गृहवित्त कंपन्यांचे शेअर्स तेजीत

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
गुरुवार, 28 जून 2018

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

गेल्या आठ-दहा दिवसातील महत्त्वाची बातमी म्हणजे, केंद्र सरकारचे प्रमुख सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी कौटुंबिक जबाबदारीचे कारण सांगून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला व ते अमेरिकेला निघून गेले. (२०१३ मध्ये अमेरिकेहून आलेले डॉ. रघुराम राजन यांनी त्यांना २०१६ मध्ये एक वर्षाची मुदतवाढ देऊनही राजीनामा दिला व ते अमेरिकेला गेले) सुब्रह्मण्यम यांचा वस्तुसेवा कर, जनधन योजना, आधार योजना, सार्वजनिक क्षेत्रासाठी मोबाईल डेटाचा वापर या योजना राबवण्यात महत्त्वाचा वाटा होता, असे प्रशस्तिपत्र त्यांना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहे. सुब्रह्मण्यम ऑक्‍टोबर २०१४ मध्ये तीन वर्षासाठी बोलावले गेले होते. २०१७ मध्ये त्यांची मुदत पुन्हा एक वर्षाने वाढवली गेली होती. भारतात महत्त्वाची पदे भूषवल्यानंतर अनेक जण नंतर परदेशात जातात. रिझर्व बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. सुब्बाराव हेही कार्यकाळ संपल्यावर सिंगापूरला मोठ्या जागेसाठी निघून गेले. उच्च पदस्थांची ही परदेशी आयात - निर्यात रूढ झाली आहे.

रिझर्व बॅंकेने प्राधान्य कर्जातील गृहकर्जांना जास्त महत्त्व देवून कर्जमर्यादा ग्रामीण भागात वीस लाख रुपयांवरून पंचवीस लाख रुपये केली आहे. नागरी विभागातही ही मर्यादा २८ लाख रुपयांवरून ३५ लाख रुपये केली आहे. गृहवित्त कंपन्यांमधील दिवाण हाउसिंग फायनान्स, रेपको होम फायनान्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फायनान्स, पीएनबी हाउसिंग यांना त्याचा फायदा होईल. सवलत आल्यावर हे शेअर्स वर गेले आहेत.

साखरेचे भारतात यंदा अमाप उत्पादन झाले आहे व भारतातली साखर चीनने आयात करावी म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी विशेष प्रयत्न केले आहे. १० वर्षांनंतर भारतातून १० ते १५ लाख टन साखर चीनकडे निर्यात होईल. भारतीय साखरेवर चीन ५० टक्के सीमा कर लावते. त्यामुळे तिथे साखरेचा भाव किलोला ९० ते १०० रुपये आहे. यंदा गव्हाचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने सरकारने ३.५ कोटी टन गहू खरेदी केला आहे. आता तो ठेवण्यासाठी गोदामे हुडकावी लागणार आहेत. या वर्षी तांदूळ, गहू यांचे उत्पादन वाढल्याने महागाई आटोक्‍यात राहावी. रिझर्व बॅंकेने मात्र महागाईचा बाऊ दाखवून नुकतीच रेपो व्याजदरात पाव टक्का वाढ केली आहे व येत्या ऑगस्ट, ऑक्‍टोबर व डिसेंबर महिन्यातील त्रैमासिक आर्थिक धोरण जाहीर करताना ती पुन्हा व्याजदर वाढवण्याची शक्‍यता आहे.

यंदा सरकारची निर्गुंतवणुकीची सुरुवात अजून व्हायची आहे. नजीकच्या भविष्यात आयडीबीआय बॅंकेचे काही शेअर्स भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला खरेदी करायला सांगितले जाईल. भारतीय आयुर्विमा मंडळाचा उपयोग सतत निर्गुंतवणुकीसाठी केला जात आहे. सरकारचे सध्या आयडीबीआय बॅंकेत ८१ टक्के शेअर्स आहेत. ते प्रमाण ५० टक्‍क्‍यापर्यंत आणले जाईल. त्यानंतर कोल इंडिया वगैरे कंपन्यांचे भाग विकून निर्गुंतवणूक होईल.

गेल्या आठवड्यात रिझर्व बॅंक, अर्थ मंत्रालय व महाराष्ट्र राज्य सरकार यापैकी कोणाचीही परवानगी न घेता, बॅंक ऑफ महाराष्ट्राच्या आजी व माजी अध्यक्षांवर जी कारवाई झाली तिचा सर्व स्तरातून निषेध झाला आहे. त्याबाबतची पूर्ण चौकशी करण्याचे आदेश महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

काही वर्षांपूर्वी शेअर बाजारावर नोंद झालेल्या कंपन्यांनी आपली सार्वजनिक जबाबदारी (CSR) म्हणून नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम गुंतवावी असा आदेश होता. पण २०१६-१७ या वर्षात कंपन्यांनी असे काही केलेले नाही, हे निदर्शनास आलेले आहे. सन २०१४-१५ मध्ये १४९४४ कंपन्यांनी ९५६५ कोटी रुपये त्यासाठी खर्च केले. ७९५९ प्रकल्पांत ही रक्कम वापरली गेली. २०१५-१६ मध्ये १९१८४ कंपन्यांनी १७४२३ प्रकल्पासाठी १३८२८ कोटी रुपये दिले. २०१६-१७ मध्ये फक्त ६२८७ कंपन्याच पुढे आल्या व त्यांनी अशा ११५९५ प्रकल्पासाठी ४७१९ कोटी रुपये दिले. या प्रकल्पांची विस्ताराने जनतेला माहिती दिली गेली पाहिजे. माहितीसाठीचा 

हक्क (Right to Information) या खाली कुणीतरी या प्रकल्पांची माहिती मिळवून जाहीर केली पाहिजे. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सेबी यांनीही या माहितीचा पाठपुरावा करायला हवा. रिझर्व बॅंकेच्या अद्ययावत आकडेवारीनुसार, या एप्रिलमध्ये लोकांनी रोख रकमेचा व्यवहार वाढवला आहे. गेल्या एप्रिलपेक्षा या एप्रिलमध्ये तो २२ टक्‍क्‍यांनी वाढून २.६ लाख कोटी रुपयांवर पोचला आहे. एप्रिल २०१८ मध्ये एटीएम मशीन्समधून २.२ लाख कोटी रुपये काढले गेले. त्याचबरोबर डिजिटल व्यवहारातही बरीच वाढ झाल्याने, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GDP) २०१७-१८ मध्ये बरेच वाढले असावे. एप्रिल २०१७ मध्ये ६६ कोटी डेबिट कार्डे एटीएममध्ये वापरली गेली होती. शिवाय देशातील POINT Of SALE या ठिकाणी ३३.३ कोटी कार्डे वापरण्यात आली (SWIPED CARDS) हेग सध्या ३२७३ रुपयांपर्यंत वाढला आहे. तो २९०० रुपयाखाली येऊ शकेल. त्यावेळी तो जरूर घ्यावा. भाववाढीमुळे सेबीने ज्या कंपन्या देखरेखीखाली ठेवल्या आहेत त्यात ग्रॅफाईट इंडियाचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी तो ७७२ रुपयांपर्यंत उतरला. त्यानंतर तो सोमवारी २५ जूनला ८२३ रुपयांपर्यंत चढला होता. तो जर ७५० रुपयाच्या आसपास आला तर जरूर घ्यावा. ग्रॅफाईट क्षेत्रातल्या या दोन्ही कंपन्यांना २०१८-१९ हे वर्षे उत्तम ठरणार आहे. वर्षभरात त्यात ३० ते ३५ टक्के वाढ सहज व्हावी.

दरवर्षी साधारणपणे मे ते सप्टेंबर या काळात एक छोटीसी मंदी असते. खरेदीसाठी हा काळ चांगला असतो. कारण डिसेंबर - जानेवारीमध्ये भाव वाढत असतात. एक फेब्रुवारीला येणाऱ्या अर्थसंकल्पाचा अंदाज घेऊन भाव वर जातात. तसेच पावसाळा समाधानकारक झाला की ऑक्‍टोबरला दिवाळीच्या सुमारास तेजीची एक झुळूक दिसते. दिवाळी व कॅलेंडर्सचे नवे वर्ष यावेळी खरेदीसाठी TOP PICKS म्हणून मग अनेक ब्रोकरेज कंपन्या आपली यादी प्रसिद्ध करीत असतात. त्या नेहमी डोळ्याखाली घालून आपल्या भाग भांडारात आवश्‍यक ते बदल करावेत. यंदा दीर्घ मुदती (एक वर्षावरील) भांडवली नफ्यावरही १० टक्के कर द्यावा लागणार आहे.

आपली अनार्जित कर्जे कमी करण्यासाठी पंजाब नॅशनल बॅंक आपल्या पीएनबी हाउसिंग फायनान्स या कंपनीतील काही शेअर्स कोटक महिंद्र बॅंक व आणखी एका कंपनीला विकणार आहे. अमेरिकेने अनेक वस्तूंवर आयात कर वाढविल्याने प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही अमेरिकेतील आयातीवर सीमाकर वाढविला आहे; व तो ६० टक्के केला आहे. ४ ऑगस्टपासून ही करवाढ लागू होईल.

परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी नुकताच फ्रान्स, इटली, लक्‍झेंबर्ग व बेल्जियम या चार राष्ट्रांचा दौरा केला. सुषमा स्वराज यांनी युरोपियन युनियनच्या देशातील नेत्यांशी द्वीपक्षीय संबंध वाढवण्यासाठी चर्चा केली. त्याचबरोबर युरोपियन युनियनच्या उच्च प्रतिनिधी फेडरिका मोघेरिनी यांच्याशीही दहशतवाद विरोधी लढा, सागरी सुरक्षा आणि व्यापार व गुंतवणूक या विषयांवर चर्चा केली. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज व निर्मला सितारामन या अमेरिकेला भेट देऊन आपल्या संरक्षण व व्यूहात्मक रचना याबाबत चर्चा करतील. २००४ पासून गेली १४ वर्षे युरोपियन युनियनमधील २८ देशांच्या गटाबरोबर भारताची धोरणात्मक, व्यापारी भागीदारी आहे.
भारत आणि क्‍युबामध्येही राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांनी दौरा केला. त्यांच्या दौऱ्यात ग्रीस, सुरीनाम, क्‍यूबा या देशांचा समावेश होता. भारताच्या सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या मागणीला क्‍युबाने पाठिंबा दिला आहे. युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याच्या ब्रेक्‍झिट निर्णयाला ब्रिटनमधून पुन्हा विरोध होत आहे. ब्रेक्‍झिटमुळे ग्रेट ब्रिटनचे नुकसान झाले आहे, अशी अनेक ब्रिटिश नागरिकांची भावना आहे. गेले काही दिवस महाराष्ट्रामध्ये लागू झालेल्या प्लॅस्टिक बंदीला लोकांचा विरोध आहे. महाराष्ट्रात आता प्लॅस्टिकची आयात, वाहतूक व वापर यावर बंदी आली आहे. फक्त दूध पिशव्यांना त्यातून वगळण्यात आले आहे. किमान अर्धा लिटरच्या किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या पाण्याच्या बाटल्यांनाही सूट देण्यात आली आहे. हॉटेलमधून पार्सलसाठी प्लॅस्टिकची भांडी व झाकणे वापरली जातात त्यावरही आता बंदी आली आहे.

भारताची विदेश मुद्रा गंगाजळी आता ४१० अब्ज डॉलर्सवर गेली आहे. हा आकडा १५ जून २०१८ साठीचा आहे. शेअरबाजार सध्या स्थिरावला असून जीनस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, पीएनबी हाउसिंग, स्टील स्ट्रीप्स व्हील्स, चेन्नई पेट्रो, आरएसडब्ल्यूएम, ग्रॅफाईट यांना खरेदीसाठी विशेष पसंती द्यावी. 

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या