शेअरबाजारावर घोटाळ्यांचे सावट

डॉ. वसंत पटवर्धन
बुधवार, 21 मार्च 2018

अर्थनीती

देशाच्या अर्थसंकल्पानंतर आता राज्याचीही अर्थसंकल्पीय अधिवेशने सुरू झाली आहेत. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र महोत्सव झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले आहे. राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी होण्याबद्दलचा विश्‍वास व्यक्त केला. यानंतर येणाऱ्या त्यासाठी काय उपाययोजना असतील हे लवकरच कळेल. नुकत्याच झालेल्या इकॉनॉमिकल रशियाच्या ग्लोबल बिझनेस समिट (gbs) जागतिक व्यवसाय शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधानांनी भारत एक महासत्ता का व कशी बनणार आहे याचे दिग्दर्शन केले. याच परिषदेत पंतप्रधानांनी  सध्या सर्वत्र जी लूटमार चालू आहे ती चालू देणार नाही असा स्पष्ट इशारा दिला. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही पंतप्रधानांच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला आणि आर्थिक गुन्ह्यांना जबर शिक्षा होईल असे सांगितले. पंतप्रधानांच्या भाषणात देशातील नैसर्गिक संपत्तीचा वापर केल्यानंतर आवश्‍यक पायाभूत संरचना उभी केल्यानंतर आणि कुशल रोजगार निर्माण केल्यानंतर भारताची अर्थव्यवस्था दहा ट्रिलीयनपर्यंत जाईल असा विश्‍वास व्यक्त केला. ही वाढ २०२५ पर्यंत अपेक्षित आहे. अर्थव्यवस्थेचे आता जागतिकीकरण होत असल्यामुळे भारताला आपली अर्थव्यवस्था त्याच्याशी जुळवून घ्यावी लागणार आहे. डावोसच्या जागतिक अर्थपरिषदेतही पंतप्रधानांनी हा विश्‍वास व्यक्त केला आहे. उद्योगपतींचाही पंतप्रधानांवर विश्‍वास आहे. ते कठोर पण अंतिम परिणाम सुखद होईल असेच निर्णय घेतात. मॅकीन्से या अमेरिकन संस्थेनेही या आशावादाला पुष्टी दिली आहे. 

अर्थव्यवस्थेबद्दल जबर विश्‍वास आणि सुसूत्र धोरणे यामुळेच हे शक्‍य होणार आहे. मध्यमवर्गीयांचा या प्रगतीत खूप मोठा वाटा असणार आहे. आतापर्यंत भारतीय उद्योगपतींनी दूरवहन, पोलाद उद्योग, हवाई अड्डे आणि बंदरे इथे नेत्रदीपक कामे केली आहेत.

पंजाब नॅशनल बॅंकेसारख्या घोटाळ्यांचे काही स्पीड ब्रेकर्स जरी आले तरी अर्थव्यवस्थेचा वेग अडखळू शकणार नाही. मात्र अर्थव्यवस्था वाढायची असेल तर त्याला प्रचंड भांडवलाचा पुरवठा लागणार आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश इथे त्यासाठी जे ‘मॅग्नेटिक’ प्रवाह दिसले, त्यात उद्योगपतींनी लक्षावधी कोटी रुपयांचे भांडवल ओतण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. हमीभावातील वाढ व कृषिक्षेत्राला देखील भरपूर कर्जपुरवठा यामुळे भांडवलाची कमतरता पडणार नाही. शेअरबाजारात जर भरपूर द्रवता आली तर तोही वाढेल आणि चारी बाजूंनी प्रगती होईल. निश्‍चलनीकरणानंतर बॅंकांतून भरपूर द्रवता आली आहे. उद्योगपतींनी आश्‍वासने दिल्याप्रमाणे भांडवल ओतले व योग्य प्रकल्पांसाठी कर्जे दिली तर ही द्रवता कमी होईल. रिझर्व्ह बॅंकेनेही आडमुठेपणा न दाखवता व्याजदर कमी केले तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गतीही वाढेल. त्यासाठी देशात अर्थपुरवठ्याप्रमाणे, ऊर्जा पुरवठाही मोठ्या प्रमाणात, वेळेवर व स्वस्त दराने व्हायला हवा. कोल इंडियाकडून ऊर्जा प्रकल्पांना स्वच्छ, वेळेवर व खात्रीशीर कोळशाचा पुरवठा व्हायला हवा. अर्थव्यवस्थेतील सर्व चक्रे एकमेकांच्या दात्यात बरोबर बसून हलवावी लागतात. भारतात भूसंपादन ही ही एक समस्या होऊ लागली आहे. जिथे ५००० रुपयांचेही उत्पन्न निघत नाही अशा जमिनीसाठीही कोट्यवधी रुपये मोबदला म्हणून मागितले जात आहेत. शेतकऱ्यांचे कल्याण या गोंडस नावाखाली सर्वजण शेतीबद्दल भरभरून बोलत आहेत. पण करारशेती, यांत्रिक मशागत, पुरेशी गोदामे व शीतगृहे याबद्दल फारशा चर्चा होताना दिसत नाहीत. शेतीचा कळवळा योग्य रीतीने दाखवताना या बाबीही कशा अमलात आणता येतील याबद्दल जाणत्यांनी योग्य रीतीच भूमिका मांडून प्रबोधन केले पाहिजे. आपल्याकडे पावसाच्या पाण्याचा योग्य रीतीने जाणीवपूर्वक पुरवठा होण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न अपुरे पडत असल्यामुळे अनेक राज्यातील अनेक भाग दुष्काळाच्या खाईत अधून मधून सापडतात. जलशिवारांसारख्या उपयुक्त योजनांची पुरेशी जाहीर चर्चा होत नाही. जलशिवारांचा महाराष्ट्रातील कार्यक्रम अन्य राज्यांनी नक्कल करण्यासारखा आहे. अशा बाबतीत राजकीय पक्षांनी केवळ विरोधासाठी विरोध करण्याचे धोरण आखू नये. ‘सबका साथ सबका विकास’ असे फक्त एक दोघांनी म्हणून चालणार नाही. जगन्नाथाचा हा रथ चालवण्यासाठी सर्वांनी एका बाजूनेच जोर लावायला हवा. दोन्ही बाजूंनी दोर ओढण्याची रस्सीखेच होता कामा नये.

मात्र एकूण अर्थव्यवस्थेच्या बाबीऐवजी सध्या सर्व नेत्यांच्या मनात २०१९ च्या निवडणुकाच आहेत. त्याआधी अनेक राज्यातील विधानसभांच्या निवडणुकांतही शक्ती प्रदर्शनाचे अनेक प्रयोग होतील आणि राजकीय विचारवंताप्रमाणेच आर्थिक विचारवंत व सामाजिक विचारवंत यांनीही समाज परिवर्तनाच्यासाठी जोराने साथ द्यायला हवी. असे झाले तर २०२५ सालापर्यंत भारत खरोखरच दहा ड्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होऊ शकेल.

येत्या आठवड्यात पंजाब नॅशनल बॅंकेतील गीतांजली जेम्सच्या प्रकरणापाठोपाठ आता बॅंक ऑफ बडोदासह अन्य काही बॅंकांना रोटोमॅक कंपनीने ३६९५ कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचे वृत्त आल्याने बॅंकांमध्ये कर्जे देताना माहिती व तारण याबाबत पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याचे लक्षात आले आहे. या सर्व बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचा एक वरिष्ठ अधिकारी व अर्थमंत्रालयाचा एक अधिकारी, संचालक म्हणून असतो. शिवाय नामवंत चार्टर्ड अकाउंट्‌सही ऑडिटर्स म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने नेमलेले असतात. त्या सर्वांना चकवून अशी प्रकरणे होत आहेत हे नवल आहे. त्यामुळे शेअरबाजारावरही त्याचे सावट पडले आहे. 

आपल्याकडे मराठीत एक म्हण आहे, ‘‘जमिनीवर पडलेले शेण, माती घेऊन उठते.’’ पंजाब नॅशनल बॅंकेतील ११५०० कोटी रुपयांच्या अफरातफरीचे गोमय शेअरबाजारावर पडले आणि निर्देशांक ३३७१३ पर्यंत उतरला. निफ्टीही १०३५० पर्यंत खाली आला.

टाटा स्टील कंपनी, भूषण स्टील व भूषण पॉवर या दोन कंपन्यांच्या आग्रहणासाठी उत्सुक आहे. ते झाल्यावर टाटा स्टीलची उत्पादनक्षमता खूप वाढेल. कलिंगनगरच्या कारख्यानासाठीही मोठी गुंतवणूक कंपनी करणार आहे. व त्यासाठी तिने नुकतीच हक्कभागाद्वारे भांडवल वाढवण्याची कृती केली आहे. उरलेल्या रकमेसाठी कंपनी विदेशातून ९० कोटी डॉलर्स (५८५० कोटी रुपये) उभे करणार आहे असे वृत्त आहे. टाटा स्टीलचा शेअर सध्या ६६८ रुपये आहे. वर्षभरात तो ८०० रुपये होऊ शकेल.

शेअरबाजारात कालमानानुसार हेलकावे बसतच असतात. त्यामुळे रोज किंवा दर आठवड्याला विक्री खरेदी करण्याचे बेत आखू नयेत. शेअर घेताना आपण मनात त्याचे विक्रीसाठीचे लक्ष्यही ठरवीत असतो. त्यामुळे खरेदीपेक्षा २५ टक्के वाढ मिळेपर्यंत वा ठरवलेलं लक्ष्य, यापैकी प्रथम असे ते येईपर्यंत विक्रीची घाई करू नये. खरेदीची वेळ आपल्या हातात असते. तशीच क्रिकेटमध्ये फलंदाजाला प्रत्येक चेंडू बघावा लागतो. पण त्या चेंडूवर इच्छित फटका बसणार नसेल तर तो (dot ball) सोडावा लागतो. 

शेअरबाजाराला आता अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजधोरणाची प्रतीक्षा आहे. तिथे व्याज पाव टक्‍क्‍याने वाढले तरी भारताकडे येणाऱ्या पैशाचा ओघ कमी होईल. भारताचा डॉलर बरोबरचा विनिमय दरही आता किंचित घसरत आहे. शिवाय पडत्या बाजारात गुंतवणूक करणे इष्ट असले तरी विदेशी निवेशन कंपन्या, भाव वाढत असतानाच गुंतवणूक करण्याचे पसंत करतात.

इकॉनॉमिक टाईम्सची ग्लोबल बिझनेस समिट (gbs) शुक्रवारी २३ फेब्रुवारीला झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीबरोबर नितीन गडकरी, पियुष गोयल व अर्थमंत्री  अरुण जेटली हे ही या परिषदेत सहभागी झाले होते. या परिषदेत शाहरुख खानही सहभागी होणार होता. 

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र राज्याने मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या नावाने उद्योगपतींची एक बैठक बोलावली होती. त्यात रिलायन्स इंडस्ट्रीजने ८२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा सामंजस्य करार केला. पास्को इंडिया माणगावमध्ये ८ हजार कोटी रुपये गुंतवून एक पोलाद प्रकल्प सुरू करणार आहे. मुंबई-पुणे या रेल्वेमार्गासाठी हायपरलूपची मोठी गुंतवणूक असेल. मुंबई-पुणे प्रवास त्यामुळे पन्नास मिनिटात होऊ शकेल. महाराष्ट्र राज्य स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स रद्द करून त्या जमिनींची विक्री करणार आहे. महाराष्ट्र पाठोपाठ उत्तरप्रदेशही असाच एक मेळावा घेणार आहे. गुजराथ, कर्नाटक, आंध्र-तेलंगण, राजस्थान ही राज्येही अशाच परिषदांचे आयोजन करण्याची शक्‍यता आहे.

मागणीच्या अभावी व जास्त गुंतवणूक झाल्याने अनेक ऊर्जा प्रकल्प तोट्याच्या बाजूने वाटचाल करीत आहेत. २५१८५ मेगावॉटसची निर्मिती करण्यासाठी अनेक प्रकल्प सुरू झाले. पण त्यापैकी फक्त २० टक्के म्हणजे ५ हजार मेगावॉटचेच प्रकल्प पुरे होतील. अन्य प्रकल्प अपुरे राहिले तर त्यांचा भविष्यकालीन खर्च वाढेल व त्यातील विजेचे दर ग्राहकांना परवडणार नाहीत. उद्योगधंदेही महाग वीज घेऊ शकणार नाहीत. भूसंपादन, पर्यावरण संबंधीच्या परवानग्या आणि वीज खरेदीचे न झालेले करार यामुळे ऊर्जाक्षेत्राचे चित्र मळकट झाले आहे. इथल्या कुठल्याही कंपन्यांत गुंतवणूकदारांनी निवेशन करू नये. कोलकता इलेक्‍ट्रिक सप्लाय (cesc) व टॉरेंट पॉवरमध्ये गुंतवणूक केली असेल तर ते शेअर्स विकायची घाई करू नयेत. 

संबंधित बातम्या