भारत-रशिया मैत्रीचे पुढचे पाऊल

कौस्तुभ केळकर, औद्योगिक घडामोडींचे अभ्यासक
बुधवार, 18 सप्टेंबर 2019

विशेष
 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ सप्टेंबर रोजी व्लादिवोस्टोक (रशिया) येथे ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरमच्या पाचव्या बैठकीला संबोधताना रशियाच्या अतिपूर्वेकडील भागाच्या विकासाकरिता भारताकडून एक अब्ज अमेरिकी डॉलर्स सवलतीच्या दरात कर्ज रूपाने देण्यात येतील, अशी महत्त्वाची घोषणा केली. रशियाच्या अतिपूर्वेकडील भाग नैसर्गिक साधनसंपत्तीने अतिशय समृद्ध आहे. या प्रदेशाच्या विकासासाठी भारत रशियाच्या बरोबर आहे आणि असेल, असे मोदी यांनी आवर्जून सांगितले. भारत आणि रशिया संबंधांना व्लादिवोस्टोक शहराची ऐतिहासिक  किनार असून व्लादिवोस्टोकमध्ये दूतावास सुरू करणारा भारत पहिला देश आहे. पूर्वीच्या काळात या भागात इतर देशांच्या नागरिकांना बंदी असताना भारतीयांना प्रवेशाची मुभा होती. तसेच व्लादिवोस्टोक बंदरातून रशिया मोठ्या प्रमाणावर भारताला विविध वस्तूंची निर्यात करत असे. आज हेच संबंध आणखी वृद्धिंगत होत आहेत, असे मोदी यांनी नमूद केले. 

रशियाचा अतिपूर्व प्रदेश आणि त्याचे महत्त्व 
रशियाच्या अतिपूर्व प्रदेशाची व्याप्ती सैबेरियातील बैकल सरोवरापासून प्रशांत महासागरापर्यंत (पॅसिफिक ओशन) आहे. हा प्रदेश रशियाच्या ‘फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट’मध्ये मोडतो. रशियात एकंदर नऊ फेडरल डिस्ट्रिक्ट आहेत आणि यामध्ये ‘फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट’ सर्वांत मोठा आहे, परंतु त्यामानाने लोकसंख्या तुरळक आहे. अतिपूर्व प्रदेशातील दक्षिण भागातील हवामान राहण्यास सुसह्य आहे, परंतु उत्तरेकडील भागाचे हवामान सैबेरिया, आर्क्टिक सारखे असून, राहण्यास योग्य नाही. परंतु, वर सांगितल्याप्रमाणे हा प्रदेश नैसर्गिक साधनसंपत्तीने अतिशय समृद्ध आहे. येथे कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू यांचे साठे आहेत, तसेच हिऱ्यांच्या आणि रेअर अर्थ मटेरियल्सच्या खाणी आहेत. साहजिकच अमेरिका, चीन यांचे या प्रदेशावर विशेष लक्ष आहे. रशियाच्या पश्‍चिम सीमेला युरोप, मधे आशिया; तर पूर्व सीमेला अतिपूर्व प्रदेश प्रशांत महासागर आहे. यातून रशियाला प्रशांत महासागरातील देशांच्या अर्थकारणाशी नाळ जोडता येते आणि येथे आपल्या लष्करी सामर्थ्याचे अस्तित्व दाखवता येते. पुतिन यांनी अतिपूर्व प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्याचे ठरवले असून ५ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या ‘ईस्टर्न इकॉनॉमिक समिट’चा मुख्य उद्देश या प्रदेशात गुंतवणूक यावी असा होता. तसेच या प्रदेशात ‘विशेष आर्थिक विभाग’, ‘करमुक्त विभाग’ उभारण्यात येत आहेत. हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीपूर्वी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री तसेच सुमारे १४० उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने येथे भेट दिली आणि रेअर अर्थ मटेरिअल्सचे उत्खनन, हिऱ्यांवरील प्रक्रिया उद्योग, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू यांचे उत्खनन, या क्षेत्रात गुंतवणुकीबद्दल संबंधित घटकांबरोबर विचारविनिमय केला. भारताने या प्रदेशातील कच्च्या तेलाच्या साठ्यांमध्ये अगोदरच गुंतवणूक केली आहे. तसेच आणखी पुढील पाऊल टाकताना भारत-रशिया यांच्या संयुक्त भागीदारीत कच्च्या तेलाचे नवीन साठे शोधणे, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी रशियाला देऊ केलेल्या एक अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाच्या घोषणेमागे ऊर्जा, इंधन सुरक्षाबाबतीत मोठे अर्थकारण आणि देशाचे हित आहे हे लक्षात येते.

चीनला शह आणि आशिया खंडातील राजकारण 
रशियाच्या अतिपूर्व प्रदेशाला फार जुने ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. हा प्रदेश विशाल मांचुरियाच्या दोन भागांपैकी एक आहे. यातील एक भाग म्हणजे रशियाचा अतिपूर्व प्रदेश तर दुसऱ्या भागात चीनमधील तीन प्रांतांचा समावेश होतो. विशेष म्हणजे, रशियाच्या अतिपूर्व प्रदेशात तुरळक वस्ती असून, चीनमधील तीन प्रांतांमध्ये दाट लोकवस्ती आहे आणि येथील लोकसंख्या सुमारे १० कोटी आहे. साहजिकच चीनमधील प्रांतांमधून रशियाच्या अतिपूर्व प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे स्थलांतर होते. यावरून रशिया आणि चीन यांचे संबंध काही वेळा ताणले जातात, परंतु दोन्ही देशांनी हा प्रश्‍न काबूत ठेवला आहे. तरीसुद्धा दोन्ही देशांत या भागातील सीमा आणि प्रांतांवरून वाद सुरू असतात. भविष्यात हा प्रदेश चीन आणि रशियामधील गंभीर समस्या होण्याची शक्यता आहे. एकंदर सर्व पाहता आणि चीन देशाचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी भारत, दक्षिण कोरिया आणि जपान यांनी रशियाच्या अतिपूर्व प्रदेशात विशेष रस दाखवला आहे. येथे रस्ते बांधणी, पायाभूत सुविधांचा मोठा विकास करून हा प्रदेश व्यापारउदीम आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करण्याचे योजले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी चेन्नई आणि व्लादिवोस्टोक हा सागरी मार्ग विकसित करण्याचे जाहीर केले असून या दोन्ही बंदरांतून ये-जा करणाऱ्या जहाजांना लागणारा कालावधी ४० दिवसांवरून २४ दिवस करण्याचा विचार आहे. हा सागरी मार्ग ‘साउथ चीन सी’मधून (दक्षिण चीन समुद्र) जाईल आणि भारताचा या समुद्रातील संचार वाढेल. हा सागरी मार्ग चीन देशाच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ प्रकल्पाला आणि प्रशांत महासागरात ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ उभारून भारताची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नांना भारताचे दिलेले एक प्रत्युत्तर असेल.

भारत रशिया संबंधांचे महत्त्व 
आपल्या देशाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजकारण आणि मैत्रीचे संबंध गेल्या काही वर्षात पाश्‍चिमात्य देशांकडे झुकले असले, तरी रशिया हा भारताचा दीर्घकाळ आणि सच्चा मित्र राहिला आहे. या मैत्रीला सामरिक, राजकीय, औद्योगिक, ऊर्जा सुरक्षा आणि परस्परांची गरज असे अनेक पैलू आहेत. रशियाला संकटमोचक संबोधणे योग्य ठरेल. काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयाबद्दल पाकिस्तानने जगभर, विविध पातळ्यांवर रान उठवून खोटा प्रचार चालवला आहे. चीन देशाने पाकिस्तानची तळी उचलून धरली, तर बेभरवशी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या विषयात मध्यस्थी करण्याचा प्रस्ताव शहाजोगपणे दिला आहे. दुसरीकडे ब्रिटनचे उथळ पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्याबद्दल न बोललेलेच बरे. या महाशयांना खुद्द ब्रिटनमधून विरोध होत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये रशियाने कलम ३७० रद्द करण्याचा आपला निर्णय हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे, असे ठामपणे सांगितले आणि आपल्या पाठीशी उभा राहिला आहे. मोदी यांनी नुकत्याच रशिया भेटीमध्ये काश्मीर मुद्दावर ठामपणे भारताची साथ दिल्याबद्दल व्लादिमीर पुतिन यांचे आभार मानले. तसेच कुठल्याही देशाच्या अंतर्गत मुद्‌ध्यामध्ये तिसऱ्या देशाच्या हस्तक्षेपाला भारत आणि रशियाचा विरोध आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी पुतिन यांच्याबरोबरच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत नमूद केले. क्रिमिआ प्रकरणात पाश्‍चिमात्य देशांनी रशियाला कोंडीमध्ये धरले आहे. नुकत्याच झालेल्या जी ७ बैठकीत रशियाला याच प्रकरणावरून निमंत्रण नव्हते. हे सर्व पाहता रशिया आणि भारत यांना परस्पर सहकार्याची गरज आहे आणि त्यामध्ये सातत्य असणे आवश्यक आहे.

भारत रशियातील संबंधाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संरक्षण सामग्रीची खरेदी आणि संयुक्त उत्पादन. रशिया भेटीपूर्वी मोदी यांनी रशियाकडे असलेले शस्त्रांचे उच्च तंत्रज्ञान आणि भारताचे रास्त दरात उत्पादन करण्याचे वैशिष्ट्य यांची सांगड घालून ‘मेक इन इंडिया’द्वारे संयुक्तपणे व्यापक प्रमाणावर शस्त्र निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव दिला. यादृष्टीने अगोदरच पावले टाकली जात असून ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत सुमारे १२ अब्ज डॉलर्सची कंत्राटे आपल्या हातामध्ये आहेत, तर सुमारे २५ ते ३२ अब्ज डॉलर्सच्या कंत्राटांबाबत बोलणी सुरू आहेत. हा सर्व तपशील एक तक्त्यामध्ये पुढे दिला आहे. आजही आपण संरक्षण सामग्रीबाबत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहोत. हे सामरिकदृष्ट्या धोक्याचे आहे, कारण युद्धाचा प्रसंग उद्‍भवला तर शस्त्रास्त्र निर्यात करणारे देश आपली कोंडी करू शकतात. हे लक्षात घेता आपल्या देशात संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन महत्त्वाचे ठरते आणि यामध्ये रशियाचे सहकार्य अनमोल आहे.

वरील सर्व मुद्दे विचारात घेता, रशिया या देशाचे वर्णन ‘a friend in need is a friend indeed’ हे सर्वार्थाने योग्य ठरते. अशा भरवशाच्या मित्राला एक अब्ज डॉलर्सचे सवलतीचे कर्ज देणे हे काहीच नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासून परराष्ट्र संबंध धोरणावर आपली छाप पडली आहे आणि त्यासाठी अपार कष्ट घेतले आहेत. रशियाशी दृढ होत जाणारी मैत्री ही मोदी यांच्या धोरणांचा परिपाक आहे.   

संबंधित बातम्या