अर्थसंकल्पाचा लेखाजोखा

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
गुरुवार, 8 मार्च 2018

कव्हर स्टोरी

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी  २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प संसदेत १ फेब्रुवारी २०१८ ला मांडला.  त्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थसंकल्प ठोस असे वाटले होते. पण ‘कशात काय, अन्‌ फाटक्‍यात पाय’ या म्हणीचाच प्रत्यय सर्वसामान्य नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, गुंतवणूकदार व उद्योजक या सर्वांना आला. अर्थसंकल्पावर ताबडतोब व योग्य प्रतिक्रिया शेअरबाजारात उमटते.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी  २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प संसदेत १ फेब्रुवारी २०१८ ला मांडला. त्यापूर्वी २९ जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षणही मांडले गेले. त्यात अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रंगवले गेले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थसंकल्प ठोस असे वाटले होते. पण ‘कशात काय, अन्‌ फाटक्‍यात पाय’ या म्हणीचाच प्रत्यय सर्वसामान्य नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, गुंतवणूकदार व उद्योजक या सर्वांना आला. अर्थसंकल्पावर ताबडतोब व योग्य प्रतिक्रिया शेअरबाजारात उमटते. तिथे निर्देशांक १००० अंकांनी गडगडल्याचे चित्र दिसते. एका दिवसात बाजाराचे मूल्य ५ लक्ष कोटी रुपयांनी कमी केले. शेअर्समधील दीर्घमुदती भांडवली नफ्यावर १० टक्के कर लावून अर्थमंत्र्यांनी २० हजार कोटी रुपये त्या बदल्यात वसूल केल्याचा भ्रम बाळगला असेल.

दरवर्षी (निदान Fine Print मध्ये) मागच्या अर्थसंकल्पातील आकडे, सुधारित व यंदाचे आकडे देण्याचा परिपाठ असता त्यालाही यंदा सोडचिठ्ठी दिली गेली. पण मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील काही आकडे व यंदाचे २०१८-१९ चे काही आकडे वरील चौकटीत दिले आहेत. (कोटी रुपयांत)

एकूण अर्थसंकल्पात गतवर्षीपेक्षा दहा टक्के वाढ , प्राप्तिकरात मात्र वीस टक्के वाढ आहे. गेल्या वर्षी उत्पादन शुल्क व सेवाकर एकत्र नव्हते. त्यांचे संयुक्त संकलन यंदाइतकेच आहे. वस्तुसेवाकर यंदा  जुलैपासून लावला गेला असल्याने त्यामुळे फायदा झाला की नाही ते पुढील वर्षी कळेल.

कर्जावरील व्याज, संरक्षणखर्च यात जुजबी वाढ केली आहे. पाकिस्तान व चीनसारखे दोन्ही बाजूला शत्रू उभे असताना संरक्षणासाठी पाणबुड्या, अवकाशवेधी विमान, तोफा, दारूगोळा यावर दरवर्षी मागील वर्षीपेक्षा २५ टक्के वाढ व्हायला हवी. त्यासाठी वेगळा अधिभार लावला तर लोक तो आनंदाने देतील. तसेच यंदा आरोग्यासाठी प्रचंड व स्तुत्य तरतूद केली आहे. 

यावेळचा अर्थसंकल्प हा अनेक प्रकारे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार होता. यावर्षी राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटकसह आठ राज्यात निवडणुका होणार आहेत (२) डाव्होसच्या आर्थिक परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाषण हे गाजले होते आणि अर्थसंकल्प अरुण जेटली यांनी मांडला असला तरी त्यामागील विचार व प्रेरणा पंतप्रधानांचीच असणार होती. (३) कदाचित लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका, मे २०१९ ऐवजी, राज्यातील निवडणुकांत भरघोस यश मिळाले तर डिसेंबर २०१८ मध्येच होणार असतील, तर हा तत्पूर्वी शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प ठरू शकतो. (४) वस्तुसेवा कर जुलै २०१७ मध्ये पूर्णपणे लागू झाला आहे व त्याचे उत्पन्न किती असेल याचा अजून अंदाज नाही. (५) मागील अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट कर कमी करण्याचे अभिवचन दिले होते ते पुरे किती केले जाईल ते बघण्याची उत्सुकता या पार्श्‍वभूमीवर मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाबद्दल, लाभांश वितरण कर रद्द होऊ शकेल. (२) Wealth Tax पुन्हा येऊ शकेल (३) करमुक्त उत्पन्न मर्यादा पंचवीस हजार रुपयांनी तरी वाढवला जाईल असे अंदाज व्यक्त होत होते. रोजगार वाढावा म्हणून काही उपाय असतील अशीही कल्पना होती.

यापैकी कुठल्या अपेक्षा पुऱ्या झाल्यावर कुठल्या नाहीत याचा लेखाजोखा अर्थसंकल्पातील अन्य महत्त्वाच्या बाबीबरोबर पुढे घेतला आहे. हा अर्थसंकल्प कृषिसाठी असल्याने ११.५ लक्ष कोटी रुपये तिथे खर्च होणार आहेत, पण त्याबाबत विस्ताराने माहिती नाही. हमी भावाच्या दीडपट किंमत अन्नधान्याला दिली जाईल, हे सांगण्यापेक्षा हमी भावच वाढवून द्यायला हवेत. टोमॅटो, बटाटे, कांदे यांच्यासाठी ५०० कोटी रुपये दिले जातील अशी एक मामुली बाब सांगितली. पण शीतगृहे, धान्यकोठारे किती नवी बांधली जातील याबद्दल उल्लेख नाही. कृषिक्षेत्रावर एकूण भर दिला असला तरी अन्य बाबतीत वस्त्रोद्योगाला सात हजार कोटी रुपये दिले आहेत. ग्रामीण भागात घरबांधणीसाठी ५७०० कोटी रुपये आहेत. त्यातून ५१०० घरे बांधली जातील.

उल्लेखनीय गोष्टीत, स्टॅंडर्ड डिडक्‍शन, पगारदारांसाठी पुन्हा ४० हजार रुपयांपर्यंत दिले जाणार आहे. (२) बॅंकांच्या मुदत ठेवीवरील व्याजातून १० हजारपेक्षा जास्त रक्कम असल्यास मुळात १० टक्के कर कापला जात आहे (तो प्राप्तिविवरण पत्राद्वारे द्यायच्या करातून वजा होतो) ती मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत केली आहे. (३) शेअर्सवरील एक वर्षानंतरच्या विक्रीतून होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर सध्या कर नव्हता. तो आता १० टक्के लावला जाईल. या करातून (अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला नसला) तरी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. पण त्याला आधार काही नाही. एवढा महसूल मिळवण्यासाठी गुंतवणूकदारांना ४ लाख कोटींचा फायदा व्हावा लागेल. हा कर लावताना ३१ जानेवारीचा शेअरचा कमाल भाव पाया म्हणून धरला जाईल.  २००४ या वर्षी सिक्‍युरिटी ट्रॅन्झॅक्‍शन टॅक्‍स आणल्यानंतर हा कर रद्द झाला होता.

यावेळचा अर्थसंकल्प गुंतवणुकीला मारक आहे. भांडवली नफ्यावर (दीर्घमुदती) कर नव्हता. पण ३१ जानेवारीनंतर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर आता १० टक्के कर लावला जीाल. ३१ जानेवारीच्या आधी झालेला भांडवली नफा मात्र करमुक्त असेल.

वस्त्रोद्योगासाठी ७ हजार कोटी रुपये दिले आहेत. टोमॅटो, कांदे, बटाटे या पिकांसाठी ५०० कोटी रुपये काढले गेले आहेत. कृषी कर्जाची रक्कम ११ हजार कोटी रुपये असेल. पण या कर्जाशी सरकारचा संबंधच येत नाही. कारण ही कर्जे बॅंका देतात. त्यांची कृषिकर्जे जर थकली तर ती अधूनमधून माफ करावी लागतात. मात्र त्यांचा बोजा राज्यसरकारवर पडतो.

पर्यटकांची संख्या यंदा वाढण्यासाठी विमानतळांची संख्या चौपट केली जाणार आहे. नवी शंभर विमाने घेतली जातील. (पण ती एअर इंडिया घेणार का याचा खुलासा नाही.) पर्यटन क्षेत्र वाढवणे चांगले आहे कारण त्यामुळे विदेशी चलन येऊ शकते.

संरक्षणासाठी फारशी वेगळी तरतूद नाही. वित्तीय तूट ३.२ टक्‍क्‍यावर आणली जाईल. ग्रामीण भागातील शेतकरी हा या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू होता. उद्योगक्षेत्राकडे वस्त्रोद्योग वगळता त्यामुळे दुर्लक्ष झाले आहे.

जेटलींचे पूर्वीचे अर्थसंकल्प जसे सर्वसाधारण होते तसाच हाही आहे. त्यात चमक नाही. सर्वच व विशेषतः मध्यमवर्गीय, पगारदार वर्गासाठीच्या लोकांच्या करमुक्त पातळीत वा तयनंतरच्या पातळीतही काही बदल नाही. त्यांना फक्त ४० हजार रुपयांची प्रमाणित वजावटीची (Standard Deduction) सवलत दिली गेली आहे. पूर्वी ती होती. नंतर ती काढली गेली होती. ग्रामीण भागासाठीच्या इन्फ्रास्ट्रक्‍चरसाठी ११ लाख कोटी रुपये काढले गेले आहेत.

कॉर्पोरेट कर यंदा कमी करण्याचे अभिवचन होते. पण फक्त २५० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कर २५ टक्के केला गेला आहे. पूर्वी अधिभार ३ टक्के होता. तो आता ४ टक्के झाला आहे.

एक चांगली गोष्ट म्हणजे बॅंकांतील ठेवीवरील व्याज १० हजार (दहा हजार) रुपयांपेक्षा जास्त झाले तर मुळात १० टक्के कर कापला जायचा व विवरणपत्रातून तो मागून घ्यायला लागायचा. आता ही सूट ५० हजार रुपये आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्यखर्च म्हणून जी सूट होती तिची व्याप्ती वाढवली गेली आहे. वस्तुसेवाकरामुळे आता अर्थसंकल्पाने बाजारमूल्य ५ लक्ष कोटी रुपयाने कमी केले असले, तरी जिथे आजही अशा काही कंपन्यांची नावे, सध्याचे भाव व संभाव्य वाढू शकणारे भाव, (लक्ष्य Targets) हे पुढे दिले आहेत.

कावेरी सीड्‌स ४९४ रुपये. संभाव्य भाव ६०० रुपये, अवंती सीड्‌स २००० रुपये. संभाव्य भाव २८०० रुपये, स्टक्‍लाईट टेक्‍नॉलॉजी ३७३ रुपये. संभाव्य ४४८ रुपये, नीलमळ १७८४ - संभाव्य २२५० रुपये, हेरिटेज फूड्‌स ७९० - संभाव्य ८६० रुपये, मनपसंद बीव्हरेजेस ३८५ रुपये - संभाव्य ५०० रुपये, एनबीसीसी २७२ रुपये - ३२९ रुपये संभाव्य, गोदरेज ॲग्रोव्हेट ५८६ रुपये - संभाव्य ६५० रुपये, अपोलो हॉस्पिटल १२१५ रुपयांवरून १३५० रुपयांपर्यंत वाढ शक्‍य, दिलीप बिल्डकॉन ९५० वरून १०५० रुपयांपर्यंत वाढ शक्‍य, अशोका बिल्डकॉन २२२ रुपये - ३०० रुपये होऊ शकेल, श्री कलहस्ती पाइप्स ३७८ रुपये ते ४७८ रुपये, जेके लक्ष्मी सिमेंट ४१३ वरून ५०० रुपये व्हावा, दिवाण हाउसिंग फायनान्स ५१२ ते ६५० रुपये जाईल. उगार शुगर २३ रुपये सध्या तो ३० रुपये व्हावा, एपीएल अपोलो २१०० ते २८०० रुपये, अपोलो पाइप्स ६०० रुपये सध्या - ८०० रुपयांपर्यंत वाढेल, जिंदाल सॉ १३१ रुपये - १६० रुपयांपर्यंत वाढेल. जिंदाल स्टील अँड पॉवर २९८ रुपये सध्या - पण ३७० रुपये होईल. एचईजी २४५० रुपयांवरून पुन्हा ३१०० रुपये होईल, ओएनजीसी १९३ रुपये सध्या - पण २६० रुपये व्हावा, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ६८५ सध्या - ९०० रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्‍यता आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन ४१८ रुपये १ः१ बक्षीस भाग धरून तो ५०० रुपये व्हावा.

वरील २५ शेअर्सपैकी प्रत्येकाने आपले भागभांडवल कसे आहे ते पाहून मग यातील शेअर्स घ्यावेत. एका शेअरमध्ये २० टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त वा पाच टक्‍क्‍यापेक्षा कमी टक्के घालू नयेत. रामरत्नन बायर्स १९० रुपयांवरून २७० रुपयांपर्यंत जावा, रेन इंडस्ट्रीज ३३० रुपयांवरून ५०० रुपयांवर जावा. दीर्घ मुदतीसाठी हे शेअर्स चांगले ठरतील.

शिवाय सध्याची मंदी टिकणार असल्याने सध्याचे भाव अजून ५ ते १० टक्के कमी होऊ शकतील. त्यामुळे टप्प्याटप्प्यानेच खरेदी हवी. तसेच पुन्हा तेजी यायला सात - आठ महिने लागतील. तेवढा वेळ थांबायची तयारी हवी, या काळात  मार्च जून व सप्टेंबर २०१८ या तीन तिमाहीचे आकडे बघून वेळोवेळी निर्णय घेणे इष्ट ठरेल.

संबंधित बातम्या