रेपो दरात वाढीची शक्‍यता!

डॉ. वसंत पटवर्धन 
बुधवार, 28 मार्च 2018

अर्थनीती ः शेअर बाजार
 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर कर लावला आहे. त्याची मोठी झळ चीनला बसणार आहे. चीनही आता अमेरिकन वस्तूंवर २५ टक्‍क्‍यांपर्यंत कर लादण्याची शक्‍यता आहे. या लढाईत अनेक देशांच्या निर्यातीला फटका बसेल. भारतही त्यास अपवाद ठरणार नाही. २०१७ मध्ये अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात लक्षणीय बदल आहेत.

चीनची व्यापार घट (Trade Deficit) ३७५.२ अब्ज डॉलर्स आहे. जपानची घट ६८.८ अब्ज डॉलर्स आहे. मेक्‍सिकोची घट ७१.१ अब्ज डॉलर्स आहे. जर्मनीच्या व्यापार घट ६४.३ अब्ज डॉलर्स आहे. व्हिएतनामसारख्या छोट्या राष्ट्राची घटही ३८.३ अब्ज डॉलर्स आहे. अमेरिकेच्या या धोरणाला विरोध करण्यासाठी चीन भारताचा साथ घेऊ इच्छित आहे. त्यामुळे गेल्या सोमवारी चीनच्या झाँग शान यांनी भारत-चीन आर्थिक परिषदेसाठी दिल्लीला भेट दिली तेव्हा भारताने, चीनने आपल्या वस्तू जास्त खरेदी कराव्यात या मुद्‌द्‌यावर भर दिला. चीनने Non-Tarrif & Barriers ही खूप घातले आहेत. तेही कमी करण्यासाठी भारताने आग्रह धरला होता.

देशातली एक महत्त्वाची घटना म्हणजे मोडीत निघालेल्या भूषण स्टीलसाठी, टाटाने सरकारच्या ‘Letter of Intent ’ चा स्वीकार केला. भूषण स्टीलच्या सध्याच्या भागधारकांना १२ टक्के मालकी दिली जाईल. कारखाना चालू करण्यासाठी खेळते भांडवलही टाटा स्टील देईल. कॉर्पोरेट इन्सॉल्वन्सी रेझोल्यूझश प्रोसेस (CIRP) प्रकारचा पहिला प्रयोग आहे.

अल्ट्राटेक सिमेंटनेही सिमेंट घ्यायचे मान्य केलेले असून, त्यासाठी ७२६६ कोटी रुपयांचे दिलासा पत्र (Letter of Confort) प्रवर्तकांना दिले आहे. अशाच आग्रहणाच्या घटना मोठ्या कंपन्यांच्याबाबत घडल्या तर बॅंकिंग क्षेत्रात एक आश्‍वासक वातावरण निर्माण होईल.

एअर इंडिया या सरकारी विमान कंपनीचे त्रांगडे लवकरच सुटायची चिन्हे आहेत. इंडिगो कंपनीची जेव्हा शेअरबाजारावर नोंदणी झाली तेव्हाच कतार एअरवेजने तिच्या आग्रहणाचे बेत आखले होते. दरम्यान, इंडिगोची आठ व गो एअरची तीन विमाने, डायरेक्‍टोरेट ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनने जमिनीवरच खिळवून ठेवल्याने विमान संख्या रोडावली आहे व उन्हाळी पर्यटनाचा हंगाम आता सुरू झाल्याने त्याचा परिणाम विमानांची भाडे वाढण्यात झाला आहे. २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात जेटलींनी सूक्ष्म जलसिंचन योजनांसाठी जी रक्कम ठेवली होती ती १४ महिन्यानंतरही दिली गेलेली नाही. राज्यांना या योजनेत अनुदान द्यायचे की नाही याबाबत अजून निर्णय झालेला नसल्याने, त्याबाबत काहीच कृती झालेली नाही. देशात एकूण लागवडीखाली असलेली जमीन १४ कोटी हेक्‍टर आहे. त्यापैकी बागायती जमीन ४५ टक्के आहे. ड्रिप इरिगेशनखालील जमीन ३९.२ लक्ष हेक्‍टर आहे (ठिबक सिंचन) स्प्रिंक्‍लर इरिगेशनखाली ४७ लक्ष हेक्‍टर जमीन आहे. पूर्ण १०० टक्के जमीन बागायती होणे शक्‍य आहे, कारण भारतात पाण्याचा तुटवडा नाही. गंगा, यमुना, सतलज, रावी, तापी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, भीमा, कावेरी, अशा हजारो मैल लांबीच्या नद्या आहेत. सुरेश प्रभूंची दहा वर्षापूर्वीची नदीजोड योजना मूर्त स्वरूपात आली असली तर भारत जगातील धान्याचे एक मोठे कोठार बनला असता. आर्थिक खर्चासाठी असलेल्या समितीला पण सूक्ष्म सिंचन योजनांसाठी राज्यांना अनुदाने द्यायची की नाही हा निर्णय घेता येत नसल्याने ५००० कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. (महाराष्ट्र राज्यातील काही लक्ष उंदरांचा प्रश्‍न नुकताच प्रसार माध्यमातून जगासमोर आला होता. तसेच कित्येक उंदीर कदाचित केंद्रीय कचेऱ्यांतही फायली कुरतडत असावेत.) हा अंक वाचकांच्या हाती पडेल तेव्हा गुंतवणुकीसाठीचे २०१७-१८ हे वर्ष संपले असेल. उद्यापासून २०१८-१९ चे नवे आर्थिक वर्ष सुरू होईल. भारताची अर्थव्यवस्था सुस्थिर झाली असल्याने शेअरबाजार वरच्या स्तरावरच राहील. दिवाळीपर्यंत निर्देशांक ३६५०० ची सीमा गाठील. खरे तर गेल्या वर्षीच निर्देशांक बारा महिन्यात २९१६३ वरून ३६४४३ पर्यंत झेपावला होता. निफ्टी सध्या १०००० च्या आसपास असला तरी त्याने १११७१ चा उच्चांक गाठला होता. निफ्टीही दिवाळीपर्यंत पुन्हा हा उच्चांक मोडून ११७०० पर्यंत जावा.

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेत फेडरल रिझर्वने व्याजाचा दर पाव टक्‍क्‍याने वाढवला आहे व वर्षभरात आणखी तीन वेळा तो वाढवण्याची शक्‍यता ध्वनित केली आहे. त्यामुळे भारतातही रिझर्व बॅंक रेपो दरात कपात न करता ती वाढवण्याचीच शक्‍यता जास्त आहे. फेडरल रिझर्वचा दर व आपला दर यात रिझर्व बॅंक काही एक प्रमाणात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करील. शिवाय बॅंकांकडे निश्‍चलनीकरणानंतर प्रचंड प्रमाणात ठेवी असल्याने त्यांना रेपो दराने रिझर्व बॅंकेकडून रक्कम घेण्याची आवश्‍यकता भासणार नाही. शिवाय उद्योग क्षेत्राकडून कर्जांना भरीव मागणी नाही. या पार्श्वभूमीवर, भरपूर द्रवतेमुळे (Liquidity) शेअरबाजार वरच राहील. 

सध्या ग्रॅफाईट इंडिया व हेग या कंपन्यांत गुंतवणूक करणे इष्ट ठरेल. वर्षभरात ग्रॅफाईट धातूचे दर प्रचंड वाढणार आहेत व या क्षेत्रातील व जगातील अनेक कंपन्या बंद पडल्याने हेग व ग्रॅफाईट इंडिया आपल्या उत्पादनाचे भाव मनमुराद वाढवू शकतील. सध्या ग्रॅफाईट इंडिया ७०० रुपयाला व हेग ३००० रुपयाला घेतला, तर वर्षभरात ३५ टक्के नफा सहज मिळेल. ग्रॅफाईट इंडिया ९५० रुपयावर जाईल तर हेग ४००० रुपयांचा भाव दाखवेल. शिवाय गृहवित्त क्षेत्रातील दिवाण हाउसिंग व रेप्को होम्सही जरूर घ्यावेत. 

संबंधित बातम्या