शेअर खरेदीत संयम फायद्याचा

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ 
गुरुवार, 5 जुलै 2018

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

गेल्या आठवड्यात वस्तू सेवाकर लागू होऊन एक वर्ष झाले. एक देश एक कर (One Nation One Tax) म्हणून तो सुरू झाला असला तरी या करालाही अन्य देशांप्रमाणे एकच टक्केवारी नाही. भारतातील या वस्तू सेवाकराला सध्या तरी शून्य, पाच, बारा, अठरा व अठ्ठावीस टक्‍क्‍यांची पाच बोटे आहेत. अपेक्षेपेक्षा त्याचे उत्पन्न जास्त येत आहे. या करापैकी काही भाग राज्यांना दिला जाणार आहे. महाराष्ट्राला या करामुळे २८ टक्के महसूल वाढ मिळाली आहे. राज्य सरकारने २०१६-१७ आधारवर्ष मानून ९०५२५ कोटी रुपये मिळाल्याचे केंद्राला कळवले होते. २०१७-१८ आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राला ११५१४० कोटी रुपये मिळाले आहेत. वस्तू सेवाकरामुळे स्थानिक संस्थाकर (LBT) व जकात (Octrio) बंद करावी लागली. हे उत्पन्न आता राज्य सरकारने त्यांना द्यायचे आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तावीस महानगरपालिकांना १६ हजार कोटी रुपये वरील महसुलातून द्यावे लागले. मात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना वस्तुसेवा कराचा त्रास होत आहे. सध्या पेट्रोल व डिझेलवर हा कर नाही व राज्य त्यावर आपला कर लावतात व पेट्रोल डिझेल महाग होते. म्हणून या दोन्हींवर वस्तू सेवाकर लावावा अशी मागणी होत आहे. उच्च तंत्रज्ञान व त्यासाठी पूरक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने या कराची अंमलबजावणी सुरळीत झाली आहे. काही तांत्रिक अडचणी आहेत. पण त्या सोडवण्याचा विचार होत आहे. 

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवाराची योजना आणली. त्यामुळे ११ हजारपेक्षा अधिक गावात टॅंकर्सची संख्या गेल्या तीन वर्षात ८० ते ९० टक्‍क्‍यांनी कमी झाली आहे. टॅंकरवरील खर्चात बचत होऊन १६.८२ लाख घनमीटर (tem) पाणीसाठा वाढला. २२ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावरील पिकाच्या संरक्षित सिंचनाची क्षमता निर्माण झाली. जलयुक्त शिवार अभियान २०१४ डिसेंबरपासून चालू झाले. १६ हजारपेक्षा जास्त गावात ही कामे झाली. २०१८-१९ मध्ये या अभियानात ६२०० गावे सामील होतील. २०१५-१६ त ६२०२ गावांची निवड झाली. ५०३१ गावे निवडली गेली. या सर्व गावातून टॅंकर्सची संख्या खूप घटली आहे.

गेल्या पंधरा दिवसात उघडीप असल्याने तांदळाखालील लागवडीच्या क्षेत्रात ११.२० लाख हेक्‍टरवरुन ते आता १०.७० लाख हेक्‍टर्सवर आले आहे. मृग नक्षत्र लागल्यानंतरच्या १५ दिवसानंतरचा २२ जूनचा हा आकडा आहे. पण यापुढे पाऊस चांगला होणार असल्याने यंदा अन्नधान्यांचे उत्पादन २७.९५ कोटी टन होईल. यंदा पाऊस ९७ टक्के सरासरीने पडेल असे वाटते. अमेरिकेने जपान, इराणकडून पेट्रोल घेऊ नये असे सुचवले आहे. भारतालाही तसा इशारा मिळाला असला तरी, इराण आपल्याकडून रुपयांत किंमत घेणार असल्याने भारत हा इशारा मानणार नाही. भारताला आपल्या जरुरीपैकी ७३ टक्के पेट्रोल आयात करावे लागते. त्यासाठी डॉलरसारख्या चलनात पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे इराणकडून जास्तीत जास्त तेल घेणे भारताला परवडेल.  महाराष्ट्राचा कायापालट करू शकेल अशा एका महत्त्वाकांक्षी करारावर मुख्यमंत्र्यांनी सौदी अरामको व एडर्नोक या कंपन्यांबरोबर तीन लाख कोटी रुपयांच्या करारावर मित्रपक्षाचा विरोध धुडकावून सह्या केल्या. रत्नागिरीजवळ नाणार येथे आरआरपीसीएलतर्फे ग्रीन फिल्ड पेट्रोलियम निर्मितीचा हा करार असेल. तिथल्या शेतकऱ्यांच्या चिंतेचे कारण नेहमीच करून, कोकणात उद्योग उभारायला, भाजपला सगळ्यांचा विरोध असतो. या प्रकल्पातून रोज १२ लाख टन कच्च्या 
तेलाचे शुद्धीकरण (refining) होईल. वर्षाला ६ कोटी टन तेलाचे शुद्धीकरण अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे अनेक रोजगार निर्माण होतील. 

महाराष्ट्रात जुलैच्या पहिल्या तारखेपासून प्लॅस्टिकला बंदी करण्यात आली. रस्त्यावर वा सार्वजनिक ठिकाणी प्लॅस्टिक टाकल्यास जबर दंड होणार आहे. मात्र अन्नपदार्थ 
ज्यातून दिले/नेले जातील त्या पेट्या/ डब्यांना त्यातून सुटका दिलेली आहे. प्लॅस्टिकचा वापर, साठवणूक, वितरण व विक्रीला आता बंदी असेल. अन्य राज्यात अजून अशी बंदी नाही.

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा एप्रिल २०१८ मध्ये जनतेच्या रोकड व्यवहारात २२ टक्के वाढ झाली आहे. एटीएम यंत्रातून काढली जाणारी रक्कम आता २.६ लाख कोटी रुपये (७५.९ कोटी) आहे. एप्रिल २०१८ महिन्यात एटीएम मध्ये ७५.९ कोटी डेबिट कार्डद्वारे पैसे काढले गेले. एप्रिल २०१७ महिन्यात ६६ कोटी डेबिट कार्डांचा वापर झाला होता. अन्यत्र point of sale(pos) यंत्रातूनही ३३.३ कोटी कार्डे दरमहा वापरली गेल्याचे दिसते. 

रिझर्व्ह बॅंकेने २७ जून (मंगळवार) पासून परवडणाऱ्या घराच्या योजनेसाठी २६ लाख रुपये महानगरात व अन्यत्र २० लाख रुपये इतकी जी मर्यादा होती त्यात २५ टक्‍क्‍याने वाढ करूनही मर्यादा अनुक्रमे ३५ लाख व २५ लाख रुपये केली आहे. त्यामुळे अनेक गरजूंना आता घरे घेता येतील. त्यासाठी एक अट आहे. दहा लाख किंवा जास्त लोकसंख्या असलेल्या नगरातील घरांची एकूण किंमत ४५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असता कामा नये. तर अन्यत्र ही मर्यादा ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असता कामा नये. दुर्बल घटकातील व्यक्तीची उत्पन्न मर्यादा २ लाख रुपयांवरून तीन लाख रुपये ६ जूनपासून झाली आहे. 

पंतप्रधानांच्या प्रयत्नामुळे यंदा १० ते १५ लाख टन साखर चीनला निर्यात होणार आहे. भारतात यंदा साखरेचे अमाप उत्पादन झाले आहे. (पण ग्राहकांसाठी मात्र साखर स्वस्त झालेली नाही. किंमत जास्त द्यायला लागते असे कारण सांगून कारखाने किंमती वरचढच ठेवीत आहेत.) 

भारतातून अमेरिकेकडे निर्यात होणाऱ्या २४ कोटी डॉलर्स किंमतीच्या पोलादावर अमेरिकेने आयात कर वाढविल्याने भारतानेही प्रत्युत्तर म्हणून २९ वस्तूंच्या २४ कोटी डॉलर्सवर २५ टक्के कर लावला आहे. आलोक इंड्रस्ट्रीजला बॅंकांचे २९५०० कोटी रुपयाचे कर्ज आहे. पण ही कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज व जेएम फिनान्शियल कंपनी एकत्रितपणे ५०५० कोटी रुपयाला विकत घेणार आहे. परिणामी बॅंकांना २४४५० कोटी बुडीत खात्यात टाकावे लागणार आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या एका आर्थिक स्थैर्य अहवालानुसार (financial stability report) बॅंकांची ढोबळ अनार्जित कर्जे, एकूण कर्जाच्या १२ टक्के, मार्च २०१८ अखेर असणार आहेत. अनार्जित कर्जे वाढत असताना बॅंकांना भांडवलाचीही कमतरता भासत आहे. केंद्र सरकारने २०१९ पर्यंत राष्ट्रीयकृत बॅंकात २.११ लाख कोटी रुपयांचे भांडवल द्यायचे होते. प्रत्यक्षात गेल्या तीन अर्थसंकल्पात जेमतेम ८० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. १.३५ लाख कोटी रुपयांचे री-कॅपिटलायझेशन बाँडस यायचे होते तर ७६ हजार कोटी रुपये बॅंकांनी बाजारातून गोळा करायचे होते. यापैकी काहीही झालेले नाही. त्यामुळे बॅंकांच्या शेअर्सना उठाव नाही. मार्च २०१८ मध्ये काही बॅंकांनी ढोबळ व नक्त अनार्जित कर्जे टक्केवारी खाली दिल्याप्रमाणे होती. 
    आयडीबीआय बॅंक २७.९५ टक्के १६.६९ टक्के, 
    देना बॅंक २२.४ टक्के ११.९५ टक्के, 
    युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया २५.२८ टक्के १६.४९ टक्के, 
    बॅंक ऑफ महाराष्ट्र १६.९३ टक्के ११.७६ टक्के, 
    इंडियन ओव्हरसीज बॅंक २४.१ टक्के  १५.३३ टक्के 
    अन्य बॅंकांचे आकडे आलेले नाहीत.
सध्या डॉलरबरोबरच विनिमय दर घसरून ६९ रुपयांपर्यंत पोचला आहे. ही घसरण थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने बाजारात जास्त डॉलर्स ओतले आहेत. रुपयाचे अप्रत्यक्ष अवमूल्यन निर्यातदारांना फायदेशीर ठरेल. 

आधीच ७५ टक्के ग्रॅफाईटची निर्यात करणाऱ्या ग्रॅफाईट इंडियाला व हेगला त्याचा फायदा होईल. ग्रॅफाईट इंडियाचा शेअर गेल्या आठवड्यात ८४० रुपयापर्यंत चढला आहे. अमेरिकेतील एका पतमूल्यन संस्थेने त्याचा भाव १२६० रुपयापर्यंत जाईल असे म्हटले आहे. त्यामुळे तो निदान ११०० रुपयापर्यंत गेला, तरी सध्याच्या खरेदीवर ३० टक्के नफा मिळेल. हेगही सध्या ३३१० रुपयापर्यंत वाढला आहे. त्याचे वर्षभरातील लक्ष ४६०० रुपये आहे. इथेही ४० टक्के नफा मिळू शकेल. 

गृहवित्त कंपन्यांमध्ये दिवाण हाउसिंग फायनान्स दिन प्रतिदिन वर जात आहे. गेल्या शुक्रवारी तो ६३८ रुपये होता. पण तत्पूर्वी तो ६५० रुपयापर्यंत गेला होता. वर्षभरात तो ८०० रुपयावर जावा. इंडिया बुल्स हाउसिंग फायनान्स सध्या ११३० रुपयापासून ११६० रुपयापर्यंत फिरत आहे. त्यांचे मार्च २०१७ व २०१८ चे प्रत्यक्ष व २०१९-२०२० चे संभाव्य आकडे खाली दिले आहेत. 

इंडिया बुल्स हाउसिंग फायनान्सचे वर्षभरातील लक्ष १६०० रुपये आहे. बजाज फायनान्स गेल्या बारा महिन्यात ५८ टक्‍क्‍याने वाढला आहे. सध्या त्याचा भाव २३०० रुपये आहे. इथूनही तो वाढून २६०० रुपये होऊ शकेल. कायम हा शेअर भाग भांडारात हवा. पुन्हा तो २१०० रुपयापर्यंत मिळाला तर जरूर घ्यावा.  सध्या कमी भाव असलेल्या टायर कंपन्यांतील जे.के. टायर्स व अपोलो टायर्सचा विचार गुंतवणुकीसाठी करायला हरकत नाही. जेके टायर्स सध्या १२१ रुपयापर्यंत उतरला आहे. गेल्या वर्षातील त्याचा कमाल भाव १९३ रुपये होता, तर किमान भाव ११८ रुपये होता. अपोलो टायर्सचा भाव सध्या २५४ रुपये आहे. वर्षभरातील त्याचा किमान भाव २२८ रुपये होता. तर कमाल भाव २६० रुपये होता. 

आता जुलैच्या १५ तारखेनंतर जूनच्या तिमाहीचे विक्री व नफ्याचे आकडे प्रसिद्ध व्हायला लागतील. तोपर्यंत खरेदी विक्रीसाठी संयमच राखायला हवा. आता लवकरच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होईल. नंतर काही महिन्यात मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंडच्या विधानसभांच्या निवडणुका आहेत. गेल्या दोन महिन्यातील अनेक पोटनिवडणुकांत भाजपला आपला वरचष्मा राखता आलेला नाही. कर्नाटकच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत अगदी थोड्या फरकाने पण जेडी(यु) व काँग्रेस विजयी झाल्यानंतर त्यांचे सरकार स्थापन झाले आहे. त्या प्रसंगी भाजपविरोधी सर्व पक्ष एकत्रित आले व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका एकत्रितपणे लढवायचा त्यांचा विचार आहे. पण या राजकारणातल्या जरतारीला महत्त्व न देता हे, ग्रॅफाईट इंडिया, दिवाण हाउसिंग फायनान्स सारख्या शेअर्समध्ये पुढील दोन नवीन वर्षे गुंतवणूक अवश्‍य हवी. शेअर्समधील गुंतवणूक पाहिजे तेव्हा मोकळी करता येते. वर्षभर ते ठेवले तर बहुधा चांगला नफा देऊन जातात. आणि द्रवता असलेली अशी दुसरी कुठलीही गुंतवणूक त्याच्या तोडीस येऊ शकत नाही. 

संबंधित बातम्या