तेल कंपन्या फायद्यात

डॉ. वसंत पटवर्धन
गुरुवार, 22 मार्च 2018

अर्थनीती ः शेअर बाजार

सध्या आर्थिक सुधारणा किंवा आर्थिक विषयावरच्या चर्चा मागे पडल्या आहेत. त्याऐवजी राजकीय हेवेदावे व उखाळ्यापाखाळ्या यांनाच जोर आला आहे. तेलगू देसमने केंद्र सरकारवर अविश्‍वासाचा ठराव आणला होता. पण हा लेख लिहिला जात असताना गदारोळामुळे संसदेची दोन्ही सभागृहे स्थगित झाली होती व ही चर्चा होऊ शकली नव्हती. ती झाली तरी हा ठराव फेटाळण्याइतके बहुमत सरकारकडे आहे. पण या निमित्ताने विरोधकांची पक्की एकजूट झाली आहे. त्याचा भाजप व सत्ताधारी रालोआला गंभीर विचार करावा लागणार आहे. नुकतेच काँग्रेसचे अध्यक्ष झालेले राहुल गांधी उत्साहाने पावले टाकीत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक आघाडी थंड असणे स्वाभाविक आहे.

जागतिक रंगमंचावर रशियाचे पुतीन पुन्हा चौथ्या वेळी अध्यक्ष झाले आहेत. २०२४ पर्यंत त्यांचीच हुकूमत चालू राहील. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेने आयातकर लावून जागतिक व्यापार मंदावण्याच्या दृष्टीने धोरणे आखली असली तरी जागतिक व्यापार संस्था आपली पकड ढिली होऊ देणार नाही. भारताला या साठमारीत रस नाही.

राज्यांचे अर्थसंकल्प आता जाहीर होऊ लागले आहेत. आणि त्यातील वित्तीय तूट ३.५ टक्‍क्‍याच्या खाली आणायची कुठल्याही राज्याची तयारी नाही. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात बिहारने वित्तीय तूट २.८ टक्के ठेवायचे ठरवले होते. प्रत्यक्षात ती सुधारित आकड्यानुसार ७.५ टक्‍क्‍यांवर गेली आहे. राजस्थानची अपेक्षित तूट २.९ टक्के होती. त्यात मामुली वाढ होऊन ती ३.५ टक्‍क्‍यावर गेली आहे. आंध्र प्रदेशने राजस्थानइतकी टक्केवारी दाखवली आहे. पश्‍चिम बंगालने अर्थसंकल्पात १.९ टक्के तूट दाखवली होती. प्रत्यक्षात ती ३ टक्‍क्‍यावर गेली आहे. मात्र ९ राज्यांनी भांडवली खर्च कमी दाखवून वित्तीय तुटीवर नियंत्रण आणल्याचे भासवले आहे. भांडवली खर्चात तमिळनाडूने २०.५ टक्के, तेलंगणाने १८ टक्के, मध्यप्रदेशने १६ टक्के कपात केली आहे. उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्रात तर पगार, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याज यामुळे महसुलातील ५६ टक्के रक्कम खर्च होते. त्यामुळे देशातील सर्व राज्यांची एकत्रित वित्तीय तूट तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत जाईल. Fiscal responsibillty and budget mamagement कायद्याप्रमाणे आणि चौदाव्या वित्तीय आयोगाने दिलेल्या सीमारेषेच्या पलीकडे ही तूट चालली आहे. सर्वत्र महसुलाची रक्कम दैनंदिन खर्चासाठी वापरली जात असल्यामुळे भांडवली कामांचा खडखडाट आहे.

गॅस ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (GAIL) मध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन व भारत पेट्रोलियम प्रत्येकी २६ टक्के भाग घेणार आहे. केंद्र सरकारकडे सध्या या कंपन्यांचे ५४.८९ टक्के शेअर्स आहेत. सरकारने प्रथम सर्व तेल कंपन्यांचे एकत्रीकरण करून एक महाकाय कंपनी स्थापण्याचे ठरवले होते. या कार्यक्रमाला शांतपणे बगल दिली गेली आहे. अप्रत्यक्षरीत्या सरकार या प्रकारे निर्निवेशन करीत आहे. असेच लुटुपुटुचे निर्निवेशन हिंदुस्थान पेट्रोलियमचे शेअर्स ३६ हजार ९१५ कोटी रुपयाला विकून साधण्यात आले होते. 

अनेक वर्षांनंतर एका खासगी बॅंकेच्या शेअर्सची प्राथमिक विक्री होत आहे. ११,९२८०४९४ कोटी शेअर्स १० रुपये दर्शनी मूल्याचे बंधन बॅंक विकत आहे. विक्रीची किंमत ३७० ते ३७५ रुपये होती. १९ मार्चला ही विक्री बंद झाली.

भारतात सध्या वस्तूंची सागरी व्यापारी वाहतूक होत नाही. या उद्योगात दोन युरोपियन नौका कंपन्यांशी भागीदारी करून महिंद्रा लॉजिस्टिक्‍स ही कंपनी उतरत आहे. विदेशी कंपन्यांना अशा प्रकारचा व्यवहार करायची पहिल्यांदाच परवानगी मिळत आहे. रेल्वे वाहतूक व महामार्ग वाहतूक या दोन्ही क्षेत्रात महिंद्रा लॉजिस्टिक्‍स सध्या कार्यरत आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील हिंदुस्थान एरोनॉटिक्‍स या कंपनीनेही नुकतीच प्राथमिक भागविक्री केली होती. दहा रुपये दर्शनी मूल्याच्या शेअरसाठी विक्रीची किंमत १२१५ ते १२४० रुपयांच्या पट्ट्यात ठेवली गेली होती. अर्जदाराने किमान १२ शेअर्ससाठी किंवा १२ च्या कितीही पटीत करायचे होते. ही विक्री मार्च २० ला बंद झाली. 

शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेत नागरिक जास्त रस घेतात. गेल्या वर्षी अमेरिकन कुटुंबांनी जरी अशी जास्त खरेदी केली होती तरी २००७ मध्ये अमेरिकन कुटुंबांनी शेअर खरेदीत उच्चांक गाठला होता. आजही अमेरिकन कुटुंबांची शेअर्समधील गुंतवणूक त्यांच्या एकूण गुंतवणुकीच्या एक तृतीयांश असते. भारतातील कुटुंब त्यामानाने शेअरबाजारात मागे आहेत. तरीही गेल्या तीन वर्षात अनेक लोकांनी डी मॅट खाती उघडली आहेत.

सध्या गुजरातमधील मुंद्रा येथे असलेल्या टाटा, अदानी व एस.आर पॉवरच्या ऊर्जा प्रकल्पांना पुरेसा कोळसा मिळत नाही. त्यामुळे या कंपन्यांना स्टेट बॅंकेने दिलेली कर्जे अडचणीत येत आहेत. अदानी पॉवरवर सध्या २८ हजार ७५३ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. टाटा पॉवरच्या कर्जाचा आकडे १५ हजार कोटी रुपये इतका आहे. तर एस.आर. पॉवरचे कर्ज ६५०० कोटी रुपये आहे. अदानी पॉवरच्या कर्जाचा आकडा जून २०१७ चा आहे. सध्या या तिन्ही कंपन्या आपला कच्चा माल आयात करीत आहेत. गुजरात राज्याने या कारखान्यांना कोळसा पुरवावा अशी स्टेट बॅंकेची इच्छा आहे. 

काही दिवसापूर्वी निर्देशांक व निफ्टी खाली आले राजकीय घटनांमुळे! उत्तरप्रदेश व बिहार येथे भाजपला पोटनिवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. पाठोपाठ आंध्रप्रदेशाला खास दर्जा देण्याची तेलगू देसमची मागणी रालोआने फेटाळल्याने त्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून त्यांचे १६ खासदार तर बाहेर पडलेच. पण भरीला त्या पक्षाने सरकारविरुद्ध अविश्‍वास ठरावही मांडला आहे. विरोधी पक्ष ही संधी सोडण्याची शक्‍यता नसल्याने, त्यांनी त्याला पाठिंबाच दिला आहे. पण लोकसभेत भाजपचे २७२ इतके खासदार असल्याने तो फेटाळला जाईल हे ही अपेक्षित आहे. देशातील या घटना बरोबर अमेरिकेतील फेडरल रिझर्वचीही या आठवड्यात मंगळवार, बुधवारी द्वैमासिक बैठक आहे. त्यात जर व्याजदरात पावटक्का वाढ झाली तरीही अन्य देशात त्याचे प्रतिसाद उमटतील व त्याचा नकारात्मक परिणाम सर्व शेअरबाजारावर होईल.

पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने वीस वर्षांपेक्षा जास्त वापरात असलेली वाहने मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्योगासाठी हा निर्णय हितावह ठरेल. त्यामुळे काही दिवस जुन्या वाहनाचा व्यापार (pre owned vehicles) तेजीत चालेल. दोन्ही बाजूने वाहन विक्रेत्याचा फायदा होईल. काल गुढीपाडव्या निमित्त अनेकांनी वाहने व निवासिका खरेदी केल्या असतील. साडेतीन मुहूर्तापैकी तो एक आहे. पाठोपाठ १८ एप्रिलला अक्षयतृतीया हा दुसरा मुहूर्त येत असल्याने अजून महिनाभर मोटारी, स्कूटर्स, बाईक्‍सची विक्री वाढत राहील. त्याचा दृश्‍य परिणाम जून २०१८ च्या वाहन कंपन्यांच्या तिमाही आकड्यात दिसेल.

येत्या तीन महिन्यात कदाचित कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजतील. उत्तरेकडील पराभव जिव्हारी लागलेल्या भाजपला ही निवडणूक हिरिरीने लढवावी लागेल. भाजपने जर ही निवडणूक जिंकली तर अनेक वर्षांनी कर्नाटक राज्य त्यांना मिळेल. अशा लहान सहान बातम्याही शेअरबाजारावर परिणाम करून जात असतात. 

येत्या तीन महिन्यात जागतिक स्तरावर पेट्रोलचे भाव वाढले तर त्याचा फायदा ओ.एन.जी.सी. ऑइल इंडिया, चेन्नई पेट्रोलियम यांना व्हावा. रिलायन्स इंडस्ट्रीजलाही त्याचा फायदा व्हावा. तेलशुद्धीकरण करणाऱ्या भारत पेट्रोलियमलाही अंशिक फायदा मिळेल. हिंदुस्थान पेट्रोलियम आता ओ.एन.जी.सी.चीच उपकंपनी झाली आहे. तरी तिचेही वेगळे आकडे प्रसिद्ध होतील. 

१ एप्रिलपासून विक्री केल्यावर दीर्घ मुदती भांडवली नफ्यावर १० टक्के कर द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे सध्या वर्षभरापूर्वीच शेअर्स विकून करमुक्त नफा मिळवावा व रक्कम शिल्लक ठेवावी. मे मध्ये भाव उतरले की पुन्हा खरेदीसाठी उतरावे.

पंजाब नॅशनल बॅंकेतील घोटाळ्यानंतर राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्या स्थितीबद्दल केंद्रशासन व रिझर्व्ह बॅंक यात जुगलबंदी सुरू झाली आहे. वेळ पडल्यास आम्ही तिसरा डोळा उघडू अशा शब्दात बॅंकेचे गर्व्हनर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी तोफ डागली आहे. तर रिझर्व्ह बॅंकेची बॅंकावर परिणामकारक 

पावले पडत नाहीत असे सरकारला वाटते. त्यातून यंदाच्या पावसाळ्याबद्दल थोडी साशंकता व्यक्त झाली आहे. त्याचाही परिणाम जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत बाजारावर होईल. 

शेअरबाजारावर राजकीय आर्थिक व सामाजिक बातम्यांचे सतत परिणाम होत असतात. म्हणूनच तो सारखा खाली वर होत असतो. पण निर्देशांक निफ्टीच्या वर खाली जाण्यावर आपल्या ह्रदयाचे ठोके खालीवर होता कामा नयेत. बाजारात ठाम पाय रोवून उभे रहाण्यासाठीची मानसिकता लागते ती अंगी बाणवली तरच मग यशाअपयशामुळे निवेशक डगमगत नाही. आपली गुंतवणूक जर भक्कम पायावर उभ्या असणाऱ्या व सतत त्रैमासिक चांगले आकडे देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये 
असली तर आपणही स्वस्थ चित्त होत असतो. 

या वर्षात कुठल्या क्षेत्राची चलती असेल हे ही बघायला हवे. गृहवित्त कंपन्या, पोलाद कंपन्या, वाहन कंपन्या, वाहनांचे सुटे भाग बनवणाऱ्या कंपन्या, खासगी बॅंका, जागतिक स्तरावर कारखाने असलेल्या, रेन इंडस्ट्रीज, मदर्सन सुमी, जिंदाल पॉवर अँड स्टील, कमिन्स इंडिया, ब्रिटानिया, नेस्ले यासारख्या मोठ्या आकाराच्या, उच्च दर्जाच्या कंपन्यात गुंतवणूक हवी. 

पण या कसोटी सामान्यातल्या खेळाडूंप्रमाणे टी-२० व एक दिवसीय क्रिकेट सामन्यात चमकणाऱ्या हेग, ग्रॅफाईट इंडिया यांच्यावरही लक्ष हवे. या दोन कंपन्यात गुंतवणुकीपैकी किमान २५ टक्के गुंतवणूक पुढील दोन वर्षे हवी. दर वर्षी २५ टक्‍क्‍यांप्रमाणे त्या या दोन वर्षांत वाढतील. 

येत्या तीन महिन्यात बॅंका आपले कर्जावरील व्याजदर वाढवतील. परिणामी गृहवित्त कंपन्या आपले व्याजदर वाढवतील. मे महिना संपेपर्यंत घरांना मागणी वाढतच राहील.   

संबंधित बातम्या