कच्चे तेल ः उपाय आवश्‍यक

कौस्तुभ मो. केळकर, आर्थिक घडामोडीचे अभ्यासक
शनिवार, 8 डिसेंबर 2018

चर्चा
 

वर्ष २०१४ च्या मध्यास अस्तित्वात आल्यापासून विद्यमान सरकार कच्च्या तेलाच्या दराबाबत पहिली सुमारे ३ वर्षे सुदैवी ठरले.  कच्च्या तेलाचा (ब्रेंट क्रूड) मे २०१४ मधील ११४ डॉलर्स प्रति बॅरल्सवरून हा दर सुमारे ४० डॉलर्सपर्यंत घसरला. परंतु वर्ष २०१७ पासून यामध्ये पुन्हा वाढ होण्यास सुरवात झाली आणि ९ ऑक्‍टोबर २०१८ रोजी हा दर सुमारे ८६ डॉलर्स प्रति बॅरल्सपर्यंत पोचला. परंतु विविध भू-राजकीय कारणांनी हा दर २३ नोव्हेंबर रोजी सुमारे ५९ डॉलर्सपर्यंत खाली आला आहे. यातून विद्यमान सरकारला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. आजही आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ८० टक्के तेल आयात करत आहे. भारत देश जगातील कच्च्या तेलाचा सर्वांत मोठा आयातदार देश आहे. ही मागणी दरवर्षी सुमारे ४ ते ४.३० टक्के दराने वाढत आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती देशाच्या वित्तीय तूट, चालू खात्यावरील तूट, आर्थिक विकास दर, इंधनाचे दर, रुपया डॉलर यांचा विनिमय दर यावर विपरीत परिणाम  करतात. या वर्षाच्या सुरवातीला ६४ रुपये प्रति डॉलर असलेला हा दर ऑक्‍टोबर महिन्यात ७४ रुपयांपर्यंत घसरला. पण या महिन्यात  कच्च्या तेलाचे दर घसरल्यावर रुपया सुमारे ७०.६० प्रति डॉलरपर्यंत वधारला. इंधनाचे दरसुद्धा खाली आले आहेत. परंतु हा दिलासा तात्पुरता ठरण्याची शक्‍यता आहे. 

चढउताराची कारणे 
कच्च्या तेलाचे दर २०११ पासून २०१४ च्या मध्यापर्यंत १०० डॉलर्स प्रति बॅरल्सच्या वर होते. कच्चे तेल निर्यातदार देश बक्कळ उत्पन्न आणि नफा कमवत होते. यातून या देशांमध्ये बाजारपेठेमधील आपला वाटा वाढवण्यासाठी कच्च्या तेलाचे उत्खनन आणि विक्री वाढवण्याची स्पर्धा सुरू झाली. या पुरवठ्यामध्ये इराण निर्यात करत असलेल्या कच्च्या तेलाची भर पडली. यातून जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाचा मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त सुरू झाला. यातून किमती झपाट्याने घसरण्यास सुरुवात झाली आणि २०१६ मध्ये कच्च्या तेलाचा दर ४० डॉलर्स प्रति बॅरल्सपर्यंत घसरला. साहजिकच कच्चे तेल निर्यातदार देशांचे आर्थिक गणित यातून बिघडले. कारण आजही मध्य पूर्वेतील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था कच्च्या तेलाच्या विक्रीवर अवलंबून आहे. सौदी अरेबिया हे याचे ठळक उदाहरण. यातून धडा घेऊन कच्चे तेल निर्यातदार देशांची संघटना ‘ओपेक’ आणि ‘बिगर ओपेक देश’ उदा. रशिया एकत्र आले. त्यांनी कच्च्या तेलाच्या उत्खननात कपात केली आणि ही एकजूट सुमारे दीड ते दोन वर्षे टिकली. या वर्षातील मे महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी झालेल्या अणुकरारातून अमेरिका माघार घेत असल्याची घोषणा केली आणि अमेरिकेने इराणवर कडक आर्थिक निर्बंध घातले. नोव्हेंबरपासून इराणकडून कोणत्याही देशाला तेल घेण्यास बंदी घातली. अर्थातच युरोपीय देशांनी ही बंदी झुगारली. तसेच इराण हा ओपेक संघटनेमधील तिसरा मोठा तेल निर्यात करणारा देश असल्याने तर कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी  वाढू लागल्या आणि ऑक्‍टोबर महिन्यात कच्चे तेल ८६ डॉलर्सच्या पातळीवर पोचले. परंतु कच्च्या तेलाच्या किमती आवाक्‍याबाहेर गेल्या तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला धोका संभवतो हे ओळखून ट्रम्प यांनी भारतासह काही देशांना इराणकडून काही प्रमाणात कच्चे तेल घेण्याची मुभा दिली. तसेच सौदी अरेबियाला कच्च्या तेलाचे उत्खनन आणि विक्री वाढवण्याचे आदेश दिल. स्वतः अमेरिका ११.६ दशलक्ष बॅरल्स प्रति दिन या उच्चांकी पातळीवर कच्च्या तेलाचे उत्खनन करत आहे. 

महत्त्व ‘ओपेक’चे 
आज अमेरिका कच्च्या तेलाच्या गरजेबाबत शंभर टक्के स्वयंपूर्ण असून कच्चे तेल निर्यातसुद्धा करत आहे. अमेरिकेच्या या स्वयंपूर्णतेमुळे कच्च्या तेलाच्या जागतिक व्यापारात मोठे बदल होत आहेत. आज ‘ओपेक’ संघटनेचा कच्च्या तेलाच्या उत्खननामध्ये सुमारे ३९ टक्के वाटा आहे, तर अमेरिकेचा १२ टक्के, रशियाचा १३ टक्के वाटा आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये नुकतीच झालेली घसरण रोखण्यासाठी ‘ओपेक’ची डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक होत आहे. यामध्ये कच्च्या तेलाच्या उत्खननामध्ये कपात करणे आणि किमती घसरू नयेत; तसेच या किमती साधारण ७५ ते ८० डॉलर्सच्या पातळीवर राहाव्यात असा या संघटनेचा प्रयत्न आहे. परंतु, जमाल खाशोगी या पत्रकाराच्या हत्याप्रकरणाचा वापर करून अमेरिका सौदी अरेबियावर कच्च्या तेलाच्या उत्खननामध्ये कपात करण्यास मनाई करत आहे. हे लक्षात घेता ‘G20’ राष्ट्रांची ३० नोव्हेंबरला होणारी परिषद कच्च्या तेलाच्या किमतीच्या आगामी वाटचालीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. तरीही ‘ओपेक’ संघटनेचे जागतिक कच्च्या तेलाच्या व्यापारातील महत्त्व कमी होत नाही. या संघटनेमध्ये १४ देश असून आज संघटनेतील देशांकडे २०१७ अखेरीस जगातील कच्च्या तेलाच्या एकूण साठ्यापैकी ८१.८९ टक्के साठे आहेत. 

भारतापुढील पर्याय 
आपला देश रोज अंदाजे १ दशलक्ष बॅरल्सचे उत्खनन करतो, तर आपली कच्च्या तेलाची रोजची गरज अंदाजे ४.१ दशलक्ष बॅरल्स आहे. यासाठी आजही आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ८० टक्के आयात करत आहे. यावरून आपले कच्च्या तेलाबाबताचे आयातीवरील अवलंबित्व स्पष्ट होते, कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये वाढ झाल्यावर खडबडून जागे होणे आणि तात्कालिक उपाय करणे हा काही प्रभावी उपाय नव्हे. उत्तम आर्थिक विकास साधावयाचा असेल, तर ऊर्जा आणि इंधनसुरक्षा असणे आवश्‍यक आहे. याकरता कालबद्ध आणि शाश्‍वत उपाय करणे गरजेचे आहे. सरकार या दिशेने पावले टाकत आहे. परंतु यामध्ये कालबद्ध सीमेचा आराखडा दिसत नाही. या उपायांचा ऊहापोह पुढे घेतला आहे... 

नैसर्गिक वायूच्या वापरावर भर 
कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करून तयार झालेल्या इंधनांचा वापर वाहनांकरता, औद्योगिक आणि जनरेटरद्वारा वीजनिर्मिती यासाठी होतो. यात मोठ्या प्रमाणावरील मागणी नैसर्गिक वायूवर आधारित करता येईल. नैसर्गिक वायू तुलनात्मकदृष्ट्या स्वस्त आहे आणि पर्यावरणपूरक आहे. इंधन म्हणून नैसर्गिक वायूचा आता असलेला ७ टक्के हिस्सा आगामी काळात १५ टक्के आणि दीर्घकाळात २० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर देशभर नैसर्गिक वायूवाहिन्यांचे जाळे उभारत आहे. परंतु, केवळ हे करून भागणार नाही. आज देशाची नैसर्गिक वायूची प्रति दिन मागणी सुमारे ३७३ एमएमएससीडी आहे. यातील सुमारे  १६३ एमएमएससीडी आयात होते. ही आयात कतार, इराण आणि नुकतीच अमेरिकेतून करण्यास सुरवात झाली आहे. कतार येथील  रासगॅस कंपनीबरोबर योग्य तो करार करून किमतीमध्ये सवलत मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच नैसर्गिक वायू स्पॉट पद्धतीने खरेदी करून किमतीमध्ये सवलत मिळवता येईल. सरकारने देशांतर्गत नैसर्गिक वायूच्या किमती आणि वितरणावरील निर्बंध काढून  टाकले पाहिजेत. ही सवलत सध्या उत्खनन सुरू असलेल्या आणि नवीन उत्खनन क्षेत्रे या दोघांसाठी लागू केली पाहिजे, तरच यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येईल. तसेच सर्व शहरांत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नैसर्गिक वायूवर आधारित करणे निकडीचे आहे. परंतु यासाठी नैसर्गिक वायूची विक्री करणारी स्टेशन्स वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणावर उभारणे गरजेचे आहे. आज पुणे शहरात सीएनजी भरण्यासाठी काय मनस्ताप होतो हे सर्वश्रुत आहे. 

विजेवर चालणारी वाहने 
वाहने विजेवर चालणारी असावीत, अशा दृष्टीने सरकारची पावले पडत आहेत. याकरता सरकारने २०३० पासून विजेवर आधारित वाहने असणे अनिवार्य केले आहे. परंतु ही वाहने महाग आहेत, कारण बॅटऱ्यांची किंमत, एकंदर वाहनांच्या किमतींच्या निम्मी आहे. ही किंमत कमी केली तर विजेवर चालणारी वाहने स्वस्त होतील. तसेच बॅटरी चार्जिंग स्टेशन्सची समस्या आहे. या बॅटऱ्यांच्या निर्मितीचे तंत्रज्ञान देशात विकसित करणे, मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन्स उभारणे, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे याला प्रोत्साहन आणि सवलती दिल्या पाहिजेत, तरच विजेवर चालणारी वाहने वापराने किफायतशीर ठरतील. 

खरेदी - उत्खननाचे पर्याय 
एकेकाळी आपण कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी सौदी अरेबियावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होतो. आज ही परिस्थिती बदलली आहे. आज विविध देशांतून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल मिळवण्याचा प्रयत्न होतो. २०१७ - १८ मध्ये आपण इराक, अमेरिका, इराणकडून कच्चे तेल आयात केले. तसेच इस्राईलमधील एका तेल क्षेत्रात विहीर खोदण्याची परवानगी मिळवली. आज अमेरिका, सौदी अरेबिया, इराण, इस्राईल, इराक यांच्या परस्परसंबंधांमध्ये मोठी गुंतागुंत आहे, याचा परिणाम होऊ न देता आपले मुत्सद्दीकौशल्य पणाला लावून आपण प्रत्येक देशाबरोबर स्वतंत्रपणे वाटाघाटी करून कच्चे तेल मिळवले. हे मोठे राजनैतिक यश आहे. तसेच रशियात एका कच्च्या तेलाच्या साठ्यामध्ये भागीदारीत मालकी हक्क मिळवून रॉसनेफ्ट या कंपनीबरोबर संयुक्तपणे उत्खनन सुरू केले आहे. ही परस्परपूरक भागीदारी अजून विस्तारता येईल. व्हिएतनामच्या आखातात मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाचे साठे आहेत. आपल्या कंपन्या, रशियन कंपन्यांबरोबर संयुक्तपणे मालकी मिळवून कच्च्या तेलाचे उत्खनन करू शकतात. तसेच देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे साठे शोधण्यासाठी  देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देणे, यासाठी आकर्षक धोरण जाहीर केले पाहिजे. 

इंधन कार्यक्षमतेचे निकष 
आपले तेलाच्या आयातीचे प्रमाण लक्षात घेता, इंधनाचा प्रत्येक थेंब जपून वापरणे आणि त्याचा पूर्ण क्षमतेने उपयोग करणे अत्यावश्‍यक आहे. यासाठी वाहनांच्या इंधन कार्यक्षमतेचे कडक निकष लावणे गरजेचे आहे. याकरता सरकारने वाहन निर्मिती कंपन्यांवर दबाव आणला पाहिजे. १९७० च्या दशकातील अरब - इस्राईल युद्ध आणि कच्च्या तेलाचे भडकलेले दर पाहून अमेरिकेने याबाबतीत कडक निकष त्वरित लागू केले. परंतु आपण आजही याबाबत घोळ घालत बसलो आहेत. 
वरील सर्व मुद्द्यांचा विचार करता सरकारने आणखी वेळ न घालवता सर्व घटकांना विश्‍वासात घेऊन योजनाबद्ध आणि प्रभावी उपाय करणे निकडीचे आहे. यातील कालमर्यादा सर्वांत महत्त्वाची आहे. 

संबंधित बातम्या