धातूक्षेत्र गुंतवणुकीस अनुकूल

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
शुक्रवार, 20 एप्रिल 2018

अर्थनीती ः शेअर बाजार

एप्रिल महिन्यातील पहिल्या बुधवारी, २०१८-१९ आर्थिक वर्षाचा पहिला द्वैमासिक आर्थिक आढावा दिल्यानंतर, गीतांजली जेम्स व व्हिडिओकॉनच्या कर्जामधील हमी पत्रांमुळे (Letter of Undertaking) परदेशी चलनाचा ओघ आटणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत हमीपत्रेच द्यावी लागतील, त्याचा परिणाम बॅंकांमधील द्रवता कमी होण्यात होईल. भरीला मार्च महिना संपल्याने, बॅंकांना या तिमाहीसाठी नफ्यातून प्रचंड मोठ्या रकमेच्या तरतुदी कराव्या लागणार आहेत. अर्थसंकल्पात, राष्ट्रीयकृत बॅंकांना भागभांडवल पुरवण्याची तरतूद केली तरी अर्थखात्याच्या हातातून प्रत्यक्ष पैसे देण्याला कुठल्यातरी शुक्राचार्याचा अडथळा होत आहे. त्यामुळे बॅंकांची स्थिती ‘न घर का, न घाट का’ अशी झाली आहे. त्यातच खासगी बॅंकांपैकी दोन प्रमुखांच्या वादग्रस्त कारभारामुळे त्यांना पुढील कार्यकाळ मिळणार नसल्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी आता कुठल्याच बॅंकेचा पुढील दोन वर्षे तरी विचार करू नये.
सरकारी नियम हे सारखे अकारण बदलत असतात. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी वा कर्मचारी निर्वाह निधीतून, दहा लक्ष रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढण्यासाठी खातेधारक फॉर्म भरून (ऑफलाईन) अर्ज करायचे. तो खातेधारक ऑनलाइनच असला पाहिजे, असा तुघलकी फतवा कुणीतरी काढला. मग तक्रारी सुरू होताच Off line आणि On line दोन्ही प्रकारांना मंजुरी दिली गेली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे, तसा परदेशी चलनाचा इकडे येणारा ओघ वाढत आहे. त्यातच सामान्य उद्योगांपेक्षा सेवाक्षेत्राकडे परकीयांचा जास्त ओघ आहे. प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीत (Foreign Direct Investmants) २०१६-१७ मध्ये उद्योगधंद्यांत १७ अब्ज डॉलर आले. पाच वर्षांपूर्वी ही आवक फक्त ५ अब्ज डॉलर्स होती. मात्र सेवाक्षेत्रात ही रक्कम २७ अब्ज डॉलर्स आली. बॅंकिंग, विमा,आर्थिक सेवा व विज्ञापन-तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतली आवक मोठी होती. हॉटेल पर्यटन, अन्नप्रक्रिया उद्योग, मेकॅनिकल व इंजिनिअरिंग, औषधी या क्षेत्रांतून परकीय रकमा काढल्या गेल्या. पण वाढ संगणक, दूरवहन, व्यापार व बांधकाम या क्षेत्रात झाली. ही सर्व क्षेत्रे, अजूनही परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करू शकतील.

केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर आता राज्यांचेही अर्थसंकल्प येत आहेत, येणार आहेत. या वर्षी वस्तुसेवा कराचा खूप मोठा परिणाम त्यांच्यावर दिसणार आहे. २०१८-१९ मध्ये राज्याच्या महसुलात १४.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पण ज्या राज्यांचा महसूल कमी राहील. त्याच्या भांडवली खर्चात काटकसर असेल किंवा भांडवली खर्च कमी करायचा नसेल तर वित्तीय तूट जास्त दाखवावी लागेल व ती भरून काढण्यासाठी राज्य कर्जरोखे काढावे लागतील. मागील वर्षी महसुलात २१.३ टक्के वाढ दिसली होती. एप्रिल ते जूनमध्ये  १.१६ लाख कोटी रुपयांची कर्जे काढावी लागणार आहेत. हा आकडा १.२८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा वाढण्याचीही शक्‍यता आहे. आजमितीस बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांतील सरकार आर्थिक पवित्रा कसा घेतील याचा अंदाज येऊ शकत नाही.

कर्जाने गांजलेल्या आलोक इंडस्ट्रीज ही वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कंपनी घेण्यासाठी रिलायन्स इंडस्ट्रीज व जे. एम. फायनान्शियल संयुक्तपणे, धनको बॅंकांकडे गेल्या होत्या. पण त्याचा प्रस्ताव बॅंकांना मान्य झालेला नाही. नादारी कायद्याखाली आलोक इंडस्ट्रीजवर सध्या न्यायालयीन कारवाई सुरू आहे. कंपनीला २३ हजार कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. इतकी मोठी कर्जे पूर्वी कशी दिली गेली याचे उत्तर मात्र मिळत नाही.

पण सर्वच बॅंकांना, विविध कंपन्यांच्या अनार्जित कर्जामुळे, मार्च २०१८ व जून, सप्टेंबर २०१८ या तीन तिमाहीत, अनार्जित कर्जासाठी प्रचंड तरतुदी कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे कित्येक बॅंका नक्त नफ्याऐवजी तोटाच दाखवतील.

केंद्र सरकारला अर्थसंकल्पातील करमहसुलाखेरीज अन्य प्रकारे भांडवल उभे करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे सुमारे २५ महामार्गातील काही पट्ट्यांचे मौद्रिकीकरण (Monetization)  करून सुमारे १० हजार कोटी रुपये आतापर्यंत उभे झाले आहेत. Toll-Operate-Transfer (T-O-T) पद्धतीने हा व्यवहार झाला आहे. तीन हप्त्यांत या २५ महामार्ग पट्ट्यांचा लिलाव केला जाईल. त्यासाठी ड्रोन्सद्वारे माहिती गोळा करून, महामार्गाची विस्तृत माहिती, बॅंक घेऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना दिली जाईल. सुमारे १६४० किलोमीटर मार्गाचा लिलाव केला जाईल. पहिल्या टप्प्यात १००० किलोमीटर्ससाठी लिलाव होईल व उरलेल्या ६४० किलोमीटर्सचा लिलाव मे महिन्यात होईल. (मात्र, लिलावात यशस्वी होणाऱ्या कंपन्यांनी नंतर भरभराट पथकर (Toll) लावून वाहनचालकांना गांजू नये यासाठी सरकारने टोलचे व रस्ता, रखवाली, दुरुस्ती याबाबतचे नियम कडक केले पाहिजेत. सध्या टोल गोळा करणाऱ्या कंपन्या मनमानी करून, दंडेलीचा कारभार करीत आहेत व दरवर्षी टोलचे दर किंवा टोलनाके वाढवीत आहेत.

पंतप्रधानांनी, शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या दीडपट रक्कम उत्पादन खर्चाचा विचार करून दिली जाईल असे सांगून शेतकरीवर्गाला खूष केले असले तरी ज्वारीच्याबाबत त्यामुळे बाजारात गोंधळ होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. ज्वारी हे गरीब, मध्यमवर्गीयांचे मुख्य अन्न आहे. त्यामुळे ज्वारीचे वाढते भाव दुसऱ्या बाजूने गिऱ्हाइकांना नाडण्याची शक्‍यता आहे. एकाचे अमृत, दुसऱ्याचे विष ठरू शकते, या म्हणीचा मग अनुभव येईल. (कदाचित महागाई वाढेल, मग रिझर्व्ह बॅंकेला या महागाईचे तुणतुणे, व्याजदर कायम ठेवण्यासाठी वा वाढवण्यासाठी उपयोगी ठरेल.) महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिळनाडूत, ज्वारीच्या लागवडीखालची जमीन हळूहळू कमी होत आहे. (मात्र गहू, बार्ली, सूर्यफूल, सोयाबीन यांच्या बाजारभावात आजच उत्पादनखर्चापेक्षा ५० टक्के जास्त भाव मिळत आहेत. शिवाय विक्रीच्या भावाचा विचार करताना, तो एकांगी न करता, देशातील सर्व भागांतील तसेच आंतरराष्ट्रीय भाव काय आहेत, हेही ध्यानात ठेवावे लागते. नाहीतर आयात-निर्यातीत असमतोल निर्माण होतो व व्यापारतुलनेतील चालू खात्यात बिघाड होतो.

शेअरबाजार हा सध्या संथ डोहासारखा झाला आहे. फारसे तरंग त्यावर उठत नाहीत. मार्च २०१८ च्या तिमाहीचे व पूर्ण २०१७-१८ वर्षांचे कंपन्यांचे विक्री व करोत्तर नफ्याचे आकडे प्रसिद्ध होऊ लागले आहेत. नेहमीप्रमाणे इन्फोसिसने सुरवात केली असली तरी तिचा या तिमाहीचा नफा मार्च २०१७ तिमाहीपेक्षा खूपच कमी आहे. या लेखमालेत संगणन कंपन्यांबाबत कधीही परामर्श नसतो वा गुंतवणुकीचा सल्ला नसतो. इन्फोसिसकडे त्यामुळे काणाडोळा करावा. सध्या फक्त विविध धातुक्षेत्रातल्या कंपन्यांचा बोलबाला आहे. हिंदाल्को वेदांत, टाटा स्टील, टाटा मेटॅलिक्‍स, मॅंगेनीज ओअर (MOIL), नाल्को, बाल्को यांचे शेअर्स वर आहेत. गेल्या आठवड्यात भारत सरकारच्या मिश्रधातू निगम (मिधानि) ची शेअरबाजारात नोंदणी झाली. प्राथमिक भागविक्री ९० रुपयाने केली गेली होती. पण नोंदणीच्या दिवशी ११० रुपयांचा भाव झाला. हा शेअर अजूनही वाढेल. १०० रुपयांच्या आसपास तो जरूर घ्यावा.

आगरवाल समूहाच्या केर्न इंडिया व गोव्यातील सेसा या कंपन्यांचे एकत्रीकरण करून वेदांत कंपनी निर्माण झाली आहे. केर्न इंडियाचे राजस्थानमध्ये पेट्रोल खाणीद्वारा उत्पादन आहे, तर सेसा गोवा, गोव्यातील लोहमाती (Ironore) या खनिजाचे, खाणकाम करून उत्पादन करते. वेदांतचा गेल्या शुक्रवारी २९१ रुपये भाव होता. गेल्या बारा महिन्यांतील किमान भाव २१८ रुपये होता व उच्चांकी भाव ३५६ रुपये होता. रोज सुमारे १ कोटी शेअर्सचा व्यवहार होतो. सध्याच्या भावाला किं/अु गुणोत्तर १४.७५ पट दिसते. वर्षभरात शेअर्सचा भाव वाढून ४२२ रुपयांवर जावा, अशी अटकळ आहे. म्हणजे वर्षभरात सध्याच्या खरेदीवर ४८ टक्के नफा संभाव्य आहे. पेट्रोल, नैसर्गिक वायू, झिंक आणि ॲल्युमिनिअम धातूचे तिचे उत्पादन आहे.

तिच्या उत्पादन क्षेत्रात सर्व बाजूने वाढ होणार आहे. तिची तांबे वितळायची भट्टी २०१९ च्या ऑक्‍टोबरमध्ये सुरू होईल. कंपनीची चांदी वितळवायची भट्टीही आहे.

मार्च २०१७ वर्षासाठी कंपनीची विक्री ७६, १२१ कोटी रुपये होती. २०१८ मार्च या संपलेल्या वर्षासाठी ही विक्री ९०,९०० कोटी रुपये होईल. दरवर्षात त्यात १० टक्के वाढीची शक्‍यता आहे. कंपनीच्या २०१७ मार्च वर्षाचा नक्त नफा ५,५९५ कोटी रुपये होता. २०२० मध्ये तो १२,४०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल. २०१७ मार्च वर्षासाठी शेअरगणिक उपार्जन १८.९० रुपये होते. २०२० मार्चमध्ये ३३ रुपयांवर जाईल. वेदांतचा एक भाग असलेल्या केर्न इंडियाचा राजस्थानमधील पेट्रोलच्या साठ्यात ९० टक्के वाटा आहे. कंपनी सध्या दर शेअरला २० रुपयाचा लाभांश देते. कंपनीच्या पुढील दोन वर्षातील करोत्तर नफ्यात ४० टक्‍क्‍याने वाढ होणार असल्याने हा शेअर पुढील पाच वर्षांसाठी घेऊन ठेवायला हवा.

अमेरिकेच्या व्यापारयुद्धामुळे सोन्याला पुन्हा चांगले दिवस येणार आहेत. त्यामुळे सोन्याच्या तारणावर सामान्य कर्जदाराला किरकोळ रकमेची कर्जे देणाऱ्या या क्षेत्रातील मन्नापुरम फायनान्स व मुथुट फायनान्समध्ये जरूर गुंतवणूक करावी. दोन्हीही शेअर्स वर्षभरात ३० ते ३५ टक्के वाढतील. गृहवित्त कंपन्यांतील दिवाण हाउसिंग फायनान्स, रेप्को होम फायनान्स, जिंदाल स्टील अँड पॉवर, मन्नापूरम फायनान्स, बजाज फायनान्स, मुथुट फायनान्स, वेदांत, ग्रॅफाईट व हेग हे शेअर्स भागभांडारात जरूर हवेत. फक्त दहा कंपन्या निवडून प्रत्येकात १० टक्के रक्कम घालून, दहा महिने तरी गुंतवणूक ठेवली तर वर्षभरात गुंतवणुकीवर भरपूर नफा मिळेल. फक्त या वर्षापासून दीर्घमुदती भांडवली नफ्यावरील १० टक्के कर लागणार आहे. तेवढीच एक व्यस्त बाब आहे. पण शेवटी सरकारही आपलेच असते व संरक्षण सिद्धता, अंतर्गत शांतता यासाठी लागणारा खर्च आपण सूज्ञ नागरिकांनीच उचलायचा असतो.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार सध्या राजकारणामुळे तसेच अर्थमंत्र्यांच्या आजारपणामुळे व चीन-अमेरिकेतील व्यापारातील शीतयुद्धामुळे मागे पडला आहे. कदाचित कर्नाटकातील विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, पंतप्रधान मंत्रिमंडळात बदल करू इच्छितील व न जाणो नवीन अर्थमंत्रीही आपल्याला बघायला मिळेल. पण या सर्व जरतारी गोष्टी आहेत. शेअरबाजार आपल्या धीम्यागतीने पुढेच जात राहणार आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०१८ अखेर, निर्देशांक ३७००० वर गेलेला असेल, तर निफ्टी १३००० पर्यंत जाऊ शकेल.

त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी भाव कमी असता चांगल्या शेअर्सची खरेदी करून दिवाळीपर्यंत उच्चांकी भाव बघण्यासाठी सबुरीचे धोरण स्वीकारायला हवे. नफा हा नेहमी हळूच मंद कासवाच्या गतीने येत असतो. आपण याचा ससा होईल या भ्रमात राहू नये.

संबंधित बातम्या