अर्थकारणाचा मूड बदलेल?

कौस्तुभ मो. केळकर, आर्थिक घडामोडीचे अभ्यासक 
शुक्रवार, 15 डिसेंबर 2017

दशकभराच्या काळानंतर 'मूडीज' या पतमानांकन संस्थेने देशाच्या पतमानांकनात सुधारणा केली आहे. या सुधारणेमुळे देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात एक आश्‍वासक वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे परकीय गुंतवणुकीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. 'मूडीज'च्या पतमानांकनाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय व कसा परिणाम होणार आहे याचे विश्‍लेषण...

खालावलेला आर्थिक विकास दर आणि एकूणच आर्थिक पातळीवरील कठीण परिस्थिती या सर्वांमुळे विरोधी पक्षांच्या टीकेचा भडिमार आणि सर्वसामान्य जनतेचा रोष या दुहेरी कचाट्यात सापडलेल्या मोदी सरकारला १७ नोव्हेंबर रोजी मोठा दिलासा मिळाला. अमेरिकेतील ‘मूडीज’ या पतमानांकन (रेटिंग) संस्थेने आपल्या देशाचे पतमानांकन बीएए ३ वरून बीएए २ वर आणले आहे. ‘मूडीज’ने गेल्या १३ वर्षांत प्रथमच पतमानांकनामध्ये सुधारणा केली आहे. आर्थिक आणि संस्थात्मक सुधारणांच्या पातळ्यांवर सतत प्रगती होत असल्याने आणि आर्थिक विकास स्थायी असल्याने १३ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर ‘मूडीज’ने पतमानांकन बदलले आहे.  २००४ मध्ये तत्कालीन वाजपेयी सरकारच्या काळात ‘मूडीज’ने भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे पतमानांकन बीएए ३ केले होते. त्यानंतर मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात यामध्ये कोणतीही सुधारणा झाली नाही. 

पतमानांकनामध्ये सुधारणांची कारणे 
मोदी सरकार गेली दोन वर्षे पतमानांकनामध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी प्रयत्नशील होते. सरकारने काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी उचललेले नोटाबंदीचे पाऊल, जीएसटीची अंमलबजावणी, यातील आलेले काही प्रमाणातील यश आणि यामध्ये बदल करण्यासाठी दाखवलेली लवचिकता, अंशदान थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा करणे, सरकारी बॅंकांच्या अनुत्पादित कर्जाच्या वसुलीची मोठी मोहीम, तसेच या बॅंकांना व्यवसायासाठी सुमारे २.११ लाख कोटी रुपयांचे नवे भांडवल देण्याची घोषणा, महत्त्वाचे म्हणजे सरकारला वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवण्यात आलेले यश (वर्ष २०११ - १२ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.८ टक्के होती, तर वर्ष २०१६ - १७ मध्ये ती ३.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणली. तसेच वर्ष २०१६ - १७ मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारची मिळून एकंदर तूट जीडीपीच्या ६.८ टक्के राखली आणि आटोक्‍यात ठेवली.) अशा अनेक उपायांतून सरकारने आर्थिक सुधारणा आणि स्थैर्य याची कास धरली आहे असे जगाला दाखवून  दिले. ‘मूडीज’ने याची दखल घेत पतमानांकनामध्ये सुधारणा केली आहे. यासाठी मोदी सरकारचे निश्‍चितच अभिनंदन केले पाहिजे. 

‘मूडीज’चे कार्य आणि प्रभाव 
मूडीज ही अमेरिकेतील विविध देशांच्या अर्थव्यवस्था, विविध देशांतील कंपन्या यांचा सखोल अभ्यास, विश्‍लेषण करून पतमानांकन करणारी संस्था आहे. जॉन मूडी यांनी या कंपनीची स्थापना केली आणि या शतकाच्या सुरवातीला त्यांनी पतमानांकन देण्यास सुरवात केली. पतमानांकन मिळाल्यामुळे अर्थव्यवस्था, कंपन्या यांना दर्जा प्राप्त होऊन गुंतवणूक मिळवण्यास मोठा हातभार लागतो. 

तसेच ‘मूडीज कॉर्पोरेशन’ ही ‘मूडीज इन्व्हेस्टर्स’ची कंपनी असून, ती क्रेडिट रेटिंग देण्याचे आणि आर्थिक विश्‍लेषण, संशोधन करण्याचे काम करते. ‘मूडीज’कडे पतमानांकन देण्यासाठी कोणताही ठोकताळा नाही. या प्रक्रियेमध्ये अनेक अर्थतज्ज्ञ, विविध विश्‍लेषक यांच्याशी विचारविनिमय करून, संबंधित देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सद्य परिस्थिती, बलस्थाने, भविष्यातील आव्हाने हे सर्व लक्षात घेऊन, काही निकष लावून मानांकन ठरवले जाते. तसेच त्या देशावरील असलेले कर्ज आणि ते फेडण्याची क्षमता यांचा विचार केला जातो. महत्त्वाचे म्हणजे, तो देश आर्थिक सुधारणा कशाप्रकारे राबवतो आणि त्यांचा भविष्यात काय परिणाम होईल याचा आढावा घेतला जातो. याखेरीज त्या देशाची आयात आणि निर्यात कशी आहे, यामध्ये समतोल आहे का हे पहिले जाते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या एखाद्या देशात गुंतवणूक करण्यापूर्वी ‘मूडीज’सारख्या संस्थांकडून यामध्ये कोणती जोखीम असेल, या देशाचे पतमानांकन काय याचे विश्‍लेषण करून घेतात आणि त्या अहवालाचा सखोल अभ्यास करून मग निर्णय घेतात. ‘मूडीज’ देत असलेल्या पतमानांकनाचे (रेटिंग) विविध स्तर आणि उप-स्तर आहेत. ते म्हणजे ‘एएए, एए, ए, बीएए, बीए, सीएए, सीए, आणि सी असे स्तर आहेत. याशिवाय १, २, ३ असे उप-स्तरसुद्धा असतात. ए चा अर्थ असा, की गुंतवणुकीसाठी योग्य देश. (वर्ष १९८८ मध्ये आपल्या देशाला ए २ असे रेटिंग मिळाले होते. जून १९९१ मध्ये आपल्या देशाची आर्थिक परिस्थिती बिकट होती. देशातील परकीय चलनाचा साठा संपण्याच्या मार्गावर होता. तेव्हा आपल्याला बीए २ हे पतमानांकन मिळाले होते. याचा अर्थ ‘जंक’ रेटिंग म्हणजे या देशात मुळीच गुंतवणूक करू नये. बीएए ३ रेटिंग म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल अवघड असून त्या देशातील व्यवस्था बिघडली आहे. तेथे गुंतवणूक करणे धोकादायक ठरू शकते. तर १७ नोव्हेंबर रोजी हे रेटिंग बीएए ३ वरून बीएए २ वर करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा, की देशाच्या अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. 

भारताच्या पतमानांकनाची वाटचाल 
आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे पतमानांकन अनेक चढउतारामधून गेले आहे. यामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांची कारकीर्द, १९९०-९१ मधील अस्थिर राजकीय परिस्थिती, माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचे औटघटकेचे राज्य, १९९१ मध्ये आपण केलेली आर्थिक सुधारणांची सुरवात, देवेगौडा, गुजराल यांची अल्पकालीन सरकारे, वाजपेयी सरकारने केलेल्या आर्थिक सुधारणा, २००४ मध्ये यूपीए सरकारने घेतलेला डाव्या पक्षांचा पाठिंबा असे अनेक टप्पे आहेत. हे पुढील तक्‍त्यामध्ये दिले आहे.

पतमानांकनामधील सुधारणेचे फायदे 
‘मूडीज’ने केलेल्या पतमानांकनामधील सुधारणेचे विविध फायदे देशाला मिळतील. सर्वांत प्रथम म्हणजे ‘मूडीज’चे हे पाऊल म्हणजे आपले सरकार राबवत असलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या यशाची पावती होय. यातून आपल्या देशाला आणि कंपन्यांना तुलनेत कमी  व्याजदरात कर्जे उपलब्ध होतील. कारण पतमानांकन सुधारल्याने धनको संस्थेची कर्जाची जोखीम कमी होते. यामधून देशामध्ये थेट परकीय गुंतवणूक वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल. सरकार सातत्याने ‘मेक इन इंडिया’साठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध प्रकारे प्रयत्न करत आहे. गुंतवणूक वाढल्यास रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि यांची आज सर्वांत जास्त गरज आहे. तसेच परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीचा ओघ आपल्या शेअर आणि रोखे बाजारात आणखी वाढेल. यातून देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्यामध्ये वाढ होण्यास मोठा हातभार लागेल. ‘मूडीज’ने आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेबरोबर, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी  बॅंक, इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन, एक्‍स्पोर्ट इम्पोर्ट बॅंक ऑफ इंडिया (एक्‍सिम बॅंक) यांचे पतमानांकन बीएए २ वर आणले आहे. याखेरीज ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांच्या पतमानांकनामध्ये वाढ केली आहे. ही एक प्रकारे, आपल्या कंपन्यांच्या कामकाज आणि यशावरील विश्‍वास वृद्धिंगत झाल्याची पावती आहे. परंतु, आगामी वाटचाल बिकट आणि आव्हानात्मक आहे. 

पतमानांकनामधील सुधारणेमुळे आपल्या देशात परकीय चलनाचा ओघ वाढेल आणि यातून रुपया डॉलर्स, पौंड, युरो यांच्या तुलनेत आणखी सुधारेल. परंतु, यामुळे निर्यातीवर परिणाम होईल कारण आपल्या निर्यातदारांना चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेश यांच्याबरोबर स्पर्धा करणे आणखी अवघड जाईल. दुसरे चिंतेचे कारण म्हणजे, कच्च्या तेलाचे वाढते दर. एक वर्षांपूर्वी सुमारे ४५ डॉलर्स प्रति बॅरल्स असणारे कच्चे तेल सुमारे ६१ डॉलर्स प्रति बॅरल्सच्या पातळीवर जाऊन पोचले आहे. आजही आपला देश सुमारे ७५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो आणि या दरवाढीमुळे १ प्रति बॅरल डॉलरने कच्चे तेल वाढल्यास आपला या कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्च सुमारे   ८ हजार कोटी रुपयांनी वाढतो. यामुळे आपली वित्तीय तूट वाढेल. परिणामी या आर्थिक वर्षअखेरचे ३.२ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य साधणे कठीण जाईल. यातून पतमानांकन घसरण्याचा धोका आहे. हे सर्व लक्षात घेता सरकारने आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबवताना आर्थिक शिस्त पाळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. तरच दीर्घ काळातील सर्वसमावेशक आर्थिक उद्दिष्टे साधता येतील आणि हे सर्वांच्या हिताचे आहे. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पतमानांकनाची वाटचाल             
२८ जानेवारी १९८८     
पतमानांकन : ए २     
संभाव्य कारणे : राजीव गांधी सरकारची अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक पावले.     

४ ऑकटोबर १९९०     
पतमानांकन : बीएए १    
संभाव्य कारणे : १९९० मधील व्ही. पी. सिंग सरकारमधील अस्थिरता.     

२६ मार्च १९९१    
पतमानांकन : बीएए ३
संभाव्य कारणे : माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचे औटघटकेचे राज्य. प्रचंड राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता.     

२४ जून १९९१    
पतमानांकन : बीए २
संभाव्य कारणे : परकीय चलनाचे संकट. सोने देशाबाहेर तारण ठेवावे लागले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा दर्जा ‘जंक’ पतमानांकनामध्ये मोठी घट.     

२२ जानेवारी २००४    
पतमानांकन : बीएए ३
संभाव्य कारणे : नरसिंह राव यांचे सरकार, तसेच वाजपेयी सरकारने राबवलेल्या आर्थिक सुधारणा.     

१७ नोव्हेंबर २०१७    
पतमानांकन : बीएए २
संभाव्य कारणे : मोदी सरकारने धरलेली आर्थिक सुधारणा आणि स्थैर्य याची कास.

संबंधित बातम्या