सद्यःस्थिती-भारतीय बॅंकांची

प्रदीप मांडके
शुक्रवार, 18 मे 2018

अर्थविशेष    
 

सध्या भारतातील बॅंकांमध्ये नक्की काय चालू आहे ? प्रत्येक सामान्य माणूस या प्रश्‍नाने चक्रावून गेला आहे. रोजचे वृत्तपत्र उघडले, की कोणत्या ना कोणत्या बॅंकेतील घोटाळ्याची बातमी असतेच. त्या घोटाळ्यातील शेकडो आणि हजारो कोटींची बुडणारी रक्कम पाहून तो हबकून गेला आहे. एके काळी बॅंकरची असणारी प्रतिमा एक सभ्य आणि विश्‍वासू वर्ग म्हणून होती. या वर्गाकडे लोक आदराने बघत असत. मग आता या अगदी अलीकडच्या काळात नक्की काय झाले? हे समजून घेण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील, विशेषतः बॅंकिंग क्षेत्रातील गेल्या ५० वर्षांचा अगदी थोडक्‍यात आढावा घेणे श्रेयस्कर ठरेल.

प्रथम भारतातील मुख्य आणि मोठ्या बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले, त्याला पुढील वर्षी ५० वर्षे पूर्ण होतील. १९६९ मध्ये प्रथम १४ बॅंकर आणि १९८० मध्ये आणखी ६ बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. अशाप्रकारे भारतातील २० बॅंका १९८०पर्यंत राष्ट्रीयीकृत झाल्या होत्या. म्हणजे त्यांची मालकी खासगी लोकांपासून सरकारकडे आली. आता या राष्ट्रीयीकरणामध्ये राजकीय हेतू काहीही असोत, पण तोपर्यंत वस्तुस्थिती अशी होती, की बॅंकिंग सुविधा फक्त ठराविक शहरी लोकांनाच उपलब्ध होत्या. बॅंकांच्या शाखा या जास्त करून शहरी आणि काही प्रमाणात निमशहरी भागांत उपलब्ध होत्या. राष्ट्रीयीकरणापूर्वी भारतात सर्व व्यापारी बॅंकांच्या मिळून (सहकारी बॅंका वगळता) फक्त ८३२२ शाखा होत्या. बहुतांशी कर्जे तारणावर असायची. त्यावेळी ग्रामीण भागातील शेतकरी, लघु आणि कुटीरोद्योग यांना कर्जासाठी सावकाराकडे जावे लागत असे. या कर्जांच्या व्याजापायी बऱ्याचदा शेतकरी आणि ग्रामीण व्यावसायिक एकीकडे कंगाल होत, तर दुसरीकडे आपल्याकडे जे काही शेतजमीन वगैरे असत, त्या घालवून बसत असत.

कमी उत्पादनांमुळे वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्य पुरवठा कमी पडे आणि इतर देशांतून धान्याची आयात करावी लागे. या पार्श्‍वभूमीवर १९६९ मध्ये त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मोठ्या १४ भारतीय व्यापारी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण केले, तर आणखी सहा व्यापारी बॅंकांचे १९८० मध्ये राष्ट्रीयीकरण झाले. राष्ट्रीयीकरणानंतर या बॅंकांच्या शाखा हळूहळू अगदी मागास व ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचल्या. केंद्र सरकारनेही या बॅंकांच्या माध्यमातून बॅंकिंग सेवा खेडोपाडी पोहोचवल्या. तारणावर भार देण्यापेक्षा या कर्जांसाठी उत्पादकता आणि कर्ज परत फेडण्याची प्रस्तावित उत्पन्नातून उपलब्धता हे मानदंड ठरविले गेले. त्यामुळे शेतकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला ही कर्जे सहजपणे उपलब्ध होऊ लागली. त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था जोमाने सुधारू लागली. बॅंकांनीही मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती करून या क्षेत्राचा प्रचंड विस्तार घडवून आणला.

पण याच काळात अनेक मोठ्या उद्योजकांनी बॅंकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्जे घेतली. बॅंका सरकारी झाल्यामुळे त्यावर रिझर्व्ह बॅंकेप्रमाणेच सरकारचे नियंत्रण झाले होतेच. या बॅंकांवर सरकारने आपले समर्थक, सरकारी अधिकारी बॅंकांच्या बोर्डवर संचालक म्हणून नेमले. बॅंकांचे अध्यक्ष आणि दुसऱ्या फळीतील अधिकारी यांच्या नेमणुकाही सरकारकडून होऊ लागल्या. त्यामुळे बॅंकांतील आणि सरकारमधील उच्चपदस्थ आणि कॉर्पोरेट हाऊसेस अशा युतीतून औद्योगिक क्षेत्राला मोठमोठी कर्जे दिली गेली.  

१९९० नंतर मात्र परिस्थिती बदलली. भारतात लायसन्स राज्य डळमळू लागले. अर्थव्यवस्थेला टिकून राहण्यासाठी ‘जागतिकीकरण उदारीकरण.’ या तत्त्वांचा अंगीकार करणे भाग पडले.

या धोरणानुसार सरकारने उद्योगावरील अनेक नियंत्रणे उठविली. काही महत्त्वाच्या वस्तूंवरचे आयात शुल्क जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) दर्शक तत्त्वांनुसार कमी करावे लागले. त्यामुळे आत्तापर्यंत ‘संरक्षित’ असणाऱ्या भारतीय उद्योगांना जागतिक स्पर्धेत उतरणे भाग पडले. सुरवातीला भारतीय उद्योगपती भांबावून गेले होते. पण अनेकांनी हे आव्हान स्वीकारले. त्यातील काही नुसतेच तगून राहिले असे नाही तर त्यांनी आपल्या उत्पादनांचा दर्जा वाढवून जागतिक बाजार पेठेत आपली मुहूर्तमेढ रोवली. याचा भारतीय बॅंकिंग प्रणालीवर खूपच, सकारात्मक आणि नकारात्मक - दोन्ही परिणाम झाला. तोपर्यंत आपल्याकडे IDBI, ICICI, UTI  अशा अनेक आर्थिक संस्था सरकारच्या पुढाकारातून स्थापन झाल्या होत्या. त्यांचा मुख्य उद्देश उद्योगांसाठी लागणारी मोठी भांडवली कर्जे दीर्घ मुदतीच्या परतफेड या तत्त्वावर देणे होता. यालाच प्रोजेक्‍ट फायनान्स असेही म्हणतात. ही कर्जे नवीन उद्योग उभारणीसाठी लागणारी जमीन, त्यावर उभा करण्याचा कारखाना, सर्व प्रकारची मशिनरी इ. भांडवली खर्चासाठी दिली जात, तर व्यापारी बॅंका, खेळते भांडवल म्हणजे कच्चा माल खरेदी करणे त्यावर यंत्राद्वारे प्रक्रिया करून विक्री योग्य माल तयार करणे, उत्पादन खर्च यासाठी कर्जे देत. थोडक्‍यात, वर निर्देशित केलेल्या संस्था उद्योग उभारणीसाठी दीर्घ मुदतीची कर्जे देत तर व्यापारी बॅंका हे उद्योग चालविण्यासाठी लागणाऱ्या दैनंदिन खर्चासाठी कर्जे देत असत.

याच दरम्यान, सरकारने, बॅंकिंग क्षेत्र खासगी बॅंकांसाठी खुले केले. त्यापूर्वी सुद्धा काही खासगी व्यापारी बॅंका (म्हणजे आपल्याकडची युनायटेड वेस्टर्न, सांगली बॅंक, फेडरल बॅंक इ.) होत्याच. पण नवीन खासगी बॅंका १९९२ नंतर आल्या, त्या नवी कोरी अद्ययावत टेक्‍नॉलॉजी (तंत्रज्ञान) घेऊनच. या बॅंका त्यावेळच्या यूटीआय, आयसीआयसीआय, आयडीबीआय, एचडीएफसी अशा आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या संस्था घेऊन आल्या होत्या. पूर्णपणे व्यावसायिकता, अद्ययावत टेक्‍नॉलॉजी, तरुण व प्रशिक्षित कर्मचारी, अत्यंत सुंदर आणि एअरकंडीशन्ड शाखा, झटपट निर्णय आणि मुख्य म्हणजे मार्केटिंग आणि सेवा पुरवणे यावर दिलेला भर, यामुळे या बॅंकांनी लवकरच जम बसविला. याच दरम्यान भारतातील वाढत्या व्यापारी संधीमुळे अनेक परदेशी/ ग्लोबल बॅंकांनीही भारतात शाखा उघडण्यास सुरवात केली. २४ x ७ एटीएम सेवा, एनिव्हेडार बॅंकिंग (म्हणजे बॅंकेच्या कोणत्याही शाखेतून व्यवहार करणे. मध्यवर्ती सॉफ्टवेअरमुळे हे शक्‍य झाले.) यामुळे नवीन खासगी बॅंका खूप वेगाने पुढे जाऊ लागल्या.

आणि प्रथमच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना या नवीन खासगी बॅंकांच्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागले. थोड्याच अवधीत आत्तापर्यंत असणारे ‘सेलर्स मार्केट’ हळूहळू ‘बायर्स मार्केट’ होऊ लागले. आता स्पर्धेमुळे ग्राहकांना उत्तम सर्व्हिस, कमी चार्जेस याचा फायदा मिळू लागला. इतके दिवस फक्त ग्राहकच आपले काम करून घेण्यासाठी बॅंकेत जायचे. आता बॅंकांचे अधिकारी रिलेशनशीप मॅनेजर्स ग्राहकांकडे जाऊन आपल्या बॅंकेत व्यवहार करा अशी विनंती करू लागले. ही परिस्थिती फक्त ठेवी आणि इतर सेवा (सर्व्हिसेस) याबाबतच मर्यादित नव्हती, तर कर्ज विभागात पण तेच घडू लागले. बॅंकांचे कर्ज विभागातील अधिकारी व्यवसाय वृद्धीसाठी संभाव्य कर्जदारांना भेटू लागले. हे लोण अगदी किरकोळ वैयक्तिक कर्जे (रिटेल लोन्स) या क्षेत्रापर्यंत पसरले. अशी स्थित्यंतरे व्यवस्थेमध्ये होऊ लागली. भारतीय अर्थव्यवस्थेने प्रचंड वेगाने झेप घेतली होती आणि आवश्‍यक कर्जपुरवठा, सेवा सुविधा, बॅंकिंग क्षेत्र देऊ लागले. पण याचबरोबर बॅंकांतील वाढत्या स्पर्धेमुळे, कर्जप्रकरणांचा, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रातील कर्जांचा दर्जा ढासळू लागला. बहुतेक मोठी कर्जे ‘कझॉरशियम’ या प्रचलित व्यवस्थेद्वारे दिली जातात. ‘कझॉरशियम’ म्हणजे अनेक बॅंका, वित्तसंस्था यांनी एकत्र येऊन एखाद्या मोठ्या प्रकल्पासाठी किंवा त्याच्या खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज देणे. या व्यवस्थेमुळे रिस्कमॅनेजमेंट - धोक्‍याचे व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होते. रिस्कची विभागणी अनेक बॅंकांमध्ये होते. त्यांच्या नियमित होणाऱ्या बैठकांतून सर्वांमध्ये गुणात्मक चर्चा होते. आणि माहितीचे पण आदान-प्रदान योग्य प्रमाणे आणि घालून दिलेल्या पद्धतीप्रमाणे होते. ही व्यवस्था कंपन्यांना पण सोयीची आहे. कारण एकाच वेळी सर्व बॅंका/ अर्थसंस्था यांच्याही चर्चा होते. त्यातील मुख्य बॅंक सर्व बॅंकांसाठी कर्जप्रकरण तयार करते. कायदेशीर बाबींची पूर्तता प्रत्येक बॅंकेसाठी वेगवेगळी करण्यापेक्षा मुख्य बॅंकेबरोबरच करून खर्च, वेळ या साऱ्यांचीच बचत होते.

पण १९९० नंतरच्या उदारीकरण, जागतिकीकरण, शिथिलीकरण या सरकारच्या धोरणामुळे ‘कंझार्शियम कर्जे’ या संबंधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वात खूपच फरक पडला. मुळात कंझार्शियम कर्जाबाबतचे नियंत्रण करणारी मूलभूत तत्त्वे कालबाह्य होऊ लागली. कंझार्शियमला ‘मल्टिपल बॅंकिंग’ हा पण पर्याय पुढे आला. ज्याद्वारे कंपन्यांना वेगवेगळ्या बॅंकांकडून स्वतंत्र अटींवर कर्जे घेण्याची मुभा देण्यात आली. बॅंकांतील अापापसातील स्पर्धेत गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. कंझारशियममधील इतर बॅंकांना अंधारात ठेवून काही बॅंका मोठ्या प्रमाणात कर्जे देऊ लागल्या. तारण हा मुद्दा मागे पडून, व्यवसायाचे बिझनेस मॉडेल आणि रोख रकमेचे येणे आणि जाणे ही कर्जाची रक्कम ठरविण्याचा पाया झाला. या सर्व गोष्टींचा अनेक उद्योजकांनी गैरफायदा घेतला. त्याचवेळी बदलत्या आणि सुधारित तंत्रज्ञानामुळे आधीचे अनेक उद्योग कालबाह्य झाले. या गळेकापू स्पर्धेमध्ये अनेक भारतीय (आणि जागतिकसुद्धा) कंपन्या बंद पडून त्यांचे दिवाळे निघाले. यात भर पडली, ती आंतरराष्ट्रीय मानदंडाप्रमाणे बॅंकांतील कर्जांचे त्याच्या गुणवत्तेनुसार वर्गीकरण करणे या नवीन नियमाची. यासाठी कर्जाची वेळीच परतफेड आणि त्यावरील व्याज वेळेवर भरून थकबाकी टाळणे हा मुख्य निष्कर्ष ठरविण्यात आला. या नियमानुसार थकीत कर्जांवर व्याज न आकारणे किंवा आकारलेले व्याज उत्पन्न म्हणून न दाखविणे आणि मुद्दलातील रकमेवर संभाव्य बुडीतासाठी तरतूद करणे अनिवार्य झाले. याचा बॅंकांच्या नफा क्षमतेवर प्रचंड विपरीत परिणाम झाला. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत व्यापारी बॅंका त्यांच्या जुनाट तंत्रज्ञान, नोकरशाही, यामुळे बदलत्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यास असणारा विरोध आणि कर्जप्रकरणात होणारा राजकीय हस्तक्षेप यामुळे त्यांची नफा मिळविण्याची क्षमताच हरवून बसल्या. खासगी बॅंकांची परिस्थिती जरी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांपेक्षा बरी असली तरीही त्यांच्यात वाढलेले अनुत्पादन कर्जांचे प्रमाण, त्यांच्यावर झालेल्या विपरीत परिणामांची साक्ष देते. मल्ल्या, नीरव मोदी आणि अशा अनेक प्रकरणात राष्ट्रीयीकृत तसेच खासगी बॅंकांतील मोठमोठी कर्जे आणि त्यांची वसुली धोक्‍यात आली आहे.
तर अशी आहे आपल्या बॅंकांची गेल्या सुमारे ५० वर्षांची कथा.

इथून पुढे 
कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था तेथील बॅंकांच्या सक्षमेतेवर अवलंबून असते. त्यामुळे बिघडत जाणारी बॅंकिंग प्रणाली म्हणजे आगामी आर्थिक संकटांची चाहूल, याची जाणीव सर्वांनी ठेवणे अत्यावश्‍यक आहे. आलेल्या अनुभवातून शिकणे आणि त्याच त्याच चुका परत परत न करणे, बॅंकांची विश्‍वासार्हता आणि नियमांवर आधारित कार्यप्रणाली यांनाच मुख्य आधारतत्त्वे मानून कार्यक्षमपणे बॅंकांचा कारभार हा कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या सक्त देखरेखीखाली चालविणे ही काळाची गरज आहे.

संबंधित बातम्या