मागे टाकले आहे. यावेळची ४४ टक्के वाढ दाखविल्यानंतर कंपनीच्या व्यवस्थापनालाही आश्‍चर्य वाटले आहे. गेल्या वर्षीची वाढ ३० टक्के होती. या वर्षी २०१८-१९ मध्येही कंपनी किमान ३० टक्के वाढ दाखवील असे कंपनीच्या राजेश गोपीनाथ यांनी म्हटले आहे. कंपनी सॉफ्टवेअरची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करते व घसरत्या रुपयाचा तिला फायदाच होत आहे. कंपनीची वाढ आणखी व्हावी म्हणून दुसऱ्या कंपन्यांचे आग्रहण हाही एक पर्याय कंपनीने डोळ्यासमोर ठेवला आहे. टाटा कन्सल्टन्सीचा शेअर सध्या १९८० ते २००० रुपयाच्या पातळीत आहे. वर्षभरातील किमान व कमाल भाव अनुक्रमे ११८८ रुपये व १९९८ रुपये होते. सध्याच्या भावाला किं/उ. गुणोत्तर २९.५१ पट दिसते. रोज सुमारे अडीच कोटी शेअर्सची उलाढाल होते. यदाकदाचित भाव जर १७०० रुपयाखाली आला तर दीर्घ मुदतीसाठी इथे जरूर गुंतवणूक करावी.

हेग व ग्रॅफाईट इंडिया आता १००० रुपये व ३९०० रुपयावर आले आहेत. त्यांचे जून व सप्टेंबर तिमाहीचे आकडे आले, की ते जून चढतील. डिसेंबरपर्यंत ग्रॅफाईट इंडिया १२०० रुपये व्हावा आणि हेगने ४६०० रुपयांची पातळी गाठावी. जगात आता पेट्रोलचे भाव वाढत राहणार असल्यामुळे ओएनजीसीला त्याचा फायदा होईल, तसेच पेट्रोल शुद्धीकरण करणाऱ्या हिंदुस्थान पेट्रोलियम व भारत पेट्रोलियमचे मार्जिन वाढेल त्यामुळे हे दोन शेअर्स तसेच इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे शेअर्स जरूर घ्यावेत. गुंतवणुकीसाठी हेग व ग्रॅफाईटप्रमाणेच मॅंगेनीज ओअर इंडियाचाही विचार करता येईल. मार्च २०१८ ला संपलेल्या वर्षासाठी तिची विक्री ९९० कोटी रुपये होती, व नक्त नफा ४२२ कोटी रुपये होता. कंपनीने गेल्या वर्षात ८७.६६ लाख शेअर्सची पुनर्खरेदी केलेली होती तसेच एकास एक बक्षीस भागही दिला होता. मॅंगेनीजचे भाव कंपनी सतत वाढवत असल्यामुळे तिच्या नफ्यात येत्या दोन वर्षात ३० टक्के चक्रवाढ दराने वाढ होईल. २०३० पर्यंत कंपनी आपले उत्पादन ३० लाख टनावर नेणार आहे. त्यामुळे सध्या १८४ रुपयाला मिळणारा हा शेअर वर्षभरात ४० टक्के नफा देऊन जाईल.

प्रकाश इंडस्ट्रीजची या तिमाहीची विक्री ९८५.४२ कोटी रुपये होती. नक्त नफा १६८.८८ कोटी रुपये होता. ढोबळ नफा २४२ कोटी रुपये होता. शेअरगणिक उपार्जन १०.७५ रुपये आहे. गेल्या जूनसाठी हे आकडे अनुक्रम ६५० कोटी रुपये, ५९ कोटी रुपये, १०९ कोटी रुपये व ४.३८ रुपये असे होते. या कंपनीच्या शेअरचा भाव सध्या १५७ रुपये आहे. वर्षभरातील कमाल व किमान भाव अनुक्रमे २७६ रुपये व ९२ रुपये असे होते. सध्याच्या भावाला किं/ऊ. गुणोत्तर ६.८० पट इतके आकर्षक आहे. रोज सुमारे १० ते १३ लाख शेअर्सचा व्यवहार होतो.

भारती एअरटेल सुमारे ६ हजार ९०० कोटी रुपयाचे भांडवल (१ अब्ज डॉलर्स) परदेशातून उभारण्याचा विचार करीत आहे. सध्याची जास्तच व्याजदराची कर्जे यातून फेडली जातील. व्होडाफोन - आयडिया सेल्युलर या कंपन्यांप्रमाणेच रिलायन्स जिओ इन्फोला टक्कर देण्यासाठी आणि ४ जी सेवा सुरू करण्यासाठी या रकमेचा उपयोग केला जाईल. पुढील दोन महिन्यात साधारणतः हे कर्ज उभारले जाईल. एअरटेलला सध्या ९५ हजार २२९ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. गेल्या वर्षी कर्जाचा आकडा ९१ हजार ४०० कोटी रुपये होता. कंपनीच्या ढोबळ नफ्याच्या सव्वातीन पट ही कर्जाची रक्कम आहे. मुकेश अंबानींच्या कंपनीने नुकतेच कोरियातून ६ हजार ८०० कोटी रुपये भांडवलासाठी उभे केले आहेत. त्या आधी तीन जपानी बॅंकांकडून तिने ५० कोटी डॉलर्सचे भांडवल उभे केले होते. रिलायन्स, एअरटेल आणि व्होडाफोन समूह भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबद्दल आशावादी आहेत. पेट्रोलच्या किंमती वाढण्यासाठी आणखी एक कारण उद्‌भवले आहे. नॉर्वेमधील एक तेलक्षेत्र तिथल्या कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे बंद पडले आहे. तसेच लिबीयानेही आपले उत्पादन अर्ध्यावर आणले आहे.

चीनमधून पॉलिस्टर धाग्यांची आयात वाढत चालल्यामुळे सरकारने त्यावर एका टनासाठी ५२८ डॉलर्सची अँटी डंपिंग ड्यूटी लावली आहे.उत्तरेकडील साखरेच्या कारखान्यांसाठी एक संकट येण्याची शक्‍यता वाढली आहे. सरकार क्विंटलमागे २७५ रुपयाने योग्य व देय अशी किंमत देण्यासाठी वाढ करणार आहे. साखर कारखान्याच्या उत्पादन खर्चात त्यामुळे वाढ होणार आहे. सध्या क्विंटलमागे साखरेचा उत्पादन खर्च २८० रुपये आहे. 

संबंधित बातम्या