बॅंकांचे पुनर्गठन गरजेचे

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
शुक्रवार, 15 जून 2018

अर्थनीती ः शेअर बाजार
 

गेल्या आठवड्यात चीनमध्ये क्विंगडाओ इथे शांघाय सहकारी संस्थेच्या (SCO) बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व चीनचे सर्वेसर्वा अध्यक्ष शी.झिनपिंग यांची गाठ झाली. नेहमीप्रमाणे भारत - चीन सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय तिथे घेण्यात आला. सहा आठवड्यापूर्वीच चीनमधल्या वुहांग शहरात दोघांची बैठक झाली होती. ब्रह्मपुत्रा नद्याबाबत माहिती देण्याबाबतचा एक करार आणि तांदूळ निर्यातीबाबत बासमती तांदुळाखेरीज अन्य तांदूळ निर्यातीबाबतचा एक करार करण्यात आला. अफगाणिस्तानमध्ये एक रेल्वे सुरू करण्याबाबतही बोलणी चालू आहेत.

 अफगाणिस्तानमधील मेस आयवाक परिसरात जगातील दोन क्रमांकाच्या तांब्याच्या खाणी आहेत. तिथे सध्या अफगाणी इंजिनिअर एक रेल्वे रस्ता बांधण्याबद्दल आग्रही आहेत. या रेल्वेमुळे अफगाणिस्तानची लाकूड, तांबे, खैबर घाटातून निर्यात होऊ शकले. पण त्या भागात अफगाणी अतिरेकी कार्यरत आहेत व हे काम त्यामुळे अवघड आहे. तिथे ५५ लक्ष मेट्रिक टन इतका तांब्याचा साठा आहे. तोखमिला वळसा घालून हा मार्ग पाकिस्तानमध्ये जाईल. मध्य आशिया व चीनमध्ये दुसऱ्या टोकाकडून निर्यात होईल. दहा वर्षापूर्वी २००८ साली मे-मध्ये २.९ अब्ज डॉलर्सच्या लीझ (Lease) करारान्वये ३० वर्षासाठी दोन चीनी कंपन्यांना तांब्याच्या उत्खननाचे हक्क दिले गेले आहेत. चायना मेटॅलर्जिकल ग्रुप कॉर्पोरेशन व त्झांगत्सी कॉपर कंपनीच्या या त्या कंपन्या आहेत. एमसीसी - जेसीएल अैनाक मिनरल्स असे या कर्न्सोटियमचे नाव आहे. या कंपनीने २००८ पासून कराराचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली आहे. हैरातानपासून तोरखनपर्यंत जाणारा हा मार्ग खनिजांच्या वाहतुकीसाठी उपयोगी ठरणार होता. नंतर २०११ मध्ये खाणमंत्री वहादुल्ला शहरानी हा मार्ग काबूलद्वारे, तोरखम ते उत्तरेतील मझर-ए-शरीफमधून जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. भारताची कल्पना ही रेल्वे हाजिगाक शहरातून जावून माझियार - काबूल - बनिहान, मेसअयनाक मार्गावर धावेल अशी होती. १० अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प छब्बहार बंदरापर्यंत जावून भारताकडे निर्यात सोपी करणार होता. पण नंतर तांब्याच्या किंमती एका किलोस ९.६० डॉलर्सऐवजी ६.६० डॉलर्सपर्यंत घसरल्यावर एमसीसीने माघार घेतली. मग चीनने ८०.८ कोटी डॉलर्सचे देणे माफ करावे अशी गळ घातली होती.

येत्या आठवड्यात बुधवारी - गुरुवारी झालेली संचालकांच्या द्वैमासिक बैठकीत रिझर्व बॅंकेत रेपोदर पाव टक्‍क्‍याने वाढवून सव्वासहा टक्‍क्‍यावर नेला ही वाढ साडेचार वर्षानंतर झाली आहे.

 रे पो दरातील वाढीमुळे, बॅंकाही कर्जावरील व्याजदर वाढवतील. गृहवित्त कंपन्यांही आपले दर थोडे वाढवतील. निवासिका घेणाऱ्यांचे मासिक हप्ते (EMI) वाढतील. व्याजदर वाढवताना रिझर्व बॅंकेने, महागाई वाढण्याच्या शक्‍यतेचे सूतोवाच केले आहे. व्याजदराबद्दल बोलताना प्रत्येक वेळी रिझर्व बॅंक महागाईचा बागुलबुवा दाखवतच असते. यावेळीही तोच प्रयोग झाला आहे. अशा जुजबी वाढीचा परिणाम नगण्य असतो. 

 मार्च २०१६ व मार्च २०१७ वर्षाचे ताळेबंद, हिशोब सादर न करणाऱ्या सव्वादोन लक्ष कंपन्यांची नावे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज काढून टाकणार आहे. जागतिक नाणेनिधीने, भारत अनार्जित कर्जाबाबत उचलत असलेल्या पावलांची दखल घेतली आहे. या संस्था भारताच्या आर्थिक परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून असतात. वाणिज्य व उद्योगमंत्री सुरेश प्रभूंनी एप्रिल २०१४ ते २०१८ या काळात विविध मार्गाने आलेली विदेश चलनाची रक्कम २२३ अब्ज डॉलर्स झाली असल्याचे म्हटले आहे. २०११ ते २०१४ या चार वर्षात ती १५२ अब्ज डॉलर्स होती. २०१७-१८ या वर्षात ६२ अब्ज डॉलर्स भारतात आले. नवीन औद्योगिक धोरण लवकरच जाहीर केले जाणार आहे. ते १९९१ च्या औद्योगिक धोरणाची जागा घेईल. १९९१ सालच्या धोरणाला आता २७ वर्षे झाली असल्याने ते कालबाह्य झाले आहे. हे धोरण विदेश गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणारेच राहील.

   गेल्या आठवड्यात तात्पुरते अर्थमंत्री असलेल्या पियुष गोयल यांनी राष्ट्रीयकृत बॅंक प्रमुखांची बैठक घेतली. अनार्जित कर्जे व अन्य विषयांची त्यात चर्चा झाली. बॅंकांच्या पुनर्गठनाबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे व पुढील बारा महिन्यात  पाच बॅंकांचे एकत्रीकरण येण्याच्या बातम्या आहेत. मे २०१३ मध्येच... मैय्या कमिशनने ज्या अनेक सुधारणा बॅंक क्षेत्रात सुचवल्या होत्या त्यात बॅंकांची पुनर्रचनाही होती. पण डॉ. मनमोहनसिंग व मोदी या दोघांच्याही शासनाने तिकडे दुर्लक्ष केले. असे पुनर्गठन २०१३ साली आले असते तर बॅंकांचा कारभार उतरणीला लागला नसता व आता न पेलणारी अनार्जित कर्जे झाली नसती. नादारी व दिवाळखोरीबाबत कायदा करून केंद्र सरकारने औद्योगिक कंपन्यांना शिस्त लावण्याचे ठरवले आहे. त्याचा उद्देश कंपन्या संपवण्याचा नाही, असे स्पष्ट शब्दात नादारी व दिवाळीखोर संस्थांच्या अध्यक्षांनी स्पष्ट केले आहे.

   नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनने अडचणीत आलेल्या दोन ऊर्जा प्रकल्पांचे आग्रहण करून जयप्रकाश पॉवर व्हेंचर्स आणि जिंदाल इंडिया या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूशनलकडे अपील करून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जयप्रकाश ग्रुपच्या कंपन्या मध्यप्रदेशमध्ये असून त्यातून १३२० मेगावॉट वीज निर्मितीचे उद्देश आहे. उत्तर अमेलियामध्ये असलेल्या कोळशांच्या खाणी रद्द झाल्याने ही अनवस्था प्रसंग ओढवला होता. आतापर्यंत ज्या २२८१ कंपन्यांनी आपले मार्च २०१८ वर्षाचे विक्री व नफ्याचे आकडे प्रसिद्ध केले आहेत. त्यांच्या विक्रीत ८.६ टक्‍क्‍याने वाढ झाली आहे. २०१६-१७ मध्ये झालेल्या विक्रीपेक्षा ही विक्री ८।। टक्‍क्‍याने कमी आहे. 

निश्‍चलीकरणाचा या कंपन्यांवर फारसा परिणाम झाला नव्हता. २०१८-१९ या वर्षात सरकार शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा जास्त रक्कम देणार असल्यामुळे तिजोरीवर जसा बोजा पडणार आहे त्याचप्रमाणे काही राज्यांतील विद्युत मंडळांकडून एनटीपीसीला ९४७९ कोटी रुपयांची रक्कम येणे आहे. त्याबद्दल सरकारला विचार करावा लागेल. केंद्र सरकार मदत करील असा कल्पनेने राज्ये सध्या वागत आहेत.

२०१८-१९ मध्ये २००० कंपन्यांच्या नक्त नफ्यात २० टक्‍क्‍याने वाढ झाली आहे. अन्य चलनांच्या संदर्भात रुपया कमकुवत झाल्याने विज्ञान तंत्रज्ञान आणि औषधी कंपन्यांना त्याचा फायदा होईल. वाढत्या सुबत्तेचा फायदा वाहन कंपन्यांनाही होणार आहे. पण एकूण अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर २०१८-१९ च्या दुसऱ्या सहामाहीत वाढते व्याजदर व महागाई यांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात होणारी वाढ फक्त ७ टक्के इतकीच अपेक्षित आहे.

अनेक राज्यांचा खर्चही वाढत असल्यामुळे सरकारला तो थांबवण्यासाठी काही प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तमिळनाडू, पंजाब, ओडिसा आणि महाराष्ट्र यांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा कमी येऊ शकणाऱ्या महसुलामुळे त्यांना आपल्या खर्चात बचत करावी लागेल. उत्तरप्रदेश सरकारने कृषी कर्ज माफ केल्यामुळे त्यांना अन्य खर्चात कात्री लावावी लागली आहे. महाराष्ट्रानेही आपली भांडवली गुंतवणूक यंदा १२८६६ कोटी रुपयांनी कमी केली आहे. उत्तर प्रदेशला ८०,००० कोटी रुपयांनी भांडवली खर्च कमी करावा लागणार आहे. मात्र, परदेशी गुंतवणूक जास्त येत असल्यामुळे शेअरबाजारात स्थैर्य आहे. डिसेंबर २०१८ पर्यंत निर्देशांक ३७५०० पर्यंत जावा. निफ्टीही ११७०० पर्यंत जावा. येस बॅंक सध्या ३४० रुपयाला मिळत आहे. तो ४१० रुपयांपर्यंत जाईल. दिवाण हाउसिंग ६२० रुपयाच्या आसपास आहे तो. ७५० रुपये होऊ शकले. ग्रॅफाईट इंडिया, हेग व रेन  इंडिया अजूनही खरेदी करावेत. सध्याच्या उतरत्या भावात वेदांत, कल्याणी स्टील्स, रेन इंडस्ट्रीज, ग्रॅफाईट हे शेअर्स खरेदीस योग्य ठरतील. जे कुमार इन्फ्रा हा शेअर सध्या २८६ रुपयाला उपलब्ध आहे. वर्षभरात तो ४५० रुपयांपर्यंत जाऊ शकेल. कंपनीकडे मेट्रोच्या आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या कामांच्या ऑर्डर्स आहेत. कंपनीची मार्च २०१८ वर्षाची संभाव्य विक्री अनुक्रमे २४२५ कोटी रुपये व २७६० कोटी रुपये असेल. २०१७-१८ वर्षासाठी शेअरगणिक उपार्जन १८ रुपये होते. पुढील दोन वर्षासाठी ते अनुक्रमे २१ रुपये व २६ रुपये असू शकेल. कंपनीने आपली प्राथमिक भाग विक्री ११० रुपयाने २००८ साली केली होती. कंपनीचा २०१८ मार्च तिमाहीचा नफा गेल्या मार्चपेक्षा ९५ टक्के जास्त होता. हेग व ग्रॅफाईट इंडियाप्रमाणेच हा शेअरही गुंतवणूकदारांना चांगला नफा देऊन जाईल. 

संबंधित बातम्या