आयएलएफएस प्रकरण

कौस्तुभ मो. केळकर
बुधवार, 10 ऑक्टोबर 2018

मोदी सरकारचे आता केवळ काही महिने शिल्लक राहिले आहेत. परंतु या महत्वाच्या काळात सरकारमागील आर्थिक अरिष्टांचे शुक्‍लकाष्ठ संपलेले नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची वेगात घसरण होऊन गाठलेली ७४ ची पातळी , कच्चा तेलाचे दर कडाडले आणि ८५ डॉलर्स या पातळीपर्यंत पोहोचले, बॅंकांच्या अनुत्पादित कर्जाची वाढत चाललेली समस्या. यामुळे बाजारात प्रचंड प्रमाणात पडझड झाली. सुमारे ४० दिवसांपूर्वी मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक ४० हजाराची पातळी पार करेल अशा वावड्या उठत होत्या, परंतु झाले उलटेच. यामध्ये आणखी भर पडली ती आयएलएफएस प्रकरणाची .

मोदी सरकारचे आता केवळ काही महिने शिल्लक राहिले आहेत. परंतु या महत्वाच्या काळात सरकारमागील आर्थिक अरिष्टांचे शुक्‍लकाष्ठ संपलेले नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची वेगात घसरण होऊन गाठलेली ७४ ची पातळी , कच्चा तेलाचे दर कडाडले आणि ८५ डॉलर्स या पातळीपर्यंत पोहोचले, बॅंकांच्या अनुत्पादित कर्जाची वाढत चाललेली समस्या. यामुळे बाजारात प्रचंड प्रमाणात पडझड झाली. सुमारे ४० दिवसांपूर्वी मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक ४० हजाराची पातळी पार करेल अशा वावड्या उठत होत्या, परंतु झाले उलटेच. यामध्ये आणखी भर पडली ती आयएलएफएस प्रकरणाची . देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर अर्थपुरवठा करणारी आयएलएफएस ( इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लीजिंग अँड फायनान्शिअल सर्व्हिसेस) ही कंपनी आर्थिक संकटात सापडली आहे. आयएलएफएसने सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये सिडबी (स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बॅंक ऑफ इंडिया ) या वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थेला देय असलेले ९५० कोटी रुपये देण्यास असमर्थता दर्शवली. यातून (सिडबी) आयएलएफएस विरोधात राष्ट्रीय विधी न्यायाधिकरणाकडे (एलसीएलटी) दिवाळखोरीचा अर्ज केल्याने आर्थिक क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. आयएलएफएसवर ९१ हजार कोटी रुपये कर्जाचा भार आहे आणि यातील ५७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज सरकारी बॅंकांनी दिले आहे. आयएलएफएसने व्यापार पत्रांच्या ( कमर्शिअल पेपर्सच्या) माध्यमातूनही कर्जे घेतली असून या अल्पमुदतीच्या कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. यातून वर्ष २००८ मध्ये अमेरिकेत उद्भवलेल्या आर्थिक पेचप्रसंगाची (लेहमन ब्रदर्स) पुनरावृत्ती आपल्या देशात होणार अशी दाट शक्‍यता वर्तवली जात आहे. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेता , सरकार खडबडून जागे झाले असून आयएलएफएसच्या विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करून सरकारने सहा सदस्यीय मंडळाची स्थापना केली आहे.

आयएलएफएसचे व्यवसाय आणि व्यवस्थापन आयएलएफएस म्हणजे ‘पीपीपी’ ; सरकार-खासगी भागीदारीचे एक उदाहरण. देशातील वीज निर्मिती प्रकल्प रस्ते, बंदरे, मोठे पूल, भुयारी रस्ते इत्यादी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी कंपनी अर्थपुरवठा करते. वर्ष १९८७ मध्ये या कंपनीची स्थापना झाली. मनोहर फेरवानी यांनी ही कंपनी स्थापण्यासाठी पुढाकार घेतला. एलआयसी , स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया , ऑरिक्‍स कॉर्पोरेशन (जपान), सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी इत्यादी हे या कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक. हे प्रवर्तक आणि त्याचा हिस्सा पुढील तक्‍त्यामध्ये दिला आहे. वर्ष १९८९ मध्ये रवी पार्थसारथी यांनी कंपनीच्या प्रमुख पदाची सूत्रे हाती घेतली आणि सुमारे ३० वर्षे ते या पदावर होते. २५ जुलै २०१८ रोजी त्यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव राजीनामा दिला.

आयएलएफएसकडे स्वतःचे कोणतीही अशी खास व्यवसाय पद्धती ( बिझनेस मॉडेल ) नसून ही कंपनी प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा निर्मिती प्रकल्पांमध्ये, गुंतवणूक करते. आयएलएफएसच्या सुमारे ३४८ उपकंपन्या असून यातील आयएलएफएस ट्रान्स्पोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड ही कंपनी रस्ते बांधणीचे काम करते. या कंपनीने बांधलेल्या गुजरातमधील हलोल तो बरोडा या देशातील पहिल्या टोल आधारित रस्त्याचे ऑक्‍टोबर २००० मध्ये उद्घाटन करण्यात आले होते. आज कंपनीकडे सुमारे १४ हजार किलोमीटर बांधलेल्या रस्त्यांची मालकी आहे. वर्ष २०१३ मध्ये तत्कालीन युपीए सरकारने जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि मोबदला कायदा संमत केला. या कायद्यामधील काही तरतुदीने रस्त्यांसाठी जमीन घेण्यास दिरंगाई होऊ लागली, किमतीमध्ये वाढ होऊ लागली. या सर्वांतून कंपनीने सरकारवर सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचे दावे ठोकले आणि यातील संभाव्य तोटा लक्षात घेता वर्ष २०१५ नंतर कंपनीने एकही ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ प्रकारातील रस्ते प्रकल्पांची निविदा भरलेली नाही. कंपनी आपला व्यवसाय वाढवत होती आणि अनेक प्रकल्पात गुंतवणूक करत होती. परंतु कर्जाचा भार वाढत होता. आर्थिक वर्ष २०१३-१४ ते २०१७-१८ या काळात कंपनीवरील कर्जाचा बोजा ४८ हजार कोटींवरून ९१ हजार कोटींवर पोचला. या तुलनेत याच कालावधीमध्ये उत्पन्न ११ हजार ५०० कोटी वरून १८ हजार ७०० कोटींवर पोचले. तसेच कर्जावरील व्याजाचा दर वाढत होता. यावरून कंपनीची आर्थिक परिस्थिती ढासळत आहे हे स्पष्ट झाले होते. रिझर्व्ह बॅंकेने आयएलएफएसच्या ढासळत्या स्थितीबाबत तीन वर्षांपूर्वीच इशारा दिला होता. मात्र आयएलएफएसने या इशाऱ्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, २०१४-१५ या वर्षासाठीच्या अहवालात आयएलएफएसची स्वतःची मालमत्ता व निधी यामध्ये प्रचंड घट झाल्याचे दिसून आले होते. मात्र आयएलएफएसच्या व्यवस्थापनाने याकडे लक्ष दिले नाही. आयएलएफएसची गेल्या काही वर्षातील आकडेवारी वरील तक्‍त्यामध्ये दिली आहे. वरील आकडेवारी पाहता कंपनी दीर्घ मुदतीच्या व्यवसायासाठी अल्प काळाची कर्जे घेत होती. रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेले इशारे,कर्जाचा वाढत चाललेला भार याबाबत गुंतवणूकदारांनी रवी पार्थसारथी यांच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थापनाला कोणीही कोणतेही प्रश्न का विचारले नाहीत ही आश्‍चर्याची बाब आहे. 

कंपनीच्या कर्ज आणि भांडवलाचे गुणोत्तर वाढत असतानासुद्धा सरकारी बॅंक कर्जे देत होत्या, कंपनी व्यापार पत्रांद्वारे कर्ज उभारत होती, परंतु हे सर्व कोणाच्या आदेशावरून चालले होते याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. आजवर नमूद केल्याप्रमाणे सरकारी बॅंकांनी कंपनीला ५७ हजार कोटी रुपयांची कर्जे दिली आहेत आयएलएफएसमुळे अगोदरच अनुत्पादित कर्जाच्या समस्येने ग्रासलेल्या सरकारी बॅंका आणखी गोत्यात येऊ शकतात.

गमावलेली संधी ,काही गुंतवणूकदार आणि कर्मचाऱ्यांचा धूर्तपणा वर्ष २०१५ मध्ये आयएलएफएसला आर्थिक गर्तेमधून बाहेर पडण्याची संधी आली होती. प्रसिद्ध उद्योगपती अजय पिरामल यांनी ७५० रुपये प्रति शेअर या दराने आयएलएफएसमध्ये गुंतवणूक करून त्यांचा वित्तीय सेवा व्यवसाय आयएलएफएसमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. याद्वारे पिरामल एंटरप्राइझेला आयएलएफएस मध्ये ३५ टक्के मालकी हक्क मिळणार होता आणि अजय पिरामल यांना संचालक मंडळात घेण्यात येणार होते . परंतु आयएलएफएसमधील सर्वांत मोठा गुंतवणूकदार म्हणजे एलआयसी.  पिरामल एंटरप्रायझेसने ११५० रुपये प्रति शेअरने गुंतवणूक करावी यावर ठाम होती. यातून हा प्रस्ताव बारगळला आणि आयएलएफएसला एक मोठ्या  गुंतवणुकीला मुकावे लागले. अजय पिरामल आयएलएफएसच्या संचालक मंडळावर आले असते, तर आयएलएफएसवर आज ही परिस्थिती ओढावली नसती हे निश्‍चितपणे म्हणता येईल.भांडवल उभारणीसाठी आयएलएफएसने ४५०० कोटी रुपयांची हक्कभाग विक्री करण्याचे योजले आहे.

यासाठीचा प्रस्ताव सप्टेंबर अखेरीस झालेल्या सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु यामध्ये गुंतवणूक करण्यात काही गुंतवणूकदार कचरत आहेत. एलआयसी, स्टेट बॅंकेने यामध्ये गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे, परंतु ऑरिक्‍स कार्पोरेशन (जपान) आणि आयएलएफएस कर्मचारी ट्रस्ट यामध्ये गुंतवणूक करण्यास कचरत आहे. यातून कर्मचाऱ्यांना कंपनीवर आणि तिच्या भविष्याबद्दल खात्री वाटत नाही हेच दिसून येते. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. जर कर्मचारी साशंक असतील तर त्यांनी काय प्रकारचे पूर्वी काम केले आहे याची सखोल चौकशी करून दोषी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्‍यक आहे .

पुढे काय?
आयएलएफएसमधील आर्थिक पेच प्रसंगाने संपूर्ण बॅंकेतर वित्तीय संस्थांवरील( नॉन बॅंकिंग फायनान्शियल सर्व्हिसेस- एनबीएफसी) विश्वास उडून जाऊन हे क्षेत्र गोत्यात येण्याची शक्‍यता आहे. आज या संस्थांनी सुमारे २२ लाख कोटी रुपयांची कर्जे दिली आहेत. वर नमूद केल्याप्रमाणे सरकार अगोदरच बॅंकांच्या अनुत्पादित कर्जाच्या भीषण समस्येचा सामना करत आहे , यामध्ये बॅंकेतर वित्तीय संस्थांच्या कर्जाची भर पडली तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. हे सर्व लक्षात घेऊन सरकारने आयएलएफएस कंपनी ताब्यात घेऊन अनुभवी, तद्‌न्य बॅंकर आणि कोटक बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक उदय कोटक यांच्या नेतृत्वाखाली ६ सदस्यांचे संचालक मंडळ नेमले आहे. यामध्ये टेक महिंद्राचे विनीत नय्यर, आयसीआयसीआयचे अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, सेबीचे माजी अध्यक्ष जि. एन. वाजपेयी, तसेच नंद किशोर आणि मालिनी शंकर यांचा समावेश आहे. 

आज नव्या संचालक मंडळासमोर वेळेत कर्जफेड करणे, धनको संस्थांना आश्वस्त करणे, मालमत्ता विक्री करून निधी उभारणे, उपकंपन्यांचे जाळे सोडवून त्यांची खरी परिस्थिती समोर आणणे अशी अनेक आव्हाने आहेत. याखेरीज सरकारने बरखास्त केलेल्या संचालकांच्या कारभाराची आणि संभाव्य गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. यामध्ये रवी पार्थसारथी, हरी शंकरन, अरुण सहा यांचा समावेश आहे. या तिघांनी मिळून जवळपास सुरवातीपासून कंपनीचा कारभार चालवला आहे. तसेच स्वतंत्र संचालक मारुती सुझुकीचे अध्यक्ष आर. सी. भार्गव, एलआयसीचे माजी अध्यक्ष रवी माथूर, सिटिकॉर्पचे जयतीर्थ राव यांच्या भूमिकांची चौकशी करणे गरजेचे आहे. आर. सी. भार्गव तर कंपनीच्या जोखीम व्यवस्थापन समितीवर होते. कंपनीची आर्थिक परिस्थिती ढासळत असताना हे सर्वजण काय करत होते असा प्रश्न उपस्थित होतो. बुडत्याला एलआयसीचा आधार सरकारने आयएलएफएस वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा एलआयसीला वेठीला धरले आहे. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने एलआयसीला आयडीबीआय बॅंक या बुडालेल्या सरकारी बॅंकेत सुमारे १२ हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करून ही बॅंक ताब्यात घेण्यास भाग पाड़ले, तर आता आयएलएफएस. एलआयसीची आयडीबीआयबरोबर इतर २० सरकारी बॅंकांमध्ये गुंतवणूक आहे आणि आज सरकारी बॅंकांची परिस्थिती सर्वांना माहिती आहे. एलआयसीला आपली अघोषित ‘बॅड बॅंक’ म्हणून वागवत आहे. परंतु हे धोकादायक आहे. आज जनता मोठ्या विश्वासाने एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करत आहे आणि एलआयसीला त्यांना गुंतवणुकीवर परतावा देणे गरजेचे आहे. हे असेच सुरू राहिले तर भविष्यात सरकारला एलआयसीला वाचवणे भाग पडेल, परंतु याची फार मोठी किंमत सरकार, जनता आणि देशाला द्यावी लागेल.   

संबंधित बातम्या