बुडत्या कर्जांचा यक्षप्रश्‍न!

डॉ. वसंत पटवर्धन 
शुक्रवार, 16 मार्च 2018

अर्थनीती ः शेअर बाजार

पूर्वी राजाचा अश्वमेधाचा घोडा भरधाव निघाली की तो अधेमधे अडवायला अन्य राजे असायचे. तसाच शेअरबाजाराचा वारू जोरात जात असतो, तेव्हा काहीतरी प्रकरणे निघतात व बाजारातल्या तेजीचा अश्व थबकतो. गीतांजली जेम्स व अन्य जवाहीर कंपन्यांना पंजाब नॅशनल बॅंक व अन्य बॅंकांनी ११ हजार कोटी रुपये कर्ज म्हणून दिले ते बुडीत करण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. या कंपन्यांचा सूत्रधार नीरव मोदी नावाप्रमाणेच काहीही आवाज न करता गुपचूप एक फेब्रुवारीला भारत सोडून गेला आणि दालमिया, विजय मल्ल्यांच्या पंगतीला जाऊन बसला. सध्या तो स्वित्झर्लंडमध्ये असल्याच्या बातम्या असून त्याचा पासपोर्ट चार आठवड्यासाठी स्थगित ठेवला गेला आहे. त्याच्याबरोबर आणखी एक साथीदारही आहे.

ही बातमी आल्यानंतर पंजाब नॅशनल बॅंकेचा शेअर ८ टक्‍क्‍याने कोसळला व अन्य राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे शेअर्सही पाच टक्काने घसरले. केंद्र सरकारकडे असलेल्या बॅंकांच्या शेअर्सच्या बाजारमूल्यात हजारो कोटी रुपयांची घट झाली आहे.

राष्ट्रीयकृत बॅंका गेल्या पंधरा वर्षात अशी हजारो कोटी रुपयांची खिरापत कशी करू शकत होत्या ? बॅंकांच्या संचालक मंडळांवर रिझर्व बॅंकेचा एक वरिष्ठ अधिकारी व केंद्र सरकारचा एक वरिष्ठ अधिकारी असतो. शिवाय एक चार्टर्ड अकाउंटंटही असतो. या षण्णेत्रांकडून (दत्तात्रेय) हे लोक सुटतात कसे?

‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने माहिती अधिकारात रिझर्व बॅंकेकडून ही माहिती मिळवली आहे. कर्जदारांकडून बॅंकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यातील अनेक कर्जे थकल्याने बॅंकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाणदेखील विक्रमी पातळीवर पोचले आहे. ‘आरबीआय’च्या माहितीनुसार ३१ मार्चअखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत मागील पाच आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत सार्वजनिक बॅंकांमधील ८ हजार ६७० कर्ज प्रकरणांमध्ये बॅंकांची फसवणूक झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. २०१२-१३ या वर्षात बॅंकांमध्ये ६ हजार ३५७ कोटींचे गैरव्यवहार झाले होते. तेव्हापासून हा आकडा वाढत आहे. मागील आर्थिक वर्षात (२०१६ - ०१७) गैरव्यवहारांमुळे बॅंकांना १७ हजार ६३४ कोटींचा फटका सहन करावा लागला आहे.

वाढत्या गैरव्यवहारांमुळे वित्तसेवा क्षेत्रातील जोखीम वाढली असल्याचा इशारा रिझर्व बॅंकेने जून २०१७ च्या आर्थिक स्थिरता अहवालामध्ये दिला होता. बॅंकांकडून कर्ज वितरण करताना नियमावलीचे उल्लंघन, कागदपत्रांची पुरेशी छाननी न झाल्याचे दिसून आल्याचे ‘आरबीआय’ने नमूद केले आहे. नफा आणि रोख रकमेचे व्यवस्थापन करण्याबाबत जागरूक नसणे, कर्जाची रक्कम इतर कामांसाठी वापरणे, दुहेरी वित्तसहाय्य आणि पतसंदर्भातील अनुशासनाचा अभाव यासारखी कारणे गैरव्यवहारांना कारणीभूत ठरली आहेत. थकीत कर्जाची माहिती जाहीर करण्याबरोबरच त्यांची प्रभावीपणे वसुली करणे आणि गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांना थकीत कर्जे दाखवून दिशाभूल करू नये, असा इशारा आरबीआयने बॅंकांना दिला आहे. एक लाख किंवा त्याहून अधिक कर्ज घेतलेल्या कर्जामध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांची त्यात माहिती आहे. पण काही उघडकीस न आलेले गैरव्यवहार जर असतील तर ही रक्कम याहूनही कितीतरी जास्त असू शकेल.

‘आरबीआय’ने २१ पैकी २० सार्वजनिक बॅंकांची माहिती उपलब्ध केली. यामध्ये पंजाब नॅशनल बॅंकेत ३८९ कर्ज गैरव्यवहार झाले असून, यात सहा हजार ५६२ कोटींची फसवणूक झाली. त्या खालोखाल बॅंक ऑफ बडोदामध्ये जवळजवळ तितकेच गैरव्यवहार झाले असून, त्यात ४ हजार ४७० कोटी बुडाले. बॅंक ऑफ इंडियामध्ये २३१ गैरव्यवहार झाले असून, त्यात ४ हजार ५० कोटींचे नुकसान झाले. गेल्या पाच वर्षात भारतीय स्टेट बॅंकेत १ हजार ६९ आर्थिक गैरव्यवहार झाले. मात्र, यात किती कोटींचे नुकसान झाले, हे बॅंकेने जाहीर केलेले नाही.

डिसेंबर २०१७ च्या तिमाहीचे बॅंकांचे नफ्याचे आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत. ते आता चौथ्या तिमाहीमध्ये खूप बदलतील. डिसेंबर २०१७ च्या तिमाहीत राष्ट्रीयकृत बॅंकांचा नफा-तोटा खाली दिला आहे. 

कोटी रुपयांत; तोटा कंसात दाखवला आहे. पंजाब नॅशनल बॅंक २३०, बॅंक ऑफ बरोडा ११२, कॅनरा बॅंक १२६, विजया बॅंक ७९.५, इंडियन बॅंक ३०३ - एकूण ८५० कोटी रुपये
स्टेट बॅंक (२४१६), बॅंक ऑफ इंडिया (२३४१), सिंडिकेट बॅंक (८७०), महाराष्ट्र बॅंक (५९६), आंध्र बॅंक (५३२), युनियन बॅंक (१२५०), युको बॅंक (१०१६), सेंट्रल बॅंक (१६६४), आयडीबीआय बॅंक (१५२४), ओरिएंटल बॅंक (१९८५), युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया (६३७), कॉर्पोरेशन बॅंक (१२४०), अलाहाबाद बॅंक (१२६३), पंजाब अँड सिंध बॅंक (२५८), देना बॅंक (३८०), एकूण तोटा (८९४३ कोटी रुपये). या बॅंकांत निदान पुढची ५ वर्षे गुंतवणूक करू नये व सध्याचे शेअर्स विकून बाहेर पडून अन्य शेअर्स घेणे हितावह ठरेल.

शेअर बाजारात सध्या भाव कमी होत असल्याने गुंतवणुकीसाठी ती एक सुवर्णसंधी आहे. गृहवित्त कंपन्यांपैकी दिवाण हाउसिंग फायनान्स, ५११ रुपयांपर्यंत उतरला होता. तो थोडा चढला असला तरी ५१५ रुपयाला मिळाला तर जरूर घ्यावा. वर्षभरात त्यात ३५ टक्के वाढ होऊन तो ७०० रुपयांपर्यंत जावा. याच क्षेत्रातील रेप्को होम्सही ५५५ रुपयाला मिळत आहे. तो जरूर घ्यावा. त्याचे वर्षभराचे लक्ष्य ८८० रुपये आहे.

भागभांडारात नेहमी वैविध्य हवे. पण त्याचा अर्थ १००, २०० शेअर्सची ५० कंपन्यांची गोधडी शिवण्यात अर्थ नसतो. जास्तीत जास्त २० शेअर्स भाग भांडारात हवेत. कुठलाही एक शेअर भांडाराच्या ५ टक्‍क्‍यापेक्षा कमी असू नये, तसेच एकाच शेअरमध्ये जास्तीत जास्त २० टक्‍क्‍यांपेक्षा गुंतवणूक नसावी. तसेच एका उद्योगसमूहात अनेक कंपन्या असल्या तर त्यातील फक्त दोन-तीन कंपन्याच निवडाव्यात. Cross holding द्वारा अशा समूहात काहीही बदल केले जातात, ते सामान्य गुंतवणूकदारांना कळत नाहीत. अर्थव्यवस्थेत गाभा क्षेत्रे (Core Sectors) म्हणून जी समजली जातात त्यात नक्की गुंतवणूक हवी म्हणजे पोलाद, ऊर्जा, रसायने, अन्य धातू, उर्वरके व खते, खासगी बॅंका व नॉन-बॅंकिंग फायनान्स कंपन्या, गृहवित्त कंपन्या, ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या कंपन्या अशा दहा क्षेत्रातून एक वा दोन कंपन्या निवडल्या तरी ही पंधरा-वीस शेअर्सची यादी तयार होईल.

गेल्या काही महिन्यात हेग, ग्रॅफाईट इंडिया, रेन इंडस्ट्रीज, जिंदाल स्टील अँड पावर, फोसेको, फिलिप्स कार्बन इतक्‍या वाढल्या की आता प्रत्येक गुंतवणूकदाराला आपल्या भांडारातली प्रत्येक कंपनी महिना दोन महिन्यात ३५ ते ४० टक्‍क्‍याने वाढावी असे वाटू लागले आहे.

पण अशी वाढ कधी कधी व अधूनमधूनच दिसते. तेव्हा कधी व केव्हा हे हुडकणे अवघड असते. कित्येकदा हा प्रकार अंधाऱ्या खोलीत आल्यावर इलेक्‍ट्रिकचे बल्ब शोधण्यासारखे असते. नक्की जागा ठाऊक असेल तर खोली लगेच प्रकाशमय होते.

महाराष्ट्र राज्यातील उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे काही उद्योजकांना राज्य पुरस्काराने सन्मानित करण्यात करण्यात आले. १९ फेब्रुवारीला मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्व्हर्जन्स २०१८ ही परिषद बोलावण्यात आली होती. माहिती तंत्रज्ञान, निर्यात अशा विविध उद्योगातील ४७ मान्यवरांचा तिथे पुरस्काराने सन्मान केला गेला. तसेच नवोदित व तरुण व्यावसायिकांना मॅग्नेटिक महाराष्ट्र स्टार्टअप अंडर थर्टी अशा स्पर्धेतील काही विजेत्यांना गौरविण्यात आले. या परिषदेत सुमारे १० लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू करण्याचे अभिवचन उद्योजकांनी दिले. २०१६ या वर्षी आयोजित केलेल्या अशा परिषदेत ८ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले होते. त्यातील सुमारे ६१ टक्के करारांमध्ये प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झाली आहे. यंदा सुमारे साडेचार लाख करारांवर स्वाक्षरी व्हावी असा अंदाज आहे. त्यातून सुमारे ३५ लाख जणांना रोजगार मिळावा. ही परिषद १८ ते २० फेब्रुवारी या तीन दिवशी झाली. पंतप्रधानांनी त्याचे उद्‌घाटन केले. ‘जर्नी टू. ट्रिलीयन डॉलर इकॉनॉमी’ असा एक विशेष परिसंवाद त्यावेळी झाला. त्यात स्टार्ट अप पुरस्कार रजनी व उद्योगरत्न पुरस्कार रजनी आयोजित केली होती. जलसंधारण रजनी पुरस्कृत करण्यात आली होती.

EASE OF DOING BUSINESS, ‘महिला उद्योग धोरण’, ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अशी चर्चासत्रे आयोजित केली होती. महाराष्ट्र राज्याचे अनुकरण बहुधा इतर राज्येही करतील.

एका बाजूला विकासाचा वारू दौडत असताना अन्य समस्याही उद्‌भवत आहेत. पर्यावरणाचे प्रदूषण ही त्यातली प्रमुख समस्या आहे. महाराष्ट्रात प्रदूषण असलेली सतरा शहरे आहेत.
पंजाबमध्ये ८ शहरे, हिमाचल प्रदेशमध्ये ७ शहरे तर ओडिशामध्ये सहा शहरे प्रदूषित आहेत. मध्यप्रदेश, आसाम, राजस्थान व आंध्रप्रदेश या राज्यात प्रत्येकी ५ शहरे प्रदूषित आहेत. येत्या तीन वर्षात प्रदूषण ३५ टक्‍क्‍याने कमी करण्याची योजना आहे.

या आधीच्या परिच्छेदात कुठल्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करावी याचा ऊहापोह केला आहे. जिंदाल स्टील अँड पॉवर, राम रतन वायर्स, रेन इंडस्ट्रीज, विसाका इंडस्ट्रीज, नावकर कॉर्पोरेशन आणि रेप्को होम्समध्ये सध्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवावे. ग्रॅफाईट इंडिया ७०० रुपयाखाली मिळाल्यास घ्यावा. 

संबंधित बातम्या