कृषी उत्पादनांसाठी अनुकूल धोरण

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
गुरुवार, 15 मार्च 2018

अर्थनीती ः शेअर बाजार
 

भारतातली सर्वांत मोठी बॅंक ‘इंडिया पोस्टस पेमेंटस बॅंक’ एक एप्रिलपासून सुरू होत आहे व ती एक मोठी आर्थिक सुधारणा ठरेल.  ही बॅंक डिजिटल व्यवहारदेखील करणार आहे. तिच्या ७० टक्के शाखा ग्रामीण भागात असतील. सध्या ६०० जिल्ह्यांत असलेल्या १,५५,००० कचेऱ्यांतून तिचे अधिकृत काम सुरू होईल. आजही पोस्टाच्या कचेऱ्या आवर्तन ठेवी, बचत खाती याद्वारे व्यवहार करतच आहेत. सध्याच्या बॅंकिंग व तत्सम कंपन्यांतून सुमारे ३५०० कर्मचारी घेतले जातील. सर्वांत मोठे आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) त्यामुळे साध्य होईल. पोस्टाकडे सध्या १७ कोटी खाती आहेत. भारतीय पोस्ट खात्याने बॅंकेत रुपांतर  करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडे सप्टेंबर २०१४ मध्ये परवानगी मागितली होती. ती सध्या खातेदारांना चेकबुकही देत होती. सप्टेंबर २०१५ मध्ये तिला रिझर्व्ह बॅंकेनेही परवानगी दिल्यानंतर, आता प्रत्यक्ष कार्यवाही अडीच वर्षांनंतर होत आहे. आता चालू खातीही पोस्टात सुरू होऊ शकतील. डेलोईट इंडियाला या परिवर्तनासाठी सल्लागार म्हणून नेमले गेले होते. या पोस्ट कचेऱ्यांतून आता स्मार्ट फोन्सद्वारे फोन बॅंकिंग, नेट बॅंकिंगही सुरू होईल. संगणकीकरणासाठी हार्डवेअर व सॉफ्टवेअरसाठी ईआयटी संस्था पोस्ट बॅंकेला मदत करून ते जाळे उभे करून देईल.

रिझर्व्ह बॅंकेने बुधवारी ७ फेब्रुवारीला आपले द्वैमासिक आर्थिक धोरण जाहीर केले. रेपो दर वा अन्य दरांत काहीही बदल केलेला नाही. नेहमीप्रमाणे महागाई वाढण्याच्या शक्‍यतेचे तुणतुणे तिने यावेळी वाजवले आहे. शेअरबाजारातील निर्देशांक, अर्थसंकल्पानंतर जो घसरत आहे, तो अजून सुधारण्याच्या मार्गावर नसल्याने चांगली कामगिरी असलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्सचे भावही कमी होत आहेत. (ग्रॅफाईट इंडिया, एचईजी, रेन इंडस्ट्रीज असे काही अपवाद सोडून) पण निवेशकांनी गुंतवणुकीसाठी ही एक संधी समजली पाहिजे. भविष्याली सुप्रभातम्‌। भारचान्‌ उदेष्यति हसिष्यति चक्रवालम्‌। असा विचार करणाऱ्या भुंग्याप्रमाणे निवेशकांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवायला हवा.

दीर्घमुदती भांडवली नफ्यावरील नुकताच लावलेला दहा टक्के कर अनावश्‍यक असल्याची मते सर्व बाजूंनी येत असतानाच, रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनीही सरकारला ‘घरचा अहेर’ दिला आहे. देशांत भांडवलावर सध्या पाच प्रकारचे कर आहेत. कॉर्पोरेट कर, लाभांश वितरण कर, सिक्‍युरिटीज ट्रॅन्झॅशन टॅक्‍स, दहा लक्ष रुपयांपेक्षा जास्त उत्पादन कर आणि अल्पमुदती आणि आता दीर्घ मुदती भांडवली नफ्यावरही कर, इतक्‍यांना तोंड देऊन गुंतवणूकदारांना निवेशन करावे लागत आहे. पण सरकारी गप्पा मात्र विकासासाठी भांडवल आवश्‍यक आहे.  गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी अमेरिकेची परिस्थिती सुधारत असल्याने तिथले व्याजदर वर जातील व उभरत्या देशांकडे (भारत त्यात आहे) डॉलरचा वाहणारा ओघ कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. (अमेरिकेने नुकताच कर ३५ टक्‍क्‍यांवरून वरून २५ टक्‍क्‍यांवर आणला आहे व ट्रंप यांना तो १५ टक्‍क्‍यांवर आणायचा आहे. विकास हवा असेल तर भारतातही हे कर कमी व्हायला हवेत. पण दुर्दैवाने आपले अर्थमंत्रालय भांडवल विरोधी आहे. याशिवाय बॅंकांच्या मुदत ठेवीच्या व्याजातूनही आगाऊ कर कापला जात आहे. सध्या ही कात्री दहा हजार रुपयांवर लागते. पण एप्रिलपासून ती ५० हजार रुपयांनंतर लागणार आहे.

भारतावर सध्या सप्टेंबर २०१७ मध्ये विदेशी मुद्रेतील कर्ज ४९५.७ अब्ज डॉलर्स आहे व ते आटोक्‍यात आहे असे सरकारचे मत आहे. दरडोई हे कर्ज ४०९.३ डॉलर्स एवढे आहे. अनिवासी  भारतीयांच्या ठेवी, व्यापारी कर्जे, दीर्घ मुदतीची सरकारी कर्जे या उपायांनी हे कर्ज आटोक्‍यात ठेवले गेले आहे. सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या संदर्भातही ते खूप कमी आहे. अनेक देशांनी अशी कर्जे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा कितीतरी जास्त असतात, तशी भारताची परिस्थिती नाही. त्यामुळेच रुपया डॉलर व अन्य विदेशी चलनाबरोबरचे विनिमय दर आटोक्‍यात आहे.

ऑक्‍टोबर २०१७ ते सप्टेंबर २०१८ या कापूस वर्षासाठी कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया संस्थेने उत्पादनाचे अंदाज व्यक्त केले आहेत. त्यानुसार या वर्षात ३६७ लाख गासड्यांचे (bales) आहे. गतवर्षीपेक्षा ते ८ लाख गासड्यांनी कमी आहे. महाराष्ट्र व तेलंगणातील पिकावर अळ्या/ किडींचा प्रादुर्भाव झाल्याने कित्येक शेतकऱ्यांनी पीक उपटून टाकले आहे. त्यामुळे यंदा कापड गिरण्यांना जास्त दराने कापूस खरेदावा लागणार आहे. देशातील मागणी सध्या ३२० लाख गासड्या इतकी आहे. यंदा ५५ लाख गासड्यांची (bales) ची निर्यात व्हायची अपेक्षा आहे. सप्टेंबर २०१० मध्ये निर्यात व अंतर्गत खप विचारात घेता, ४२ लाख गासड्याचे उत्पादन पुढील वर्षाच्या सुरवातीला हातात असेल (तरीही जानेवारी २०१८ पर्यंत २११ लाख गासड्या बाजारात आल्या होत्या. जानेवारी २०१७ च्या या काळात हा आकडा १५७.७५ लाख गासड्या होता.

नुकतीच एक जागतिक अन्न शिखर परिषद पार पडली. तिथे १३ ते १४ अब्ज डॉलर्सचे सामंजस्य करार केले गेल्याची माहिती या खात्याच्या मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी दिली. या सामंजस्य करारांचे प्रत्यक्षात रूपांतर येत्या तीन महिन्यांत होण्याची अपेक्षा आहे. देशातील यंदाच्या साखरेच्या जास्त उत्पादनाचा विचार करता, केंद्र सरकार तिच्यावरील निर्यात कर रद्द करण्याचा विचार करीत आहे. त्यामुळे साखर निर्यातही होईल व देशाला विदेशी चलनही मिळेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात, कृषिउत्पादनाच्या निर्यातीसाठी उत्तेजक धोरण आखले गेल्यामुळे व्यापार मंत्रालयाने निर्यात कर हटविण्याचे ठरवले आहे. यंदा साखरेचे उत्पादन २.४९ कोटी टन व्हावे. गतवर्षी ते २.०२ कोटी टन होते. साखर उत्पादनाबाबतच अंदाज, केंद्राने संबंधित राज्याशी विचार-विनिमय करून निश्‍चित केले आहेत. हे अंदाज फेब्रुवारीअखेर पुन्हा बघितला जाईल. तो २.६१ कोटी टनापर्यंत जाऊ शकेल. भारतातील साखरेची मागणी २.५ कोटी टन असते. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन व नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्‍टरीज नुकतेच साखरेवरील सीमाशुल्क ५० टक्‍क्‍यांवरून १०० टक्‍क्‍यांवर नेण्याची मागणी केली होती.

वस्तुसेवा कर आल्यानंतर राज्यस्तरावरील ५ टक्के मूल्यवर्धित कर कमी झाल्याने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे उत्पन्न १५०० कोटी रुपयांनी वाढल्याचे दिसेल. वस्तुसेवा करामुळे राज्य व केंद्र यांतील करप्रणाली सुटसुटीत झाली आहे. पण या कराचे पूर्ण उत्पन्न २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात ७४४ हजार कोटी रुपये अपेक्षिले आहे.

युको बॅंकेचे या तिमाहीचे आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यानुसार तिचे एकूण उत्पन्न ३७२१.९३ कोटी रुपये झाले आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंतच्या नऊ महिन्यांचे हे उत्पन्न ११७१६.४८ कोटी रुपये आहे. डिसेंबर २०१६ च्या तिमाहीच्या ४८६४ कोटी रुपयांपेक्षा यावेळचे उत्पन्न २० टक्के कमी झाले आहे. २०१७ डिसेंबर तिमाहीचा तोटा १०१६.४३ कोटी रुपये आहे. डिसेंबर २०१६ तिमाहीचा तोटा ४३७.०९ कोटी रुपये होता. बॅंकेचे भागभांडवल १८६६ कोटी रुपये होते.

टाटा स्टीलचा डिसेंबर २०१७ तिमाहीचा नफा ११३६ कोटी रुपये झाला. १११६ कोटी रुपयांची रक्कम एका क्‍लेमसाठी बाजूला काढूनही हा नफा झाला आहे व तो डिसेंबर २०१६ तिमाहीच्या २३२ कोटी रुपयांच्या नफ्यापेक्षा ५ पट आहे. या तिमाहीत नक्त विक्री ३३,४४७ कोटी रुपयांची झाली. बाजारातील अपेक्षा विक्री ३२ हजार कोटी रुपये होईल अशी होती. टाटा स्टीलने नुकताच एक हक्कभाग जाहीर केला आहे. १५ कोटी ५३ लाख ९४ हजार ५५० शेअर्स ५१० रुपये भावाने सध्याच्या भागधारकांना देऊन कंपनी ८ हजार कोटी रुपयांचे भांडवल उभे करेल. भागधारकांना दर २५ शेअर्समागे ४ हक्कभाग मिळतील. शिवाय ४८०० कोटी रुपये ६१५ रुपये भावाने उभे केले जातील. भारत पेट्रोलियमचे या तिमाहीचे उत्पन्न ६४ हजार ९५ कोटी रुपये आहे. नक्त नफा २१४३.७४ कोटी रुपये आहे. शेअरगणिक उपार्जन १०.९० रुपये आहे. कंपनीने शेअरमागे १४ रुपयांचा लाभांश जाहीर केला आहे. या शेअरचा भाव सध्या ४७५ रुपये आहे.

हिंदुस्थान पेट्रोलियमची २०१७ डिसेंबर तिमाहीची विक्री ६३०७६.१५ कोटी रुपये होती. करोत्तर नफा १०८४.८३ कोटी रुपये होता व शेअरगणिक उपार्जन १२.७९ रुपये होते. कंपनीची एप्रिल-डिसेंबर या नऊ महिन्यांसाठी हे आकडे अनुक्रमे १७७३८६.९२  कोटी रुपये, ४६७८.१२ कोटी रुपये व ३०.२५ रुपये होते. तिने जुलै १७ मध्ये दोनास एक बक्षीस भाग दिला होता.

मुथूट फायनान्सचा सध्या शेअरचा भाव ४२२ रुपये आहे. या भावाला किं/अु गुणोत्तर १४.१ पट दिसते. गेल्या वर्षभरातील किमान व कमाल भाव ३२५ रुपये व ५२५ रुपये होते. वर्षभरात पुनः ५२५ रुपयांचा भाव दिसू शकेल. पण तो ५८० रुपयांपर्यंतही वाढण्याची शक्‍यता आहे. तिचे मार्च २०१८ व २०१९ चे एकूण उत्पन्न ४२०० कोटी रुपये व ४४०० कोटी रुपये व्हावे. नक्त नफा अनुक्रमे १७५० कोटी रुपये व १८५० कोटी रुपये व्हावा. शेअरगणिक उपार्जन ४४ रुपये व ४६ रुपये व्हावे. मुथूट फायनान्सची गेल्या ५ तिमाहीची (डिसेंबर २०१६, मार्च २०१७, डिसेंबर २०१७, मार्च २०१६) चे आकडे वरीलप्रमाणे होते.

गेल्या १५ वर्षांतील निर्देशांकाचे आकडे बघताना त्यात दरवर्षी किती वाढ वा घट झाली आहे, त्याचे आकडे दिले आहेत. 

या पंधरा वर्षांत निर्देशांक फक्त ३ वर्षे खाली आला होता. त्याला जागतिक घडामोडींची पार्श्‍वभूमी होती. पण गुंतवणूकदाराने अशा घसरणीचीही तयारी ठेवली पाहिजे., सुमारे पाच वर्षांच्या काळात चांगल्या शेअर्समधली गुंतवणूक दुप्पट होतच असते. आणि दहा-पंधरा वर्षे जर थांबलात तर घरावर सोन्याची नाही तरी भक्कम मंगलोरी कौले घालता येतात. दरवर्षी काही उद्योगक्षेत्रे भरभराटीला येतात.

स्टेट बॅंकेची या तिमाहीची कामगिरी निराशाजनक आहे. १९ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच तिने २४१६ कोटी रुपयांचा तोटा दाखवला आहे. बॅंक ऑफ बरोडाचा नफा डिसेंबर २०१६ पेक्षा ५६ टक्‍क्‍याने कमी होऊन १११.७८ कोटी रुपयांवर आला आहे. सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाचा तोटा १६६४ कोटी रुपयांवर गेला आहे. मात्र मूडीज या पतमूल्यन संस्थेने या बॅंकेबद्दलचे आपले मत चांगले आहे असे व्यक्त केले आहे. कारण ऑक्‍टोबर २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने या बॅंकेत ५१६० कोटी रुपयांचे भांडवल घालण्याचे मान्य केले आहे. सेंट्रल बॅंकेप्रमाणेच मूडीने इंडियन ओव्हरसीज बॅंकेचा दृष्टिकोन सकारात्मक वर्तवला आहे. ओएनजीसीचा नक्त नफा पेट्रोलच्या किमती वाढल्यामुळे, डिसेंबर २०१६ च्या नफ्यापेक्षा १५ टक्के जास्त झाला आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये तो ४३५२ कोटी रुपये होता, तो या तिमाहीत ५०१४.६७ कोटी रुपये झाला आहे. प्रत्येक बॅरलला तिला यावेळी ६०.५८ 

डॉलर मिळाले आहेत. नैसर्गिक वायूवरही तिला जास्त किंमत मिळाली आहे. सध्याच्या बाजाराचा कल बघता ग्रॅफाईट इंडिया, हग, रेन इंडस्ट्रीज व मुथूट फायनान्समध्ये गुंतवणूक योग्य ठरेल. वर्षभरात सध्यापेक्षा ३० टक्के भाववाढ दिसेल.

संबंधित बातम्या