निर्देशांक व निफ्टी स्थिरावले

डॉ. वसंत पटवर्धन  
गुरुवार, 22 मार्च 2018

अर्थनीती     

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र राज्याचा २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प विधानसभेला सादर केला गेला. कृषी, पायाभूत सुविधा, ग्रामविकास यांच्याकडे लक्ष पुरविताना अर्थमंत्र्यांनी दिव्यांग, वंचित व उपेक्षित जनतेकडेही त्यात लक्ष दिले आहे. अनुसूचित जातीसाठी ९९४९ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. आदिवासींसाठी ४९६९ कोटी रुपयांच्या योजना आहेत. रमाई घरकुल योजनेसाठी ७०० कोटी रुपये काढले गेले आहेत. जलसंपदा योजनांसाठी ८२३३ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजनेसाठी आतापर्यंत २३,१०२ कोटी रुपये बॅंकांना दिले गेले आहेत. त्याचा फायदा ४६ लाख ३४ हजार कर्जदारांना झाला आहे. ९३ हजार कृषिपंपांना वीजजोडणी देण्यासाठी ७५० कोटी रुपयांची व्यवस्था केली आहे. मदरसा आधुनिकीकरण, मौलाना आझाद मोफत शिकवणी योजना, वसतिगृहात राहून उच्चशिक्षण घेणाऱ्या महिलांसाठी मोफत जेवण देण्याची योजनाही अर्थसंकल्पात आहे. गरीब, दुर्लक्षित व गरजू नागरिकांसाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाला ९६४ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतींना पैसा कायद्याअंतर्गत २६७ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. अपूर्ण सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी ८२३३ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

राज्यातील शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्हावे म्हणून १०० शाळा उघडल्या जातील व त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन केले जाणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी १५० कोटी रुपये, सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी १० कोटी रुपये, रामटेक तीर्थक्षेत्रासाठी १०० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा आखण्यात येणार आहे. शिवस्मारकासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. महाराष्ट्रातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन ती संपवण्यासाठी ११,६०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्याच्या तपशिलाप्रमाणे जलसंपदा विभागाला ८२३३ कोटी रुपये, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी १६ प्रकल्पांना ३११५ कोटी रुपये दिले जातील. नाबार्डला ३०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. जलयुक्त शिवार योजनांना दीड हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. मात्र आवासी योजनेसाठी फार मोठी तरतूद नाही.

अर्थसंकल्पात वस्तुसेवा कराची अपेक्षित जमा ४५,८८६ कोटी रुपयांची दाखवली आहे. या करामुळे महाराष्ट्र राज्यात ५.३२ लाख नवे करदाते आले आहेत. असेच अर्थसंकल्प आता अन्य राज्यांतूनही मार्चअखेरपर्यंत सादर केले जातील. सर्वांचा तोंडवळा सारखाच असेल. कृषी विकास, आदिवासी, ग्रामीण, दलित, वंचित, सूचित व अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक यांना समोर ठेवून ते आखले जातील. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे उद्दिष्ट समोर ठेवून तशा तरतुदी होतील. पण देशातील दहा महानद्यांचे प्रचंड पाणी समुद्राला जाते ते अडविण्यासाठी नदी-तलावातील गाळ काढणे, नवीन धरणे वा कालवे बांधणे याबाबत कुठलेच राज्य गंभीर नाही. अनेक राज्यांतून वाहणाऱ्या कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, भीमा वगैरे नद्यांबाबत राज्या-राज्यांत वाद आहेत.

गेल्या आठवड्यात दहा मार्चला फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन भारतभेटीसाठी आले. त्यांचा दौरा १० ते १४ मार्च असा चार दिवसांचा होता. फ्रान्स व भारताचे राजनैतिक संबंध जुने आहेत. भारताच्या कर्तबगार पंतप्रधान इंदिराजी अस्खलित फ्रेंच बोलत. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत फ्रेंचप्रमुखांशी त्यांच्या भाषेत आदानप्रदान होत होते. द गॉल यांना पंडित नेहरूंबद्दल विशेष आपुलकी होती.

मॅक्रॉन यांच्या दौऱ्यात भारत आणि फ्रान्समध्ये शनिवारी सुरक्षा, अणुऊर्जा आणि गुप्त माहितीची सुरक्षा आदी महत्त्वाचे १४ करार झाले. शिक्षण, पर्यावरण, शहरी विकास, रेल्वे, अवकाश, व्यापार या क्षेत्रांतही दोन्ही देशांमध्ये करार करण्यात आले. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रामध्ये मोठे सहकार्य अपेक्षित आहे. दहशतवाद आणि मूलतत्त्ववाद यांच्यापासून असलेल्या धोक्‍याचा सामना करण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र काम करतील, असे वक्तव्य मॅक्रॉन यांनी केले.

संरक्षण क्षेत्रातील करारानुसार दोन्ही देशांना परस्परांचे लष्करी तळ वापरता येणार आहेत. दोन्ही देशांचे नौदलाचे तळ परस्परांच्या युद्धनौकांना आता खुले राहणार आहेत.अकरा मार्चला दिल्लीमध्ये पहिली जागतिक सौर आघाडी परिषदेची (International Solar Alliance Summit) बैठक झाली. भारत व फ्रान्सने तिचे आयोजन केले होते. या बैठकीला २३ राष्ट्रांची आणि दहा विविध देशांच्या मंत्रिस्तरावरील  प्रतिनिधींची उपस्थिती होती. सौरऊर्जेच्या प्रसारासाठी व त्यासाठी लागणाऱ्या पैशाची सोय या विषयावर तिथे चर्चा झाली. फ्रेंच अध्यक्ष मॅक्रॉन व आपले राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांनी परिषदेचे यजमानपद भूषविले होते. इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स या संस्थेची १२१ राष्ट्रे सभासद आहेत. सौरऊर्जा आणि पुनर्निर्माण होणारी ऊर्जा यासाठी भारताने १७५ गिगावॅटचे  लक्ष्य ठरविले आहे. यापैकी सोलर ऊर्जा १०० गिगावॅटची असेल, तर पवनऊर्जेचे उद्दिष्ट ६० गिगावॅट ठरविण्यात आले आहे. २०३०पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त रक्कम या ऊर्जेसाठी गुंतवणार आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी व इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स यांनी त्यासाठी भागीदारीचा करार केला आहे.

सध्या शेअर बाजारात मोठ्या हालचाली होण्यासाठी काही महत्त्वाच्या जागतिक वा स्थानिक बातम्या नसल्यामुळे निर्देशांक व निफ्टी फारसे बदलणारे नाहीत. गेल्या शुक्रवारी निर्देशांक  ३३३०७ वर बंद झाला. निफ्टी १०२२६ वर स्थिरावला आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांचे उच्चांक अनुक्रमे ३६४४४ व १११७१ असे होते. सध्याच्या या आकड्यातही अजून ५ टक्‍क्‍यांची घसरण होऊ शकते; पण त्यामुळे निवेशकांनी बिचकायचे कारण नाही. उत्तम शेअर्समध्ये जर गुंतवणूक असेल तर आहेत ते शेअर्स जपून ठेवणे व कमी भावात तेच शेअर्स आणखी घेऊन खरेदीची सरासरी कमी करणे इष्ट ठरेल.

ओएनजीसीने केंद्राकडून हिंदुस्थान पेट्रोलियम घेतल्याने ती रक्कम अदा करण्यासाठी नवीन कर्ज काढण्याऐवजी काही जिंदगीच विकायचा विचार करीत आहे. ओएनजीसी सध्या १८० रुपयांना जरूर घ्यावा व हिंदुस्थान पेट्रोलियम विकून टाकावेत. ओएनजीसी घेतले की सवत्स धेनूप्रमाणे हिंदुस्थान पेट्रोलियममध्येही अप्रत्यक्ष गुंतवणूक होईल. हिंदुस्थान पेट्रोलियम ३४० रुपयांपर्यंतही घसरू शकेल.

हिंदुस्थान पेट्रोलियम १९५२ मध्ये स्थापन झाली होती. तिच्या एकूण शेअरचे बाजारमूल्य ५६ हजार कोटी रुपये आहे. तिच्या भागभांडवलात १५३.३८ कोटी शेअर्स आहेत.

ओएनजीसीने नुकतीच आपल्या पोट कंपनीतर्फे परदेशातील तेल विहिरीत काही गुंतवणूक केली आहे. तिने नुकताच शेअरमागे सव्वादोन रुपयांचा लाभांश जाहीर केला आहे. तो २९ मार्चला दिला जाईल. हा शेअर लाभांश बाद १३ मार्चपासून होत आहे. परताव्याच्या दृष्टीने हा शेअर उत्तम समजला जातो.

येस बॅंकेने २१ सप्टेंबर २०१७ ला उच्चांकी भाव दाखवला होता. हा उच्चांकी भाव ३८३ रुपये होता. २३ मे २०१७ रोजी कंपनीच्या शेअरने २७६ रुपयांचा किमान भाव नोंदवला होता. २ रुपयांचे दर्शनी मूल्य असलेले कंपनीचे शेअर्स आहेत. तिचे समभाग भांडवल ४६०.५३ कोटी रुपये आहे. डिसेंबर २०१७ च्या तिमाहीत कंपनीचा नक्त नफा १०७६.८७ कोटी रुपये होता. एकूण उत्पन्न ६४९२ कोटी रुपयांचे होते.

भारताला पेट्रोल मोठ्या प्रमाणावर सध्या आयात करावे लागते. भारत पेट्रोलियमही मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल आयात करते. ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम व इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन यांचे शेअर्स भाग भांडारात जरूर हवेत.

थोडक्‍यात दिवाण हाउसिंग फायनान्स, रेप्को फायनान्स, ओएनजीसी, इंडियन ऑइल, जिंदाल सॉ पाइप्स, हिस्सार, जिंदाल पॉवर अँड स्टील आणि गोदावरी पॉवर हे शेअर्स आपल्या भाग भांडारात हवेत.

रेन इंडस्ट्रीज हा शेअर सध्या ३८२ रुपयांना मिळत आहे. वर्षभरात तो ४८० ते ५०० रुपये होऊ शकतो. सध्या बाजारात शेअर्सचे भाव पडत असल्यामुळे भावांची चाचपणी करूनच हा शेअर घ्यावा. वर्षभरातील कमाल भाव ४७५ रुपये होता. किमान भाव ९२ रुपये होता. रोज सुमारे ४० ते ५० लाख शेअर्सचा व्यवहार होतो. सध्याच्या भावाला किं/उ गुणोत्तर २७ पट दिसते. कार्बन, सिमेंट आणि रसायनामध्ये कंपनीचा व्यवहार आहे. कंपनीच्या उत्पादनांना चीनमधून स्पर्धा होती; पण आता ही स्पर्धा कमी झाली आहे. मार्च २०१६ व मार्च २०१७ वर्षासाठी कंपनीची विक्री अनुक्रमे ९३१६ कोटी रुपये व ११,३०० कोटी रुपये होती. कंपनीवर सध्या २०,६४५ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. भागधारकांचे बाजारमूल्य ४५०० कोटी रुपये आहे.

मार्च २०१८ ते मार्च २०२० या तीन वर्षांची संभाव्य विक्री अनुक्रमे १४,८८७ कोटी रुपये, १६,४०० कोटी रुपये व १५,००० कोटी रुपये व्हावी. ढोबळ नफा अनुक्रमे २९३२ कोटी रुपये, ३१०० कोटी रुपये व ३१०० कोटी रुपये व्हावा. कंपनीचा अपेक्षित नफा १३८४ कोटी रुपये, १५०० कोटी रुपये व १५०० कोटी रुपये व्हावा. कंपनीचे भागभांडवल ६७.३० कोटी रुपये आहे. स्थावर जिंदगी सुमारे ९ हजार कोटी रुपयांची आहे. कंपनीचे २०१६ व २०१७ मार्च वर्षाचे शेअरगणिक उपार्जन ९.५ रुपये व २५.६ रुपये होते. २०१८ ते २०२० मार्च या तीन वर्षांसाठी संभाव्य उपार्जन ४०.६ रुपये, ४४.५ रुपये व ४४.५ रुपये व्हावे. या तीन वर्षांसाठी किं/उ गुणोत्तर अनुक्रमे १५ पट, ९.५ पट व ८.५ पट व्हावे. एकूण गुंतवलेल्या भांडवलावर या तीन वर्षासाठीचा परतावा अनुक्रमे २७ पट, २८ पट व २६ पट व्हावा.

ग्रॅफाईट इंडिया या शेअरमध्ये सध्या ६८० रुपयांच्या आसपास जर गुंतवणूक केली तर वर्षभरात किमान ३५ टक्के फायदा नक्कीच व्हावा. हेगप्रमाणेच ग्रॅफाईट इंडिया ही एक कामधेनू आहे. ट्रंप यांनी अमेरिकेत येणाऱ्या आयातीवर सीमाशुल्क बसविल्याने पोलाद महागणार आहे. पोलाद उद्योगाला ग्रॅफाईट धातूची अत्यंत जरुरी असते.

 

संबंधित बातम्या