आयात वधारली, निर्यात घसरली

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
गुरुवार, 8 मार्च 2018

अर्थनीती ः शेअर बाजार

अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी दरवर्षी एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण मांडले जाते व त्यावरून अर्थसंकल्पाची दिशा कळते. यावर्षी हे सर्वेक्षण २९ जानेवारीला सादर केले गेले. त्यातील काही आकडे विस्ताराने परामर्श घेण्यापूर्वी पुढे दिलेले आहेत.

अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी दरवर्षी एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण मांडले जाते व त्यावरून अर्थसंकल्पाची दिशा कळते. यावर्षी हे सर्वेक्षण २९ जानेवारीला सादर केले गेले. त्यातील काही आकडे विस्ताराने परामर्श घेण्यापूर्वी पुढे दिलेले आहेत. रालोआ सरकार जून २०१४ मध्ये सत्तेवर आले. त्यामुळे २०१४-१५ ते २०१७-१८ या चार वर्षासाठी ही आकडेवारी आहे.
एकूण देशांतर्गत उत्पन्नास (जीडीपी) २०१८-१९ मध्ये ७ ते ७.५ टक्के वाढीच्या अपेक्षेमुळे भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी ठरेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र खनिज तेलाचे वाढते दर हे अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हान असून, शेअर बाजाराचा निर्देशांक वर जात असला, तरी निर्देशांकात करेक्‍शन अपेक्षित असल्याचेही लक्षात घेता, आर्थिक सुधारणांना थोडा ‘ब्रेक’ लागण्याची शक्‍यता अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१७-१८ चा हा आर्थिक पाहणी अहवाल आज संसदेत मांडला. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांनी तो तयार केला आहे. 

वस्तू व सेवाकर प्रणाली लागू करणे ही ऐतिहासिक स्थित्यंतराची बाब असून, त्यामुळे अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येत पन्नास टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. चलनवाढीचा दरही गेल्या सहा वर्षांच्या सरासरीनुसार (२०१७-१८ मध्ये) सर्वांत कमी नोंदला गेला. रोजगार निर्मितीसाठी सर्वसमावेशक उपाययोजना लागू करण्यात येत असून, त्याचा परिणाम म्हणून अधिकृत म्हणजेच प्रत्यक्ष वेतनचिठ्ठी नोंदणीकृत रोजगारात वाढ होत असल्याचा दावाही सरकारने केला आहे. नागरीकरणामुळे भारतीय शेतीची पीछेहाट होत असली तरी यांत्रिकीकरण वाढत असल्याचा दावा करून या समस्येवर मात करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याची माहितीही यामध्ये देण्यात आली आहे.

वित्तीय तुटीवरील नियंत्रण काहीसे ढिले झाल्याचे अप्रत्यक्ष मान्य करताना सरकारने विकासवाढीचे कारण पुढे केले आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वित्तीय तुटीवर नियंत्रण करण्यास थोडी सबुरीचे भाषा अहवालात केली आहे. वित्तीय किंवा राजकोषीय तूट ३.२ टक्‍क्‍यांवरून तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट गेल्या वर्षी ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात तूट वाढण्याची लक्षणे आहेत व कदाचित ती ३.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. परंतु मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारला आपली तिजोरी काहीशी उदारपणे वापरावी लागत आहे आणि त्यामुळे अपवाद म्हणून वित्तीय शिस्तपालनाला स्वल्पविराम दिला जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

गेल्या वर्षभरातील आर्थिक सुधारणाविषयक उपाययोजनांचा आढावा घेताना वर्तमान आर्थिक वर्षअखेरीपर्यंत प्रत्यक्ष किंवा वास्तव विकासदर हा ६.७५ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचण्याबरोबरच आगामी २०१८-१९ मध्ये विकासदर ७ ते ७.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचेल, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे. केवळ जीएसटीच नव्हे तर इंडियन बॅंकरप्सी कोड, बॅंकांचे फेर भांडवलीकरण, थेट परकीय गुंतवणूक धोरणात आणलेली वाढीव शिथिलता व या विविध उपायाबरोबरच निर्यातीमध्ये नोंदली गेलेली वाढ, यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. तसेच विकासदरात वाढ झाली आणि अर्थव्यवस्थेच्या पुढील वाटचालीसाठी एक भक्कम पायाभरणी झाल्याचे अहवालाने म्हटले आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवाक्षेत्रात अनुक्रमे २.१, ४.४ आणि ८.३ टक्के वाढ (२०१७-१८) अपेक्षित असली तरी २०१६-१७ मध्ये आयातीच्या प्रमाणातील वाढ आणि तुलनेने निर्यातीवरील घसरण यामुळे वस्तू व सेवांच्या निर्यातीला फटका बसला. त्यामध्ये बदल व सुधारणा अपेक्षित आहेत. त्याचप्रमाणे बचत आणि गुंतवणुकीच्या प्रमाणातही घसरण झाल्याचे कबूल केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्य गतिमानतेचा दावा करतानाच सरकारने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नव्याने अमलात आणल्या जाणाऱ्या ‘आर्थिक संरक्षणवादी’ (प्रोटेक्‍शनिस्ट) धोरणाकडे तसेच कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दरांचा निर्देश करण्यात आला आहे. यामुळे विकासदरावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असे सूतोवाचही अहवालात करण्यात आले आहे. आणखी एका संभाव्य धोक्‍याचा उल्लेख करताना सध्या तेजीत दिसणारा शेअरबाजार कोसळण्याची शक्‍यताही व्यक्त केली आहे.

अहवालात आगामी काळातील संभाव्य आर्थिक वाटचाल कशी राहील, याचाही उल्लेख आहे. यामध्ये वस्तू व सेवाकर प्रणाली पूर्णत्वाने सुस्थिर करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिलेले आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर एनपीए व ‘ट्विन बॅलन्सशिट’ समस्येचे पूर्णपणे निराकरण करण्याचा उल्लेख आहे. एअर इंडियाच्या खासगीकरणाचाही अग्रक्रमाच्या मुद्दांमध्ये समावेश आहे. आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ नसलेल्या बॅंकांची संख्या कमी करणे यासही प्राधान्य देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. अन्य प्राधान्यक्षेत्रात रोजगारनिर्मिती विशेषतः महिलांना प्राधान्य देणारे रोजगारनिर्मिती धोरण, शिक्षण आणि सुशिक्षित असे मनुष्यबळ विकसित करणे कृषी क्षेत्रात शेती उत्पादनवाढ आणि शेतीची प्रतिकारक्षमता वाढविणे यांचा समावेश आहे. 

सध्या अर्थव्यवस्था कोणत्या वळणावर आहे हे खालील विश्‍लेषणावरुन कळेल. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून राज्यांची भरभराट झाली आहे व यापुढेही होणार आहे. बड्या राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतीय निर्यातविषयक धोरण ही अधिक समताधिष्ठित आहे.

अधिकृत बिगरशेती ‘पॅरोल’ वरील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. कापड क्षेत्राला दिलेल्या मदतीमुळे तयार कपड्यांच्या निर्यातीला उत्तेजन मिळाले आहे. बचत वाढीपेक्षा गुंतवणूकवाढीच्या माध्यमातून विकासवाढीचे उद्दिष्ठ साधले आहे.

राज्य सरकारने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्फे गोळा केल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष कराचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत लक्षणीयदृष्ट्या कमी आहे. महाराष्ट्र, गुजराथ, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि तेलंगण या राज्यांच्या निर्यातीमध्ये ७० टक्के वाटा आहे. महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, तमिळनाडू, गुजरात या राज्यात सर्वाधिक वस्तुरेवा करदात्यांची संख्या आहे. राज्याराज्यातील वस्तू व सेवांच्या व्यवहारात ६० टक्के वाढ झाली आहे.

सरकारी हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून कराबाबतच्या दाव्यांची न्यायालयाबाहेर समझोता करण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. प्रतिकूल हवामानामुळे कृषीउत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. (त्याची दखल अर्थसंकल्पाने हमीदर वाढवून घ्यावी अशी अपेक्षा आहे.) बॅंकांच्या अनार्जित कर्जाबाबत वसुलीच्या संदर्भात वाढ होण्यासाठी नादारीचा कायदा करण्यात आला आहे.  

पायाभूत क्षेत्रावर (दळणवळण, ऊर्जा, खाणी) जास्त भर देण्यात आला आहे. कृषीक्षेत्रावर भर देऊन खेड्यातून शहराकडे जाण्याची प्रवृत्ती कमी व्हावी यादृष्टीने उपाययोजना केल्या आहेत. पर्यटन व घरबांधणीवर भर देऊन अर्थव्यवस्थेची वाढ ८ टक्‍क्‍यांपर्यंत जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

डिसेंबर २०१७ च्या तिमाहीचे अनेक कंपन्यांचे आकडे आता प्रसिद्ध झाले आहेत. या तिमाहीत विक्री १३.७२ टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. नक्त नफ्यातही वाढ झाली आहे. अर्थसंकल्पानंतर सर्व शेअर्सचे भाव भरपूर घसरले आहेत. पण एका दृष्टीने गुंतवणूक करण्यासाठी हीच उत्तम वेळ आहे. अर्थसंकल्पातील बाबी आणि एकूण सर्वसाधारण परिस्थिती यामुळे निर्देशांक जरी १००० अंकांनी घसरला असला तरी अनेक कंपन्या गुंतवणुकींसाठी योग्य झाल्या आहेत. पावसाळ्यापर्यंत ही मंदी अशीच चालू राहील.  पण अर्थसंकल्पाच्या दिवशी विदेशी कंपन्यांनी केलेली खरेदी हे जर गमक धरले तर सहा महिन्यानंतर बाजार नक्की सुधारेल.

सागरमाला प्रकल्पाला ऑप्टिकल फायबर केबल लागणार आहेत. त्यांचे उत्पानद स्टर्लईट टेक्‍नॉलॉजी व विंध्या टेलिलींक्‍स करत असल्यामुळे हे शेअर्स भरपूर वाढतील. स्टरलाइट टेक्‍नॉलॉजी सध्या ३१५ रुपयाच्या आसपास मिळत आहे. कंपनीचा डिसेंबर २०१७ च्या तिमाहीचा नफा ८३ टक्‍क्‍याने वाढून ९० कोटी रुपये इतका झाला आहे. डिसेंबर २०१६ च्या तिमाहीत नक्त नफा ४९.१२ कोटी रुपये होता.  त्या तिमाहीची विक्री ७३२ कोटी रुपये होती.त्यात १४ टक्के वाढ होऊन डिसेंबर २०१७ तिमाहीची विक्री ८३.१८ कोटी रुपये झाली आहे. तिच्या आंतरराष्ट्रीय विक्रीचा आकडा यावेळी ५०५ कोटी रुपये आहे. कंपनीची सध्याची ऑप्टिकल फायबर्सची उत्पादन क्षमता ३ कोटी किलोमीटर आहे.  जून २०१९ पर्यंत ही क्षमता ५ कोटी किलोमीटर इतकी होईल. तित्यातडे सध्या ४५७३ कोटी रुपयांच्या ऑर्डर्स आहेत.

ओएनजीसी सध्या १९३ रुपयाला आहे. उत्पादन वाढण्याच्या शक्‍यतेमुळे व क्रूड पेट्रोलच्या जागतिक भावात वाढ होण्याच्या शक्‍यतेमुळे हा शेअर २५० रुपयांवर जावा.  

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने एकास एक बक्षीस भाग जाहीर केला आहे. शिवाय १९ रुपयांचा अंतरिम लाभांश जाहीर केला आहे. सीसीएल प्रॉडक्‍ट्‌स कॉफीचे उत्पादन करते. तिचे व्हिएतनाममधील कॉफी बियांचे उत्पादन वाढल्यामुळे सध्याच्या २७५ रुपयाचा भाव ४९४ रुपयांपर्यंत जावा. दिवाण हाउसिंग अकारण ५१० रुपयांपर्यंत उतरला आहे. तो वर्षभरात ७०० रुपयांपर्यंत जावा. 

संबंधित बातम्या